गाझासाठीची ट्रम्प यांची १५ कलमी योजना इस्रायलने नाकारली; इस्त्रायल-हमास संघर्ष कोणत्या दिशेने जाणार?

गेल्या महिन्याच्या अखेरीस डोनाल्ड ट्रम्प यांनी गाझातील युद्धविरामाच्या दिशेने मोठी प्रगती झाल्याचे जाहीर केले होते. हमास आणि इतर सशस्त्र गटांनी टप्प्याटप्प्याने राबवण्यात येणाऱ्या योजनेला सहमती दिल्याचे त्यांनी सांगितले होते. या योजनेनुसार, हमासने आणि इतर सशस्त्र गटांनी आपली शस्त्रे नव्या पॅलेस्टिनी प्रशासकीय संस्थेकडे सोपवायची होती. त्यानंतर हमासचे निःशस्त्रीकरण जसजसे पुढे जाईल, तसतसे इस्रायली सैन्याने गाझातून माघार घ्यायची होती.

मात्र, बिन्यामिन नेतान्याहू यांनी आता या प्रक्रियेच्या क्रमालाच विरोध केला आहे. रविवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत नेतान्याहू यांनी “इस्रायल १५ कलमी दस्तऐवज नाकारत आहे,” असे स्पष्ट केले. हमासचे पूर्णपणे निःशस्त्रीकरण होईपर्यंत इस्रायली सैन्य गाझातून माघार घेणार नाही असेही त्यांनी सांगितले; तर इस्रायली सैन्य आपल्या सैनिक आणि नागरिकांसाठी असलेल्या धोक्यांचा सामना करत राहील अशी भूमिका त्यांनी घेतली.

नेतान्याहू आणि ट्रम्प यांच्या या मतभेदाचा परिणाम गाझातील पुढील शांतता प्रक्रियेवर होऊ शकतो. हमासचे निःशस्त्रीकरण आणि इस्रायली सैन्याची माघार याबरोबरच गाझामध्ये आंतरराष्ट्रीय सुरक्षा दल तैनात करणे, नवे पॅलेस्टिनी प्रशासन स्थापन करणे आणि गाझाची पुनर्बांधणी करणे या मुद्द्यांवरही त्याचा परिणाम होऊ शकतो. गाझाचे भविष्यातील राजकीय स्वरूप कसे असेल, याबाबतचे निर्णयही यामुळे लांबू शकतात.

ट्रम्प यांचा गाझासाठी १५ कलमी प्लॅन काय आहे?

३० जुलै रोजी अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील ‘बोर्ड ऑफ पीस’ने गाझासाठी १५ कलमी रोडमॅप मांडला. या योजनेत गाझाचे निःशस्त्रीकरण आणि पुनर्बांधणी टप्प्याटप्प्याने करण्याचा प्रस्ताव आहे. या योजनेनुसार, हमासने शस्त्रे सोपवली तर इस्रायली सैन्य गाझातून पूर्ण माघार घेईल. त्यानंतर गाझाचे प्रशासन स्वतंत्र पॅलेस्टिनी नॅशनल कमिटीकडे सोपवले जाणार आहे. या समितीला आंतरराष्ट्रीय सुरक्षा दलाचा पाठिंबा मिळणार आहे.

डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या म्हणण्यानुसार, हमास आणि इतर सशस्त्र गटांनी या टप्प्याटप्प्याच्या प्रक्रियेला सहमती दर्शवली होती. त्यानुसार, हमासचे निःशस्त्रीकरण पुढे जाईल तसतशी इस्रायली सैन्याची माघार सुरू होणार होती. मात्र, या प्रक्रियेत नेमके आधी काय होणार, यावरच आता इस्रायल आणि अमेरिकेत मतभेद निर्माण झाले आहेत.

नेतान्याहूंनी ट्रम्प यांचा रोडमॅप का नाकारला?

नेतान्याहू यांची भूमिका स्पष्ट आहे. हमासचे पूर्ण निःशस्त्रीकरण झाल्यानंतरच इस्रायली सैन्याने गाझातून माघार घ्यावी अशी त्यांची मागणी आहे. हमासकडील जड शस्त्रे, हलकी शस्त्रे आणि इतर सर्व शस्त्रे काढून घेणे आवश्यक असल्याची भूमिका नेतान्याहूंनी मांडली. केवळ कागदावरचे किंवा वरवरचे निःशस्त्रीकरण इस्रायलला मान्य नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.

मात्र, इस्रायलने अमेरिकेसोबतची चर्चा थांबवलेली नाही, असे नेतान्याहूंनी सांगितले. अमेरिकेकडे गाझाबाबत काही प्रस्ताव आहेत. त्यातील काही प्रस्ताव इस्रायलला मान्य आहेत, तर काही मान्य नाहीत. या मुद्द्यांवर इस्रायल आपली भूमिका ठामपणे मांडत राहील, असे नेतान्याहूंनी स्पष्ट केले, त्यामुळे नेतान्याहूंची सध्याची भूमिका ट्रम्प यांच्या आधीच्या प्रस्तावापेक्षा वेगळी ठरते. ट्रम्प यांच्या योजनेत हमासचे निःशस्त्रीकरण जसजसे पुढे जाईल, तसतशी इस्रायली सैन्याची माघार टप्प्याटप्प्याने सुरू करण्याचे प्रस्तावित होते.

हमाससमोरही निःशस्त्रीकरणासाठी काही अटी

हमासनेही शस्त्रांचा त्याग करण्याबाबत काही अटी ठेवल्या आहेत. इस्रायली सैन्याने गाझातून पूर्णपणे माघार घ्यावी आणि युद्ध थांबवावे, त्यानंतर पुढील प्रक्रियेचा भाग म्हणूनच शस्त्रे सोडण्याबाबत चर्चा करता येईल अशी हमासची भूमिका आहे.

गेल्या महिन्यात हमासच्या वाटाघाटीच्या टीममधील एका सदस्याने अल जझीरा वृत्तवाहिनीला सांगितले की, इस्रायलने केलेल्या आश्वासनांची अंमलबजावणी केल्यानंतरच पुढील प्रक्रिया सुरू होईल. एनबीसी न्यूजच्या वृत्तानुसार, जड शस्त्रे सोपवणे हा प्रक्रियेतील पुढचा टप्पा मानला जात आहे. तसेच, पॅलेस्टिनी राज्याची स्थापना झाल्यानंतरच निःशस्त्रीकरणाच्या मुद्द्यावर पुढे जाता येईल अशी हमासची भूमिका आहे.

यामुळे इस्रायल आणि हमासमध्ये नेमके आधी काय करायचे यावर मतभेद आहेत. नेतान्याहू यांना इस्रायली सैन्याच्या माघारीपूर्वी हमासचे पूर्ण निःशस्त्रीकरण हवे आहे. हमासच्या मते, इस्रायली सैन्याची माघार आणि इतर आश्वासने पूर्ण झाल्यानंतरच निःशस्त्रीकरणाची प्रक्रिया पुढे जावी.

नेतान्याहूंच्या नकाराचा आणखी कशावर परिणाम होऊ शकतो?

इस्रायली सैन्य गाझातून कधी माघार घेणार एवढ्यावर हा वाद मर्यादित नाही. ट्रम्प यांच्या योजनेत गाझाचे प्रशासन कोण चालवणार, सुरक्षेची जबाबदारी कोण घेणार आणि इस्रायली सैन्याचे नियंत्रण हळूहळू कसे कमी करायचे, याचाही समावेश आहे. या योजनेनुसार, हमास आणि इतर सशस्त्र गटांना गाझाच्या प्रशासनात कोणतीही भूमिका मिळणार नाही. त्याऐवजी, तज्ज्ञांचा समावेश असलेली तात्पुरती पॅलेस्टिनी समिती गाझाचे दैनंदिन प्रशासन पाहणार आहे. या समितीवर ‘बोर्ड ऑफ पीस’चे नियंत्रण असेल.

गाझामध्ये ‘इंटरनॅशनल स्टॅबिलायझेशन फोर्स’ तैनात करण्याचीही ट्रम्प यांची योजना आहे. हे आंतरराष्ट्रीय सुरक्षा दल पॅलेस्टिनी पोलिसांना मदत करेल आणि गाझाच्या सीमांची सुरक्षा करण्याचे काम करेल. हे सुरक्षा दल नियंत्रण घेत असताना आणि हमासचे निःशस्त्रीकरण होत असताना, इस्रायली सैन्याचा ज्या भागांवर ताबा आहे, त्यातून टप्प्याटप्प्याने माघार घ्यायची आहे. त्यानंतर इस्रायली सैन्य गाझातून पूर्णपणे माघार घेईल. मात्र, गाझा सुरक्षित झाल्याचे निश्चित होईपर्यंत इस्रायलला सुरक्षेसाठी काही भागाभोवती सुरक्षा क्षेत्र ठेवण्याची परवानगी असेल.

तसेच, या योजनेत आणखी एक महत्त्वाची बाब स्पष्ट करण्यात आली आहे. इस्रायल गाझावर कायमस्वरूपी ताबा मिळवणार नाही किंवा गाझाला आपल्या देशात विलीन करणार नाही.

गाझाची पुनर्बांधणी आणि भविष्यातील राजकीय स्थिती

ट्रम्प यांची ही १५ कलमी योजना इस्त्रायल हमासमधील शत्रुत्व संपवण्यापुरता मर्यादित नाही. गाझाच्या पुनर्बांधणीसाठी स्वतंत्र आर्थिक योजना, विशेष आर्थिक क्षेत्र आणि आंतरराष्ट्रीय गुंतवणुकीचा प्रस्ताव यात आहे. यामुळे रोजगार आणि आर्थिक हालचाली वाढवण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.
योजनेनुसार, पॅलेस्टिनी नागरिकांना गाझातून जबरदस्तीने बाहेर काढले जाणार नाही. जे नागरिक स्वेच्छेने बाहेर जातील, त्यांना परत येण्याची परवानगी असणार आहे.

मात्र, गाझाच्या दीर्घकालीन राजकीय भवितव्याबाबत अजूनही अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. गाझाची पुनर्बांधणी आणि पॅलेस्टिनी प्राधिकरणात परस्पर सुधारणा झाल्यास पॅलेस्टिनी स्वतंत्र राज्याच्या दिशेने निर्णय होऊ शकतो, असे ट्रम्प यांच्या व्यापक योजनेत म्हटले आहे. मात्र, नेतान्याहूंनी हा पर्याय स्पष्टपणे नाकारला आहे. “मी पंतप्रधान असेपर्यंत पॅलेस्टिनी राज्य अस्तित्वात येणार नाही,” असे त्यांनी रविवारी स्पष्ट केले आहे.

नेतान्याहूंच्या भूमिकेमागे निवडणुकीचा मुद्दाही?

नेतान्याहूंच्या या भूमिकेकडे आगामी इस्रायली निवडणुकीच्या दृष्टिकोनातून पाहिले जात आहे. इस्रायलमध्ये २७ ऑक्टोबरला निवडणूक होणार असून, अल जझीराच्या वृत्तानुसार, विविध सर्वेक्षणांमध्ये नेतान्याहूंच्या अडचणी वाढल्याचे दिसत आहे. त्यांच्यावर उजव्या विचारसरणीच्या मतदारांचा दबाव आहे.

अशा परिस्थितीत गाझाबाबत कठोर भूमिका घेतल्याने हमासचे पूर्ण निःशस्त्रीकरण आणि पॅलेस्टिनी राज्याला विरोध करणाऱ्या उजव्या मतदारांना आपला संदेश देणे नेतान्याहूंना शक्य होते. अल जझीराच्या नूर ओदेह यांच्या मते, हमासचे निःशस्त्रीकरण आणि इस्रायली सैन्याची संभाव्य माघार यांसारखे १५ कलमी योजनेतील मुद्दे नेतान्याहू यांच्या उजव्या विचारसरणीच्या सरकारसाठी अत्यंत वादग्रस्त आहेत.

माजी इस्रायली राजदूत अलोन पिंकस यांनीही नेतान्याहूंच्या निर्णयाकडे निवडणुकीच्या दृष्टिकोनातून पाहण्याची गरज असल्याचे म्हटले. त्यांच्या मते गाझातील युद्ध, हमासचे निःशस्त्रीकरण आणि आगामी निवडणूक हे नेतान्याहूंच्या सध्याच्या भूमिकेमागील महत्त्वाचे घटक आहेत.