“मुंबईकरांसाठी वडापाव जितका महत्त्वाचा, तितकाच मटण हा आमच्या आहारातील अविभाज्य भाग आहे. आठवड्यातून किमान पाच दिवस तरी आमच्या घरात मांसाहार केला जातो. माझ्या कुटुंबियांना एका दिवसाआड मटण लागते आणि त्याबाबतची माहिती परिसरातील खाटकालाही आहे. एखाद्या वेळेस ऑर्डर देणे विसरल्यास तो आम्हाला स्वत: फोन करून विचारपूस करतो. आमच्याकडे लग्नापासून ते अंत्यसंस्कारापर्यंत प्रत्येक महत्वाच्या प्रसंगी मटणाचा बेत असतो; पण हे मटण बकऱ्याचे नव्हे तर मेंढीचे असते,” असे श्रीनगर येथील ३६ वर्षीय अशरफ-उल-हसन यांनी इंडियन एक्स्प्रेसला सांगितले. मांसाहारासाठी प्रसिद्ध असलेल्या जम्मू-काश्मीरमध्ये सध्या मटणाचा प्रचंड तुटवडा निर्माण झाला आहे. ऐन लग्नसराईच्या हंगामात अनेक ठिकाणी पारंपारिक शाही भोजनातून मटणाचे पदार्थ गायब झाल्यामुळे नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजीची भावना आहे. या पार्श्वभूमीवर काश्मिरी मुस्लिमांच्या दैनंदिन जीवनात मटणाला असलेले महत्व याबाबतचा मुद्दा पुन्हा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे.
अशरफ-उल-हसन सांगतात की, आमच्याकडे एखाद्याचे निधन झाल्यानंतर चार दिवसांचा शोक पाळला जातो. त्या काळातही घरात मटणाचा बेत असतो. श्रीनगरमध्ये मटणाशिवाय एकही लग्न पूर्ण होत नाही. पूर्वी खोऱ्यातील शाही भोजनात (वाझवान) सात पदार्थ असायचे; पण कालांतराने त्यात अनेक पदार्थांची भर पडली. एखाद्या व्यक्तीकडे राहण्यासाठी घर नसले तरी तो आपल्या मुलाच्या किंवा मुलीच्या लग्नात वाझवानची मेजवानी देतो. मोहरमच्या सणात काश्मीर खोऱ्यातील शिया समाजाकडून नियाज (इमाम हुसेन आणि कर्बलाच्या शहीदांच्या स्मरणार्थ दिले जाणारे अन्नदान) देण्याची परंपरा असते. यंदा मात्र अनेकांना मटणाऐवजी इतर वस्तूंचे वाटप करावे लागले आणि काहींना तर नियाजच रद्द करावी लागल्याचे समोर आले.
याबाबत अशरफ-उल-हसन म्हणाले की, दरवर्षी दीड क्विंटल मटण खरेदी करणाऱ्या एका श्रीमंत व्यक्तीलाही यंदा आपल्या नियाजचा कार्यक्रम रद्द करावा लागला. व्यापाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, पुरवठाच होत नसल्याने मटण उपलब्ध करून देणे शक्य होत नाही. काश्मीरमध्ये पशुधनाची वाहतूक करण्यासाठी एकही ट्रकचालक तयार नाही. पंजाबमधून काश्मीरकडे येणाऱ्या वाहनांकडून बेकायदा वाहतूक शुल्क वसुली केली जात असल्यामुळे ही परिस्थिती ओढवली आहे. सध्या पर्यटनाचा हंगाम सुरू असल्याने हॉटेल व्यवसायालाही याचा मोठा फटका बसत आहे. खोऱ्यातील मटणाचा व्यवसाय हजारो कोटी रुपयांचा असला तरी स्थानिकांची गरज भागेल इतक्या प्रमाणात येथे मेंढीपालन होत नाही. त्यामुळे मटण विक्रेत्यांना परराज्यातील पशुधनांवरच अवबंलून राहावे लागते.
मटणाच्या वाढत्या किमती आणि तुटवड्यामुळे काश्मिरी नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजीची भावना आहे. शरफ-उल-हसन ही अडचण मान्य करताना सांगतात की, मटणाचे भाव गगनाला भिडल्यामुळे सध्या आमच्यावर चक्क भाजीपाला खाण्याची वेळ आली आहे. वर्षभरापूर्वी ६०० रुपये किलो मिळणारे मटण आता ८०० ते ९०० रुपयांच्या दराने विकले जात आहे. याआधी मटणाचे भाव वाढल्यानंतर तेव्हा लोक म्हणायचे की, एवढे महाग कोण खरेदी करणार? पण यावर्षी भाव वाढूनही मटणाचे खरेदीदार कमी झालेले नाहीत. आमच्या परिसरातील खाटीक दररोज सकाळी पाच ते सहा मेंढ्या कापतो आणि दुपारपर्यंत त्याचे सर्व मटण विकले जाते. दरम्यान, मटणाची ही ओढ केवळ एका समुदायापुरती मर्यादित नसून ती धार्मिक सीमांच्याही पलीकडे जाते. मूळचे काश्मिरी असलेले आणि सध्या हिमाचल प्रदेशातील ‘दारवा’ येथे ‘नार’ हे रेस्टॉरंट चालवणारे प्रसिद्ध शेफ प्रतीक साधू यांच्या मते, मटण हा काश्मिरी लोकांच्या जीवनातील सर्वात महत्त्वाचा खाद्यपदार्थ आहे. आमचे सण, उत्सव आणि दैनंदिन जीवन त्याभोवतीच असते.
प्रतीक साधू पुढे सांगतात की, आमच्या सर्वात मोठ्या सणांपैकी असलेल्या महाशिवरात्रीलाही मटणाला विशेष स्थान असते. अनेकांना धार्मिक सणात मांसाहार केला जातो, याचे आश्चर्य वाटते; पण काश्मिरींसाठी हा मटणाच्या मेजवानीचा दिवस असतो. या दिवशी यखनी, रोगन जोश, कलिया, चोक चारवन, मुच्छ अशा किमान १२ ते १३ मटणाच्या पदार्थांची मेजवानी असते. आम्ही मेंढराच्या आतड्यांपासून विविध पदार्थ बनवतो. हृदय, यकृत, फुफ्फुसे, पोटाचा आतील भाग तसेच इतर अवयवापासूनही विविध पदार्थ तयार केले जातात. १९७० च्या दशकात काश्मीरमधील अनेक घरांमध्ये जवळपास दररोज मटण शिजत होते. त्या काळात प्रत्येक घरात मटण असायचे. आर्थिक परिस्थितीनुसार काहीजण आठवड्यातून दोन-तीन वेळा मटण खात असत. मटणासोबत विविध भाज्या शिजवल्या जात. एखादी व्यक्ती आजारी असेल, तर हळद, आले आणि काळी मिरी घालून मटणाचे सूप बनवले जात होते, असेही प्रतीक साधू यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, राजस्थान आणि हरियाणा येथून पंजाबमार्गे काश्मीर खोऱ्यात येणाऱ्या पशुधनाच्या वाहनांवर पंजाबमधील कंत्राटदारांकडून बेकायदा शुल्क आकारले जात असल्याचा काश्मीरमधील मटणविक्रेत्यांनी केला आहे. या मनमानी कारभारामुळे अनेक ट्रकचालक काश्मीर खोऱ्यात पशुधनाची वाहतूक करण्यास नकार देत असल्यामुळेच या खोऱ्यात मटणाचा तुटवडा निर्माण झाल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी या प्रकरणाची दखल घेत, पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांना पत्र लिहिले आहे. पशुधनाची वाहतूक करणाऱ्या वाहनांवर आकारला जाणारा कर पूर्णपणे बेकायदा आहे. पंजाबमधून काश्मीरच्या दिशेने येणाऱ्या ट्रकचालकांकडून केली जाणारी ही सक्तीची वाहतूक शुल्कवसुली तातडीने थांबवण्यात यावी, अशी विनंती त्यांनी पत्रातून केली आहे.
जम्मू-काश्मीरमधील एकूण लोकसंख्येपैकी सुमारे ९० टक्के लोक मांसाहारी असल्याचे एका आकडेवारीतून समोर आले आहे. त्यामुळे मटणाच्या वापराच्या बाबतीत काश्मीर हा देशातील आघाडीच्या प्रदेशांपैकी एक मानला जातो आणि दरवर्षी तिथे ६०० लाख किलोपेक्षा जास्त मटणाची आवश्यकता भासते. त्यापैकी निम्म्याहून अधिक मटणाचा पुरवठा हरियाणा, दिल्ली व राजस्थान येथून आणल्या जाणाऱ्या मेंढ्यांच्या माध्यमातून भागवला जातो. काश्मीरमध्ये एप्रिल ते ऑक्टोबर हा लग्नसराईचा हंगाम मानला जातो. त्यामुळे ऐन हंगामातच मटणाची तीव्र टंचाई निर्माण झाल्यामुळे तेथील नागरिक चिंताग्रस्त झाले आहेत. याबाबत एका व्यापाऱ्याने सांगितले की, हरियाणा आणि दिल्लीहून येणाऱ्या आमच्या वाहनांना पंजाबच्या नाक्यावर अडवले जाते. गेल्या वर्षभरापासून हा प्रकार सुरू आहे. सुरुवातीला शुल्क म्हणून पाच हजार रुपये घेतले जात होते. आता मात्र शुल्काची रक्कम २० ते २५ हजार रुपयांपर्यंत पोहोचल्याने ते भरणे आमच्या आवाक्याबाहेर गेले आहे. मटणविक्रेत्यांचे म्हणणे आहे की, मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान यांना पत्र पाठवूनही प्रत्यक्ष परिस्थितीत कोणताही बदल झालेला नाही. पंजाबमधील कंत्राटदारांकडून काश्मीरकडे जाणाऱ्या ट्रकांवर आकारले जाणारे शुल्क अद्यापही घेतले जातेच आहे. दरम्यान, या वादावर तोडगा टाकण्यासाठी दोन्ही राज्यांतील अधिकाऱ्यांमध्ये लवकरच बैठक होणार असल्याचे काश्मीरमधील एका सरकारी अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले आहे.
