न्यायमूर्तींवरील महाभियोगाच्या प्रक्रियेत आतापर्यंत प्रामुख्याने एक प्रश्न होता, गंभीर गैरवर्तन सिद्ध झाल्यास न्यायमूर्तीला पदावरून कसे हटवायचे? न्या. यशवंत वर्मा प्रकरणाने त्यापुढचा अधिक गुंतागुंतीचा प्रश्न निर्माण केला आहे, महाभियोगाची प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर संबंधित न्यायमूर्तीने राजीनामा दिला, तर संसदेकडून सुरू असलेल्या प्रक्रियेचे काय होते? राजीनाम्यामुळे केवळ पदावरून हटवण्याची गरज संपते की महाभियोगाची संसदीय प्रक्रियादेखील आपोआप संपुष्टात येते, असा घटनात्मक पेच निर्माण झाला आहे.
न्या. वर्मा प्रकरणात नेमके काय घडले ?
मार्च २०२५मध्ये दिल्लीतील न्या. वर्मा यांच्या अधिकृत निवासस्थानी आग लागल्यानंतर स्टोअररूममध्ये जळालेल्या ५०० रुपयांच्या नोटांचे गठ्ठे आढळले. या घटनेनंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या पातळीवर अंतर्गत चौकशी झाली. त्यानंतर त्यांची दिल्ली उच्च न्यायालयातून अलाहाबाद उच्च न्यायालयात बदली करण्यात आली. अंतर्गत चौकशीतील निष्कर्षांच्या पार्श्वभूमीवर संसदेत त्यांना पदावरून हटवण्याती प्रक्रिया सुरू करण्याचा मार्ग मोकळा झाला. लोकसभा अध्यक्षांनी ऑगस्ट २०२५ मध्ये न्यायमूर्ती (चौकशी) कायदा, १९६८ अंतर्गत तीन सदस्यीय चौकशी समिती नियुक्त केली. समितीसमोर वर्मा यांच्याविरुद्ध तीन प्रमुख आरोप होते, त्यात अधिकृत निवासस्थानी मोठ्या प्रमाणात सापडलेल्या नोटांचे स्पष्टीकरण न देता येणे, संबंधित पुरावे सुरक्षित न ठेवणे किंवा त्यांच्याशी हस्तक्षेप होणे आणि चौकशीदरम्यान दिशाभूल करणारे व टाळाटाळ करणारी उत्तरे देणे. समितीने तिन्ही आरोप सिद्ध झाल्याचे म्हटले आहे. दरम्यान, समितीची चौकशी अंतिम टप्प्याकडे जात असतानाच न्या. वर्मा यांनी ९ एप्रिल २०२६ रोजी राष्ट्रपतींकडे तत्काळ प्रभावाने राजीनामा दिला. त्यामुळे महाभियोगाच्या संपूर्ण प्रक्रियेच्या भवितव्यावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले.
राजीनामा म्हणजे महाभियोगाचा शेवट?
पहिल्या दृष्टीने उत्तर सोपे वाटते, न्यायमूर्ती पदावरच नसतील, तर त्यांना पदावरून हटविण्यासाठी महाभियोगाची गरज काय? भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १२४(४)नुसार सर्वोच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश आणि अनुच्छेद २१७(१)मधील तरतुदींनुसार उच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश ‘सिद्ध गैरवर्तन किंवा अक्षमता’ या कारणांवर संसदेत विशेष बहुमताने मंजूर झालेल्या प्रस्तावानंतर राष्ट्रपतींच्या आदेशाने पदावरून हटविला जाऊ शकतो. म्हणजेच महाभियोगाचा अंतिम उद्देश हा न्यायमूर्तीला पदावरून हटविणे हा आहे. संबंधित व्यक्तीने त्याआधीच राजीनामा देऊन पद सोडले असेल, तर ‘पदावरून हटविण्याचा’ प्रश्न उरत नाही. याच कारणामुळे यापूर्वी न्या. सौमित्र सेन आणि न्या. पी. डी. दिनकरन यांच्या प्रकरणांत राजीनाम्याने संसदीय पदच्युतीची प्रक्रिया प्रत्यक्षात पुढे गेली नाही. मात्र, याचा अर्थ राजीनामा दिल्यावर संसदेला चौकशीचा निष्कर्ष नोंदविण्याचा अधिकारच नाही, असा स्पष्ट सर्वोच्च न्यायालयीन निर्णय आजवर समोर आलेला नाही. न्या. वर्मा प्रकरणाचे महत्त्व याच ठिकाणी आहे.
मग संसद महाभियोग पुढे नेऊ शकते का ?
हा सध्याच्या वर्मा प्रकरणातील सर्वांत मोठा अनुत्तरित प्रश्न आहे. राजीनामा दिल्यानंतर संसद एखाद्या व्यक्तीला न्यायमूर्ती म्हणून पदावरून हटवू शकत नाही, असा सरळ घटनात्मक तर्क आहे. परंतु, महाभियोगाच्या प्रक्रियेला केवळ ‘पदच्युती’ एवढाच अर्थ आहे का, की गंभीर गैरवर्तनाची संसदीय नोंद आणि घटनात्मक उत्तरदायित्व हा त्याचाही भाग आहे, हा प्रश्न अद्याप स्पष्टपणे निकाली निघालेला नाही. यामुळेच वर्मा प्रकरणात चौकशी समितीचा अहवाल आल्यानंतरही पुढील संसदीय पाऊल काय असावे, यावर चर्चा सुरू आहे. सरकार हिवाळी अधिवेशनात महाभियोगाची प्रक्रिया पुढे नेण्याचा विचार करीत असल्याचे वृत्त आहे. त्यामुळे वर्मा यांचा राजीनामा महाभियोगाच्या प्रक्रियेचा स्वयंचलित अंत करतो का, याची घटनात्मक कसोटी प्रथमच प्रत्यक्षात येऊ शकते.
न्यायमूर्तीचा राजीनामा राष्ट्रपतींच्या मंजुरीवर अवलंबून आहे का?
या प्रश्नाचे उत्तर तुलनेने स्पष्ट आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या केंद्र सरकार वि. गोपाल चंद्र मिश्रा या १९७८च्या संविधान पीठाच्या निर्णयानुसार उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीचा राजीनामा राष्ट्रपतींच्या ‘स्वीकृती’वर अवलंबून नसतो. अनुच्छेद २१७(१)(अ)मध्ये न्यायमूर्तीने राष्ट्रपतींना लेखी स्वरूपात राजीनामा देण्याची तरतूद आहे; त्यात राष्ट्रपतींच्या स्वीकृतीची अट नाही. तत्काळ प्रभावाने दिलेला राजीनामा तत्काळ प्रभावी होतो, तर भविष्यातील तारीख नमूद केलेला राजीनामा त्या तारखेपर्यंत मागे घेता येऊ शकतो. त्यामुळे राष्ट्रपतींकडून राजीनाम्याच्या स्वीकाराची स्वतंत्र अधिसूचना झाली नाही म्हणून वर्मा अद्याप न्यायमूर्ती आहेत, असा निष्कर्ष काढता येणार नाही. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या संकेतस्थळावर त्यांचे नाव अद्याप न्यायमूर्ती म्हणून दिसत असल्याने मात्र प्रशासकीय पारदर्शकतेचा स्वतंत्र प्रश्न निर्माण होतो.
यापूर्वीच्या महाभियोगांतून काय धडा मिळतो ?
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. व्ही. रामास्वामी हे महाभियोगाच्या संसदीय प्रक्रियेला सामोरे गेलेले पहिले न्यायमूर्ती. १९९३मध्ये लोकसभेत त्यांच्या विरोधातील प्रस्तावावर मतदान झाले; मात्र आवश्यक विशेष बहुमत मिळाले नाही आणि प्रस्ताव फेटाळला गेला. कलकत्ता उच्च न्यायालयाचे न्या. सौमित्र सेन यांच्या विरोधात राज्यसभेने २०११ मध्ये महाभियोग प्रस्ताव मंजूर केला. लोकसभेत प्रस्तावावर मतदान होण्याच्या आधीच त्यांनी राजीनामा दिला. त्यामुळे त्यांना पदावरून हटविण्याची प्रक्रिया पुढे गेली नाही. न्या. पी. डी. दिनकरन यांच्या विरोधातही संसदीय चौकशी समिती स्थापन झाली होती; त्यांनी राजीनामा दिल्यानंतर प्रक्रिया पुढे नेण्याचा प्रश्न निर्माण झाला होता. यातून एक गोष्ट स्पष्ट होते, राजीनामा देऊन महाभियोगाची पदच्युती टाळण्याची प्रत्यक्ष उदाहरणे आहेत; मात्र राजीनाम्यानंतर संसदेला गैरवर्तनाबाबत अंतिम घटनात्मक निष्कर्ष देण्याचा अधिकार कितपत आहे, यावर निर्णायक न्यायालयीन भूमिका नाही. न्या. वर्मा प्रकरण त्यामुळे केवळ एका न्यायमूर्तीच्या निवासस्थानी सापडलेल्या चलनाचा किंवा त्यांच्या स्पष्टीकरणाचा विषय राहिलेला नाही. हा प्रश्न आता ‘न्यायिक स्वायत्तता विरुद्ध न्यायिक उत्तरदायित्व’ एवढाच नसून, त्या उत्तरदायित्वाची प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर राजीनामा हा त्यातून बाहेर पडण्याचा मार्ग ठरू शकतो का, याचा आहे. म्हणूनच वर्मा प्रकरणातील सर्वांत महत्त्वाचा प्रश्न ‘चौकशी थांबते का?’ हा नसून ‘राजीनाम्याने महाभियोगाची प्रक्रिया संपते का?’ हा आहे. या प्रश्नाचे स्पष्ट उत्तर सर्वोच्च न्यायालय किंवा घटनात्मक पातळीवरील ठोस निर्णयातून मिळाल्यासच भविष्यातील न्यायिक उत्तरदायित्वाची चौकट अधिक स्पष्ट होईल. वर्मा प्रकरणाने ही घटनात्मक पोकळी अधोरेखित केली आहे.
tushar.dharkar@expressindia.com
