जपानला चिनी आक्रमणाची भीती? तैवानजवळ का तैनात केली घातक क्षेपणास्त्रे? भारतासाठी याचे महत्त्व काय?

जपानची क्षेपणास्त्र तैनाती

योनागुनी हे जपानच्या नैऋत्येकडील ‘नान्सेई’ द्विपसमूहाच्या टोकावर आणि तैवानच्या दिशेला वसलेले आहे. त्याचे भौगोलिक स्थान पाहता, तैवान सामुद्रधुनीशी संबंधित कोणत्याही संभाव्य संघर्षात हे बेट एक अत्यंत महत्त्वाचे केंद्र ठरते. ही सामुद्रधुनी जगातील सामरिकदृष्ट्या संवेदनशील जलमार्गांपैकी एक आहे. जपानने सूचित केले आहे की, २०३० च्या सुरुवातीपर्यंत या बेटावर मध्यम पल्ल्याची क्षेपणास्त्र यंत्रणा बसवण्याची त्यांची योजना आहे. याआधी या बेटांच्या संरक्षणाबाबत संदिग्ध विधाने केली जात होती, मात्र आता जपानने एक स्पष्ट वेळ आणि हेतू जाहीर केला आहे.

जपानचे संरक्षण मंत्री शिंजीरो कोइझुमी यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले की, ही तैनाती सुविधांच्या तयारीवर अवलंबून आहे. परंतु, आम्ही आर्थिक वर्ष २०३० चे नियोजन करत आहोत.” ही यंत्रणा प्रामुख्याने हवाई संरक्षणासाठी डिझाइन केलेली आहे आणि ती शत्रूची विमाने किंवा क्षेपणास्त्रे रोखण्यास सक्षम आहे. ही आक्रमक हल्ल्याची शस्त्रे नाहीत. तैवानच्या इतक्या जवळ अशी यंत्रणा तैनात केल्यामुळे प्रादेशिक घडामोडींवर लक्ष ठेवण्याची आणि गरज पडल्यास प्रत्युत्तर देण्याची जपानची क्षमता वाढणार आहे.

ऑब्झर्वर रिसर्च फाउंडेशन (ओआरएफ)चे उपाध्यक्ष प्राध्यापक हर्ष व्ही. पंत म्हणतात, “जपानचे हे एक महत्त्वाचे धोरणात्मक पाऊल आहे. तैवानची सुरक्षा ही जपानच्या स्वतःच्या सुरक्षेशी जोडलेली आहे आणि हे अधोरेखित करण्यात जपानचा नवा आत्मविश्वास यातून दिसून येतो.” दुसऱ्या महायुद्धानंतरच्या जपानच्या शांततावादी भूमिकेत झालेला हा एक लक्षणीय बदल आहे. जपानची राज्यघटना अजूनही युद्धाचा त्याग करते, मात्र तरीही तेथील प्रत्येक सरकारांनी स्वसंरक्षणाच्या व्याख्येचा विस्तार केला आहे. गेल्या काही वर्षांत जपानने संरक्षण खर्च जीडीपीच्या दोन टक्क्यांपर्यंत वाढवला आहे आणि अमेरिका व ऑस्ट्रेलियासारख्या मित्रराष्ट्रांशी संबंध दृढ करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.

हर्ष व्ही. पंत म्हणतात, “पंतप्रधान सानाई टाकाइची यांच्या विधानानंतर हा बदल झाला आहे. त्यांनी सुचवले होते की, जर तैवानवर चीनच्या हल्ल्यामुळे जपानच्या अस्तित्वाचा धोका निर्माण झाला तर जपानचे स्वसंरक्षण दल (एसडीएफ) त्यात सहभागी होऊ शकते. या विधानामुळे जपानकडून तीव्र प्रतिक्रिया उमटली होती. ही तैनाती जपानच्या अधिक आक्रमक संरक्षण धोरणाचा भाग आहे.”

चीनचा संताप कशामुळे?

चीनसाठी तैवान हा केवळ एक शेजारी नसून सार्वभौमत्वाचा मुख्य मुद्दा आहे. चीन तैवानला स्वतःचाच भाग मानते. तैवानजवळील कोणतीही परकीय लष्करी हालचाल ही चीनला रोखण्याच्या प्रयत्नांचा भाग म्हणून पाहिली जाते. संयुक्त राष्ट्रातील चीनचे दूत फू काँग यांनी इशारा दिला आहे की, तैवानमध्ये जपानचा कोणताही लष्करी सहभाग हा चीनविरुद्धचे आक्रमण मानले जाईल आणि चीन त्याला ठामपणे प्रत्युत्तर देईल.

साउथ चायना मॉर्निंग पोस्टच्या वृत्तानुसार, फू यांनी गेल्या आठवड्यात यूएनच्या बैठकीत म्हटले की, जपान स्वसंरक्षणाच्या नावाखाली तैवानच्या मुद्द्यात लष्करी हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न करत आहे. जपानने कोणतेही कारण दिले तरी हे चीनवरील आक्रमण ठरेल. अलीकडच्या काळात चीनने तैवानभोवती लष्करी सराव वाढवला आहे.

जपानचा हा निर्णय भारतासाठी महत्त्वाचा का आहे?

भारत, जपान आणि अमेरिका हे ‘क्वाड’चे सदस्य आहेत. ‘क्वाड’चा भर मुक्त आणि मोकळ्या इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रावर आहे. क्वाड हा लष्करी गट नसला तरी चीनच्या वाढत्या आक्रमकतेबद्दल या गटात चर्चा होते. पंत यांनी स्पष्ट केले की, जपानचे हे पाऊल अप्रत्यक्षपणे क्वाडला बळकट करते, कारण- भारताला चीनविरोधात सामूहिक दबाव वाढलेला हवा आहे. जपानची मजबूत संरक्षण भूमिका इंडो-पॅसिफिकमध्ये चीनसमोर अडथळा निर्माण करते आणि हे भारतासाठी फायदेशीर आहे.

तसेच जपानचे हे पाऊल प्रादेशिक कल अधोरेखित करते. २०२० पासून प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर (एलएसी) चीनबरोबर सुरू असलेल्या लष्करी तणावामुळे भारताची चिंता वाढली आहे. भारतीय नौदलही हिंदी महासागरातील चिनी नौदलाच्या हालचालींवर बारीक लक्ष ठेवून आहे. पंत यांनी नमूद केले की, तैवानमधील जपानची तैनाती थेट भारताला गुंतवून ठेवत नाही. परंतु, यामुळे इंडो-पॅसिफिक क्षेत्र अधिक सुरक्षित होते आणि भारताला धोरणात्मक फायदा मिळतो.

लष्करी संबंधांचा अर्थव्यवस्थेवर होणारा परिणाम

पूर्व आशियातील सुरक्षा तणाव केवळ लष्करी क्षेत्रापुरता मर्यादित नाही. याचा व्यापार, तंत्रज्ञान आणि पुरवठा साखळीवरही परिणाम होतो. चीन आणि जपान हे दोन्ही भारताचे मोठे आर्थिक भागीदार आहेत. जपानने भारतातील पायाभूत सुविधा आणि उत्पादन क्षेत्रांत २.७ लाख कोटी रुपयांहून अधिक थेट परकीय गुंतवणूक केली आहे. दुसरीकडे, राजकीय तणाव असूनही २०२५ मध्ये चीनबरोबरचा द्विपक्षीय व्यापार सुमारे १५५ अब्ज डॉलरच्या विक्रमी पातळीवर पोहोचला आहे.

जपान-चीन यांच्यातील वाढत्या संघर्षाचा परिणाम सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि दुर्मीळ खनिजांच्या पुरवठा साखळीवर होऊ शकतो. तैवान सामुद्रधुनी हा जागतिक व्यापाराचा मुख्य मार्ग आहे आणि तिथे निर्माण होणारी कोणतीही अस्थिरता संपूर्ण आशियासह भारतावरही परिणाम करेल. अशा वेळी भारत आपली पुरवठा साखळी वैविध्यपूर्ण करण्याचा आणि चीनवरील अवलंबित्व कमी करण्याचा प्रयत्न करत आहे. पीएलआय योजना आणि उत्पादन क्षेत्रातील १०० टक्के परकीय गुंतवणुकीसारखे उपक्रम भारताला जागतिक उत्पादन केंद्र करण्याच्या दिशेने महत्त्वाची पावले आहेत.