हृषिकेश देशपांडे पुण्यातील कसबा पेठ मतदारसंघाची पोटनिवडणूक राज्यभर चर्चेचा विषय ठरली आहे. १९९५पासून सातत्याने येथून भारतीय जनता पक्षाचा उमेदवार निवडून येत आहे. त्या अर्थाने हा मतदारसंघ त्या पक्षाचा गड वाटतो. पेठांचा समावेश असलेला तसेच बहुतांश वाडे असलेल्या या मतदारसंघात ब्राह्मण समाजाची मते निर्णायक होती. मात्र मतदारसंघ फेररचनेनंतर ब्राह्मण मतदार अवघे १३ ते १४ टक्केच राहिले आहेत. मुक्ता टिळक यांच्या निधनानंतर येथे पोटनिवडणूक होत आहे. टिळकांच्या कुटुंबातील व्यक्तीला उमेदवारी देण्यावरून वाद झाला. भाजपने हेमंत रासने यांना उमेदवारी दिल्याने ब्राह्मण समाज नाराज असल्याची चर्चा रंगली. मतदारसंघात फलकबाजीही झाली. आता रासने यांच्या समोर काँग्रेसच्या रवींद्र धंगेकर यांचे आव्हान आहे. थोडा इतिहास… मुळात या मतदारसंघात काँग्रेसचीही ताकद चांगली आहे. बाबूराव सणस, लीलाताई मर्चंट या काँग्रेसच्या नेत्यांनी या मतदारसंघात विजय मिळवला. अगदी १९८५मध्ये उल्हास काळोखे किंवा अण्णा जोशी खासदार झाल्यावर ९१च्या पोटनिवणुकीत काँग्रेसचे वसंतराव थोरात यांनी विजय मिळवला होता. थोरात हे मंडई मंडळाचे प्रमुख कार्यकर्ते होते. त्यावेळी भाजपमध्ये उमेदवारीवरून चढाओढ सुरू होती. पक्षातील एका वर्गाने ब्राह्मणेतर उमेदवार द्यावा अशी मागणी केली होती. मात्र त्यावेळी गिरीश बापट यांना उमेदवारी देण्यात आली होती. त्याचवेळी निवडणुकीत जातीय रंग गडद झाला होता. मग जोशी…बापट.. लेले कुठले एकाच कुटुंबातील अशी घोषणा दबक्या स्वरात दिली गेली. येथे लेले म्हणजे भाजपचे जुने अरविंद लेले हे होत. १९७८ तसेच १९८०मध्ये या मतदारसंघातून ते विजयी झाले होते. तर पुण्यातील भाजपचे जुने नेते अण्णा जोशी यांचीही ही कर्मभूमी… पुढे कारकीर्दीच्या शेवटच्या टप्प्यात अण्णा जोशी यांनी राष्ट्रवादीची टोपी चढवली होती. अर्थात ते त्या पक्षात फारसे रमले नाहीत. १९९१च्या पोटनिवडणुकीत बापट यांना पराभवाचा धक्का बसला व थोरात विजयी झाले होते. हा इतिहास पाहिला तर तीस-बत्तीस वर्षांनंतर भाजपची पुन्हा जातीच्या मुद्द्यावरून काहीशी कोंडी झाली आहे. त्यामुळे उमेदवारी देताना पक्षाचा कस लागला. अर्थात पूर्वीचा भाजप आणि आताचा यात फरक आहे. तीच गोष्ट काँग्रेसच्या ताकदीबाबत आहे. मात्र रवींद्र धंगेकर यांची स्वत:ची एक ताकद आहे. विश्लेषण : ‘शिक्षक, पदवीधर’मधील भाजपचे वर्चस्व संपले? तोलामोलाचे उमेदवार… भाजपचे हेमंत रासने किंवा काँग्रसचे धंगेकर या दोघांचाही पक्षाबाहेर चांगला संपर्क आहे. रासने हे दगडूशेठ हलवाई मंडळाशी संबंधित आहेत. पुण्यात सार्वजनिक गणेशोत्सव ही सार्वजनिक जीवनात काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांसाठी एक प्रशिक्षण संस्थाच आहे. येथे कार्यकर्ते घडतात. रासने यांनी महापालिकेत प्रदीर्घ काळ भाजपचे प्रतिनिधित्व केले आहे. स्थायी समितीची धुरा सांभाळली आहे. तर धंगेकर हे पूर्वी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेत होते. घरोघरी पुस्तके देण्यासारखे अभिनव उपक्रम त्यांनी प्रभागात राबवले होते. त्यामुळेच गिरीश बापट यांना त्यांनी कडवी झुंज दिली होती. आता त्यांना मानणारा व्यक्तिगत मतदार तसेच पक्षाची मते आणि पर्यायाने महाविकास आघाडीचा पाठिंबा या स्थितीत ही झुंज रंगतदार ठरत आहे. पुण्यात झळकलेले बॅनर्स चर्चेत! मतदारसंघाची रचना बदलली… कसबा म्हणजे ब्राह्मणबहुल मतदारसंघ असा एक समज. मात्र तीन लाखांच्या आसपास मतदार असलेल्या कसब्यात ३५ ते ४० हजार ब्राह्मण मतदार आहेत. पूर्वी पेठांमध्ये जुन्या वाड्यांमध्ये ब्राह्मण वस्ती होती. मात्र मतदारसंघाची फेररचना होऊन कसब्याचे स्वरूपही बदलले. त्याचबरोबर वाडे जाऊन इमारती झाल्या. कोथरूड, सहकार नगर, सिंहगड रस्ता परिसरात अनेक जण स्थलांतरित झाले. त्यामुळे कसब्यात इतर मागासवर्गियांची संख्या निर्णायक ठरू लागली. गिरीश बापट यांनी दीर्घ काळ या मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व केले. पुढे त्यांना बढती मिळून ते खासदार झाले. सर्वपक्षीय स्नेह हे गिरीश बापट यांच्या यशाचे रहस्य. पक्षीय भेद ओलांडून सर्वांशी सलोखा हे त्यांचे वैशिष्ट्य. त्यामुळेच बापट यांना यश मिळत गेले. जनता पक्षाचा महापौर असताना बापट पालिकेच्या स्थायी समितीत अध्यक्ष होते. काही महिन्यांपूर्वी पक्ष नेत्यांच्या निमंत्रणावरून काँग्रेसच्या नव्या कार्यालयालाही त्यांनी भेट दिली होती. पक्ष विचार एका बाजूला तर व्यक्तिगत मैत्री दुसरीकडे असे त्यांच्या राजकारणाचे वैशिष्ट्य. विश्लेषण: गौतम अदाणींचा पाय आणखी खोलात; S&P Dow Jones च्या यादीतून ‘अदाणी’ची गच्छन्ती! नेमकं घडतंय काय? कुणाचे पारडे जड? पुणे शहरात पूर्वी काँग्रेस आता त्या तुलनेत राष्ट्रवादी काँग्रेसचा प्रभाव अधिक आहे. शहरात भाजपला मानणाराही मोठा वर्ग आहे. या वैचारिक संघर्षात कुंपणावरचे मतदार निर्णायक ठरतील. महाविकास आघाडीची एकत्रित ताकद विचारात घेतल्यास काँग्रेसला नमवणे भाजपसाठी आव्हानात्मक आहे. निकालात बंडखोरी, पक्षांतर्गत रुसवे-फुगवे, जातीय समीकरणे निर्णायक ठरतील. आताची आमदारकी वर्ष-दीड वर्षासाठी आहे. रासने यांना पक्षाबाहेरून किती मदत मिळणार, त्यावर कसब्याचा निकाल अवलंबून आहे.
