केळीसाठी क्लस्टरची आवश्यकता का?
जळगाव जिल्हा देशातील प्रमुख केळी उत्पादक क्षेत्रांपैकी एक असून, येथे बाराही महिने दर्जेदार केळींचे उत्पादन घेतले जाते. असे असले तरी जळगावमधील बहुतांश केळी देशांतर्गत बाजारपेठेतच विकली जातात. अत्यल्प प्रमाणात निर्यात रशियासह आखाती देशांकडे निर्यात होत असते. त्यामुळे स्थानिक बाजारातील मागणीसह पुरवठ्याच्या चढउतारांचा थेट परिणाम केळी दरावर होतो. उत्पादकांना उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत वर्षभर समाधानकारक व स्थिर दर मिळत नाही. या परिस्थितीत बदल घडवून आणण्यासाठी मोठ्या आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांमध्ये प्रवेश मिळविण्याचा प्रयत्न करण्यासह निर्यातवाढीसाठी पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यावर भर देणे आता गरजेचे झाले आहे. याच अनुषंगाने केळी उत्पादक शेतकरी, पॅक हाऊस, शीतगृह सुविधा, प्रक्रिया केंद्रे आणि वाहतूक व्यवस्था यांना एकात्मिक स्वरूप देऊन साखळी पद्धतीने काम करण्यासाठी केळी क्लस्टरची आवश्यकता निर्माण झाली आहे.
क्लस्टरचे स्वरूप कसे असेल?
प्रस्तावित क्लस्टर प्रकल्पांतर्गत ५० मेट्रिक टन क्षमतेची एकूण ५० पॅक हाऊस उभारण्यात येणार आहेत. या ठिकाणी प्रतवारी करून दर्जानुसार केळी पॅकिंग केली जाणार आहे. तसेच १५०० मेट्रिक टन क्षमतेचे १० केळी पिकवण कक्ष (रायपनिंग चेंबर) उभारले जातील. मूल्यवर्धनाला चालना देण्यासाठी २३ प्रक्रिया केंद्रांची उभारणी केली जाईल. याद्वारे केळी चिप्स, पल्प, पावडर यांसारखी उत्पादने तयार करून शेतकऱ्यांना अतिरिक्त उत्पन्नाचा पर्याय उपलब्ध करून दिला जाईल. केळीचा ताजेपणा टिकवण्यासाठी २५ प्री-कुलिंग युनिट आणि चार इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन प्रकल्प उभारले जातील. वाहतुकी दरम्यान केळीची गुणवत्ता अबाधित राखण्यासाठी १० रीफर मालमोटारी उपलब्ध होतील. २० किरकोळ विक्री आऊटलेट आणि १५ ग्रामीण बाजार विकसित केले जातील. गुणवत्तापूर्ण रोपांसाठी तीन टिश्यू कल्चर प्रयोगशाळा स्थापन केल्या जातील. १०० हेक्टर क्षेत्रावर टिश्यू कल्चर केळी रोप निर्मिती प्रकल्प राबवला जाईल. ३७५ कृषी यांत्रिकीकरण बँका स्थापन करून ट्रॅक्टर, फवारणी यंत्रे आणि आधुनिक सिंचन प्रणाली सुविधा उपलब्ध करून दिली जाईल. पाच हजार हेक्टर क्षेत्रावरील केळीच्या घडांना प्लास्टिक पिशव्यांचे संरक्षण, तर १००० हेक्टरवरील केळी बागांना ‘गॅप’ प्रमाणपत्र देऊन आंतरराष्ट्रीय मानकांची अंमलबजावणी केली जाईल.
शेतकऱ्यांना काय फायदा?
जळगाव जिल्ह्यातील केळी उत्पादकांना जागतिक बाजारपेठेची दारे खुली करण्यासाठी क्लस्टर पद्धतीच्या माध्यमातून भुसावळ येथून रेल्वेमार्गे थेट मुंबईतील जवाहरलाल नेहरू बंदरापर्यंत (जेएनपीटी) केळी वाहतुकीची आधुनिक आणि सुसंगत व्यवस्था उभारण्याचे नियोजन करण्यात येणार आहे. सध्या रस्तेमार्गे होणाऱ्या केळी वाहतुकीमुळे वेळेचा विलंब, वाढता खर्च आणि दर्जात होणारी घट यांसारख्या समस्या उद्भवतात. रेल्वे मार्गाचा पर्याय उपलब्ध झाल्यास वाहतूक खर्चात लक्षणीय बचत होईल. केळी कमी वेळेत आणि सुरक्षितपणे बंदरात पोहोचतील. निर्यातीला गती मिळाल्याने आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत स्पर्धात्मक दरात उच्च गुणवत्तेची केळी पाठवणे शक्य होईल. क्लस्टर प्रकल्पांतर्गत केळीवरील कीड व रोगांबाबत मार्गदर्शन करण्यासाठी दोन प्लांट हेल्थ क्लिनिक सुरू केली जाणार आहेत. जेणेकरून कीड व रोगांच्या वाढत्या प्रादुर्भावामुळे हतबल झालेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल.
क्लस्टरच्या लाभाची प्रक्रिया कशी?
क्लस्टर प्रकल्पांतर्गत जळगाव जिल्ह्यातील सुमारे २० हजार हेक्टर क्षेत्रावरील केळी बागांना थेट लाभ मिळणार आहे. पहिल्या टप्प्यात प्रत्येक युनिटसाठी सुमारे १०० कोटी रुपयांपर्यंत आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन आहे. या निधीचा उपयोग पॅक हाऊस, शीत साखळी सुविधा, प्रक्रिया केंद्रे, गुणवत्ता नियंत्रण व्यवस्था आणि बाजारपेठ विस्तारासाठी करण्यात येणार आहे. प्रत्येक लाभार्थी घटकासाठी ४० टक्क्यांपर्यंत निधीची मर्यादा निश्चित करण्यात आली असून, उर्वरित रक्कम संबंधित संस्था, शेतकरी गट किंवा सहकारी संघटनांकडून उभारली जाणार आहे. पुढील चार वर्षांत क्लस्टर प्रकल्पाची टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणी करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. या कालावधीत उत्पादन व्यवस्थापन, गुणवत्ता मानके, साठवणूक, प्रक्रिया आणि विपणन यामध्ये सर्वांगीण सुधारणा करण्यावर भर दिला जाईल. केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालयांतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या क्लस्टर योजनेची अंमलबजावणी महाराष्ट्र राज्य फळबाग व औषधी वनस्पती मंडळाकडे सोपविण्यात आली आहे.
अंमलबजावणीत अडचण काय?
केळी क्लस्टरच्या लाभासाठी राष्ट्रीय फलोत्पादन मंडळाकडून काही महिन्यांपूर्वी इच्छुक शेतकरी उत्पादक कंपन्या तसेच शेतकऱ्यांसाठी काम करणाऱ्या संस्थाकडून प्रस्ताव मागविण्यात आले होते. प्रत्यक्षात, केळी क्लस्टरच्या लाभासाठी घालून दिलेल्या अटींमुळे केवळ चार ते पाच प्रस्ताव संबंधित मंडळाकडे सादर झाले . कारण, केळी क्लस्टरच्या माध्यमातून ४० टक्के अनुदान टक्के म्हणजेच कमाल १०० कोटींचे अनुदान लाभार्थी घटकास मिळणार असले, तरी त्यासाठी किमान ३०० कोटी रूपयांची गुंतवणूक संबंधितांना करावी लागणार आहे. त्यामुळे केळी क्लस्टरच्या लाभासाठीच्या अटी शिथील करण्याची मागणी केंद्रीय क्रीडा व युवक कल्याण राज्यमंत्री रक्षा खडसे यांनीही केंद्र सरकारकडे केली आहे.
patil.jitendra@expressindia.com
