भूकंपग्रस्त जपानला दुसरी राजधानी का स्थापन करायची आहे? ‘प्लॅन बी’ संकटकाळात देशाला कसा वाचवू शकतो?

टोकियोवर मोठ्या भूकंपासारखी आपत्ती ओढवून जर राजधानीतील प्रशासन ठप्प झाले, तर पंतप्रधान दुसऱ्या एका पात्र प्रांताची तात्पुरते प्रशासकीय केंद्र म्हणून निवड करू शकतील, असे या कायद्याचे वैशिष्ट्य आहे. या कायद्यानुसार, केंद्र सरकारचे महत्त्वाचे निर्णय, मंत्रालयांचे कामकाज आणि प्रशासकीय प्रक्रिया या पर्यायी केंद्रातून सुरू ठेवता येणार आहेत.

या पर्यायी केंद्रासाठी ओसाका सर्वांत सक्षम पर्याय मानला जात आहे. यापूर्वी २०१५ आणि २०२० मध्ये पर्यायी राजधानीसंदर्भातील विधेयके जपानच्या संसदेत मांडण्यात आली होती; मात्र त्यांना मंजुरी मिळाली नव्हती. आता मात्र वाढत्या नैसर्गिक आपत्तींचा धोका आणि टोकियोवरील भूकंपांचे संकट लक्षात घेता, सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. नेमका हा कायदा काय आहे आणि तो जपानसाठी इतका महत्त्वाचा का ठरतो, हे समजून घेऊया.

दुसऱ्या राजधानीची गरज का निर्माण झाली?

२८ जुलैला झालेला भूकंप हा गेल्या १० वर्षांत (२०१६ नंतरचा) ७ पेक्षा जास्त तीव्रतेचा आठवा भूकंप ठरला आहे. भूकंपप्रवण देश म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या जपानमध्ये दररोज सरासरी दोन ते तीन भूकंपाचे धक्के बसतात. एका वर्षात येथे १,५०० हून अधिक भूकंपांची नोंद होणे सामान्य मानले जाते. जपानचे भौगोलिक स्थान हे यामागील प्रमुख कारण ठरते. पॅसिफिक, फिलिपाईन सी, युरेशियन व उत्तर अमेरिकन या चार मोठ्या टेक्टॉनिक प्लेट्स एकमेकांना ज्या ठिकाणी भिडतात, त्या भागात जपान वसलेला आहे. त्यामुळे येथे भूकंप होण्याचा धोका उद्भवतो.

त्याशिवाय जपानच्या पॅसिफिक किनाऱ्यालगत समुद्राखाली सुमारे ९०० किलोमीटर लांबीचा ‘नानकाई ट्रफ’ (Nankai Trough) आहे. या भागात फिलिपाईन सी प्लेट युरेशियन प्लेटच्या खाली सरकत असल्यामुळे दोन प्लेट्समध्ये मोठा ताण निर्माण होतो. भूगर्भशास्त्रज्ञांच्या मते, त्यामुळेच या भागात अधूनमधून अतिशय शक्तिशाली भूकंप होत असतात.

पर्यायी राजधानीचा विचार का पुढे आला?

जपान सरकारच्या मते, ‘नानकाई ट्रफ’ परिसरात मोठा भूकंप होणे आता केवळ शक्यता नसून, ती कधीही घडू शकणारी दुर्घटना मानली जात आहे. या भागात १९४४ मध्ये मोठ्या तीव्रतेचा विनाशकारी भूकंप झाला होता. आता पुन्हा अशाच तीव्र भूकंपांचा धोका वाढला आहे.

याच पार्श्वभूमीवर पर्यायी राजधानीचा कायदा करण्यात आला आहे. सध्या जपानकडे आपत्कालीन परिस्थितीत सरकारचे कामकाज सुरू ठेवण्यासाठी ‘कॉन्टिन्युईटी ऑफ गव्हर्न्मेंट’ (Continuity of Government – CoG) ही व्यवस्था आहे. या व्यवस्थेनुसार टोकियोतील पंतप्रधान कार्यालय सक्रिय राहू शकले नाही. तर, सरकारी नियंत्रणाची जबाबदारी टप्प्याटप्प्याने इचिगाया येथील सेंट्रल कमांड आणि त्यानंतर पश्चिम टोकियोतील ताचिकावा आपत्ती प्रतिबंधक तळाकडे सोपवली जाते.

मात्र, टोकियोवर मोठ्या प्रमाणात आपत्ती आली, तर ही व्यवस्था अपुरी ठरू शकते. त्यामुळे सरकारने आता राजधानीबाहेरील दुसरा प्रांतही प्रशासकीय केंद्र म्हणून तयार ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

विधेयकात नेमकं काय आहे?

जपानच्या संसदेच्या वरिष्ठ सभागृहाने (नॅशनल डायट) २४ जुलै रोजी ‘राष्ट्रीय आणि सामाजिक कामकाजाची सातत्यपूर्ण व्यवस्था, तसेच पर्यायी राजधानीच्या विकासासंदर्भातील कायदा’ (Act on the Promotion of Measures to Ensure the Continuity of National and Social Functions and the Development of a Secondary Capital) अत्यंत चुरशीच्या वातावरणात मंजूर झाला. या विधेयकाच्या बाजूने १२३, तर विरोधात १२१ मते पडली.

सत्ताधारी लिबरल डेमोक्रॅटिक पार्टी (LDP), त्यांचा सहयोगी पक्ष जपान इनोव्हेशन फ्रंट (JIP) आणि विरोधी पक्षातील टीम मिराज या गटाने या विधेयकाला पाठिंबा दिला. हा कायदा थेट पर्यायी राजधानी घोषित करीत नाही. तसेच कोणत्या प्रांताची निवड होणार, हेही या कायद्यात नमूद केले गेलेले नाही. त्याऐवजी, हा कायदा एक धोरणात्मक चौकट (Framework Law) तयार करतो. या कायद्यानुसार, कायदा लागू झाल्यानंतर एक वर्षाच्या आत केंद्र सरकारने सविस्तर धोरण तयार करणे बंधनकारक असेल. त्यामध्ये पर्यायी प्रशासकीय केंद्र कसे निवडायचे, सरकारचे कामकाज कशा पद्धतीने विभागायचे आणि आपत्कालीन परिस्थितीत प्रशासन कसे चालवायचे, याची स्पष्ट कार्यपद्धती निश्चित केली जाईल.

जपानमध्ये एकूण ४७ प्रांत (Prefectures) आहेत. जपान केंद्र सरकारच्या खालोखाल ही प्रशासनाची महत्त्वाची पातळी मानली जाते. पर्यायी प्रशासकीय केंद्र होण्याची इच्छा असलेल्या कोणत्याही प्रांताला सर्वप्रथम संबंधित राज्य विधानसभेची मंजुरी घ्यावी लागेल. त्यानंतरच तो प्रांत केंद्र सरकारकडे अधिकृत प्रस्ताव पाठवू शकेल. मात्र, त्यासाठीही कायद्यात नमूद केलेल्या पात्रतेच्या सर्व अटी पूर्ण करणे आवश्यक असणार आहे.

पर्यायी राजधानी होण्यासाठी कोणत्या अटी असतील?

जपान सरकारने पर्यायी प्रशासकीय केंद्रासाठी कायद्यात काही निकष निश्चित केले आहेत. लोकसंख्या, भौगोलिक स्थान, आर्थिक क्षमता आणि केंद्र सरकारचे कामकाज सांभाळण्याची तयारी या बाबींचा विचार करूनच एखाद्या प्रांताची निवड केली जाणार आहे. म्हणजेच, आपत्तीच्या काळात केंद्र सरकारचे संपूर्ण प्रशासकीय कामकाज सांभाळण्याची क्षमता त्या प्रांतात असणे आवश्यक असेल.

त्याशिवाय, संबंधित प्रांतीय सरकार आणि त्या प्रांतातील प्रमुख शहरांमध्ये परस्पर सहकार्याचे करार करण्याची तरतूदही कायद्यात आहे. त्यामुळे प्रशासन अधिक सक्षम आणि समन्वयाने काम करू शकेल.

पर्यायी राजधानी झाल्यास मोठा आर्थिक फायदा

एखाद्या प्रांताची पर्यायी राजधानी म्हणून निवड झाल्यानंतर तेथील वाहतूक सुविधा, पायाभूत सुविधा आणि प्रशासकीय व्यवस्था विकसित करण्याची जबाबदारी केंद्र सरकारवर असणार आहे. त्यासाठी केंद्र सरकार आर्थिक नियमांमध्ये सवलती, करसवलती आणि खासगी गुंतवणुकीला चालना देणाऱ्या उपाययोजना राबवेल.

त्यामुळे पर्यायी राजधानीचा दर्जा मिळालेल्या प्रांतात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक आणि विकासाची संधी निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे अनेक प्रांत या यादीत स्थान मिळविण्यासाठी प्रयत्न करण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

हा कायदा किती प्रभावी?

भूकंपासारख्या नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात पर्यायी व्यवस्था उभी करणे, हा एकमेव उद्देश नाही. तर, देशातील सर्व महत्त्वाचे प्रशासकीय आणि सुरक्षा निर्णय एका शहरापुरते मर्यादित राहू नयेत, हा त्यामागील धोरणात्मक विचार आहे. टोकियोवर मोठे संकट आले, तर संपूर्ण सरकारी यंत्रणा एकाच वेळी ठप्प होण्याचा धोका सरकारला टाळायचा आहे.

या विधेयकावर संसदेत चर्चा होत असताना जपानच्या लष्करी व्यवस्थेचाही मुद्दा उपस्थित झाला. जपानच्या सेल्फ डिफेन्स फोर्सेसचे (SDF) संयुक्त ऑपरेशन्स मुख्यालय (JJOC) टोकियोमध्येच आहे. इंडो-पॅसिफिकमधील कोणतेही सुरक्षा संकट किंवा आपत्कालीन परिस्थिती हाताळण्यासाठी हे मुख्यालय अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावते.

तज्ज्ञांच्या मते, प्रशासन आणि महत्त्वाच्या सरकारी यंत्रणांचे कामकाज वेगवेगळ्या ठिकाणी विभागले, तर देशाची सुरक्षा अधिक मजबूत होईल. मोठ्या आपत्तीतही सरकारी कामकाज, पुरवठा साखळी (Supply Chain), अर्थव्यवस्था आणि बाजारपेठ सुरळीत ठेवण्याची क्षमता जपानकडे राहील. त्यामुळे जपानच्या मित्रदेशांनाही संकटाच्या काळात जपानची यंत्रणा सक्षमपणे कार्यरत राहू शकते, असा विश्वास निर्माण होतो.

या कायद्यामुळे टोकियोचे प्रशासन आणि अर्थकारणावरील एकहाती वर्चस्व काही प्रमाणात कमी करण्याचा प्रयत्नही सुरू झाला आहे. त्याचबरोबर ‘टीम मिराई’ने मांडलेल्या डिजिटल बिझनेस कंटिन्युईटी प्लॅन (BCP) संकल्पनेलाही या कायद्यात स्थान देण्यात आले आहे. त्यानुसार भविष्यात सर्व शासकीय सेवा ऑनलाइन पद्धतीने सुरू ठेवता येतील, अशी व्यवस्था उभारणे केंद्र सरकारसाठी बंधनकारक असेल. या कामाच्या प्रगतीचा वार्षिक अहवालही जपानी संसदेसमोर (डायट) सादर करावा लागणार आहे. म्हणजेच, नैसर्गिक आपत्ती, सुरक्षा संकट किंवा अन्य कोणत्याही मोठ्या अडचणीच्या काळातही देशाचे प्रशासन आणि सार्वजनिक सेवा अखंड सुरू राहाव्यात, यासाठी जपान आता कायदेशीर आणि तांत्रिक अशा दोन्ही स्तरांवर तयारी करीत आहे.