Karnataka Social Media New Rules: शाळा व महाविद्यालयांमधील मुलांकडून सोशल मीडियाचा वापर वाढला आहे. या पार्श्वभूमीवर कर्नाटक सरकार लवकरच नवीन धोरण लागू करणार आहे. नवीन धोरणाचा मसुदा २३ मार्च रोजी जारी करण्यात आला. इयत्ता नववी ते बारावी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांचा मोबाइल वापर कमी करण्यासाठी धोरण आखण्यात आले आहे. सोशल मीडियाचा वापर केल्याने विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्यावर परिणाम होतो, त्यामुळे कर्नाटक सरकारने प्रतिबंधात्मक पाऊल उचलले आहे. कर्नाटक सरकार विद्यार्थ्यांच्या ‘स्क्रिन टाइम’ व ‘डिजिटल यूज’ला कसे कमी करणार आहे, ते जाणून घेऊयात.
संध्याकाळी सातनंतर इंटरनेट बंद?
कर्नाटकमध्ये १६ वर्षांखालील मुलामुलींच्या सोशल मिडिया वापरावर बंदी घालण्याबाबत मुख्यमंत्री सिद्धारमय्या यांनी ६ मार्च रोजी माहिती दिली होती. त्यानंतर आता नववी ते बारावी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांचा ‘स्क्रिन टाइम’ व ‘डिजिटल यूज’ कमी करण्याबाबत धोरण आखण्यात आले आहे. डिजिटल माध्यमांचा वापर विद्यार्थ्यांनी कसा करावा, यावर आतापर्यंत अनेक अभ्यास अहवाल प्रकाशित झाले आहेत. मुख्यमंत्री सिद्धारमय्या यांनी जारी केलेल्या धोरणात्मक मसुद्यात काही तरतुदी व उपाययोजना सूचवण्यात आल्या आल्या आहेत. विद्यार्थ्यांसाठी मोबाइलचा स्क्रिन टाइम एक तास असावा, संध्याकाळी सातनंतर इंटरनेट सेवा बंद करण्यात यावी, तसेच वयाची पडताळणी करण्यासाठी आधार-एनाबल्ड साइन अप सिस्टिमचा वापर करण्यात यावा, असे सुचवण्यात आले आहे.
कर्नाटक सरकारने ‘डिजिटल यूज’बाबत धोरण का आखले?
लहान मुलांचा वाढता सोशल मीडिया वापर चिंताजनक ठरत आहे. सोशल मीडियाच्या माध्यमातून अनेक गैरप्रकार घडत आहेत. लहान मुलांसाठी हानिकारक असलेले फोटो, व्हिडिओ सोशल मीडियावर सहज उपलब्ध असतात. तसेच सोशल मीडियाच्या माध्यमातून त्यांची फसवणूक, ऑनलाइन ग्रुमिंग व सायबर क्राइम होण्याचे प्रमाण वाढले आहे. भारतातील अभ्यास अहवालांनुसार २५ टक्के पौगंडावस्थेतील (१० ते १९ वर्षांदरम्यानची मुले-मुली) तरूणाई इंटरनेटची व्यसनाधीन झाली आहे. त्यामुळे त्यांना तणाव, झोपेचे चक्र बिघडणे आणि एकाग्रता भंग होणे अशा समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. मोबाइलचा अतिरेकी वापर केल्याने लहान मुलांचा विकास होण्यात अडचण येत आहे. त्यांचे भावनांवर नियंत्रण राहत नाही, असे अभ्यास अहवालांमधून समोर आले आहे. मागील वर्षी कर्नाटक सरकारने या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी एक समिती नेमली होती.
विविध विभागातील ७० हून अधिक तज्ज्ञांनी तयार केले धोरण
कर्नाटक सरकारचे सोशल मीडियाबाबत धोरण आखण्यात अनेक विभागांनी व तज्ज्ञांनी एकत्र येऊन काम केले आहे. आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण विभाग, कर्नाटक राज्य मानसिक आरोग्य प्राधिकरण, शिक्षण विभाग आणि नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ अँड न्यूरो सायन्सेस (NIMHANS) यांनी धोरण तयार करण्यात महत्वाची भूमिका बजावली. ऑक्टोबर २०२५ पासून आरोग्य तज्ञ, शिक्षणतज्ञ आणि स्वयंसेवी संस्थांसह ७० हून अधिक तज्ज्ञांनी धोरण तयार करण्याच्या प्रक्रियेत सहभाग नोंदवला होता. भारत ही सोशल मीडियाची जगातील सर्वात मोठ्या बाजारपेठांपैकी एक आहे. जगात प्रथम ऑस्ट्रेलियाने लहान मुलांच्या सोशल मीडिया वापरावर बंदी घातली. त्यानंतर आता ब्रिटन, डेन्मार्क आणि ग्रीस हे देश सोशल मीडियावर बंदी घालण्याच्या तयारीत आहेत. लहान मुलांचा स्क्रिन टाइम कमी करून त्यांचा विकास व्हावा हा यामागील उद्देश आहे.
कर्नाटक सरकार विद्यार्थ्यांच्या ‘स्क्रिन टाइम’ला कसे कमी करणार?
लहान मुले व विद्यार्थी यांचा डिजिटल वापर कमी करण्याची जबाबदारी कर्नाटक सरकारने फक्त स्वत:कडे घेतलेली नाही. या प्रक्रियेत सरकारकडून शाळा, शिक्षक, विद्यार्थी व पालक या सगळ्यांना सहभागी करून घेतले जाणार आहे. तंत्रज्ञानाचा कसा वापर करावा याबाबत मार्गदर्शक सूचना कर्नाटक सरकार राज्यातील सर्व शाळांना देणार आहे. शिक्षक व पालकांना प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. तसेच विद्यार्थ्यांमध्ये जनजागृती केली जाणार आहे. तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर कसा करावा, यासाठी शाळांनी पालकांबरोबर सतत संवाद साधणे आवश्यक आहे. कर्नाटक सरकारकडून शाळा, शिक्षक व पालकांवर काही जबाबदाऱ्या सोपवल्या जाणार आहेत.
शाळांवर कोणती जबाबदारी सोपवणार?
विद्यार्थ्यांचा मोबाइल स्क्रिन टाइम हा एक तासापेक्षा कमी करण्याची जबाबदारी शाळांवर असेल. विद्यार्थ्यांना सोशल मीडियाचे शिक्षण देणे, त्यावर प्रायव्हसी ठेवणे का आवश्यक आहे, तसेच त्यातून फसवणूक कशी होऊ शकते याबाबत विद्यार्थ्यांना माहिती देणे शाळांवर सोपवले जाईल. तसेच शाळांनी विद्यार्थ्यांशी संवाद साधण्यासाठी पारंपरिक पद्धतींचा वापर करावा, उदाहरणार्थ व्हॉट्सअॅप ऐवजी डायरी पद्धत वापरावी असे सूचवण्यात आले आहे. तसेच प्रत्येक शाळेला एक ‘डिजिटल वेलनेस कमिटी’ स्थापन करावी लागेल. त्या कमिटीत मुख्याध्यापक किंवा उप-मुख्याध्यापक, समुपदेशक किंवा मानसिक आरोग्य तज्ज्ञ, शिक्षकांचे प्रतिनिधी, पालकांचे प्रतिनिधी, विद्यार्थी प्रतिनिधी आणि सायबर गुन्हे पोलीस अधिकारी यांचा समावेश असेल. तसेच शाळांनी डिजिटल डिटॉक्स व ऑफलाइन उपक्रम वाढवावेत, असे सांगण्यात आले आहे.
शिक्षकांवर कोणती जबाबदारी सोपवणार?
विद्यार्थ्यांकडून होणारा तंत्रज्ञानाचा अतिरेकी वापर कमी कसा करता येईल, याबाबत शिक्षकांसाठी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित केले जाणार आहेत. विद्यार्थ्यांच्या वर्तणुकीतील बदल ओळखून त्यावर काम करणे ही शिक्षकांची जबाबदारी असेल. विद्यार्थ्यांशी सोशल मीडियाबाबत संवाद साधणे, तसेच सोशल मीडियाचे व्यसन लागल्यास त्याचे दुष्परिणाम काय होतात हे समजावून सांगणे, ऑफलाइन क्लासेसचा प्रचार करणे, डिजिटल हायजिन व स्क्रिनटाइम बॅलन्स याविषयी मार्गदर्शन करणे, अशा गोष्टी शिक्षकांना कराव्या लागणार आहेत.
पालकांची जबाबदारी काय?
मुलांचा स्क्रिन टाइम (मोबाइल वापर) कमी करण्यासाठी पालकांची भूमिका महत्वाची आहे, असे कर्नाटक सरकारने मसुद्यात म्हटले आहे. शाळेच्या प्रतिनिधी व शिक्षकांनी पालकांना योग्य मार्गदर्शन करणे आवश्यक आहे. पालकांनी मुलांच्या मोबाइल वापराकडे लक्ष देणे अत्यावश्यक आहे. पालकांनी मुलांना वेळ द्यायला हवा. मुलांसाठी ते भावनिकदृष्ट्या उपलब्ध असायला हवे. ग्रामीण भागातील पालकांमध्येही याबाबत जागृकता निर्माण करणे उद्देश आहे, असे सरकारने मसुद्यात नमूद केले आहे.
