Understand the mandatory bank balance disclosure in ITR-4 for AY 2026-27 and its impact on small businesses: प्राप्तिकर विवरणपत्र भरणाऱ्या करदात्यांसाठी एक मोठी बातमी आहे. मूल्यांकन वर्ष २०२६-२७ पासून ITR-4 दाखल करताना आता केवळ बँक खाते क्रमांक देऊन चालणार नाही, तर खात्यातील प्रत्यक्ष शिल्लक (Bank Balance) सांगणेही बंधनकारक असणार आहे.
महत्त्वपूर्ण बदल
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (सीबीडीटी) मूल्यांकन वर्ष २०२६-२७ साठी प्राप्तिकर विवरणपत्र-४ संदर्भात एका महत्त्वपूर्ण बदलाची अंमलबजावणी दिनांक ३० मार्च २०२६ रोजी अधिसूचना क्र. ४५/२०२६ / एफ.क्र. ३७०१४२/५/२०२६-TPL जारी करून जाहीर केली आहे. सुधारित आयटीआर नमुन्यानुसार, आता प्राप्तिकर विवरणपत्र-४ दाखल करणाऱ्या करदात्यांना त्यांच्या बँक खात्यांतील शिल्लक रक्कम अनिवार्यपणे जाहीर करावी लागणार आहे. करप्रणाली अधिक पारदर्शक, माहिती-आधारित (Data Driven) आणि तंत्रज्ञानस्नेही करण्याच्या उद्देशाने सीबीडीटीने ही तरतूद लागू केली आहे.
सुधारित नियम
पूर्वी प्राप्तिकर विवरणपत्र-४ मध्ये करदात्यांना बँक खात्याचा क्रमांक, आयएफएससी कोड आणि बँकेचे नाव नमूद करणे आवश्यक होते; मात्र खात्यातील प्रत्यक्ष शिल्लक रक्कम जाहीर करणे ऐच्छिक होते. आता सुधारित नियमांनुसार सर्व बँक खात्यांतील शिल्लक रक्कम नमूद करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. हा बदल विशेषतः प्राप्तिकर कायद्यातील कलम ४४एडी, ४४एडीए आणि ४४एइ अंतर्गत “अनुमानित कर आकारणी पद्धती” वापरणाऱ्या लहान व्यापारी, व्यावसायिक, फ्रीलान्सर, सल्लागार, वाहतूक व्यावसायिक आणि पूरक व्यवसाय उत्पन्न मिळवणाऱ्या व्यक्तींवर परिणाम करणारा ठरू शकतो.
अनुमानित कर आकारणी योजनेवरील परिणाम
पूर्वी प्राप्तिकर विवरणपत्र-४ मध्ये विविध देणी, मालाचा साठा, विविध येणी आणि हातातील रोख रक्कम यांसारख्या बाबींचे प्रकटीकरण आवश्यक होते. अनेक वेळा हे तपशील करदात्याच्या प्रत्यक्ष व्यावसायिक परिस्थितीशी संबंधित नसतानाही केवळ अनुपालनाच्या दृष्टीने नमूद करावे लागत होते. आता नवीन बदलांनुसार, सर्व बँक खात्यांमधील शिल्लक रक्कम जाहीर करणे बंधनकारक झाले आहे. यापूर्वी ही माहिती ‘शेड्युल बिपी – व्यापाराचा तपशील’ अंतर्गत ऐच्छिक स्वरूपात होती. तथापि, भाग डी-२१ – सदर आर्थिक वर्षात भारतात असलेली बँकातील खाती या अंतर्गत करदात्यांना त्यांच्या सर्व सक्रिय बचत व चालू खात्यांचा तपशील देणे आवश्यक होते. तीन वर्षांपेक्षा जास्त काळ व्यवहार नसलेली निष्क्रिय खाती यातून वगळण्यात आली होती.
बँक व्यवहारांवर अधिक करनियंत्रण?
या नव्या तरतुदींमुळे कर प्रशासन डेटा-आधारित होत असल्याचे स्पष्ट दिसते. बँक शिल्लक अनिवार्यपणे जाहीर करण्यामागील मुख्य उद्देश आर्थिक पारदर्शकता वाढवणे हा आहे. यामुळे प्रत्येक प्रकरणात तपासणी होईल असे नाही; मात्र कर अधिकाऱ्यांना करदात्याच्या उत्पन्नाची आणि बँक व्यवहारांची अधिक अचूक पडताळणी करता येणार आहे. त्यामुळे करदात्यांनी त्यांच्या बँक व्यवहारांमध्ये आणि जाहीर केलेल्या उत्पन्नामध्ये सुसंगती राखणे अत्यंत आवश्यक ठरणार आहे. अन्यथा भविष्यात नोटीस, चौकशी किंवा छाननीची शक्यता वाढू शकते.
अतिरिक्त उत्पन्न असलेल्या पगारदारांवर परिणाम
आज अनेक पगारदार व्यक्ती फ्रीलान्सिंग, ऑनलाइन सेवा, डिजिटल प्लॅटफॉर्म, कन्सल्टन्सी किंवा लहान व्यवसायांद्वारे अतिरिक्त उत्पन्न मिळवत आहेत. अशा व्यक्ती प्राप्तिकर विवरणपत्र-४ अंतर्गत अनुमानित कर आकारणीचा लाभ घेत असतील, तर त्यांनाही आता बँक शिल्लक जाहीर करण्याची अतिरिक्त जबाबदारी पार पाडावी लागेल. यामुळे बँक खात्यातील प्राप्ती, आर्थिक नोंदी आणि जाहीर केलेले उत्पन्न यांचा परस्पर ताळमेळ ठेवणे अधिक महत्त्वाचे झाले आहे. त्यामुळे पूरक उत्पन्न मिळवणाऱ्या व्यक्तींनी आपली करपात्रता आणि अनुपालनाची स्थिती काळजीपूर्वक तपासून रिटर्न दाखल करणे आवश्यक आहे.
व्यावसायिक सल्ल्याची आवश्यकता वाढणार
सरकारने गेल्या काही वर्षांत प्राप्तिकर विवरणपत्रातील प्रकटीकरण आणि अहवाल देण्याच्या अटी अधिक कठोर केल्या आहेत. वाढते डिजिटायझेशन, स्वयंचलित डेटा जुळवणी (Automated Data Matching) आणि तंत्रज्ञानाधारित मूल्यांकन प्रणालीमुळे, अगदी अनवधानाने झालेल्या चुका किंवा विसंगतीमुळेही करदात्यांना नोटीस येण्याची शक्यता निर्माण होऊ शकते.
अनुपालनाची वाढती गुंतागुंत
विशेषतः लहान व्यवसायिक, व्यावसायिक, फ्रीलान्सर आणि विविध स्रोतांमधून उत्पन्न मिळवणाऱ्या व्यक्तींनी रिटर्न दाखल करताना अचूक माहिती, योग्य प्रकटीकरण आणि आर्थिक नोंदींमध्ये सुसंगती राखण्यासाठी तज्ज्ञांचा सल्ला घेणे अधिक सुरक्षित ठरेल. जरी साधे आर्थिक व्यवहार असलेले करदाते स्वतः रिटर्न दाखल करू शकतात, तरी वाढत्या अनुपालनाच्या गुंतागुंतीमुळे व्यावसायिक पुनरावलोकनाचे महत्त्व दिवसेंदिवस वाढत आहे.
