जळगावमधील कोट्यवधींचा बाह्यवळण महामार्ग वर्षभरातच खचला; जबाबदार कोण?

वर्षभरातच तडे; मग गुणवत्तेचे काय?

कोणताही राष्ट्रीय महामार्ग उभारताना माती आणि मुरुमाचा भराव, त्यावरील दाब, पाण्याचा निचरा, संरक्षक भिंती, पूलाच्या जोडभागांची रचना, पावसाच्या पाण्याचा प्रवाह आणि वाहतुकीचा भार अशा अनेक बाबींकडे काटेकोर लक्ष द्यावे लागते. त्यामुळे पहिल्याच मोठ्या पावसात जळगाव शहरालगतच्या बाह्यवळण महामार्गावरील रेल्वे पुलाचा भराव खचणे ही बाब केवळ अतिवृष्टीमुळे झालेली नैसर्गिक घटना म्हणून दुर्लक्षित करता येणार नाही. विशेषतः महामार्ग आणि उड्डापुलाला यापूर्वीच तडे गेल्याचे तसेच काही भाग खचल्याचे निदर्शनास आले असेल, तर ही घटना आणखी गंभीर ठरते. कारण अशा प्रकारची चिन्हे दिसल्यानंतर तातडीने तांत्रिक तपासणी, भारक्षमता चाचणी, भरावाची गुणवत्ता आणि जलनिचरा व्यवस्थेची पाहणी होणे अपेक्षित होते. म्हणजेच प्रश्न फक्त पूलाचा भराव का खचला? एवढाच नाही. खचण्याची शक्यता निर्माण करणाऱ्या त्रुटी आधीच का ओळखल्या गेल्या नाहीत, हा त्यापेक्षा मोठा प्रश्न आहे.

आठ वर्षांचा विलंब आणि त्यानंतरची घाई?

पाळधी ते तरसोद बाह्यवळण महामार्गाच्या प्रकल्पाला आठ वर्षांचा कालावधी लागला. या काळात विविध कारणांमुळे काम रखडले, डेडलाइन बदलल्या आणि मुदतवाढी मिळाल्या. दीर्घकाळ रखडलेल्या प्रकल्पाला अखेर पूर्णत्व मिळाल्यानंतर नागरिकांना अपेक्षा होती की आता जळगाव शहरातील वाहतूक कोंडीला मोठा दिलासा मिळेल. मात्र, हा आनंद फार काळ टिकला नाही. प्रकल्प सुरू झाल्यानंतर काही महिन्यांतच बाह्यवळण महामार्गासह रेल्वे उड्डाणपुलाच्या बांधकामाबाबत प्रश्न उपस्थित झाले. वर्षभराच्या आतच मोठ्या पावसात भरावाचा भाग खचला. त्यामुळे इतकी वर्षे लागलेल्या प्रकल्पाच्या अंतिम टप्प्यात कामाची गुणवत्ता, बांधकामाचे निरीक्षण आणि पूर्णत्व प्रमाणपत्राची प्रक्रिया कितपत काटेकोर होती, याची स्वतंत्र चौकशी होणे आवश्यक ठरते. दीर्घकाळ रखडलेला प्रकल्प पूर्ण करताना केवळ उद्घाटन किंवा वाहतूक सुरू करण्याची घाई झाली नाही ना, याचाही तपास होणे गरजेचे आहे.

तक्रारी होत्या, मग कारवाई का नाही?

पाळधी ते तरसोद बाह्यवळण महामार्गाबाबत आधीच तक्रारी प्राप्त झाल्याचे पाहणीदरम्यान समोर आल्याचे सांगितले जात आहे. खुद्द जळगावचे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी त्यासंदर्भात राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या प्रकल्प संचालकांकडे दीड वर्षांपूर्वी तक्रार केल्याचे म्हटले आहे. जर हे खरे असेल, तर प्रशासन आणि संबंधित यंत्रणांच्या कार्यपद्धतीवर थेट प्रश्न उपस्थित होतो. एखाद्या महामार्गाच्या पुलाच्या बांधकामाबाबत नागरिक, लोकप्रतिनिधी किंवा संबंधित यंत्रणांकडून तक्रारी येत असतील, तर त्या केवळ कागदोपत्री नोंदवून ठेवण्यासाठी नसतात. त्यावर तांत्रिक तपासणी करून आवश्यक ती प्रतिबंधात्मक कारवाई करणे अपेक्षित असते. या प्रकरणात तक्रारी आल्या असतील तर त्यावर कोणत्या अधिकाऱ्याने काय कारवाई केली, कोणत्या तांत्रिक संस्थेने तपासणी केली, त्याचा अहवाल काय होता आणि त्यानंतरही कामाला पुढे जाण्याची परवानगी कशी मिळाली, याचा संपूर्ण तपशील सार्वजनिक झाला पाहिजे.

कंत्राटदारावरील कारवाई पुरेशी ठरेल?

जळगावच्या खासदार स्मिता वाघ यांच्या तक्रारीनंतर केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याचे आदेश दिले असून दोषी आढळणाऱ्या कंत्राटदाराला काळ्या यादीत टाकण्याची भूमिका घेतली आहे. ही कारवाई स्वागतार्ह असली, तरी चौकशीचा आवाका केवळ कंत्राटदारापुरता मर्यादित राहता कामा नये. कंत्राटदाराने निकृष्ट काम केले असेल तर त्याची जबाबदारी निश्चित झालीच पाहिजे. मात्र, त्याचबरोबर कामाची निविदा प्रक्रिया, डिझाइन, माती व बांधकाम साहित्याची गुणवत्ता, प्रत्यक्ष कामाची देखरेख, गुणवत्ता नियंत्रण, मोजमाप पुस्तिका, तांत्रिक प्रमाणपत्रे आणि अंतिम मंजुरी देणाऱ्या अधिकाऱ्यांची भूमिकाही तपासली पाहिजे. कंत्राटदार एकट्याने सरकारी प्रकल्प पूर्ण करत नाही; त्याच्यावर देखरेख करणारी संपूर्ण यंत्रणा असते. त्यामुळे दोष निश्चिती त्या संपूर्ण साखळीची झाली पाहिजे.

नागरिकांच्या खिशावर अप्रत्यक्ष भार?

बाह्यवळण महामार्गावरील बंद झालेली वाहतूक सध्या जळगाव शहरातून वळवावी लागली आहे. याचा सर्वाधिक फटका सामान्य नागरिकांना बसत आहे. वाहतूक कोंडी वाढल्याने वाहनचालकांचा प्रवासाचा वेळ वाढत आहे. इंधनाचा अतिरिक्त खर्चही नागरिकांच्या खिशातून जात आहे. रुग्णवाहिका, शालेय वाहतूक, कार्यालयीन कर्मचारी, व्यापारी आणि रोजंदारीवर काम करणारे नागरिक यांनाही त्याचा फटका बसतो आहे. वाहतूक कोंडीचा परिणाम केवळ वेळ आणि इंधनापुरता मर्यादित नसतो. वाहनांच्या प्रदीर्घ रांगा, सततचे कर्णकर्कश हॉर्न, वाढते प्रदूषण आणि मानसिक ताण, अपघात यामुळे शहराच्या दैनंदिन जीवनावर त्याचा परिणाम होतो. म्हणूनच एका तांत्रिक बिघाडाचा आर्थिक आणि सामाजिक परिणाम संपूर्ण शहराला सहन करावा लागत आहे. यादरम्यान अपघातात दोघांनी जीवही गमवावे लागले आहेत.

घोषणांपेक्षा गुणवत्तेची हमी हवी

जळगावसारख्या वेगाने विस्तारत असलेल्या शहराला सक्षम वाहतूक व्यवस्था आणि दर्जेदार पायाभूत सुविधा आवश्यक आहेत. बाह्यवळण महामार्ग, रिंग रोड, उड्डाणपूल आणि महामार्ग हे शहराच्या आर्थिक विकासासाठी महत्त्वाचे प्रकल्प आहेत. मात्र, प्रकल्पांची संख्या वाढणे पुरेसे नाही; त्यांची गुणवत्ता टिकणे अधिक महत्त्वाचे आहे. वर्षानुवर्षे रखडलेला प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर वर्षभरातच त्याचा काही भाग खचत असेल, तर ते केवळ एका कंत्राटदाराचे अपयश म्हणून पाहणे धोकादायक ठरेल. ही संपूर्ण प्रकल्प व्यवस्थापन पद्धतीची परीक्षा आहे. निविदा काढणे, काम देणे, मुदतवाढ देणे, काम पूर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र देणे आणि त्यानंतर दोष आढळल्यास दुरुस्ती करणे, या प्रत्येक टप्प्यावर जबाबदारी निश्चित झाली पाहिजे.

patil.jitendra@expressindia.com