Learn how Japan Remilitarization and China Japan Dispute are reshaping the geopolitical landscape: दुसऱ्या महायुद्धानंतर जाणीवपूर्वक शांततावादी राष्ट्र म्हणून स्वतःची ओळख निर्माण करणाऱ्या जपानने आता आपल्या संरक्षण धोरणात ऐतिहासिक बदल केले आहेत. चीनचा वाढता लष्करी खर्च, पूर्व चीन समुद्रातील ‘सेन्काकू बेटांवरून’ सुरू असलेला चीन जपान वाद (China Japan Dispute) आणि तैवानवरील संभाव्य संकट यामुळे जपानला आपले लष्करी सामर्थ्य वाढवणे भाग पडले आहे.
जपानी सेल्फ डिफेन्स फोर्सेस
दुसऱ्या महायुद्धानंतर जपानने स्वतःची ओळख जाणीवपूर्वक शांततावादी राष्ट्र म्हणूनच घडवली. हिरोशिमा आणि नागासाकीवरील अणुबॉम्ब हल्ले, युद्धातील पराभव आणि साम्राज्यवादी भूतकाळ यामुळे जपानी समाजाने युद्धापासून जाणीवपूर्वक दूर राहण्याचा मार्ग स्वीकारला. जपानने त्यांच्या सैन्याचे नाव बदलून ‘सेल्फ डिफेन्स फोर्सेस’ (SDF) म्हणजे स्वसंरक्षणार्थ असलेले दल असे नाव स्वीकारले. अनेक दशकांपर्यंत हीच जपानची राष्ट्रीय ओळख राहिली.
लष्करीकरणाच्या दिशेने…
मात्र वास्तव वेगळे आहे. संरक्षण खर्चात अभूतपूर्व वाढ, लांब पल्ल्याच्या क्षेपणास्त्रांची खरेदी, शस्त्रास्त्र निर्यातीवरील निर्बंध शिथिल करणे, सायबर युद्धक्षमता वाढविणे आणि इंडो- पॅसिफिकमधील संरक्षण भागीदारी मजबूत करणे या माध्यमातून जपानने त्यांच्या संरक्षणविषय धोरणांमध्ये मोठे बदल केले आहेत. त्यामुळेच चीनच्या वाढत्या लष्करी सामर्थ्यामुळे जपानने आता शांततेचा मार्ग सोडून पुन्हा एकदा लष्करीकरणाच्या दिशेने प्रवास सुरू केल्याची चर्चा जगभरात सुरू झाली आहे.
जपानची भूमिका
सिंगापूर येथे ३१ मे रोजी झालेल्या शांग्री-ला परिषदेत चीनने लष्करीकरणाचा आरोप जपानवर केला. त्याला जपानचे संरक्षणमंत्री शिंजिरो कोइझुमी यांनी सडेतोड उत्तर देत सांगितले की, जपानचा निर्णय या स्वसंरक्षणाचा मुद्दा समोर ठेऊन घेण्याचा आला आहे, चीनच्या आरोपांमध्ये तथ्य नसल्याचेही त्यांनी सांगितले. शिवाय हेही सांगण्यास ते विसरले नाहीत की, चीनचा सातत्याने वाढणारा संरक्षण खर्च, सैन्याच्या वाढत्या हालचाली आणि आक्रमक प्रादेशिक धोरण याबाबी संपूर्ण आंतरराष्ट्रीय समुदायासाठी चिंतेच्या ठरल्या आहेत. संघर्ष झाल्यास स्वतःचे संरक्षण करता यावे, यासाठीच सज्जता आवश्यक आहे, असे मत जपानच्या वतीने व्यक्त करण्यात आले. जपानची सज्जता ही युद्धासाठी नाही, असेही त्यांनी ठामपणे सांगितले.
पीपल्स लिबरेशन आर्मीचे (PLA) आधुनिकीकरण
गेल्या दोन दशकांत चीनने पीपल्स लिबरेशन आर्मीचे (PLA) आधुनिकीकरण करण्यावर भर दिला आहे. सर्वाधिक संरक्षण खर्च करण्याच्या बाबतीत अमेरिकेनंतर चीन दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. सध्या चीनचा संरक्षण खर्च सुमारे २७७ अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचला आहे. नौदलाचा विस्तार, हायपरसॉनिक क्षेपणास्त्रे, आधुनिक लढाऊ विमाने यावर चीन मोठ्या प्रमाणावर खर्च करतो आहे.
सेन्काकू बेटे… हाच कळीचा मुद्दा
जपानसाठी सर्वात मोठी चिंतेची बाब म्हणजे पूर्व चीन समुद्रातील सेन्काकू बेटे. ही बेटे जपानच्या ताब्यात असली तरी चीनचा त्यावर दावा आहे. या भागात दोन्ही देशांच्या नौदल आणि तटरक्षक दल आमनेसामने येण्याच्या तणावपूर्ण घटनांमध्ये गेल्या काही वर्षांत वाढच झाली आहे.
तैवानचा प्रश्न
तैवानचा प्रश्न याहीपेक्षा अधिक गंभीर आहे. चीनने तैवानवर लष्करी कारवाई केल्यास त्याचे थेट परिणाम जपानवर होऊ शकतात. तैवान जपानच्या दक्षिण-पश्चिम बेटांच्या जवळ आहे. तिथे संघर्ष झाल्यास जपानच्या सागरी व्यापाराला त्याचा फटका बसू शकतो. त्याचप्रमाणे अमेरिकेचा मित्रदेश म्हणून जपानही अप्रत्यक्षपणे संघर्षात ओढला जाऊ शकतो.
उत्तर कोरियाचा क्षेपणास्त्र कार्यक्रम
याशिवाय उत्तर कोरियाचा क्षेपणास्त्र कार्यक्रम हाही जपानसाठी आणखी एक डोकेदुखीचा विषय आहे. उत्तर कोरियाकडून नियमित बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र चाचण्या घेतल्या जातात. त्यांपैकी काही क्षेपणास्त्रे जपानी हवाई क्षेत्राजवळून किंवा त्यावरून जाण्याच्या प्रसंगांमध्येही वाढ झाली आहे. या सर्व घटनांनी जपानच्या सुरक्षा धोरणांमध्ये आमूलाग्र बदल घडवून आणला आहे.
शांततेचा त्याग की शांततेची नव्याने व्याख्या?
जपान अधिकृतपणे सांगतो की, त्यांना शांतताच प्रिय आहे. पण शांततावादाची व्याख्या मात्र आता बदलताना दिसते आहे. १९४७ मध्ये स्वीकारलेल्या त्यांच्या राज्यघटनेतील अनुच्छेद ९ ने युद्धाचा त्याग केला होता. अनेक दशकांपर्यंत जपानने ‘एक्सक्लुझिव्ह डिफेन्स’ धोरण स्वीकारले. त्यानुसार सामूहिक स्वसंरक्षणाला परवानगी नव्हती, संरक्षण खर्च जीडीपीच्या १ टक्क्यांखाली ठेवण्यात येत होता, शस्त्रास्त्र निर्यातीवर बंदी होती आणि लांब पल्ल्याची बॉम्बफेक करण्याची क्षमता असलेली लढाऊ विमाने किंवा विमानवाहू युद्धनौका यांचा समावेश संरक्षण धोरणामध्ये नव्हता.
…हळूहळू परिस्थिती बदलते आहे.
- १९८७ मध्ये पंतप्रधान यासुहिरो नाकासोने यांनी संरक्षण खर्चावरील १ टक्क्यांची मर्यादा काढून टाकली.
- १९९२ मध्ये जपानी स्वसंरक्षण दलाला परदेशातील शांतता मोहिमांमध्ये सहभागी होण्याची परवानगी मिळाली.
याला खरी कलाटणी मिळाली ती मात्र शिंजो आबे यांच्या नेतृत्वकाळात. २००६-०७ आणि पुन्हा २०१२ ते २०२० या काळात आबे यांनी राज्यघटनेची नव्याने व्याख्या करत सामूहिक स्वसंरक्षणाचा मार्ग खुला केला. यामुळे अमेरिकेसारख्या मित्रराष्ट्रांच्या संरक्षणासाठी जपानी सैन्याला मर्यादित स्वरूपात कारवाई करण्याचा अधिकार मिळाला.
किशिदा सरकारची ऐतिहासिक पावले
२०२२ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान फुमिओ किशिदा यांच्या मंत्रिमंडळाने राष्ट्रीय सुरक्षा धोरण, राष्ट्रीय संरक्षण धोरण आणि संरक्षण उभारणी कार्यक्रम मंजूर केला. या दस्तऐवजांमध्ये दुसऱ्या महायुद्धानंतरच्या काळातील सर्वांत गंभीर आणि गुंतागुंतीच्या सुरक्षाविषयक वातावरणाचा सामना जपानला करावा लागतो आहे, असे नमूद करण्यात आले. चीनचा उल्लेख थेट ‘धोका’ असा न करता, त्यांच्या उल्लेख जपानसमोरील सर्वांत मोठे सामरिक आव्हान असा करण्यात आला.
- यानंतर जपानने अमेरिकेकडून टॉमहॉक क्षेपणास्त्रांची खरेदी मंजूर केली. स्वदेशी टाइप-१२ क्षेपणास्त्र प्रणालीची क्षमता वाढविण्यात आली.
- क्षेपणास्त्रविरोधी संरक्षण यंत्रणा मजबूत करण्यात आली. सायबर युद्धक्षमता आणि उपग्रहाधारित टेहळणी यंत्रणांमध्ये मोठी गुंतवणूक करण्यास जपानने सुरुवात केली.
- मानवरहित हवाई आणि सागरी प्रणालींवरही भर देण्यात आला. त्याचबरोबर परदेशी परवान्याअंतर्गत तयार होणारी शस्त्रास्त्रे निर्यात करण्याचे नियम शिथिल करण्यात आले.
सध्या जपानचा संरक्षण खर्च ९ ट्रिलियन येनपेक्षा अधिक झाला असून तो जीडीपीच्या जवळपास २ टक्क्यांपर्यंत पोहोचला आहे. हे प्रमाण नाटो देशांच्या मानकांशी तुलना करता येईल इतके आहे.
चीनबाबत जपानी जनमत नकारात्मक का?
जपानी जनमतामध्ये गेल्या दशकभरात चीनविषयी मोठ्या प्रमाणावर उघड अविश्वास दिसतो आहे. विविध सर्वेक्षणांनुसार २०१३ पासून ८० टक्क्यांहून अधिक जपानी नागरिक चीनविषयी नकारात्मक मत व्यक्त करताना दिसतात. यामागे अनेक कारणे आहेत. चीनमध्ये हेरगिरीच्या संशयावरून जपानी नागरिकांना अटक झाल्याच्या घटना, सुझोऊ आणि शेन्झेन येथे जपानी मुलांवर झालेले हल्ले, तैवान प्रश्नावर चीनची आक्रमक भूमिका आणि पूर्व चीन समुद्रातील वाढत्या हालचाली यामुळे ही भीती वाढली आहे.
चिनी स्थलांतरितांची वाढती संख्या
दुसरीकडे, चीनमधून जपानमध्ये स्थलांतरित होणाऱ्यांची संख्या वाढत आहे. २०२५ पर्यंत जपानमधील चिनी वंशीयांची संख्या सुमारे नऊ लाखांवर गेली आहे. दरवर्षी तीन हजारांहून अधिक चिनी-जपानी असे आंतरविवाह होत आहेत. त्यामुळे सामाजिक बदलांची प्रक्रियाही वेगाने सुरू आहे. तरीही विरोधाभास असा की जवळपास ६० टक्के जपानी नागरिक चीनशी संबंध महत्त्वाचे असल्याचे मानतात. कारण चीन हा जपानचा प्रमुख व्यापारी भागीदार आहे.
चीन, जपान आणि उत्तर कोरिया : तुलनात्मक लष्करी ताकद
- आज चीनकडे सुमारे २० लाख खडे सैन्य आहे. त्याच्याकडे अण्वस्त्रे, विमानवाहू युद्धनौका, अत्याधुनिक क्षेपणास्त्रे आहेत आणि चिनी नौदल हे जगातील सर्वांत मोठ्या नौदलांपैकी एक मानले जाते.
- जपानकडे सुमारे अडीच लाखांचे खडे सैन्य आहे. त्यांच्याकडे अण्वस्त्रे नाहीत. तरीही तंत्रज्ञान, प्रशिक्षण आणि आधुनिक उपकरणांच्या बाबतीत जपानी सैन्य जगातील अत्यंत सक्षम संरक्षण दलांपैकी एक मानले जाते.
- उत्तर कोरियाकडे सुमारे १३ लाखांचे खडे सैन्य असून त्यांचा अण्वस्त्र कार्यक्रम सातत्याने विस्तारत आहे. देश आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत असला तरी त्याची क्षेपणास्त्र क्षमता संपूर्ण प्रदेशासाठी गंभीर आव्हान ठरते.
भारतासाठी याचा अर्थ काय?
- भारताच्या दृष्टीने जपानने संरक्षणसक्षम होण्याचा सुरू केलेला प्रयत्न हा धोका नव्हे तर संधी आहे, असे मानले जाते. गेल्या दशकात भारत आणि जपान यांच्यातील सामरिक भागीदारी लक्षणीयरीत्या मजबूत झाली आहे. चीनच्या वाढत्या प्रभावाबाबत दोन्ही देशांना वाटणारी चिंता हा एकसमान विषय आहे.
- भारत, जपान, अमेरिका आणि ऑस्ट्रेलिया यांचा ‘क्वाड’ गट आज इंडो-पॅसिफिकमधील महत्त्वाचा सामरिक प्रबळ गट आहे. सागरी सुरक्षा, पुरवठा साखळी, महत्त्वपूर्ण खनिजे, ऊर्जा सुरक्षा आणि पायाभूत सुविधा या क्षेत्रांत सहकार्य वाढत आहे.
- मलाबारसारख्या संयुक्त नौदल सरावांमधून दोन्ही देशांतील संरक्षण सहकार्य अधिक मजबूत होत आहे. हिंदी महासागर आणि पश्चिम पॅसिफिकमध्येही समन्वय वाढतो आहे.
- मुंबई- अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्प हा भारत-जपान मैत्रीचे सर्वांत मोठे प्रतीक मानला जातो. त्याशिवाय हरित हायड्रोजन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अवकाश तंत्रज्ञान आणि सेमीकंडक्टर पुरवठा साखळी या क्षेत्रांतही सहकार्य विस्तारत आहे.
भारतीय दृष्टिकोनातून पाहिले तर अधिक सक्षम आणि आत्मविश्वासपूर्ण जपान हा चीनच्या वाढत्या प्रभावाला तोडीस तोड असा महत्त्वाचा आशियाई घटक ठरू शकतो. त्यामुळे इंडो-पॅसिफिकमध्ये कोणत्याही एका शक्तीचे वर्चस्व निर्माण होण्यास प्रतिबंध होईल. तसेच संरक्षण तंत्रज्ञान, गुप्तचर माहितीची देवाणघेवाण आणि सागरी सुरक्षा या क्षेत्रांत भारताला अधिक लाभ होऊ शकतो.
जपानचे धोरण भारताच्या पथ्यावर
दुसऱ्या महायुद्धानंतरचा शांततावादी जपान आजही युद्धखोर राष्ट्र झालेला नाही. परंतु बदलत्या भू-राजकीय वास्तवाने त्याला अधिक सक्षम संरक्षणव्यवस्था उभारण्यास भाग पाडले आहे. या परिवर्तनामागे चीनची झपाट्याने वाढणारी लष्करी ताकद, तैवान प्रश्न आणि उत्तर कोरियाचा अण्वस्त्र कार्यक्रम हे प्रमुख घटक आहेत. सध्या तरी जपानमध्ये होणारा हा धोरणात्मक बदल भारताच्या पथ्यावरच पडणारा आहे.
