जगातील अनेक देश कर्मचाऱ्यांसाठी आठवड्यातून चार दिवस काम आणि तीन दिवस सुट्टी अशा प्रकारे कामाचे नियोजन करत आहेत. त्यात आता जपानचीही भर पडली आहे. इतर देशांमध्ये कामाचा दर्जा सुधारणे आणि कर्मचारी कल्याण याचा विचार करून कर्मचाऱ्यांसाठी चार दिवसांचा आठवडा तयार करण्यात आला आहे. मात्र जपानमध्ये जन्मदर वाढविण्यासाठी आठवड्यातील कामाचे दिवस कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. जपानमधील घटती लाेकसंख्या हा चिंतेचा विषय असून त्यामध्ये सुधारणा करण्यासाठी कार्यालयीन कामकाज कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय नेमका काय आहे, याची कारणे काय, यांविषयी…
जपानमध्ये चार दिवसांचा आठवडा…
अनेक युरोपीय देशांप्रमाणे जपाननेही कार्यालयीन कामकाजाचे दिवस कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारी, खासगी आस्थापना, कारखाने यांमध्ये कर्मचाऱ्यांना आता तीन दिवस साप्ताहिक सुट्टी असणार आहे. त्यामुळे चार दिवस कामकाजाचे आणि तीन दिवस सुट्टी असे नियोजन करण्यात आले आहे. हा निर्णय सध्या प्राथमिक स्तरावर घेण्यात आला असून जपानची राजधानी टोक्योमध्ये त्याची अंमलबजावणी करण्यात आली आहे. अनेक जपानी जोडप्यांच्या मुले जन्माला घालण्याच्या अनिच्छेला कारणीभूत ठरणाऱ्या घटकांना संबोधित करणे हे धोरणबदलाचे उद्दिष्ट आहे. एप्रिलपासून टोकियो मेट्रोपॉलिटन सरकार आपल्या कर्मचाऱ्यांना आठवड्यातून फक्त चार दिवस काम करण्याची परवानगी देणार आहे. सरकार नवीन ‘चाइल्ड केयर पार्श्यल लीव्ह’ धोरणदेखील आणत आहे, जे काही कर्मचाऱ्यांना दररोज दोन तास कमी काम करण्यास अनुमती देईल.
हेही वाचा : सायबरचोरांचे नवे शस्त्र… डिजिटल लग्नपत्रिका! फसवणूक कशी? खबरदारी कोणती?
टोकियोमध्ये अंमलबजावणी कशी?
टोकियोचे गव्हर्नर युरिको कोइके यांनी या आठवड्यात घोषणा केली की, एप्रिलपासून महानगर सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना प्रत्येक आठवड्यात तीन दिवस सुट्टी घेण्याचा पर्याय असेल. टोकियो मेट्रोपॉलिटन असेंब्लीच्या चौथ्या नियमित सत्रातील धोरणात्मक भाषणादरम्यान कोइके म्हणाले, आम्ही आमच्या कार्यशैलीचे लवचीकपणे पुनरावलोकन करत राहू, जेणेकरून बाळाचा जन्म आणि बालसंगोपन यांसारख्या जीवनातील महत्त्वपूर्ण घटनांमुळे कोणीही त्यांचे करिअर सोडू नये. हा निर्णय त्या पालकांसाठी आहे, जे आपले कुटुंब आणि कामात संतुलन राखू इच्छितात. महिलांना बाळंतपणात आणि बाळंतपणानंतर आरामासाठी वेळ मिळेल याची खात्री करण्यासाठी आम्ही लवचीक पद्धतीने कार्यशैलीचे पुनरावलोकन करणे सुरू ठेवू, असे कोइके यांनी सांगितले. पहिली ते तिसऱ्या इयत्तेच्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांना किंचित कमी झालेल्या पगाराच्या बदल्यात दोन तास लवकर काम सोडण्याची परवानगी देण्यासाठी वेगळे धोरण जाहीर करण्यात आल्याचेही कोइके यांनी सांगितले.
चार दिवसांचा आठवडा क?
जगातील तिसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था असलेल्या जपानला घटत्या लोकसंख्येची चिंता आहे. घटत्या लोकसंख्येमुळे कर्मचाऱ्यांची वानवा यांसह इतर समस्यांना सामोर जावे लागत आहे. जानेवारी ते जूनदरम्यान जपानमध्ये केवळ ३,५०,०७४ बालकांच्या जन्माची नोंद झाली. २०२३ मधील याच कालावधीतील आकडेवारीपेक्षा ही आकडेवारी ५.७ टक्क्यांनी कमी आहे. १९६९ मध्ये जन्मदराच्या नोंदी सुरू झाल्यापासून सहा महिन्यांचा सर्वात कमी आकडा यंदा नोंदवण्यात आला आहे. दरम्यान, मृत्युदरही दोन टक्क्यांनी वाढून ११.७३१ वर पोहाेचला आहे. जपानची जवळपास ३० टक्के लोकसंख्या ६५ वयापेक्षा जास्त आहे. २०२३ मध्ये जपानचा एकूण प्रजननदर १.२ होता आणि टोकियोमध्ये जन्मदर ०.९९ पेक्षा कमी होता. जन्मदर विक्रमी कमी झाल्यामुळे जपानमध्ये नवीन धोरणे आखण्यात येत आहेत. कार्यालयीन कामकाजाचे दिवस कमी करण्याचा निर्णय हा या धोरणाचाच भाग आहे.
हेही वाचा : पाकिस्तानातील पहिले हिंदू पोलीस अधिकारी; कोण आहेत राजेंद्र मेघवार?
लोकसंख्यावाढीसाठी जपानचे प्रयत्न
घटती लोकसंख्या आणि वाढणारे वृद्धत्व या जंजाळात जपान अडकला आहे. जपानमध्ये वृद्धांची संख्या मोठ्या प्रमाणात आहे, त्या प्रमाणात तरुणांची संख्या कमी आहे. त्यामुळे आस्थापनांना पुरेसे व कुशल कर्मचारी वा कामगार न मिळणे ही जपानची समस्या आहे. जपानची लोकसंख्या वाढावी यासाठी या देशाने विविध धोरणे आखली आहेत. जन्मदर वाढवून भविष्यात तरुणांची संख्या वाढवण्याचे प्रयत्न जपानकडून सुरू आहेत. या प्रयत्नात आता आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स (एआय) म्हणजेच कृत्रिम प्रज्ञेचा वापर करण्याचा निर्णय जपान सरकारने घेतला आहे. जपानमध्ये विवाहाचे प्रमाणही कमी झाले आहे. विवाह करण्यासाठी योग्य जोडीदार न मिळणे, विवाहाचे वाढते वय, लैंगिक भावनेविषयी उदासीनता आदी अनेक कारणे यामागे आहे. जोडीदार शोधण्यासाठी आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स मॅचमेकिंग स्कीम फंड योजना जपान सरकारने आणली आहे. जोडीदार शोधून देण्यासाठी कृत्रिम प्रज्ञेचा वापर करणाऱ्या किंवा तसा वापर सुरू करणाऱ्या स्थानिक प्रशासनाला जपानी सरकारकडून सवलत देण्यात येत आहे. तसेच विवाह जमविण्यासाठीच्या ॲपची संख्याही वाढविण्यात आली आहे. जन्मलेल्या मुलांसाठी पालकांना रोख रक्कम देण्याचे धोरणही राबविण्यात आले आहे.
कोणत्या देशांमध्ये चार दिवसांचा आठवडा?
गेल्या दोन वर्षांपासून अनेक देशांमध्ये खासगी व सरकारी संस्थांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी चार दिवसांचा आठवडा करण्यात आला आहे. संयुक्त अरब अमिराती हे जगातील पहिले राष्ट्र आहे, ज्याने चार दिवसांचा कामाचा आठवडा स्वीकारला. २०२२ मध्ये यूएईमध्ये सर्व सरकारी संस्था आठवड्याला साडेचार दिवस काम करत आहे. शनिवार, रविवार पूर्ण दिवस तर शुक्रवारी अर्धा दिवस सुट्टी असे धोरण या देशाने स्वीकारले आहे. २०२२ मध्येच बेल्जियमनेही चार दिवसांचा आठवडा सुरू केला. मात्र असे करताना कंपन्यांनी कर्मचाऱ्यांचे चार दिवसांचे कामकाजाचे तास वाढविले आहेत. पोर्तुगालमधील काही कंपन्यांनीही गेल्या वर्षी जूनपासून चार दिवसांचा आठवडा सुरू केला आहे. ब्रिटनमध्ये चार दिवसांच्या आठवड्याची सहा महिन्यांची चाचणी यशस्वी झाल्याचे कंपन्यांनी जाहीर केल्यानंतर आता कामकाजाचा आठवडा लहान करण्याच्या दृष्टीने योजना आखली जात आहे. स्पेन, स्कॉटलंड, आइसलँड, जर्मनी या देशांनीही या प्रयोगाला सुरुवात केली आहे, तर स्वीडनमध्ये कंपनी व कर्मचाऱ्यांच्या संमिश्र प्रतिक्रिया येत आहेत. ‘युनिलिव्हर न्यूझीलंड’ या बहुराष्ट्रीय ग्राहकोपयोगी वस्तू कंपनीने २०२० मध्ये आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी वेतनकपात न करता वर्षभराचा चार दिवसांचा कामाचा आठवडा सुरू केला. या निर्णयामुळे उत्पादकता आणि कार्य-जीवन संतुलनावर सकारात्मक परिणाम दिसून आल्याचे कंपनीचे म्हणणे आहे. आयर्लंड व अमेरिका या देशांमध्ये असा प्रयोग सुरू करण्याचे विचार सुरू आहेत.
sandeep.nalawade@expressindia.com
