कर्नाटकात भाषेच्या मुद्द्यावरून तीव्र आंदोलन, रेल्वे विभागाला परीक्षा करावी लागली रद्द, नेमकं काय घडलं?

कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी आंदोलनाला पाठिंबा देत रेल्वे व केंद्र सरकारवर टीका केली आहे. ते म्हणाले, “शांततापूर्ण मार्गाने आंदोलन सुरू होते, पण रेल्वे विभाग वेळेवर प्रतिसाद देण्यात अपयशी ठरला. ऐनवेळी परीक्षा रद्द करून रेल्वेने विद्यार्थ्यांमध्ये संभ्रम वाढवला आहे. जर रेल्वे विभागाने वेळीच हस्तक्षेप करत परीक्षा कन्नड भाषेत घेण्याची तयारी दाखवली असती तर ही परिस्थिती टाळता आली असती”, असे सिद्धरामय्या म्हणाले. तसेच त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना या प्रकरणात लक्ष घालण्याची विनंती केली आहे.

रेल्वे विभागाकडून कोणती परीक्षा घेतली जात होती?

दक्षिण-पश्चिम रेल्वेच्या म्हैसूर विभागाकडून परीक्षेचे आयोजन करण्यात आले होते. २५ फेब्रुवारी २०२५ रोजी या परीक्षेसाठी नोटिफिकेशन जारी करण्यात आले होते. गट ‘क’ व ‘ड’ मधील रेल्वे कर्मचाऱ्यांना बढती देण्यासाठी ही परीक्षा आयोजित करण्यात आली होती. या परीक्षेच्या माध्यमातून गुड्स ट्रेन मॅनेजरच्या १९४ जागा भरण्यात येणार होत्या. तसेच ५ नोव्हेंबर २०२५ रोजी विभागाने आणखी एक नोटीफिकेशन जारी करत १०१ अन्य पदांसाठी भरतीची घोषणा केली होती. या दोन्ही परीक्षा १७ मार्च २०२६ रोजी होणार होत्या. आंदोलनानंतर या दोन्ही परीक्षा रद्द करण्यात आल्या आहेत.

नेमकं वाद काय?

परीक्षेसाठी आलेल्या काही उमेदवारांनी याबाबत माहिती दिली आहे. रेल्वे विभागाकडून काढण्यात आलेल्या पहिल्या नोटिफिकेशनमध्ये परीक्षा तीन भाषेत घेतली जाणार आहे, असे सांगण्यात आले होते. कन्नड, हिंदी व इंग्रजी या तीन भाषांचा उल्लेख त्यात करण्यात आला होता. परंतु, दुसऱ्या नोटिफिकेशनमध्ये मात्र परीक्षा हिंदी व इंग्रजी या दोन भाषांमध्येच घेतली जाईल, असे सांगण्यात आले. त्यामुळे गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली होती. दरम्यान, अखिल भारतीय ओबीसी रेल्वे कर्मचारी संघटनेने याबाबत रेल्वे विभागाला पत्र लिहून परीक्षा कन्नड भाषेतही घेण्याची विनंती केली आहे. त्या पत्रात म्हटले आहे की, “भारत सरकारच्या ऑफिशियल लँग्वेज पॉलिसी, ऑफिशियल लँग्वेज एक्ट १९६३ व रेल्वे मंत्रालयाकडून वेळोवेळी देण्यात आलेल्या सूचनांनुसार कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या प्रादेशिक भाषेत म्हणजेच कन्नड भाषेत परीक्षा देण्याचा अधिकार आहे.”

अशा प्रकरणात रेल्वेचे धोरण काय सांगते?

रेल्वे बोर्डाने ८ जुलै १९९२ रोजी काही मार्गदर्शक सूचना दिल्या होत्या. त्यानुसार, रेल्वेच्या सगळ्या विभागांच्या परीक्षा या इंग्रजी, हिंदी तसेच त्या त्या राज्याच्या प्रादेशिक भाषेत घेण्यात याव्यात, असे त्यात नमूद होते. दक्षिणेकडील राज्यांनी सातत्याने त्रैभाषिक धोरण स्वीकारावे, अशी मागणी केंद्र सरकारकडे लावून धरली आहे. केंद्र सरकारच्या विभागांमध्ये, बँकांमध्ये घेतल्या जाणाऱ्या परीक्षा या हिंदी, इंग्रजीसह प्रादेशिक भाषेतही घ्यावा, जेणेकरून स्थानिक उमेदवारांनाही संधी मिळेल, असे त्यांचे म्हणणे आहे.

“लालू प्रसाद यादव रेल्वेमंत्री होते तेव्हा…”

कर्नाटक रक्षण वेदिके संघटनेचे अध्यक्ष नारायण गौडा यांनी पत्रकार परिषदेत याबाबत माहिती दिली. ते म्हणाले, “कर्नाटकात या आधी देखील रेल्वेची परीक्षा २००८ मध्ये रद्द करण्यात आली होती. त्यावेळी लालू प्रसाद यादव हे रेल्वे मंत्री होते. ग्रुप ‘ड’ साठी होणारी परीक्षा फक्त हिंदी व इंग्रजी भाषेत घेतली जाणार होती. त्यावेळी कर्नाटकात मोठा विरोध झाला होता. रेल्वेत बिहारी लोकांना जास्त नोकऱ्या मिळाव्या म्हणून लालूप्रसाद यादव यांनी प्रादेशिक भाषेला वगळले होते. आता केंद्र सरकार तेच करत आहे.”

“जर हे तमिळनाडू, आंध्र प्रदेशात घडले असते तर…”

नारायण यांनी कर्नाटकातील खासदारांवर टीका केली आहे. ते म्हणाले, “जर हे तामिळनाडू आणि आंध्र प्रदेशात घडलं असतं तर तिथल्या खासदारांनी या विरोधात आवाज उठवला असता. पण आमचे (कर्नाटकातील) खासदार मात्र शांत आहेत.” ते पुढे म्हणाले, “मी रेल्वे राज्यमंत्री व्ही सोमन्ना यांच्या संवाद साधला. त्यांनी या प्रकरणात हतबलता व्यक्त केली. सगळं काही दिल्लीहून होत आहे, असे ते म्हणाले. जर इतर राज्यांत होणाऱ्या रेल्वे परीक्षांमध्ये प्रादेशिक भाषेत परीक्षा देण्याची मुभा दिली जात असेल तर ती कर्नाटकाला का दिली जात नाही?”, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

रेल्वे विभागाची या प्रकरणावर भूमिका काय?

दक्षिण-पश्चिम रेल्वे विभागाने रद्द झालेली परीक्षांच्या तारखा जाहीर केलेल्या नाहीत. विभागाने या प्रकरणावर मत मांडले आहे. रेल्वेच्या रेग्युलर होणाऱ्या परीक्षा या तीन भाषांमध्ये घेतल्या जातात. कर्नाटकात घेतली जाणारी परीक्षा ही कर्मचाऱ्यांना बढती देण्यासाठी घेतली जात होती. त्यामुळे ही परीक्षा दोन भाषांमध्ये घेतली जात होती, असे विभागाने म्हटले आहे.

तसेच कम्प्युटरवर ही परीक्षा घेतली जाणार होती. त्यामुळे कन्नड भाषेचा पर्याय देण्यात आला नव्हता. दरम्यान, सगळ्यात पहिले काढलेल्या नोटीफिकेशनमध्ये तीन भाषांचा उल्लेख का करण्यात आला होता? असा प्रश्न विचारला असता विभागाकडून त्यावर लवकरच स्पष्टीकरण दिले जाईल, अशी प्रतिक्रिया देण्यात आली. कन्नड भाषेला वगळण्यात आल्याच्या मुद्द्यावर चर्चा केली जाईल, त्या चर्चेतून या प्रकरणावर योग्य तो मार्ग काढला जाईल, असे रेल्वेच्या दक्षिण-पश्चिम विभागाने स्पष्ट केले आहे.