IVF Birth Infertility: “IVF ने मूल जन्माला घालताना पुरूषाची भूमिका केवळ सपोर्ट करण्याची”, वंध्यत्व असलेल्या जोडप्याला न्यायालयाने दिलासा कसा दिला?

न्यायाधीश कृष्णा राव यांनी मत नोंदवले की, पतीचे वय मर्यादेपेक्षा अधिक असेल तर त्याच्या पत्नीला पुनरूत्पादनाच्या अधिकारापासून वंचित ठेवू नये. विशेषत: एआरटी (कायदा) प्रक्रियेत, जिथे मूल जन्माला घालण्यात पतीची कोणतीही भूमिका नसते.

“स्त्रीला या कठीण काळात पाठिंबा देण्याशिवाय मूल जन्माला घालण्यात पतीची दुसरी कोणतीही भूमिका नसते. स्त्री देखील फक्त गर्भधारकेची भूमिका बजावते. या प्रकरणात स्त्रीच्या वैद्यकीय अहवालानुसार ती सध्या गर्भधारण करण्यासाठी तंदुरुस्त दिसते. याचा अर्थ ती वय व तिच्या आरोग्यानुसार एआरटी तंत्रज्ञानाने गर्भ धारणेसाठी पात्र आहे”, असे न्यायालयाने २४ जून रोजीच्या आदेशात म्हटले आहे.

या प्रकरणातील याचिकाकर्ते हे विवाहित जोडपे असून त्यांनी आयव्हीएफ तंत्रज्ञानाचा वापर करून एआरटी कायदा २०२१ नुसार गर्भधारणा करू द्यावी, या मागणीसाठी कोलकाता उच्च न्यायालयात धाव घेतली. या प्रकरणातील जोडप्याला वंध्यत्वामुळे एआरटी बँकेतून स्पर्म (शुक्राणू) व ओव्हम (स्त्रीबीज) मिळवून अपत्य हवे आहे.

वकील स्वप्नदीप रॉय यांनी विवाहित जोडप्याच्या बाजूने न्यायालयात भूमिका मांडली. जोडप्याचा विवाह २०१४ मध्ये झाला आहे. त्यांना आतापर्यंत मूल झालेले नाही. त्यांना आयव्हीएफ तंत्रज्ञानाने मूल हवे आहे. परंतु, रूग्णालयाने त्यांना नकार दिला आहे. पतीच्या वयाची मर्यादा एआरटी कायद्यानुसार ५५ वर्षे आहे. या प्रकरणात पतीचे वय ५७ वर्षे आहे. त्यामुळे रूग्णालयाने नकार दिला आहे, अशी माहिती रॉय यांनी न्यायालयाला दिली. तसेच त्यांनी न्यायालयाने यापूर्वी ‘श्यामोली साहा विरूद्ध स्टेट ऑफ वेस्ट बेंगाल (२०२४)’ या प्रकरणात दिलेल्या निर्णयाचा हवाला दिला. त्या प्रकरणातही पतीचे वय कायद्यातील मर्यादेपेक्षा अधिक होते. त्या प्रकरणात न्यायालयाने जोडप्याच्या बाजूने निकाल दिला होता.

या प्रकरणात सरकारकडून बाजू मांडलेल्या वकील सुदिपा बॅनर्जी व मनीषा पासवान यांनी न्यायालयाला सांगितले, या प्रकरणात पत्नीचे वय ४९ आहे तर पतीचे वय ५७ आहे. आयव्हीएफसाठी आवश्यक असलेली वयोमर्यादा पतीने ओलांडली आहे. त्यामुळे हे जोडपे आयव्हीएफ तंत्रज्ञानाने मूल जन्माला घालण्यास एआरटी कायद्यानुसार पात्र ठरत नाही.

एआरटी कायद्यातील नियम काय आहेत?

‘असिस्टेड रिप्रोडक्टिव्ह टेक्नॉलॉजी नियम, २०२२’ नुसार आयव्हीएफ तंत्रज्ञानाने मूल जन्माला घालण्यासाठी जोडप्याची किंवा स्त्रीची सहमती असणे आवश्यक असते. तसेच त्यासाठी भराव्या लागणाऱ्या अर्जात स्पष्ट केलेले असते की, सर्वच आयव्हीएफ प्रकरणांमध्ये स्त्रीबीज मिळतील किंवा तयार होणारे भ्रूण गर्भाशयात रोपण करण्यासाठी योग्य दर्जाचे असतीलच याची कोणतीही शाश्वती नसते.

कायद्यातील नियमांनुसार, आयव्हीएफ प्रक्रियेत असलेल्या धोक्यांबाबत जोडप्याला किंवा स्त्रीला माहिती दिली जाते. या प्रक्रियेमुळे गर्भधारणा होऊन एका सामान्य, जिवंत बाळाचा जन्म होईलच अशी कोणतीही खात्री नसते आणि या प्रक्रियेच्या परिणामांची अनिश्चितता जोडप्याला किंवा महिलेला पूर्णपणे समजावून सांगितली जाते.

आयव्हीएफ सेवेचा लाभ घेण्यासाठी एआरटी क्लिनिक किंवा एआरटी बँकेत जाणाऱ्या वंध्यत्व असलेल्या विवाहित जोडप्याला “कमिशनिंग कपल” म्हटले जाते. तर जी व्यक्ती मूल जन्माला घालण्यासाठी शुक्राणू किंवा स्त्रीबीज देते त्या व्यक्तीला “गॅमेट डोनर” असे म्हटले जाते. तर एखादी व्यक्ती किंवा जोडपे वंध्यत्वावरील उपचारांसाठी एआरटी क्लिनिकमध्ये जाते, तेव्हा तिला “पेशंट” असे म्हटले जाते. या संज्ञा कायद्यात देण्यात आल्या आहेत. या सेवेचा लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या महिलेचे वय २१ वर्षांपेक्षा अधिक असणे बंधनकारक असते. कायद्यानुसार दिलेल्या पात्रता निकषांमध्ये ज्या महिला बसत नाहीत, त्यांना आयव्हीएफ तंत्रज्ञानाचा लाभ घेता येत नाही.

उच्च न्यायालयाने काय निर्णय दिला ?

या तंत्रज्ञानाचा गैरवापर होऊ नये म्हणून एआरटी कायद्यात न्याय्य हेतूने वयोमर्यादा देण्यात आली आहे. दरम्यान, या कायद्याचा उपयोग करून घेता येणार नाही, अशा प्रकारे कायद्याचा अर्थ लावला जाऊ नये. एखाद्या पात्र असलेल्या पत्नीला फक्त तिच्या पतीचे वय वयोमर्यादेपेक्षा अधिक असल्याने हा अधिकार नाकारणे अन्यायकारक आहे. पती अपात्र ठरत असल्यामुळे पत्नीला अपात्र ठरवून तिला तिच्या अधिकारापासून वंचित ठेवू नये. कारण या प्रक्रियेत मूल जन्माला घालण्यासाठी त्या दोघांचा शारीरिक सहभाग आवश्यक नसतो, असे न्यायालयाने म्हटले. या प्रकरणी एआरटी तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यासाठी जोडपे पात्र असून रूग्णालयाने त्यांना सुविधा कायद्यानुसार उपलब्ध करून द्यावी, असा आदेश न्यायालयाने दिला आहे. यामुळे या प्रकरणातील विवाहित जोडप्याला दिलासा मिळाला आहे.