Honour Killing Law : कर्नाटकच्या ‘इवा नाम्मवा’ विधेयकात नक्की काय आहे? त्याची नेमकी का होतेय चर्चा?

ऑनर किलिंगचे विधेयक काय आहे?

ऑनर किलिंगच्या घटनांना आळा घालण्यासाठी कर्नाटक सरकारने ‘The Freedom of Choice in Marriage and Prevention and Prohibition of Crimes in the Name of Honour and Tradition Bill, 2026’ (विवाह पसंतीचे स्वातंत्र्य आणि सन्मान व परंपरेच्या नावाखाली होणाऱ्या गुन्ह्यांना प्रतिबंध व मनाई, २०२६) हे विधेयक मंजूर केले. या विधेयकाला ‘इवा नाम्मवा’ असे नाव देण्यात आले आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात हे विधेयकाला मंजुरी देण्यात आली होती. आता ते राज्यपालांकडे स्वाक्षरीसाठी पाठवण्यात आले असून, त्यांच्या संमतीनंतर त्याचे कायद्यात रूपांतर होणार आहे. मान्या पाटील हिच्या हत्येनंतर कर्नाटक सरकारने सामाजिक परिवर्तनासाठी उचललेले हे महत्वाचे पाऊल मानले जात आहे.

प्रस्तावित कायद्यात कोणकोणत्या तरतुदी?

कर्नाटक सरकारने मंजूर केलेले ‘इवा नाम्मवा’ (अर्थ: ते आपलेच लोक आहेत) विधेयक केवळ गुन्हेगारांना शिक्षा देण्यासाठी नसून, दोन प्रौढ व्यक्तींच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्याचे रक्षण करण्यासाठी तयार करण्यात आले आहे. या विधेयकात, दोन सज्ञान व्यक्ती एकमेकांशी विवाह करण्यास इच्छुक असल्यास त्यांना आपल्या पालकांची, कुटुंबाची, जातीची किंवा समाजाची संमती घेण्याची कोणतीही कायदेशीर आवश्यकता नसल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. त्याचबरोबर विवाह करणाऱ्या युगुलाला धमकावणे, त्यांचा छळ करणे किंवा त्यांच्यावर हिंसाचार करणे हा कायद्यानुसार गंभीर गुन्हा मानला जाणार असून त्यासाठी कडक शिक्षेची तरतूदही करण्यात आली आहे. त्याशिवाय आंतरजातीय विवाहांना कायदेशीर संरक्षण आणि प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रत्येक जिल्हा स्तरावर ‘इवा नाम्मवा वेदिके’ नावाचे विशेष मंडळ स्थापन केले जाणार आहे. याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडे दिली जाणार आहे.

गुन्हेगाराला होणार कठोर शिक्षा

विधेयकानुसार, ऑनर किलिंगशी संबंधित प्रकरणांचा निकाल जलद गतीने लावण्यासाठी विशेष फास्ट-ट्रॅक कोर्ट (झटपट निकाल देणारी न्यायालये) स्थापन केली जाईल. कायद्याच्या अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवण्यासाठी जिल्हा स्तरावर एक देखरेख समितीदेखील असेल. भारतीय न्याय संहितेमधील तरतुदींव्यतिरिक्त, ऑनर किलिंगच्या गुन्ह्यात दोषी ठरलेल्या व्यक्तीला किमान पाच वर्षांच्या अतिरिक्त कारावासाची शिक्षा भोगावी लागेल. या कायद्यांतर्गत येणारे सर्व गुन्हे हे दखलपात्र आणि अजामीनपात्र असतील. म्हणजेच, आरोपीला सहज जामीन मिळणार नाही. केवळ प्रत्यक्ष हिंसाचारच नाही, तर युगुलाला केवळ धमकावल्यास किंवा भीती दाखवल्यास गुन्हा नोंदवण्याची तरतूद या विधेयकात करण्यात आली आहे.

जातीपातीचे विष अजूनही भिनलेलेच

कर्नाटक सरकारने ऑनर किलिंगविरोधात कठोर कायदा आणण्याची तयारी केली असली तरीही राज्यात जातीपातीचे विष अजूनही भिनलेलेच दिसून येत आहे. एकीकडे प्रगत तंत्रज्ञान आणि विकासाच्या गप्पा मारल्या जात असतानाच राज्यातील अनेक गावे आजही जातीय आधारावर विभागल्याचे दिसून येत आहे. उपलब्ध आकडेवारीनुसार, गेल्या पाच वर्षांत कर्नाटकात १५ हून अधिक ऑनर किलिंगच्या घटनांची नोंद झाली आहे. आंतरजातीय किंवा आंतरधर्मीय प्रेमसंबंधांना विरोध करण्यासाठी स्वतःच्याच रक्ताच्या नात्यांकडून अशा प्रकारे जीव घेणे, हे राज्यासमोरचे मोठे आव्हान बनले आहे.

पाच वर्षांत घडले अनेक गंभीर गुन्हे

गेल्या वर्षभरात राज्यात ऑनर किलिंगच्या तीन मोठ्या घटना घडल्या आहेत. धक्कादायक बाब म्हणजे, या तिन्ही प्रकरणांतील पीडित या किशोरवयीन मुली होत्या. तथाकथित खालच्या जात’तील मुलाशी लग्न करणे किंवा त्यांच्याशी प्रेमसंबंध ठेवल्यामुळे या मुलींची हत्या झाल्याचे समोर आले आहे. या तिन्ही घटना उत्तर कर्नाटकातील हुबळी, रायचूर आणि कलबुर्गी जिल्ह्यांमध्ये घडल्या आहेत. अहवालानुसार, वोक्कलिगा आणि लिंगायत यांसारख्या प्रभावशाली समुदायांमध्ये आंतरधर्मीय किंवा आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या युगुलांविरुद्ध हिंसेच्या घटना वारंवार घडत असल्याचे दिसून आले आहे. केवळ उत्तर कर्नाटकच नाही, तर जुना म्हैसूरभागही अशा जातीय हिंसेने ग्रासला आहे. तिथेही आंतरजातीय संबंधांवरून अनेकदा हिंसक वळण लागल्याच्या घटनांची नोंद झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर कर्नाटक सरकारने आणलेला नवा कायदा समाजातील ही जातीय मानसिकता बदलण्यासाठी किती प्रभावी ठरेल, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.