विश्लेषण : जळगावातच आता केळी दराची निश्चिती… उत्पादक शेतकर्‍यांचे हित साधले जाईल?

केळी व्यापार्‍यांची मनमानी कशी?

जळगाव जिल्ह्यातील शेतकरी उच्च तंत्रज्ञानाच्या बळावर अलीकडे बारमाही केळी उत्पादन घेताना दिसून येत आहेत. यामुळे रावेरसह चोपडा आणि जळगाव बाजार समित्यांकडून दररोज केळी बोर्ड भाव जाहीर केले जातात. प्रत्यक्षात तिन्ही बाजार समित्यांकडून जाहीर होणार्‍या बोर्ड भावांची अंमलबजावणी करण्यास व्यापारी वर्ग तयार नसतो. त्यांचा भर सदासर्वदा मध्य प्रदेशातील बर्‍हाणपूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीकडून जाहीर होणार्‍या बोर्ड भावावर जास्त करून असतो. अर्थातच, बर्‍हाणपुरातील व्यापार्‍यांच्या मनमानी कारभाराचा मोठा आर्थिक फटका जळगावमधील शेतकर्‍यांना सहन करावा लागतो. कारण बर्‍हाणपुरात कधीच शेतकर्‍यांचे हित जोपासले जात नाही. परिणामी, विविध कारणांनी आधीच उत्पादन खर्च वाढला असताना बर्‍याच वेळा शेतकर्‍यांना ४०० ते ६०० रुपये प्रति क्विंटलने केळी विकावी लागते.

दरनिश्चितीमुळे शेतकर्‍यांना दिलासा?

केळी उत्पादन जळगाव जिल्ह्यात होत असले तरी त्यांचे दर मध्य प्रदेशातील बर्‍हाणपूर बाजार समितीत ठरतात. हा विरोधाभास कमी करून शेतकर्‍यांना स्थानिक पातळीवरच आता चांगले दर मिळवून देण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने पुढाकार घेत स्थानिक दर निर्धारण समिती स्थापन केली आहे. जिल्हाधिकारी रोहन घुगे यांच्या नेतृत्वाखाली या समितीत लोकप्रतिनिधी, कृषी अधिकारी, बाजार समित्यांचे पदाधिकारी, निर्यातदार, तज्ज्ञ आणि प्रगतिशील शेतकरी यांचा समावेश करण्यात आला आहे. या समितीच्या माध्यमातून दर ठरविताना विविध घटकांचा समतोल साधण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. हवामानातील बदल, उत्पादनाचा अंदाज, केळीची ग्रेडिंग, देशांतर्गत मागणी, निर्यात करार, साठवण क्षमता आणि बाजारातील स्पर्धा या सर्वांचा सखोल अभ्यास करून दर जाहीर करण्याची योजना आखली गेली आहे. समितीमध्ये रावेरसह यावल, चोपडा आणि बोदवड या प्रमुख केळी उत्पादक तालुक्यांतील बाजार समित्यांचा सहभाग असल्यामुळे निर्णय प्रक्रियेत स्थानिक वास्तव प्रतिबिंबित होण्याची शक्यता आहे.

कृषी अर्थव्यवस्थेवर काय परिणाम?

मध्य प्रदेशातील बर्‍हाणपूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीची मक्तेदारी मोडीत काढून स्थानिक पातळीवर केळी दराची निश्चिती करण्याचा निर्णय ऐतिहासिक मानला जात आहे. या निर्णयाचा दीर्घकालीन परिणाम केवळ शेतकर्‍यांच्या उत्पन्नावरच नव्हे, तर संपूर्ण जिल्ह्याच्या कृषी अर्थव्यवस्थेवर होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. स्थानिक दर निर्धारणामुळे बाजारपेठेत पारदर्शकता वाढेल, स्पर्धात्मक वातावरण निर्माण होईल आणि निर्यातीत सातत्य राखता येईल. यामुळे जळगाव जिल्ह्याची केळी बाजारपेठ अधिक संघटित आणि सक्षम होण्याची चिन्हे आहेत. तसेच उत्पादन नियोजन, गुंतवणूक आणि तांत्रिक सुधारणा यासाठी शेतकर्‍यांना स्पष्ट दिशा मिळू शकेल. उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत चांगले दर मिळाल्याने प्रतिकूल हवामानासह इतर काही घटकांमुळे सातत्याने नुकसान सोसणार्‍या केळी उत्पादक शेतकर्‍यांचे जीवनमान सुधारेल. व्यापारउदीम वाढल्याने ग्रामीण भागात चैतन्य निर्माण होऊ शकेल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

समितीसमोर कोणती आव्हाने?

बर्‍हाणपूरऐवजी जळगाव जिल्ह्यातच केळी दर निश्चित करण्यासाठी समिती स्थापन करण्याच्या निर्णयाचे सर्वत्र स्वागत होत आहे. मात्र या निर्णयाच्या यशस्वी अंमलबजावणीबाबत काही आव्हानेदेखील आहेत. सर्वात मोठे आव्हान आहे ते व्यापारी वर्गाची मानसिकता. अनेक वर्षे बर्‍हाणपूर बाजार समितीच्या दरांवर आधारित व्यवहार करण्याची सवय झाल्यामुळे केळी व्यापार्‍यांना नवीन स्थानिक दर प्रणाली स्वीकारणे सोपे जाणार नाही. काही व्यापारी जुन्या पद्धतीनेच व्यवहार करण्याचा प्रयत्न करू शकतात, ज्यामुळे स्थानिक दर निर्धारणाचा प्रभाव कमी होऊ शकतो. अशा परिस्थितीत प्रशासनाला केवळ दर जाहीर करून थांबता येणार नाही, तर त्याच्या काटेकोर अंमलबजावणीसाठी ठोस उपाययोजना कराव्या लागतील. यामध्ये बाजार समित्यांच्या माध्यमातून व्यवहारांवर देखरेख ठेवणे, दरांची नियमित घोषणा आणि सार्वजनिक प्रदर्शन, शेतकर्‍यांना दरांची माहिती उपलब्ध करून देणे, तसेच तक्रार निवारण यंत्रणा सक्षम करणे या बाबी अत्यंत महत्त्वाच्या ठरणार आहेत.