Japan Illegal Pakistani Mosque: जपानमधील कावागोए शहरात पाकिस्तानी नागरिकांनी एक मशीद बांधली. त्यानंतर त्या मशिदीचे उद्घाटन पाकिस्तानचे जपानमधील राजदूत अब्दुल हमीद यांच्या हस्ते एप्रिल महिन्यात झाले. दरम्यान, हीच मशीद आता विवादात सापडली आहे. पाकिस्तानी नागरिकांनी मशीद बेकायदेशीरपणे बांधल्याचा आरोप होत आहे. त्यामुळे जपानमधील कावागोए शहरातील पाकिस्तानी समुदाय संशयाच्या भोवऱ्यात अडकला आहे. मशीद अनधिकृतपणे बांधण्यात आल्याने ती लवकरच पाडली जाण्याची शक्यता आहे. मशीद अनधिकृतपणे बांधण्यात आल्याचा मुद्दा चर्चेत येताच पाकिस्तानने या मुद्द्यापासून फारकत घेतली आहे. कावागोए शहर हे जपानमधील सैतामा प्रांतात येते. हे प्रकरण नक्की काय आहे? जपानमध्ये मशिदीला विरोध का होत आहे? त्याविषयी अधिक जाणून घेऊयात.
मशिदीवरून वाद का सुरू झाला?
स्थानिक प्रशासनाच्या मते, शहरीकरण नियंत्रण भागात मशीद बांधण्यात आली आहे. बांधकामाची विशेष परवानगी घेतल्याशिवाय या भागात बांधकाम करणे बेकायदेशीर मानले जाते. जपानी कायद्यानुसार मशिदीच्या बांधकामासाठी परवानगी घेण्यात आली नसल्याचेही प्रशासनाने सांगितले. “शहर विकास नियंत्रण भागात इमारत (मशीद) उभारण्यात आली आहे. या भागात विशेष परवानगी घेतल्याशिवाय कोणतेही बांधकाम करता येत नाही. हा भाग शहर नियोजन कायद्याच्या अखत्यारित येतो. इमारतीचे बांधकाम परवानगी न घेता करण्यात आले आहे”, असे कावागोए सिटी हॉलने (शहर प्रशासन) दिलेल्या अधिकृत निवेदनात म्हटले आहे. मशीद पाडण्यासाठी संबंधित पक्षांकडून अनेक निवेदने मिळाली आहेत. तसेच याविषयी तपासणी केली जात आहे, असेही सिटी हॉलच्या निवेदनात नमूद आहे. दरम्यान, मशीद विवादात सापडल्यानंतर पाकिस्तानने या विषयापासून फारकत घेतली आहे. टोक्योमधील दूतावासाने सांगितले की, जपानी कायद्याचे उल्लंघन करून उभारण्यात आलेल्या कोणत्याही प्रकल्पाचा पाकिस्तानशी संबंध नाही.
पाकिस्तानी दूतावासाने काय प्रतिक्रिया दिली?
या वादानंतर पाकिस्तान दूतावासाने जपानमध्ये राहणाऱ्या पाकिस्तानी नागरिकांना ‘एक्स’वर एक पोस्ट करून आवाहन केले आहे. “पाकिस्तानी दूतावास जपानमध्ये राहणाऱ्या पाकिस्तानी समुदायाला नम्रपणे विनंती करते की, विशेषत: प्रार्थनास्थळांशी संबंधित बांधकाम करताना जपानमधील कायद्यांचे पालन करा. स्थानिक सरकारकडून परवानगी घेतल्याशिवाय कोणतेही बांधकाम करू नका”, असे आवाहन पाकिस्तान दूतावासाने १ जून रोजी केले आहे. पाकिस्तानी राजदूत अब्दुल हमीद हे मशीदीच्या उद्घाटनाला ३ एप्रिल रोजी उपस्थित होते. बांधकामासाठी सर्व परवानग्या घेण्यात आल्याचे त्यांना सांगण्यात आले होते, असेही पाकिस्तान दूतावासाने स्पष्ट केले आहे.
मशीद खरंच पाकिस्तानी नागरिकांनी बांधली आहे का?
वादग्रस्त मशीद डोंगराळ भागात बांधण्यात आली आहे. ४५०० चौरस मीटर भूखंडावर मशिदीचे बांधकाम झाले आहे. जपानमधील वृत्तसंस्था ‘आसाही शिम्बून’ने दिलेल्या वृत्तानुसार, हे प्रकरण ऑक्टोबर २०२४ मध्ये पहिल्यांदा प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले होते. काही स्थानिक नागरिकांनी बांधकामाबाबत प्रशासनाला माहिती दिली होती. त्यानंतर काही अधिकाऱ्यांनी बांधकामस्थळी जाऊन पाहणी केली. त्यांनी शहर नियोजन कायद्याचे उल्लंघन झाल्याबाबत कार्यवाही सुरू केली होती. परंतु, काही कारणास्तव ती स्थगित झाली. त्यावेळी प्रशासनाने जागेच्या मालकाचा शोध घेतला. जागेचा मालक एक रिअल इस्टेट एजंट असल्याचे निदर्शनास आले. अधिकाऱ्यांनी त्याची चौकशी केली असता, त्याने जागा विकल्याचे सांगितले. परंतु, खरेदीदाराचे नाव उघड करण्यास त्याने नकार दिला. दरम्यान, मशीदीचे बांधकाम करणाऱ्या कंत्राटदाराचे नाव अधिकाऱ्यांना अद्याप कळू शकलेले नाही. डिसेंबर २०२४ मध्ये प्रशासनाने बांधकाम थांबवण्याचे आदेश दिले होते.
This is completely outrageous.
— ??SAIGOU??郷田剛士?? (@oidonhagouda) May 31, 2026
In Kawagoe, Saitama, a mosque was built **completely without any building permits**.
The city issued multiple stop orders during construction, but they were completely ignored and the building was finished anyway.
When the Pakistan Embassy was… pic.twitter.com/wgKuoLp5jq
मालमत्तेच्या नोंदी काय दर्शवतात?
मालमत्तेच्या नोंदीनुसार, मशिदीची जमीन फुजीमीमधील एका रिअल इस्टेट एजंटकडून मार्च २०२५ मध्ये कावागोए शहरातील एका कंपनीकडे हस्तांतरित करण्यात आली होती. या कंपनीच्या प्रतिनिधीला मूळ मालक मानून प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांनी मार्च २०२६ मध्ये त्याच्याकडून एक “करेक्शन प्लान” स्वीकारला. त्याअंतर्गत कंपनीच्या प्रतिनिधीने पुढील पाच वर्षांत इमारत पाडण्याचे आश्वासन प्रशासनाला दिले होते. इमारत पाडण्याऐवजी एप्रिलमध्ये तिथे एका उद्घाटन सोहळ्याचे आयोजन करण्यात आले. पाकिस्तानचे राजदूत अब्दुल हमीद यांच्यासह अनेक परदेशी नागरिक उद्घाटनाला उपस्थित होते. मशिदीचे उद्घाटन झाल्यानंतर स्थानिक नागरिकांनी शहर प्रशासनाला धारेवर धरले. “हे अनधिकृत नाही का?” आणि “तुम्ही स्थानिक लोकांना याबद्दल स्पष्टीकरण दिले आहे का?”, असे प्रश्न नागरिकांनी विचारले. अधिकाऱ्यांनी १९ मे रोजी शहराच्या संकेतस्थळावर या संपूर्ण प्रकरणाचा सविस्तर घटनाक्रम जाहीर केला आहे.
“जागा विकत घेण्याआधीच तिथे इमारत होती”, कोणी केला दावा?
बेकायदेशीरपणे मशिदीचे बांधकाम कोणी केले हा प्रश्न प्रशासनाला पडला आहे. कंत्राटदाराचा स्थानिक प्रशासन शोध घेत आहे. दरम्यान, कंपनीच्या प्रतिनिधीने ‘आसाही शिम्बून’ या वृत्तसंस्थेला सांगितले, “मी ती जागा विकत घेतली. त्या जागेवर बांधकाम करण्याची परवानगी नाही, हे मला माहिती नव्हते.” कंपनीच्या प्रतिनिधीचे वडील असल्याचा दावा एका व्यक्तिने केला आहे. दरम्यान, ती व्यक्ती बांधकामाच्या ठिकाणी सतत दिसून आली. “ही आमच्यासाठी प्रार्थना करण्याची जागा आहे. आम्ही ही जागा विकत घेण्याआधीच तिथे इमारत होती. आम्ही कोणतेही बांधकाम केले नाही”, असे त्या प्रतिनिधीच्या वडीलांनी वृत्तसंस्थांना सांगितले. स्थानिक प्रशासनाने या प्रकरणावर भूमिका स्पष्ट केली आहे. “इमारत बेकायदेशीरपणे उभारण्यात आल्याने तिचा वापर करू नये. आम्ही यासंबंधित घडामोडींवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहोत”, असे स्थानिक प्रशासनाने सांगितले.
जपानमध्ये मशिदींची संख्या वाढत आहे?
कावागोए येथील मशिदीच्या वादामुळे पुन्हा एकदा जपानमध्ये वाढत असलेल्या मुस्लिम समुदायाचा मुद्दा चर्चेत आला आहे. वासेदा विद्यापीठातील प्राध्यापक हिरोफुमी तानादा म्हणाले, जुलै २०२५ पर्यंत जपानमध्ये १६० मशीद होत्या. त्यापैकी १७ मशीद एकट्या सैतामा प्रिफेक्चर प्रांतात होत्या. जपानमध्ये नव्याने येणाऱ्या वेगळ्या संस्कृतीला स्थानिक नागरिक विरोध करत आहेत. यापूर्वी फुजिसावा शहरात मशिदीतून नमाज पठणावेळी होणाऱ्या आवाजावर स्थानिक नागरिकांनी आक्षेप घेतला होता. तर कानाजावा शहरात मशिदीवरून दोन गटांमध्ये वाद चिघळला होता.
