– प्रणित पवार
अमेरिका-इस्रायल विरुद्ध इराण संघर्षाचा परिणाम केवळ या तिन्ही देशांपुरताच मर्यादित नाही, त्याचा जगभरातील शिक्षणावर विपरीत परिणाम झाला आहे. बॉम्ब किंवा क्षेपणास्त्रांनी केवळ शाळाच उद्ध्वस्त झाल्या नाहीत तर, अख्खी पिढी शिक्षणात मागे पडण्याची भीती निर्माण झाली आहे. युद्धाचे हे अदृश्य संकट कोट्यवधी विद्यार्थ्यांचे भविष्य कसे अंधकारमय करते, त्याचा आढावा.
युद्धाचे प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष परिणाम काय आहेत?
करोना महासाथीदरम्यान बंद झालेल्या शाळांमुळे जितके नुकसान झाले, त्यापेक्षा इराण विरुद्ध अमेरिका-इस्रायल युद्धाचा शिक्षणावरचा परिणाम अदृश्य आणि अधिक घातक आहे. अमेरिका-इस्रायल आणि इराण युद्धाचे दोन चेहरे आहेत, थेट विध्वंस आणि अप्रत्यक्ष महागाई. ‘युनिसेफ’च्या अहवालानुसार हे युद्ध असेच सुरू राहिले तर आफ्रिका आणि आशियातील २.३४ कोटी अतिरिक्त मुले गरिबीत जातील. सर्वात जास्त परिणाम मुलींवर होईल, कारण गरिबी आली की कुटुंबे आधी मुलींना शाळेतून काढतात, त्यामुळे बालविवाह वाढण्याचा धोका ब्रिटनमधील ‘सेव्ह द चिल्ड्रन’ संस्थेने वर्तवला आहे. तसेच, युद्धामुळे उच्च शिक्षणावर गंभीर परिणाम होत असून, त्यामुळे कॅम्पस बंद करणे, ऑनलाईन शिक्षणाचा सक्तीचा वापर आणि आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांच्या प्रवेश प्रक्रियेत बदल झाले आहेत, असे ‘फ्युचर ट्रेंड्स फोरम’च्या एका ऑनलाइन सत्रात तज्ज्ञांनी सांगितले. परिस्थिती जसजशी पुढे जाईल, तसतसे संस्थांना वाढत्या परिचालन खर्चामुळे आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो.
इराणमध्ये विद्यापीठांचे किती नुकसान झाले?
अमेरिका-इस्रायलच्या हल्ल्यांत इराणमधील किमान २१ ते ३० विद्यापीठे आणि उच्च शिक्षण संस्थांना लक्ष्य करण्यात आल्याचे इराणच्या विज्ञान मंत्रालयाने जाहीर केले. परिणामी विद्यार्थ्यांना वर्गांऐवजी बंकर्समध्ये राहावे लागले. ऑनलाइन शिक्षणही इंटरनेट बंदमुळे ठप्प होते. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी ‘इराण टीव्ही स्कूल’ आणि शासनाच्या विशेष डिजिटल प्लॅटफॉर्मद्वारे ऑनलाइन शिक्षण दिले जात आहे.
इस्रायली मुलांची काय स्थिती आहे?
इराण आणि लेबनॉनमधील हेजबोलाकडून होणाऱ्या रॉकेट आणि ड्रोन हल्ल्यांच्या धोक्यामुळे, विशेषतः उत्तर इस्रायलमधील शाळा अनेक महिने बंद ठेवण्यात आल्या होत्या. मुलांना वारंवार शाळा सोडून सायरन वाजताच बंकर्सचा आश्रय घ्यावा लागतो. अनेक ठिकाणी प्रत्यक्ष वर्गांऐवजी झूम’वरून ऑनलाइन वर्ग घ्यावे लागत आहेत. सर्वेक्षणानुसार, जवळपास ९० टक्के इस्रायली पालकांच्या मते या संघर्षामुळे त्यांच्या मुलांच्या शिक्षणाचे अतोनात नुकसान झाले. ८० टक्क्यांहून अधिक मुलांवर या सततच्या भीतीच्या वातावरणामुळे तीव्र मानसिक आणि सामाजिक परिणाम झाला आहे.
लेबनॉनमध्ये लॉस्ट जनरेशनची भीती?
लेबनॉनमध्ये इस्रायली हल्ल्यांमुळे विस्थापित नागरिकांसाठी ९००हून अधिक सरकारी शाळांचा तात्पुरते आश्रयस्थान म्हणून वापर केला जात आहे. युद्धामुळे लेबनॉनमधील सुमारे पाच लाख विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित झाले आहेत. दक्षिण लेबनॉनमध्ये ३५०हून अधिक शाळांचे अंशतः नुकसान झाले तर कमीत कमी २६ शाळा पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाल्या. इंटरनेट सेवा खंडित होणे, वीजेचा तुटवडा आणि आर्थिक मंदीमुळे ऑनलाइन शिक्षण देणेही कठीण झाले असून, तज्ज्ञांनी लेबनॉनमध्ये विद्यार्थ्यांची अख्खी पिढी शिक्षणात मागे पडण्याची (लॉस्ट जनरेशन) भीती व्यक्त केली आहे.
अन्य देशांमध्ये काय स्थिती आहे?
अंतर्गत यादवीने ग्रस्त सुदान आधीच तीव्र अन्न आणि विस्थापनाच्या संकटात आहे. सुदानमध्ये दीर्घकाळ सुरू असलेल्या गृहयुद्धात १.७ कोटी मुले शाळाबाहेर आहेत आणि ३ पैकी १ शाळा एकतर उद्ध्वस्त झाली आहे किंवा निर्वासितांचे निवारा केंद्र बनली आहे. कंबोडियात बोटीचे भाडे तीन पटीने वाढले, तर व्हिएतनाममध्ये डिझेल महागल्याने मासेमारी बंद पडली आणि १३ ते १६ वयोगटातील मुलींना शाळा सोडून हॉटेलमध्ये बालमजुरी करावी लागली. बांगलादेशमध्ये वीज कपात आणि इंधन खर्चामुळे विद्यापीठांच्या वेळेत बदल आणि ऑनलाइन वर्गांचा अवलंब करावा लागला.
भारताला किती झळ बसली?
भारतावरही इराण-इस्रायल आणि अमेरिका युद्धाची मोठी झळ बसली. भारत इराणकडून मोठ्या प्रमाणात तेल आयात करतो. त्यामुळे शालेय बसचे भाडे १५ ते २५ टक्क्यांनी वाढले, वह्या-पुस्तकांचे दरही वाढले आणि माध्यान्ह भोजन योजनेचा खर्च वाढला.
उपाययोजना काय?
इराण, इस्रायल आणि अमेरिका यांच्यातील युद्धामुळे जागतिक शिक्षण व्यवस्थेवर झालेल्या आर्थिक आणि भौतिक परिणामांना तोंड देण्यासाठी विविध देशांनी डिजिटल तंत्रज्ञान, आर्थिक मदत आणि शैक्षणिक धोरणांमध्ये बदल यांसारखी पावले उचलली आहेत. ‘युनिसेफ’ने ‘लर्निंग कौन्सिल’ आणि डिजिटल शिक्षण, निर्वासित छावण्यांमध्ये तात्पुरत्या शाळा आणि ‘कॅश असिस्टन्स’ म्हणजे गरीब कुटुंबांना थेट पैसे देऊन मुलांना शाळेत टिकवण्याची मोहीम सुरू केली आहे. एप्रिल २०२६मध्ये, ‘युनेस्को’ने ‘प्रीव्हेंशन प्लॅन ऑफ ॲक्शन’ मंजूर केला. याद्वारे युद्धग्रस्त देशांतील विद्यार्थ्यांचे नुकसान टाळण्यासाठी आणि शिक्षण संस्थांना हल्ल्यांपासून वाचवण्यासाठी जागतिक निधी आणि सुरक्षा पुरवली जात आहे. हे प्रयत्न कितपत पुरेसे ठरतील, याबाबत मात्र आताच काही सांगता येणार नाही.
pranit.pawar@expressindia.co.in
