विश्लेषण : जळगावमधील केळी पिकविमा घोटाळा काय आहे? फक्त शेतकरी दोषी कसे?

घोटाळा कसा उघड झाला?

जळगाव जिल्ह्यात दरवर्षी साधारणपणे ५० ते ६० हजार हेक्टर क्षेत्रावर केळी लागवड होत असते. परंतु, पुनर्रचित हवामानावर आधारित फळपिक विमा योजनेत जिल्ह्यातील तब्बल ९९ हजार ९४८ शेतकऱ्यांनी सहभाग नोंदविल्याचे आढळले. ज्या माध्यमातून तब्बल १,०३,३६९ हेक्टर क्षेत्र विमा संरक्षणाखाली आणले गेले होते. शेतकरी हिस्सा म्हणून सुमारे ८७.६२ कोटी रुपये विमा कंपनीकडे जमा झाल्यानंतर मोठ्या आर्थिक व्यवहाराच्या पार्श्वभूमीवर संशयाला जागा मिळाली. राज्य शासनाने पीकविमा पडताळणीची प्रक्रिया काटेकोरपणे राबविण्याचे निर्देश दिले. महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग अ‍ॅप्लिकेशन सेंटर (एमआरसॅक) च्या माध्यमातून उपग्रह प्रतिमा आणि डिजिटल नकाशांच्या साहाय्याने जळगावसह मुक्ताईनगर, यावल, रावेर, चोपडा, धरणगाव आणि जामनेर या सात तालुक्यांतील जास्त विमा क्षेत्र असलेल्या भागांची तपासणी करण्यात आली. त्यानुसार, तांत्रिक पडताळणीत गंभीर अनियमितता उघडकीस देखील आली.

पीकविमा घोटाळ्याची व्याप्ती किती?

महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग अ‍ॅप्लिकेशन सेंटर (एमआरसॅक) च्या माध्यमातून उपग्रह प्रतिमा आणि डिजिटल नकाशांच्या साहाय्याने तपासलेल्या ९१,८८० शेतकऱ्यांच्या ९६,१५७.२० हेक्टर क्षेत्रापैकी केवळ ५०,२११.३३ हेक्टर क्षेत्रावरच प्रत्यक्ष केळी पिकाची लागवड आढळली. उर्वरित ४५,९४५.८७ हेक्टर क्षेत्रावर केळी नसल्याचे स्पष्ट झाले. ज्यामुळे पीकविमा योजनेतील गैरप्रकारांबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले. प्रत्यक्षात केळी लागवड नसताना अर्ज करणे, लागवड क्षेत्र जास्त दाखवणे, जिओ-टॅग छायाचित्रांमध्ये फेरफार करणे आणि इतरांच्या कागदपत्रांचा वापर करणे असे प्रकार समोर आले. १ नोव्हेंबर ते १५ डिसेंबर या कालावधीत करण्यात आलेल्या तांत्रिक तपासणीत जिल्ह्यातील सुमारे २८ हजार ४७५ हेक्टर क्षेत्रावर प्रत्यक्षात केळीची लागवड नसल्याचे स्पष्ट झाले होते. मात्र, या क्षेत्रावर २७ हजार ४१९ शेतकऱ्यांनी केळी लागवड असल्याचे दाखवत पीकविमा काढला होता. तसेच सुमारे १७ हजार हेक्टर क्षेत्रावरील शेतजमिनींवर मोजक्या शेतकऱ्यांनी विम्याचा लाभ घेतल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला. या प्रकरणातही आणखी २९ हजार शेतकरी संशयाच्या फेऱ्यात सापडले आहेत. एकूण मिळून ५५ हजारांहून अधिक शेतकऱ्यांना प्रशासनाने नोटिसा पाठवून सात दिवसांत खुलासा करण्याचे आदेश दिले आहेत.

शासनाचे २१७ कोटी कसे वाचले?

हवामानावर आधारित फळपीक विमा योजनेंतर्गत प्रति हेक्टरी १ लाख ७० हजार रुपयांची विमा संरक्षित रक्कम देय असते, ज्यामध्ये एकूण विमा हप्ता ५७ हजार ८०० रुपये इतका असून, त्यात शेतकरी हिस्सा ८,५०० रुपये, राज्य सरकारचे २८,०५० रुपये आणि केंद्र सरकारचे २१,२५० रुपये अनुदान आहे. त्यानुसार बोगस ठरलेल्या ४४ हजार ०४१ हेक्टर क्षेत्रासाठी शेतकरी हिस्सा म्हणून ३७.४३ कोटी रुपये जमा झाले होते. तर केंद्र सरकारचे ९३.५८ कोटी आणि राज्य सरकारचे १२३.५३ कोटी रुपये असे एकूण सुमारे २१७ कोटी रुपयांचे अनुदान जमा होणार होते. विमा योजनेतील गैरप्रकार वेळीच लक्षात आल्यानंतर केंद्र आणि राज्य सरकारकडून जमा होणारे २१७ कोटींचे अनुदान वाचले. तर शेतकरी हिस्सा म्हणून जमा झालेले ३७.४३ कोटी रुपये शासनाकडून जप्त करण्यात आले आहेत.

सीएससी केंद्र चालकांवरही कारवाई?

दरम्यान, जिल्ह्यात पुनर्रचित हवामानावर आधारित फळ पीकविमा योजना (आंबिया बहार) २०२५-२६ अंतर्गत केळी पीकविमा प्रस्तावांच्या पडताळणीदरम्यान मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता उघड झाल्यानंतर सामायिक सुविधा केंद्र (सीएससी) चालकही संशयाच्या भोवऱ्यात सापडले आहेत. शेतात केळी नसतानाही शेतकऱ्यांना बोगस विमा अर्ज सादर करण्यासाठी मदत करणाऱ्या तब्बल ४८ सीएससी केंद्र चालकांवर गुन्हे दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. संशयितांवर शासनाची कोट्यवधींची फसवणूक केल्याप्रकरणी रकमेची निश्चितीही करण्यात आली आहे. या दरम्यान, सीएससी केंद्र चालकांच्या संघटनेने त्यांच्यावर हेतुपुरस्सर कायदेशीर कारवाई केली जात असल्याचा आरोप केला आहे. पीकविमा योजनेसाठी ऑनलाईन प्रस्ताव दाखल करताना शेतकऱ्यांकडून मिळालेली माहिती अर्जात भरली जाते. त्यात आमचा काय दोष, शेतातील पीक पडताळणीची जबाबदारी आमची नाही, असे त्यांचे म्हणणे आहे.

शेतकऱ्यांचे म्हणणे काय?

हवामानावर आधारीत फळपीक विमा काढल्यानंतर वेळेवर आणि पुरेशी नुकसान भरपाई कधीच मिळत नाही. उलट शेतकरी पीकविमा काढून कसा गुन्हेगार ठरतो, ही बाब केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांच्याही निदर्शनास ते जळगाव दौऱ्यावर आल्यानंतर आणली गेली. मुळात शेतकऱ्यांनी पीकविमा उतरविल्यानंतर विमा कंपनीने अर्जदाराच्या शेतात केळीचे पीक आहे की नाही, याची पडताळणी तातडीने केली पाहिजे. शेतकऱ्यांनी पीक काढून टाकल्यावर विमा कंपनी पडताळणीसाठी महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग अ‍ॅप्लिकेशन सेंटर (एमआरसॅक) च्या माध्यमातून उपग्रह प्रतिमा आणि डिजिटल नकाशांचा आधार घेते. साहजिकच एकटा शेतकरी दोषी ठरतो. या प्रकरणात कृषी विभागासह विमा कंपनी देखील तितकीच जबाबदार आहे, असे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.

patil.jitendra@expressindia.com