जपानने प्राणघातक शस्त्रांची निर्यातीवरील बंदी उठवण्याचा निर्णय घेतला आहे. चीन आणि उत्तर कोरियाच्या आक्रमक भूमिकांमुळे, दुसऱ्या महायुद्धानंतर घेतलेली शांतताप्रेमी भूमिका सोडण्याचा निर्णय जपानने घेतला आहे. त्यामुळे जपानमध्येही शस्त्रउद्योगाची एक मोठी उद्योगव्यवस्था नजीकच्या काळात दिसली, तर नक्कीच नवल वाटणार नाही!

नव्या धोरणात्मक मार्गदर्शक तत्त्वांना मंजुरी

जपानच्या पंतप्रधान सनाई तकाईची यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळाने शस्त्रविक्रीसंदर्भातील नव्या मार्गदर्शक तत्त्वांना मंजुरी दिली. त्यामध्ये जपानच्या युद्धनौका, लढाऊ ड्रोन आणि इतर शस्त्रांचा समावेश आहे. ‘या नव्या योजनेमुळे जपानच्या सुरक्षेकडे लक्ष दिले जाणार असून, आसपासच्या प्रदेशात वेगाने बदलणाऱ्या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर प्रादेशिक शांतता आणि स्थिरता राखण्यात त्यामुळे हातभार लागेल,’ अशी प्रतिक्रिया मुख्य कॅबिनेट सचिव मिनोरू किहारा यांनी दिली. जपानला आवश्यक असे संरक्षण साहित्य तयार करण्यासाठी जपान सरकार प्रोत्साहन देऊन औद्योगिक तळ उभारेल, असे ते म्हणाले.

जपानच्या निर्णयावर चीनची टीका

जपानच्या या कृतीवर चीनने अर्थातच टीका केली आहे. मात्र, आग्नेय आशिया, युरोप, ऑस्ट्रेलियातून जपानच्या निर्णयाचे स्वागत झाले आहे. जपानच्या निर्णयाला विरोध करणाऱ्यांनी जपानच्या या कृतीमुळे जागतिक तणावात वाढ होईल, असे कारण दिले असून, जपानच्या शांततामय राज्यघटनेच्या विरोधातील हा निर्णय असल्याचे म्हटले आहे. तसेच, जपानच्या नागरिकांची सुरक्षाही धोक्यात येईल, असे म्हटले आहे.

हेही वाचा

लढाऊ विमाने, क्षेपणास्त्रेही निर्यात करणार

जपान लवकरच क्षेपणास्त्रे आणि विनाशिका निर्यात करू शकेल. दुसऱ्या महायुद्धानंतर जपानने शांततामय धोरण स्वीकारून शस्त्रनिर्यातीबाबत स्वतःवर बंधने घालून घेतली होती. पण ताजा निर्णय सध्या घडत असलेल्या जागतिक घडामोडींवर आधारित आहे. जपानच्या पूर्वीच्या नियमांनुसार, संरक्षण क्षेत्रातील निर्यात केवळ संकटकाळातील बचाव, वाहतूक, इशारे देणारी यंत्रणा, टेहळणी आणि सुरुंग शोधणारी यंत्रणेपुरतीच मर्यादित होती. पण, आता नव्या नियमांनुसार, जपान लढाऊ विमाने, क्षेपणास्त्रे, विनाशिकाही निर्यात करू शकेल. जपानच्या एकूणच संरक्षण यंत्रणेत त्यामुळे मोठा बदल होणार आहे.

निर्यातीमागे कठोर पडताळणी

जपानचा १७ देशांबरोबर संरक्षण साहित्य आणि तंत्रज्ञान हस्तांतर करार आहे. त्यामुळे तूर्तास तरी निर्यात ही या १७ देशांपुरती मर्यादित राहणार आहे. तसेच, या निर्यातीला राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदेची मान्यता लागेल. नवी मार्गदर्शक तत्त्वे लागू झाल्यानंतर कशा पद्धतीने शस्त्रनिर्मिती आणि निर्यातीची प्रक्रिया होत आहे, याकडे जपान सरकारचे बारकाईने लक्ष असेल. जपान शस्त्रांची निर्यात करताना अतिशय कठोर पडताळणीची प्रक्रिया राबविणार आहे. युद्ध सुरू असलेल्या देशांना प्राणघातक शस्त्रांची निर्यात जपान करणार नाही. मात्र, या नियमाला काही अपवाद जपानकडून करण्यात येतील.

आजवर बदललेले नियम

जपानने विध्वंसक नसलेल्या लष्करी साहित्याची निर्यात २०१४ पासून सुरू केली. डिसेंबर २०२३ मध्ये नियमांत बदल करून विध्वसंक शस्त्रांच्या उत्पादनासाठी ज्या देशांकडून परवाना घेतला आहे, त्या देशांना जपान निर्यात करू शकेल, असा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे जपानला पेट्रियट क्षेपणास्त्रे अमेरिकेला निर्यात करता आली. पुढे अमेरिकेने ती युक्रेनला पुरविली. या बदललेल्या नियमांमुळे जपानला ब्रिटन आणि इटलीबरोबर सहाव्या पिढीचे अत्याधुनिक लढाऊ विमान बनविण्याचा मार्ग मोकळा झाला.

तसेच, या बदललेल्या नियमांमुळे गेल्याच आठवड्यात ऑस्ट्रेलियाबरोबर आतापर्यंतचा सर्वांत मोठा संरक्षण करार करण्यात आला. ऑस्ट्रेलियाच्या नौदलासाठी जपान साडेसहा अब्ज डॉलरच्या तीन विनाशिका सुरुवातीच्या टप्प्यात देईल आणि आठ विनाशिका ऑस्ट्रेलियात तयार करील. ऑस्ट्रेलियाबरोबरच न्यूझीलंडही जपानच्या फ्रिगिट खरेदी करण्यामध्ये उत्सुक आहे. याबरोबरच फिलिपिन्सही विनाशिका खरेदीसाठी इच्छुक आहे. गेल्या आठवड्यात नेटो देशांच्या ३० प्रतिनिधींनी जपानबरोबर संबंध दृढ करण्यासाठी भेट दिली होती.

औद्योगिक तळ उभारणीची तयारी

जपानने गेल्या काही काळात संरक्षण साहित्याच्या उत्पादनासाठी स्थानिक पातळीवर मोठी पावले उचलली आहेत. चीन, उत्तर कोरिया आणि रशियाचा धोका समोर ठेवून जपानने संरक्षण साहित्य उत्पादनाची क्षमता वाढविण्याचा निर्धार केला आहे. जपानमध्ये मोठ्या औद्योगिक तळाची उभारणीसाठी जपानचे प्रयत्न सुरू आहेत. तकाईची सरकारने १७ क्षेत्रे निश्चित करून मोठ्या कंपन्या आणि स्टार्ट-अप्सना गुंतवणुकीसाठी प्रोत्साहित केले आहे. संशोधनासाठीही जपान सरकारने शैक्षणिक संस्थांना प्रोत्साहन दिले आहे. जपानने नव्याने बदललेल्या नियमांमुळे औद्योगिक तळ लवकरच उभारला जाईल, असे म्हटले जात आहे.