जपानमध्ये अलीकडेच एका वरिष्ठ सुरक्षा अधिकाऱ्याने आपले नाव उघड न करता जपानने अण्वस्त्रे विकसित करायला हवीत, असे मत व्यक्त केले. त्यानंतर जपान सरकारने आपले अण्वस्त्रविरोधी धोरण कायम असल्याचे स्पष्ट केले. मात्र, काहीच महिन्यांपूर्वी, जपानकडे अण्वस्त्रे असावीत अशी इच्छा बाळगणाऱ्यांची संख्या त्या देशात वाढत असल्याचे ‘रॉयटर्स’ला आढळून आले होते.
जपानचा अण्वस्त्रविरोध
अमेरिकेने १९४५च्या ऑगस्ट महिन्यात जपानच्या हिरोशिमा आणि नागासाकी या दोन शहरांवर अणुबॉम्ब टाकले. त्यानंतर दुसरे महायुद्ध संपुष्टात आले खरे, पण या अणुहल्ल्याचे परिणाम जपानच्या लाखो लोकांना भोगावे लागले. शांततेच्या कारणामुळे अण्वस्त्रांना विरोध करणारे जगभरात अनेक देश आहेत. तर, प्रत्यक्ष अनुभव घेतल्यामुळे जपान्यांचा अण्वस्त्रविरोध अधिक ठाम आहे.
अलीकडेच उठलेले वादळ
जपानमधील सरकारी वृत्तवाहिनी ‘एनएचके’ आणि इतर काही माध्यमांनी काही दिवसांपूर्वी एक वृत्त प्रसारित केले. त्यानुसार, पंतप्रधान कार्यालयातील एका वरिष्ठ सुरक्षा अधिकाऱ्याने, स्वतःचे नाव उघड न करता जपानलाही अण्वस्त्रांची गरज आहे असे मत व्यक्त केले. जपानभोवतालची सुरक्षा स्थिती बिघडत असल्याचे कारण त्यांनी दिले. मात्र, असा कोणताही निर्णय राजकीयदृष्ट्या अवघड असेल हेही त्यांनी मान्य केले. खुद्द पंतप्रधानांच्या जवळच्या अधिकाऱ्याने अशी भूमिका मांडल्यामुळे अपेक्षेप्रमाणे जपानमध्ये आणि इतर देशांमध्येही तीव्र प्रतिक्रिया उमटली. त्यानंतर परिस्थिती हाताबाहेर जाण्यापूर्वीच, आपल्या गेल्या आठ दशकांपासूनच्या अण्वस्त्रविरोधी धोरणात कोणताही बदल झालेला नाही असे सरकारने स्पष्ट केले.
बदलती भूमिका?
जपानचे मुख्य कॅबिनेट सचिव मिनोरू किहारा यांनी या सुरक्षा अधिकाऱ्याशी सरकार सहमत नसल्याचे स्पष्ट केले खरे, पण या अधिकाऱ्यावर कोणतीही कारवाई केली जाणार का किंवा त्याला त्याच पदावर कायम ठेवणार का, या प्रश्नांचे उत्तर देणे त्यांनी टाळले. रॉयटर्सच्या शोध पत्रकारांनी ऑगस्टमध्ये दिलेल्या वृत्तानुसार, जपानने आपले अण्वस्त्रविरोधी धोरण थोडेतरी शिथिल करावे, अशी भावना तेथील राजकीय नेते आणि जनतेमध्ये वाढत आहे. आपल्या भूमीवर कोणत्याही प्रकारची अण्वस्त्रे बाळगणे, विकसित करणे किंवा आणण्यास परवानगी देणे यास हे सध्या धोरण परवानगी देत नाही.
वाढत्या अण्वस्त्र धोक्याचे कारण?
जपानच्या सुरक्षेला प्रामुख्याने चीनकडून धोका आहे. ते सुरक्षेसाठी प्रामुख्याने अमेरिकेवर अवलंबून आहेत. पण, आता तिथे डोनाल्ड ट्रम्प अध्यक्ष आहेत. त्यांच्या हेतूबद्दल जपानी नेते आणि जनता फारशी आश्वस्त नाही. ट्रम्प यांचा कालावधी अजून तीन वर्षांचा आहे. त्यानंतर अमेरिकेचे राजकारण पुन्हा आपल्या वळणावर जाईल की ते ट्रम्प यांनी आखून दिलेल्या मार्गावरून जाईल, याची सध्या कोणतीही खात्री देता येत नाही. त्यामुळे विशेषतः अवाढव्य चीनच्या धमक्या वाढत असताना, स्वतःच्या सुरक्षेसाठी अमेरिकेवर पूर्णतः विसंबून राहावे का, याबद्दल जपानमध्ये साशंकता वाढणे अगदीच स्वाभाविक आहे. त्याशिवाय रशिया आणि उत्तर कोरिया या अण्वस्त्रधारी शेजारी देशांचा धोकाही वाढला आहेत. या पार्श्वभूमीवर अण्वस्त्र हवे की नको, याबद्दल पुन्हा चर्चा होत आहे.
जपानी नेते काय म्हणतात?
अमेरिकेला पाणबुड्या किंवा इतर मार्गांनी जपानमध्ये अण्वस्त्रे आणू दिली जावीत, असे मत पंतप्रधान सनाइ ताकाइची यांच्या ‘लिबरल डेमोक्रॅटिक पार्टी’च्या पार्लमेंट सदस्यांनी व्यक्त केले आहे. खुद्द ताकाइची यांनीच गेल्या महिन्यात अण्वस्त्रविरोधी धोरणाच्या तीन तत्त्वांमध्ये बदल करावा की नाही यावर ठामपणे नकारात्मक उत्तर देण्याऐवजी कोणतेही मत व्यक्त करायला नकार दिला होता. त्यामुळे या मुद्द्यावर त्यांच्या भूमिकेत बदल झाला आहे का, याची चर्चा सुरू झाली. पुढील वर्षासाठी जपानचे नवे संरक्षण धोरण आखले जाईल, त्या पार्श्वभूमीवर ताकाइची यांना यासंबंधी प्रश्न विचारण्यात आला होता.
अमेरिकेची भूमिका
जपानमध्ये अण्वस्त्रांसंबंधी चर्चा सुरू झाली असताना अमेरिकेची भूमिका काय असेल याचा विचार करणे भाग आहे. जपान सुरक्षेसाठी अमेरिकेवर विसंबून आहे हे जितके खरे आहे, तितकेच हिंद-प्रशांत महासागरी प्रदेशात चीन, रशिया आणि उत्तर कोरियावर वचक ठेवण्यासाठी अमेरिकेला जपानची गरज आहे. “जपान आपल्या शांततापूर्ण धोरणावर कायम राहील, अशी आम्हाला आशा वाटते,” अशी प्रतिक्रिया अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने देऊन जपानमध्ये संभाव्य अण्वस्त्र विकसनाला आपला विरोध असेल असे अप्रत्यक्षरित्या स्पष्ट केले. मात्र, त्यावर थेट भाष्य करणे त्यांनी टाळले आहे.
nima.patil@expressindia.com
