हृषिकेश देशपांडे चार महिन्यांवर येऊन ठेपलेल्या कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीसाठी सत्ताधारी भाजप आणि प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसने जोरदार तयारी सुरू केली आहे. या दोन पक्षांव्यतिरिक्त माजी पंतप्रधान एच. डी. देवेगौडा यांच्या धर्मनिरपेक्ष जनता दलाची राज्यात काही प्रमाणात ताकद आहे. आता राज्यात कल्याण राज्य प्रगती पक्षाची भर पडली आहे. बेल्लारीतील वादग्रस्त खाणसम्राट जी. जर्नादन रेड्डी यांनी या नव्या पक्षाची घोषणा केली. त्याचा कर्नाटकच्या राजकारणावर काय परिणाम होईल, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल. रेड्डींचा प्रभाव कुठे? राज्याच्या हैदराबाद-कर्नाटक भागात ३० विधानसभा जागांवर उमेदवार उभे करण्याचा रेड्डींचा मानस आहे. बेल्लारी तसेच आसपासच्या काही जिल्ह्यांत रेड्डी यांची ताकद आहे. कोपल जिल्ह्यातील गंगावती येथून लढणार असल्याचे त्यांनी जाहीर केले आहे. केंद्रीय अन्वेषण विभागाने अटक केल्यानंतर गेले १२ वर्षे ते राजकारणात फारसे सक्रिय नाहीत. त्यामुळे त्यांच्या नव्या पक्षाचा कितपत प्रभाव पडतो याबाबत शंका आहे. रेड्डींची वादग्रस्त पार्श्वभूमी काय? गली जनार्दन रेड्डी हे कर्नाटकच्या राजकारणात अनेक वेळा वादग्रस्त ठरले आहेत. २००६ मध्ये भाजपला राज्यात सत्तेत आणण्यात त्यांची महत्त्वाची भूमिका होती. बेकायदा खाण उत्खनन प्रकरणात त्यांना कारावास भोगावा लागला. २०१५ पासून ते जामिनावर आहेत. रेड्डी हे २००८ ते २०११ या कालावधीत भाजप सरकारमध्ये पर्यटन व पायाभूत सुविधा विकासमंत्री होते. राज्य लोकायुक्तांच्या पथकाने एका प्रकरणात त्यांना २०१५ मध्ये अटक केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना २०१५ मध्ये सशर्त जामीन मंजूर केला. नोव्हेंबर २०१८ मध्ये बनावट योजनेत (पॉँझी स्कॅम) ठेवीदारांची फसवणूक केल्याप्रकरणी त्यांना चौथ्यांदा अटक झाली. मात्र पुराव्यांअभावी जामिनावर सुटका करण्यात आली. २०१८च्या कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीपूर्वी भाजपचे तत्कालीन अध्यक्ष अमित शहा यांनी रेड्डी यांचा पक्षाशी काहीही संबंध नसल्याचे जाहीर केले होते. भाजपने योग्य वागणूक दिली नसल्याने रेड्डी नाराज असल्याचे पक्षाच्या काही नेत्यांचे म्हणणे होते. विश्लेषण: NAI कडे १९६२ आणि १९७१ च्या युद्धांची नोंद नाही, राष्ट्रीय अभिलेखागार विभाग कसा कार्यरत असतो? रेड्डी समर्थक नेत्यांची भूमिका काय? जी. करुणाकर रेड्डी आणि सोमशेखर रेड्डी हे त्यांचे बंधू भाजपचे आमदार आहेत, तर त्यांचे निकटवर्तीय मानले जात असलेले बी. श्रीरामलू हे राज्यात परिवहनमंत्री आहेत. ते वाल्मिकी समाजाचे प्रमुख नेते मानले जातात. ही राज्यातील भाजपची महत्त्वाची मतपेढी आहे. श्रीरामलू काय करणार, याबाबत उत्सुकता आहे. कारण श्रीरामलूंनी त्यांना शुभेच्छा दिल्या असल्या तरी भविष्यात ते रेड्डींबरोबर जाणार का, हा मुद्दा आहे. तूर्तास तरी श्रीरामलू यांनी भाजपबरोबर राहण्याचे जाहीर केले आहे. मात्र, उपमुख्यमंत्रीपद मिळाले नसल्याने ते नाराज आहेत. त्यामुळे भाजपपुढे संकट आहे. नव्या पक्षाला संधी कितपत? राज्यात गेल्या काही वर्षांतील घडामोडी पाहिल्या तर एका मर्यादेपलीकडे नव्या पक्षाला यश मिळालेले नाही. अगदी २०१३ मध्ये माजी मुख्यमंत्री व लिंगायत समाजातील ज्येष्ठ नेते बी. एस. येडियुरप्पा तसेच श्रीरामलू यांनी नवा पक्ष स्थापन केला होता. त्यांना चार ते पाच जागांपलिकडे यश मिळाले नाही. मात्र, त्या वेळी सत्तेत असलेल्या भाजपची संख्या ११० वरून ४० पर्यंत खाली आली होती. त्यामुळे नव्या पक्षाची कामगिरी चमकदार होण्याची शक्यता नसली तरी भाजपची डोकेदुखी वाढू शकेल. विश्लेषण: रशियातील नेत्यांचा ओदिशामध्ये मृत्यू संशयास्पद का? भाजपपुढे आव्हान काय? एकीकडे नवा पक्ष स्थापन होत असताना, राज्यातील बसवराज बोम्मई यांच्या भाजप सरकारला विरोधकांनी अनेक मुद्यांवर लक्ष्य केले आहे. त्यातच येडियुरप्पा यांच्या जागी बोम्मई यांच्याकडे नेतृत्वाची धुरा सोपविण्यात आल्याने येडियुरप्पा समर्थक नाराज आहेत. मंत्रिमंडळात स्थान न मिळाल्याने अनेक ज्येष्ठांच्या संतापाचा फटका भाजपला निवडणुकीत बसू शकतो. याखेरीज आरक्षणावरून राज्यात सुरू असलेल्या आंदोलनामुळे सरकारची कोंडी झाली आहे. शिवाय विविध मुद्द्यांवरून राज्यात जातीय तणावही निर्माण झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर भाजपला पुन्हा यश मिळवून देण्याचे मोठे आव्हान बोम्मई यांच्यापुढे आहे. प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसमध्येही गटबाजी आहे. मात्र, मल्लिकार्जुन खरगे यांच्याकडे पक्षाची धुरा आल्यानंतर काँग्रेसला सत्ता मिळवून देणे महत्त्वाचे आहे. भाजपच्या तुलनेत काँग्रेस अधिक संघटित आहे. कर्नाटक हे दक्षिणेतील भाजपचे सत्तेचे प्रवेशद्वार आहे. हे राज्य राखण्यासाठी पक्ष आटापिटा करणार हे स्पष्टच आहे. मात्र, आता छोट्या पक्षांमुळे भाजपचे सत्तेचे गणित बिघडण्याची चिन्हे आहेत.
