जंकफूडच्या जाहिराती लहान मुलांवर परिणाम करतात का? सेलिब्रिटी कॅम्पेनवर डॉक्टरांनी आक्षेप का घेतला?

याच मुद्द्यावर भारतातील डॉक्टर आणि सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी सरकारचं लक्ष वेधलं आहे. मुलांच्या आहाराची निवड करण्याची जबाबदारी पालकांवर टाकून चालणार नाही; त्यांच्या आजूबाजूचं जाहिरातींचं वातावरणही महत्त्वाचं आहे. जास्त चरबी, साखर आणि मीठ असलेले पदार्थ (HFSS) आणि अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूडच्या जाहिरातींवर कठोर नियम आणण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. कारण- मुलांसाठी अशा पदार्थांची जाहिरात म्हणजे फक्त जाहिरात नसते; ती त्यांच्या रोजच्या खाण्याच्या सवयी आणि आवडींवरही परिणाम करू शकते.

तज्ज्ञांच्या मागण्या स्पष्ट आहेत. सकाळी ६ ते रात्री ११ या वेळेत HFSS आणि अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूडच्या जाहिरातींवर निर्बंध आणावेत, पॅकेटच्या पुढच्या बाजूला आरोग्यविषयक इशारा देणारे लेबल आणि सेलिब्रिटींच्या जाहिरातींवर मर्यादा आणण्याची मागणी करण्यात आली आहे. मुलांना आकर्षित करणारे कार्टून कॅरेक्टर, मुलांसाठी खास जाहिराती आणि ‘एक घ्या, एक फ्री’ अशा ऑफर्सवरही निर्बंध घालण्याचीही मागणी करण्यात आली. शाळांच्या कॅन्टीनमध्ये साखरयुक्त पेये आणि HFSS पदार्थांच्या विक्रीवर बंदी घालण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.

‘जंक फूडच्या जाहिरातींवर बंदी घाला,’ असा थेट संदेश या निवेदनातून देण्यात आला आहे. आक्रमक आणि दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातींमुळे तरुणांमध्ये आहाराशी संबंधित दीर्घकालीन आजारांचा धोका वाढत असल्याचा इशाराही तज्ज्ञांनी दिला आहे.

लहान मुलं सामान्य ग्राहक नाहीत

जागतिक आरोग्य संघटनेच्या (WHO) २०२३ च्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, खाद्यपदार्थांच्या जाहिरातींचा मुलांच्या खाण्याच्या सवयींवर थेट परिणाम होतो. जाहिरातींमुळे मुलांना एखादा पदार्थ खावासा वाटू शकतो, तो पालकांकडे मागण्याची शक्यता वाढते आणि त्यांच्या आहाराच्या निवडी जाहिरातींमुळे बदलू शकतात. आजच्या काळात जाहिराती फक्त टीव्हीपुरत्या मर्यादित नाहीत. क्रिकेट स्पॉन्सरशिप, सेलिब्रिटी, कार्टून कॅरेक्टर, सोशल मीडिया, यूट्यूब, ऑनलाइन गेम्स आणि आकर्षक ऑफर्समधूनही मुलांपर्यंत त्या पोहोचतात.

म्हणून WHO ने अशा जाहिरातींवर सरकारच्या नेतृत्वाखाली कठोर आणि सर्व माध्यमांना लागू होणारे नियम असावेत, अशी शिफारस केली आहे. भारतासाठी हा मुद्दा महत्त्वाचा आहे. कारण- मुलं फक्त ‘किड्स प्रोग्राम’ पाहत नाहीत. ती पालकांसोबत क्रिकेट आणि चित्रपट पाहतात, यूट्यूब-सोशल मीडिया वापरतात आणि ऑनलाइन गेम्सही खेळतात. त्यामुळे जंक फूडच्या जाहिरातींवरील नियम टीव्हीपुरते मर्यादित न ठेवता, डिजिटल माध्यमांवरही लागू करणे गरजेचे आहे.

चिलीनं करून दाखवलं

भारतासाठी चिलीचा अनुभव महत्त्वाचा ठरू शकतो. चिलीने २०१६ पासून पॅकेटच्या पुढच्या बाजूला आरोग्यविषयक इशारे, मुलांना लक्ष्य करणाऱ्या जंक फूडच्या जाहिरातींवर निर्बंध आणि शाळांमध्ये अनारोग्यकारक पदार्थांच्या विक्रीवर मर्यादा अशा उपाययोजना एकत्रित लागू केल्या आहेत. नंतर जाहिरातींच्या वेळेवरही कडक निर्बंध आणले गेले आहेत. .

याचा थेट परिणाम मुलांवर दिसून आला. पहिल्या टप्प्यानंतर शाळापूर्व वयातील मुलांमध्ये अनारोग्यकारक अन्नपदार्थांच्या जाहिराती दिसण्याचे प्रमाण ४४ टक्क्यांनी, तर किशोरवयीन मुलांमध्ये ५८ टक्क्यांनी कमी झाले. पुढील टप्प्यात हे प्रमाण आणखी घटले आणि एकूण घट अनुक्रमे ५७ टक्के आणि ७३ टक्क्यांपर्यंत पोहोचली.

फक्त जाहिरातींचे सादरीकरण कमी झालेले नाही, तर शाळेत जाणाऱ्या मुलांच्या साखर, सॅच्युरेटेड फॅट्स आणि सोडियम असलेल्या पदार्थ खाण्याच्या प्रमाणातही घट दिसून आली. म्हणजेच मुलांनी काय पाहावं, त्यांना काय विकलं जावं आणि खाद्यपदार्थांवर कोणती माहिती दिली जावी, या तिन्ही गोष्टी एकत्र बदलल्यास त्यांच्या खाण्याच्या सवयींवर परिणाम होऊ शकतो. भारतातही अशाच एकत्रित उपाययोजनांचा विचार करण्याची गरज असल्याचे या उदाहरणातून दिसते.

दक्षिण कोरियाकडूनही धडा

दक्षिण कोरियाने ठरावीक वेळेत जास्त उष्मांक आणि कमी पोषणमूल्य असलेल्या पदार्थांच्या टीव्ही जाहिरातींवर निर्बंध आणले आहेत. त्यामुळे अशा जाहिरातींची संख्या आणि मुलांपर्यंत पोहोचणाऱ्या खाद्यपदार्थांचे प्रमाण कमी झाले, असे अभ्यासातून दिसून आले आहे. खाद्यपदार्थ कंपन्यांच्या जाहिरात करण्याच्या पद्धतीतही बदल झाला.

त्यातून भारतासाठी एक महत्त्वाचा मुद्दा समोर येतो. जाहिरातींवरचे नियम फक्त टीव्हीपुरते मर्यादित असू नयेत. टीव्ही, ओटीटी, सोशल मीडिया, गेमिंग, इन्फ्लुएन्सर आणि डिजिटल जाहिराती या सर्व माध्यमांसाठी नियम समान असणे गरजेचे आहे, असे तज्ज्ञ नमूद करतात.

ब्रिटननेही कठोर नियम

ब्रिटनने HFSS पदार्थांच्या टीव्ही जाहिरातींसाठी रात्री ९ वाजल्यानंतरची मर्यादा लागू केली आहे. ऑनलाइन पेड जाहिरातींवरही निर्बंध घालण्यात आले आहेत. हे नियम जानेवारी २०२६ पासून लागू झाले.

शाळेच्या कॅन्टीनचीही भूमिका महत्त्वाची

भारतातही यासाठी काही पावले उचलली जात आहेत. CBSE शाळांना ‘शुगर बोर्ड’ आणि ‘ऑइल बोर्ड’ लावण्यास प्रोत्साहन दिले जात आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना रोजच्या पदार्थांमध्ये किती साखर आणि फॅट असते, याची माहिती मिळते.

मात्र, फक्त माहिती देऊन सवयी बदलत नाहीत. शाळेत आरोग्यदायी पदार्थांचे पर्याय उपलब्ध नसतील आणि जंक फूड स्वस्त, आकर्षक व सहजगत्या मिळत असेल, तर मुलांनी आरोग्यदायी पदार्थांची निवड करावी, अशी अपेक्षा करणे कठीण आहे.

WHO नेही शाळांमध्ये आरोग्यदायी पदार्थ सहज उपलब्ध करून देण्यासोबतच अनारोग्यकारक खाद्यपदार्थ आणि पेयांवर मर्यादा घालण्याची गरज व्यक्त केली आहे.

भारताने काय करायला हवे?

आरोग्यदायी खाद्यपदार्थ खाल्ले जावेत यासाठी तज्ज्ञांनी सुचवलेले काही प्रोत्साहनकारक बदल खालीलप्रमाणे :

HFSS आणि UPF ची स्पष्ट व्याख्या ठरवावी : चरबी, साखर व मीठ यांचे प्रमाण जास्त असलेले पदार्थ कोणते आहेत, हे ठरविणे सोपे होण्याच्या दृष्टीने सरकारने स्पष्ट आणि पारदर्शक निकष ठरवावेत.
सर्व माध्यमांवर नियम लागू करावेत : टीव्हीसोबतच ओटीटी, सोशल मीडिया, गेमिंग आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मवरील जाहिरातींवर निर्बंध लागू करावेत.
मुलांना लक्ष्य करणाऱ्या जाहिरातींवर बंदी आणावी : कार्टून कॅरेक्टर, सेलिब्रिटी, खेळाडू, गेम्स, गिफ्ट्स, स्पर्धा आणि प्रमोशनल ऑफर्सच्या माध्यमातून मुलांना जंक फूड खाण्यासाठी आकर्षित करणाऱ्या जाहिरातींवर निर्बंध असावेत.
शाळांमधील खाद्यपदार्थांची व्यवस्था बदलावी : शाळांच्या कॅन्टीनमध्ये साखरयुक्त पेये आणि HFSS पदार्थ विकले किंवा प्रमोट केले जाऊ नयेत. अशा पदार्थांना शाळेच्या कार्यक्रमांचे स्पॉन्सरही बनवू नये.
पॅकेटवरील आरोग्य इशारे स्पष्ट असावेत: ग्राहकांना उत्पादन किती अनारोग्यकारक आहे, हे सहज समजेल अशी थेट आणि स्पष्ट इशारा देणारी लेबल्स त्या त्या पदार्थांवर असावीत.
नियमांची स्वतंत्रपणे अंमलबजावणी करावी : नियम केल्यानंतर त्यावर देखरेख ठेवणारी स्वतंत्र यंत्रणा असणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे
जबाबदारी फक्त ग्राहकांवर टाकू नये : हा प्रश्न फूड इंडस्ट्री विरुद्ध ग्राहक असा न पाहता, मुलांच्या आजूबाजूचं खाद्य वातावरण बदलण्याचा प्रयत्न असावा.
शाळा, लेबल आणि जाहिरातींची भूमिका एकमेकांना पूरक असावी : वर्गात मुलांना आरोग्यदायी खाण्याचं शिक्षण मिळावं, शाळेच्या कॅन्टीनमध्ये आरोग्यदायी पर्याय उपलब्ध असावेत, लेबलद्वारे उत्पादनाची खरी माहिती सांगितली जावी आणि जाहिरातींनी या प्रयत्नांच्या उलट काम करू नये.