एकीकडे नैसर्गिक आपत्ती, दुसरीकडे शासनाची तुटपुंजी मदत; जळगाव जिल्ह्यातील केळी उत्पादकांसमोर दुहेरी संकट कसे?

केळीला नैसर्गिक आपत्तीचा धोका कसा?

केळी हे अतिशय नाजूक पीक असल्यामुळे नैसर्गिक आपत्तींचा परिणाम या पिकावर सर्वाधिक होतो. अतिवृष्टी झाल्यास शेतांमध्ये पाणी साचल्याने मुळे कुजण्यास सुरुवात होते आणि झाडांची वाढ थांबते. काही वेळा संपूर्ण झाडे पिवळी पडून नष्ट होतात. पाण्याचा निचरा व्यवस्थित न झाल्यास रोगराई वाढते. बुरशीजन्य आजारांचा प्रादुर्भाव होतो. त्यामुळे उत्पादनात मोठी घट होते. पूरस्थिती निर्माण झाल्यास शेतातील माती वाहून जाते, खतांचा अपव्यय होतो. पुन्हा शेती उभी करण्यासाठी मोठा खर्च करावा लागतो. वादळी वारे आणि चक्रीवादळाचा प्रभावही केळी पिकासाठी अत्यंत घातक ठरतो.

केळीची झाडे उंच आणि मऊ खोडाची असल्याने जोरदार वाऱ्यामुळे ती सहज कोसळतात. गारपिटीमुळे केळीच्या फळांवर काळे डाग पडतात, पाने फाटतात. तापमानातील तीव्र बदलांचाही केळी उत्पादनावर विपरीत परिणाम होतो. उन्हाळ्यात उष्णतेची लाट आल्यास झाडांवरील पाने करपतात, घड निसटतात किंवा वाढ मंदावते. हिवाळ्यातील थंडी, धुक्यामुळे करपाचा प्रादुर्भाव वाढतो.

अतिउष्णतेमुळे नुकसानीत भर?

जळगाव जिल्ह्यात प्रामुख्याने मृगबाग आणि कांदेबाग अशा दोन हंगामात केळीची लागवड केली जाते. पैकी जूनमध्ये लागवड झालेल्या मृगबाग सध्या घड पक्वता आणि काढणीच्या अवस्थेत आहेत, तर ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये लागवड झालेल्या कांदेबाग मुख्य वाढीच्या टप्प्यात आहेत. मात्र, संपूर्ण मे महिना सातत्याने ४० ते ४५ अंश सेल्सिअस दरम्यान राहिल्यामुळे दोन्ही प्रकारच्या बागांवर गंभीर परिणाम दिसून येत आहे. तज्ज्ञांच्या मते केळी पिकाच्या योग्य वाढीसह चांगल्या उत्पादनासाठी २० ते ३० अंश सेल्सिअस तापमान पोषक मानले जाते. १२ अंशांखालील थंडी आणि ४० अंशांपेक्षा अधिक तापमान केळी पिकासाठी घातक मानले जाते. यंदा, प्रखर उन्हासह उष्ण वाऱ्यांचा तडाखा वाढल्याने केळी बागांची अवस्था अत्यंत बिकट झाली आहे. सुमारे ३० हजार हेक्टरवरील केळी बागा अतितापमान, तीव्र सूर्यप्रकाश आणि उष्ण वाऱ्यांच्या तडाख्याने होरपळल्याने हवामानावर आधारित पीक विमा योजनेतून भरपाई मिळण्याची अपेक्षा आता संबंधित शेतकरी बाळगून आहेत.

नैसर्गिक आपत्तीने किती नुकसान?

जळगाव जिल्ह्यात मृग आणि कांदेबाग मिळून सुमारे ६० ते ६५ हजार हेक्टर क्षेत्रावर केळी लागवड दरवर्षी होत असते. संबंधित शेतकऱ्यांना रोपांसह खते, मशागत, कीटकनाशके, मजुरीसाठी एकरी किमान एक लाख आणि हेक्टरी किमान तीन लाखांचा खर्च करावा लागतो. प्रत्यक्षात, वळवाच्या पावसासह वादळी वारे, गारपीट, कमी-अधिक तापमान आणि इतर नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्चही वसूल होत नाही. जळगाव येथील जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, सन २०२०-२१ पासून मार्च २०२६ पर्यंतच्या कालावधीत १५ तालुक्यांत सुमारे ५१,५५५ हेक्टरवरील केळी बागांचे नैसर्गिक आपत्तीने नुकसान झाल्याची नोंद घेण्यात आली आहे. त्यात चालू वर्षातील एप्रिलचे १८२१ हेक्टर आणि मे महिन्यातील १००० हेक्टरवरील नुकसानीची भर पडली आहे.

स्थानिक अर्थकारणावर परिणाम?

केळीसाठी मशागतीसह रोपे, खते, औषधे, मजुरी, सिंचन आणि वाहतूक यावर मोठा खर्च करावा लागतो. मात्र, नैसर्गिक आपत्तीमुळे पीक नष्ट झाल्यास संपूर्ण खर्च वाया जातो. अनेक शेतकरी कर्ज घेऊन शेती करतात. नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान झाल्यानंतर संबंधित शेतकऱ्यांना कर्जफेड करणे कठीण जाते. अनेक वेळा नैसर्गिक आपत्तीच्या तडाख्यामुळे केळीच्या फळांची गुणवत्ता खालावते. निर्यात योग्य उत्पादन खराब झाल्यामुळे व्यापारी बाजारात कमी भाव देतात. कमी दरामुळे वाहतूक खर्चही निघत नाही. कर्जबाजारीपणा वाढतो.

हवामानावर आधारित पीकविमा योजनेतून भरपाईची तरतूद असली, तरी बऱ्याच वेळा पीक विमा मिळण्यास उशीर होतो किंवा नुकसान भरपाई अपुरी मिळते. नैसर्गिक आपत्तींचा परिणाम फक्त शेतकऱ्यांपुरता मर्यादित राहत नाही, तर स्थानिक अर्थव्यवस्थेवर होतो. केळी उत्पादन घटल्यास व्यापारी, वाहतूकदार, मजूर आणि बाजारपेठ यांनाही फटका बसतो. निर्यात कमी झाल्यास जिल्ह्याच्या आर्थिक उत्पन्नावर परिणाम होतो.

शासनाची भरपाई तुटपुंजी?

नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान झाल्यास केळी उत्पादकांना एकरी एक लाख आणि हेक्टरी तीन लाखांचा आर्थिक फटका बसतो. परंतु, नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान झाल्यास शासनाकडून राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन निधीतून (एनडीआरएफ) हेक्टरी जेमतेम २२,५०० रुपयांची तोकडी मदत देण्यात येते. हवामानावर आधारित पीकविमा योजनेतूनही गारपिटीसाठी एप्रिल महिन्याचे नुकसान तेवढे पकडले जाते. तसेच कमी-अधिक तापमानाच्या नुकसान भरपाईसाठी सलग तीन दिवसांपेक्षा अधिक काळ राहिलेले तापमान गृहीत धरले जाते. कालबाह्य निकष आणि जाचक अटींमुळे शासनाकडून मिळणाऱ्या मदतीसह पीक विम्याच्या भरपाईतून शेतकऱ्यांचा मशागतीसाठी आलेला खर्चही वसूल होत नाही. या पार्श्वभूमीवर, केळी पीक नुकसान भरपाईची रक्कम वाढवण्याची मागणी करण्यात येत आहे.

patil.jitendra@expressindia.com