जम्मू-काश्मीरचे माजी राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांनी काही दिवसांपूर्वी फेब्रुवारी २०१९ मधील पुलवामा दहशतवादी हल्ल्याबाबत मोठा दावा केला होता. जवानांच्या सुरक्षेमधील कथित त्रुटींबाबत मी बोलू नये, शांत राहावे; असे मला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सांगितले होते, असे मलिक म्हणाले आहेत. मलिक यांच्या या दाव्यामुळे देशभरात खळबळ उडाली. असे असतानाच मलिक यांना केंद्रीय अन्वेषण विभाग अर्थात सीबीआयची नोटीस आली आहे. जम्मू-काश्मीरमधील सरकारी कर्मचारी वैद्यकीय विमा योजना आणि किरू जलविद्युत प्रकल्पामधील कथित भ्रष्टाचाराबाबत चौकशी करण्यासाठी हजर राहावे, असे मलिक यांना या नोटिशीत सांगण्यात आले आहे. याच पार्श्वभूमीवर हे प्रकरण नेमके काय आहे? यामध्ये रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनीचा काय संबंध आहे? नोटीस आल्यानंतर मलिक यांनी काय भूमिका घेतली आहे? हे जाणून घेऊ या. नेमके प्रकरण काय आहे? जम्मू-काश्मीरच्या राज्यपालपदी असताना मला दोन फाइल्सवर सही करण्यासाठी ३०० कोटी रुपये देण्याचे आमिष दाखवण्यात आले होते, असा दावा सत्यपाल मलिक यांनी केला आहे. मात्र या दोन फाइल नेमक्या कशाच्या होत्या, याबाबत मलिक यांनी काहीही सांगितलेले नाही. परंतु यातील एक फाइल ही सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वैद्यकीय विम्यासंदर्भात सरकार आणि रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स यांच्यातील करारासंदर्भात होती, असे सांगितले जाते. मलिक यांनी हा करार ऑक्टोबर २०१८ मध्ये रद्द केला. तर दुसरे प्रकरण हे किरू जलविद्यूत प्रकल्पाशी निगडित आहे, असे सांगितले जाते. या दोन्ही प्रकरणांत भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप मलिक यांनी केलेला आहे. मलिक यांना याआधीही मागील वर्षाच्या ऑक्टोबर महिन्यात सीबीआयने नोटीस पाठवलेली आहे. मलिक यांच्या आरोपांचे नेमके काय झाले? मलिक यांनी भ्रष्टाचाराचे आरोप केल्यानंतर साधारण पाच महिन्यांनी जम्मू-काश्मीरचे नायब राज्यपाल मनोज सिन्हा यांनी रिलायन्स इन्शुरन्स कंपनी आणि किरू जलविद्युत प्रकल्पाबाबतचे प्रकरण केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडे सोपवण्याचा निर्णय घेतला होता. हे प्रकरण सीबीआयकडे सोपवताना जम्मू-काश्मीरच्या प्रशासनाने महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले होते. "जम्मू-काश्मीर शासकीय कर्मचारी वैद्यकीय विमा योजनेचे कंत्राट रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड या कंपनीला देताना तसेच किरू विद्युत प्रकल्पासंदर्भातील कंत्राट एका खासगी कंपनीला देताना गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. वित्त विभाग आणि लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने या प्रकरणाशी संबंधित कागदपत्रे आणि अहवाल मागवले होते. आम्ही हे प्रकरण केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडे सोपवण्याचा निर्णय घेतला आहे," असे जम्मू-काश्मीर प्रशासनाने म्हटले होते. सीबीआयची १४ ठिकाणी शोधमोहीम त्यानंतर सीबीआयने या प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी दोन गुन्हे दाखल केले होते. तसेच वेगवेगळ्या १४ ठिकाणी शोधमोहीम राबवली होती. यासह अनिल अंबानी यांच्या रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनी तसेच चिनाब व्हॅली पॉवर प्रोजेक्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपन्यांविरोधात गुन्हा दाखल केला होता. रिलायन्सविरोधात काय आरोप आहेत? सीबीआयने दाखल केलेल्या गुन्ह्यामध्ये रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनी तसेच ट्रिनिटी री-इन्शुरन्स ब्रोकर्स लिमिटेड या दोन कंपन्यांचा उल्लेख करण्यात आलेला आहे. "जम्मू-काश्मीरच्या वित्त विभागातील अज्ञात अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या अधिकाराचा गैरवापर केला आहे. तसेच ट्रिनिटी री-इन्शुरन्स ब्रोकर्स लिमिटेड आणि रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड या दोन कंपन्यांसोबत या अधिकाऱ्यांनी कट रचण्याचा प्रयत्न केला आहे. तसेच २०१७ ते २०१८ या सालात काही अज्ञात शासकीय अधिकाऱ्यांनी या कंपन्यांच्या आर्थिक फायद्यासाठी गुन्हेगारी कट आणि गुन्हेगारी गैरवर्तन केले आहे," असे या सीबीआयने एफआरआयमध्ये नोंदवलेले आहे. निविदा प्रक्रियेत गैरव्यवहार? जम्मू-काश्मीर सरकारने तेव्हा शासकीय कर्मचाऱ्यांचा आरोग्य विमा काढण्यासाठी निविदा काढल्या होत्या. मात्र या वेळी फक्त एका कंपनीने बोली लावली होती. सरकारने पुढे ट्रिनिटी इन्शुरन्स ब्रोकर कंपनीची निविदा काढण्यासाठी नेमणूक केली होती. त्यानंतर जम्मू-काश्मीरमधील शासकीय कर्मचाऱ्यांचा विमा काढण्यात सात कंपन्यांनी स्वारस्य दाखवीत निविदा भरल्या होत्या. यामध्ये रिलायन्सचाही समावेश होता. या प्रक्रियेनंतर रिलायन्स कंपनीची विमा काढण्यासाठी निवड करण्यात आली. त्यानंतर सरकारने एकूण ६१ कोटी रुपयांच्या प्रीमियमचे वितरण केले होते. याबाबत सत्यपाल मलिक यांनी आरोप केल्यानंतर हे प्रकरण चौकशीसाठी अगोदर राज्याच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग तसेच वित्त विभागाकडे सोपवण्यात आले होते. आता या प्रकरणाची चौकशी सीबीआय करीत आहे. जम्मू-काश्मीरच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला चौकशीत काय आढळले? रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनीला कंत्राट मिळाल्यानंतर काही आक्षेप नोंदवण्यात आले होते. या आक्षेपांची जम्मू-काश्मीरच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने चौकशी केली. निविदा प्रक्रिया जारी करताना मध्येच पात्रता निकषांमध्ये बदल करण्यात आले. इन्शुरन्स ब्रोकरची अपारदर्शक पद्धतीने नियुक्ती, तसेच रिलायन्सला फायदा मिळावा म्हणून शासकीय कर्मचाऱ्यांची संख्या वाढवून दाखवण्यात आली आदी आरोपांची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने चौकशी केली होती. मात्र रिलायन्सला कंत्राट देताना कोणतीही अनियमितता झाली नाही, असे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने २७ नोव्हेंबर २०२१ रोजी आपल्या अहवालात म्हटले आहे. यासह रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनीकडून ४४ कोटी रुपयांची वसुली करण्याची शिफारस लाचलुचपत विभागाने केली होती. गैरव्यवहार झाल्याचा वित्त विभागाने दिला अहवाल! मात्र वित्त विभागाने या प्रकरणात वेगळे निरीक्षण नोंदवले होते. १० फेब्रुवारी २०२२ रोजी जम्मू-काश्मीरच्या वित्त विभागाने एक अहवाल सादर केला होता. कंत्राट देताना गैरव्यवहार झाला आहे, असे वित्त विभागाने आपल्या अहवालात सांगितले. ई-कंत्राट प्रक्रिया पारदर्शकपणे पार पाडण्यात आली नाही. कर्मचाऱ्यांचा विमा काढण्यासाठी फक्त एका कंपनीने स्वारस्य दाखवल्यानंतर ई-कंत्राट पद्धतीत बदल करण्यात आला. ट्रिनिटी कंपनीने कंत्राटावर स्वाक्षरी केल्यानंतर या करारामध्ये बदल करण्यात आले, असे निरीक्षण वित्त विभागाने नोंदवले. या अहवालानंतर सिन्हा यांनी मार्च २०२२ मध्ये या प्रकरणाची चौकशी सीबीआयमार्फत करण्याची घोषणा केली. दरम्यान, या सीबीआयने नोटीस जारी केल्यानंतर मलिक यांनी सीबीआयला उत्तर पाठवले आहे. "सीबीआयकडून माझी चौकशी केली जाणार आहे. त्यांना काही बाबींमध्ये स्पष्टीकरण हवे आहे, त्यासाठी मला पुढील आठवड्यात अकबर रोड येथील अतिथीगृहावर बोलावण्यात आले आहे. मी राजस्थानच्या दौऱ्यावर जात आहे. २७ ते २९ एप्रिल या कालावधीत माझ्याकडे वेळ आहे, असे मी सीबीआयला सांगितलेले आहे," अशी माहिती सत्यपाल मलिक यांनी दिली आहे. या प्रकरणात पुढे काय होणार? हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.
