इस्रायलसाठी धोक्याची घंटा? इटलीने रद्द केला संरक्षण करार; युरोप-इस्रायल संबंधांवर काय होणार परिणाम?

इटलीने इस्रायलबरोबरचा करार का मोडला?

गेल्या आठवड्यात इस्रायली सैन्याने लेबनॉनमधील संयुक्त राष्ट्रांच्या शांतता मोहिमेत सहभागी असलेल्या इटालियन जवानांवर इशारा म्हणून गोळीबार केला होता. या घटनेत कोणतीही जीवितहानी झाली नसली तरी त्यांच्या वाहनांचे मोठे नुकसान झाले होते. या घटनेचा इटलीने तीव्र निषेध नोंदवत इस्रायलच्या राजदूताला एका पत्राद्वारे जाबही विचारला होता. त्यानंतर इटलीचे परराष्ट्र मंत्री ताजानी यांनी बेरूतला भेट देत लेबनॉनला जाहीर पाठिंबा दर्शवला. यादरम्यान मेलोनी सरकारवर इस्रायलसोबतच्या संबंधांचा पुनर्विचार करण्यासाठी मोठा राजकीय आणि सामाजिक दबाव वाढला. २००३ मध्ये इस्रायल आणि इटलीत संरक्षण सहकार्य करार करण्यात आला होता. २००६ पासून दोन्ही देशांनी या कराराची अंमलबजावणी करण्यास सुरुवात केली होती. दर पाच वर्षांनी संरक्षण सहकार्य करार नूतनीकरण केले जात होते. या कराराअंतर्गत संयुक्त लष्करी सराव, सैनिकांचे प्रशिक्षण, लष्करी उपकरणांची देवाणघेवाण आणि संशोधन सहकार्य यांचा समावेश होता.

इटलीच्या निर्णयामुळे इस्रायलला मोठा धक्का?

सध्याच्या परिस्थितीचा विचार करून सरकारने इस्रायलसोबतच्या संरक्षण कराराचे स्वयंचलित नूतनीकरण स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला आहे, असे पंतप्रधान मेलोनी यांनी इटालियन माध्यमांना सांगितले. या निर्णयाचा इस्रायलच्या शस्त्रसाठ्यावर किंवा लष्करी प्रशिक्षणावर थेट परिणाम होण्याची शक्यता कमी असली, तरी हा निर्णय पंतप्रधान नेतान्याहू यांच्या धोरणांवर मित्रदेशाकडून झालेला स्पष्ट निषेध मानला जात आहे. ऑक्टोबर २०२३ मध्ये गाझा युद्ध सुरू झाल्यापासून इटलीने इस्रायलला होणारा शस्त्रास्त्र पुरवठा आधीच थांबवला होता, त्यामुळे या निर्णयाचा इस्रायलच्या शस्त्रास्त्रांच्या साठ्यावर थेट परिणाम होण्याची कमी शक्यता आहे. मात्र, या घडामोडीमुळे संपूर्ण युरोपियन युनियनमध्ये इस्रायलसोबतचे व्यापारी आणि राजकीय करार रद्द करण्याच्या मागणीला अधिक बळ मिळू शकते, असा अंदाज तज्ज्ञांनी वर्तवला आहे. १९४८ मध्ये इस्रायलच्या स्थापनेनंतर काही महिन्यांतच त्याला मान्यता देणाऱ्या इटलीने घेतलेला हा नेतान्याहू यांच्यासाठी मोठा धक्का मानला जात आहे.

आणखी वाचा : समान नागरी कायद्याबाबत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची भूमिका काय होती? संविधान सभेत काय घडले होते?

इस्रायलबाबत युरोपियन युनियनची भूमिका काय?

स्पेनचे पंतप्रधान पेड्रो सांचेझ यांच्या पुढाकाराने अनेक युरोपिय देशांनी इस्रायलविरोधात अत्यंत कठोर भूमिका घेतली आहे. युरोपियन युनियनने इस्रायलसोबतचा सहकार्य करार रद्द करावा किंवा किमान त्याचे पुनरावलोकन करावे, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. इस्रायल आणि युरोपियन युनियनमधील हा करार २००० साली लागू झाला. युरोपियन कमिशनच्या मते, या कराराचा उद्देश इस्रायल आणि युरोपमध्ये राजकीय संवाद आणि आर्थिक सहकार्यासाठी एक कायदेशीर चौकट तयार करणे आहे, त्यामध्ये मुक्त व्यापार क्षेत्राचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे, मानवाधिकार आणि लोकशाही तत्त्वांचा आदर हा या कराराचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. मानवाधिकारांच्या मुद्द्यावरून इस्रायल आणि युरोपमध्ये अनेकदा शाब्दिक चकमकी होत असल्या तरी त्यांचे व्यापारी संबंध अत्यंत दृढ आहेत. युरोपियन युनियन हा इस्रायलचा जगातील सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार आहे.

व्यापारी संबंध आणि मानवाधिकारांचा पेच

२०२४ च्या आकडेवारीनुसार, इस्रायलच्या जागतिक वस्तू व्यापारापैकी ३२ टक्के व्यापार हा युरोपशी होतो. इस्रायलच्या एकूण आयातीपैकी ३४.२ टक्के माल युरोपमधून येतो; तर निर्यातीपैकी २८.८ टक्के माल युरोपात जातो. युरोपियन युनियनने इस्रायलबाबत एक महत्त्वाची अट घातली आहे. १९६७ च्या युद्धानंतर इस्रायलने ताब्यात घेतलेल्या प्रदेशांमधील वसाहतींमध्ये तयार होणाऱ्या वस्तूंना कोणत्याही ‘सवलतीचा दर’ मिळत नाही, त्यामुळे इस्रायली कंपन्यांना आपला माल कुठून आला आहे हे स्पष्ट करण्यासाठी अचूक पोस्टल कोडसह प्रमाणपत्र देणे आवश्यक ठरते. दरम्यान, मागील वर्षी नेदरलँडच्या मागणीवरून या कराराचे पुनरावलोकन सुरू करण्यात आले होते, ज्याला इतर काही देशांनीही पाठिंबा दिला होता. हे पुनरावलोकन मानवी हक्क आणि लोकशाही तत्त्वांशी संबंधित कलम २ अंतर्गत करण्यात आले. मात्र, या मुद्द्यावर युरोपियन देशांमध्ये एकमत झाले नाही. गाझा युद्धविरामानंतरही या प्रक्रियेत विशेष प्रगती झालेली नाही.

हेही वाचा :  नोएडातील हिंसाचारामागे पाकिस्तानचा हात? आतापर्यंत ३०० जणांना अटक; मंत्र्यांचा दावा काय?

या निर्णयाचा नेमका परिणाम काय होईल?

जर्मनी आणि ऑस्ट्रिया यांसारख्या देशांनी दुसऱ्या महायुद्धातील नाझी इतिहासाच्या पार्श्वभूमीवर इस्रायलवर उघडपणे टीका करण्याबाबत सावध भूमिका घेतली आहे. दुसरीकडे, व्हिक्टर ऑर्बन यांच्या नेतृत्वाखालील हंगेरीने आतापर्यंत इस्रायलविरोधी प्रत्येक प्रस्तावावर ‘व्हेटो’ (नकाराधिकार) वापरला होता. हंगेरीमध्ये आता नवीन नेतृत्व आले असले, तरी इस्रायलबाबतच्या त्यांच्या धोरणात फारसा बदल होण्याची शक्यता कमी आहे. यादरम्यान युरोपियन युनियनने इस्रायलसोबतचा ‘मुक्त व्यापार करार’ खरोखरच स्थगित केल्यास त्याचा अंदाजे ५.८ अब्ज युरोच्या निर्यातीवर याचा परिणाम होऊ शकतो, त्यामुळे इस्रायलवर दरवर्षी सुमारे २२७ दशलक्ष युरो इतक्या शुल्काचा अतिरिक्त भार पडू शकतो. केवळ आर्थिकच नव्हे तर गाझा, लेबनॉन आणि वेस्ट बँकमधील लष्करी कारवायांचा पुनर्विचार करण्यासाठी इस्रायलवर मोठा आंतरराष्ट्रीय दबाव निर्माण होऊ शकतो. युरोपियन युनियनने इस्रायलविरोधात कठोर भूमिका घेतल्यास त्यांचे अमेरिकेसोबतचे संबंध ताणले जाऊ शकतात, कारण डोनाल्ड ट्रम्प यांनी यापूर्वीच युरोपवर अनेकदा टीका केली आहे, त्यामुळे अमेरिका आणि युरोपमधील संबंध अधिक ताणले जाण्याची शक्यता आहे.