विश्लेषण : इस्रायल-इराण युद्धामुळे खत पुरवठ्यावर काय परिणाम? तूर्त दिलासा, नंतर टंचाई?

देशातील खत पुरवठ्याची स्थिती काय?

शेतीची उत्पादकता वाढवण्यासाठी खते महत्त्वाची भूमिका बजावतात. भारत हा जागतिक स्तरावर खतांचा सर्वात मोठा वापरकर्ता आणि तिसरा सर्वात मोठा उत्पादक देश आहे. भारताला दरवर्षी सुमारे सहा कोटी टन खताची गरज भासते. यापैकी बहुतांश खतांची आयात होते. भारतातील कृषी व्यवस्था ही प्रामुख्याने अवर्षण, जमिनीचा दर्जा, पिकांचे धोरण आणि रासायनिक खते यांच्या आधारावर अवलंबून आहे. यामध्येही युरिया हे सर्वात जास्त प्रमाणात वापरले जाणारे खत असून त्याच्या नियमित उपलब्धतेवर शेतमालाचे उत्पादन अवलंबून राहते. सरकारी आकडेवारीनुसार, २०२३-२४ मध्ये भारताने ३१४ लाख मेट्रिक टनांहून अधिक देशांतर्गत युरिया उत्पादनाची नोंद केली आहे. आगामी खरीप हंगाम लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने देशातील खतसाठ्याबाबत महत्त्वाची माहिती दिली आहे. सरकारच्या म्हणण्यानुसार शेतकऱ्यांना खरीप हंगामात खतटंचाई भासणार नाही इतका पुरेसा साठा उपलब्ध आहे. देशात सध्या युरिया, डीएपी आणि इतर रासायनिक खतांचा पुरेसा साठा (सुमारे १८० लाख मेट्रिक टन) उपलब्ध आहे. त्यामुळे खरीप पिकांसाठी शेतकऱ्यांना खत मिळण्यात अडचण येणार नाही, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे. महाराष्ट्रात खरीप आणि रब्बी हंगामात सुमारे ७६ लाख मेट्रिक टन खतांचा वापर होतो. खतांचा वापर दरवर्षी वाढतच असून तो प्रतिहेक्टरी १४१ किलोग्रॅमपर्यंत पोहचला आहे.

इस्रायल-इराण युद्धाचा परिणाम काय?

भारताच्या एकूण युरिया आयातीत आखातातील ओमान, कतार, सौदी अरेबिया, यूएई आणि बहरीनचा वाटा सुमारे ७५ टक्के आहे. डीएपीची आयात प्रामुख्याने सौदी अरेबिया, मोरोक्को, चीन, रशिया या देशांमधून होते. युद्धामुळे पश्चिम आशियातून होणाऱ्या आयातीवर परिणाम होत आहे. वाहतूक, विम्याचा खर्च वाढल्याने इतर देशांमधून आयात महाग होण्याची चिन्हे आहेत.

खत प्रकल्पांसमोरील अडचणी कोणत्या?

पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने १० मार्च रोजी ‘नैसर्गिक वायू (पुरवठा नियमन) आदेश २०२६’ अधिसूचित केला आहे. यासाठी ‘अत्यावश्यक वस्तू कायदा, १९५५’ मधील अधिकारांचा वापर करण्यात आला आहे. गेल्या सहा महिन्यांच्या सरासरी वापराच्या ७० टक्के गॅस मिळणे ही खत प्रकल्पांसाठी तात्पुरती दिलासादायक बाब असली, तरी प्रत्यक्षात ३० टक्के कपात ही उत्पादनावर परिणाम करणारी ठरेल. खत कंपन्यांना मिळणारा हा ७० टक्के गॅस केवळ खत निर्मितीसाठीच वापरणे बंधनकारक असेल. यासाठी कंपन्यांना ‘पेट्रोलियम प्लॅनिंग अँड ॲनालिसिस सेल’कडे वापराचे प्रमाणपत्र सादर करावे लागेल. गॅस कपातीमुळे उत्पादनाला फटका बसला, तर चिंताजनक स्थिती निर्माण होऊ शकते. जागतिक पुरवठा साखळीतील अडथळे दीर्घकाळ लांबले, तर खत प्रकल्पांसमोरील संकटे वाढतील. अनेक कंपन्यांना उत्पादन बंद करावे लागेल.

कृषी उत्पादनावर परिणाम होणार?

सौदी अरेबिया, कतार, ओमान, यूएई हे जगाला युरिया पुरवठा करणारे प्रमुख देश आहेत. युरिया, सल्फर आणि अमोनिया यांचा सर्वाधिक पुरवठा या देशांमधून होतो. तर इराण हा अमोनियाचा जगातील तिसरा सर्वात मोठा पुरवठादार देश आहे. जमिनीची उत्पादकता वाढवण्यासाठी या घटकांची आवश्यकता असते. मात्र, हे सर्वच देश युद्धात अडकले आहेत. त्यामुळे होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून होणारा खतांचा पुरवठा विस्कळीत झाला आहे. सुमारे ४० टक्के खतांची वाहतूक या मार्गातून होते. खत पुरवठा ठप्प होणे हे शेतीसाठी धोकादायक संकेत आहेत. भारत खतांसाठी आयातीवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहे. दरमहा सुमारे २० लाख टन एवढी खतांची आयात होते. गेल्या आर्थिक वर्षात केंद्र सरकारने खत अनुदानावर १.०९ लाख कोटी रुपये खर्च केले होते. त्यातच खत उद्योगांचा गॅसचा कोटा ७० टक्क्यांवर मर्यादित केल्यामुळे भविष्यात खतांच्या आयातीवर अवलंबून राहावे लागण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. आयात महागली, तर त्याचे ओझे सरकारी तिजोरीवर अनुदानाच्या रूपाने पडेल किंवा शेतकऱ्यांच्या त्याचा भार सहन करावा लागेल. खत पुरवठा कमी झाल्यास शेतमालाच्या उत्पादनावर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

mohan.atalkar@expressindia.com