Kashi Vishwanath Temple Theft January 1983: वाराणसीतील काशी विश्वनाथ मंदिरात ४ व ५ जानेवारी १९८३ दरम्यानच्या मध्यरात्री चोरी झाली. या घटनेचे तीव्र पडसाद उत्तर प्रदेशसह देशभरात उमटले. उत्तर प्रदेश सरकारच्या पायाखालची वाळू सरकली. मंदिराच्या व्यवस्थापनातील त्रुटी समोर आल्या. चोरी होण्यापूर्वी मंदिराच्या व्यवस्थापनाची जबाबदारी महंतांवर होती. खडबडून जागे झालेल्या उत्तर प्रदेश सरकारने त्यानंतर कायदा मंजूर करून व्यवस्थापन स्वत:च्या ताब्यात घेतले. परंतु, या घटनेमुळे सगळी व्यवस्थाच बदलली. तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी मोठी देणगी मंदिराला दिली. अयोध्येतील श्रीराम मंदिर देणगीत झालेल्या अपहारानंतर ४३ वर्षांपूर्वी उत्तर प्रदेशातीलच काशी विश्वनाथ मंदिरात चोरी कशी झाली होती, त्यावेळी नेमकं काय घडलं होतं?
काशी विश्वनाथ मंदिरात ४ जानेवारीच्या रात्री नेमकं काय घडलं?
उत्तर प्रदेशातील अयोध्येत राम मंदिरात झालेल्या कथित चोरी प्रकरणामुळे ४३ वर्षांपूर्वी घडलेल्या एक अशाच घटनेच्या आठवणी ताज्या झाल्या आहेत. मंदिर व्यवस्थापनातील त्रुटींमुळे मंदिरालाच धोका कसा निर्माण होतो, हे यातून दिसून येते. जानेवारी १९८३ मध्ये वाराणसीतील काशी विश्वनाथ मंदिरात झालेल्या चोरीने मंदिर व्यवस्थापनाबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित केले होते. त्यानंतर मंदिराचे संपूर्ण व्यवस्थापनच बदलण्यात आले. एक ऐतिहासिक पाऊल तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकारने उचलले.
४ व ५ जानेवारी १९८३ दरम्यानच्या रात्री काशी विश्वनाथ मंदिरातील गर्भगृहातील शिवलिंगाभोवती असलेला सोन्याचा अर्घ चोरीला गेला. त्याचे वजन २.६ किलो होते. या घटनेचे तीव्र पडसाद वाराणसीसह देशभरात उमटले. मंदिर व्यवस्थापनावर संताप व्यक्त करण्यात आला. तसेच सरकारवरही टीका व्हायला लागली. त्यावेळी श्रीपति मिश्रा हे उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री, तर शिरीष चंद्र दीक्षित हे पोलीस महासंचालक होते. या दोघांच्या आदेशाने तपास सुरू करण्यात आला. २२ जानेवारी १९८३ रोजी चोरी प्रकरणी ११ जणांना अटक झाली. चोरी झालेला बहुंताश मुद्देमाल पोलिसांनी जप्त केला, परंतु तपास सुरूच होता. चोरी गेलेले साहित्य नोव्हेंबर २००६ मध्ये मंदिर ट्रस्टला परत करण्यात आले.
काशी विश्वनाथ मंदिरावर उत्तर प्रदेश सरकारने नियंत्रण कसे मिळवले?
मंदिरातील चोरीचे प्रकरण देशभरात गाजले. कित्येक शतकांपासून मंदिरांचे व्यवस्थापन महंतांच्या नेतृत्वात होत होते. त्या व्यवस्थापनावर टीकेची झोड उठली. सरकारवरही व्यवस्थापनावरून दबाव वाढला. २८ जानेवारी १९८३ रोजी उत्तर प्रदेश सरकारने एक अध्यादेश काढला. त्यानुसार सरकारने स्थापन केलेल्या ट्रस्टकडे मंदिराचे व्यवस्थापन दिले गेले. ७ सप्टेंबर १९८३ रोजी सामाजिक न्याय मंत्री गुलाब सेहरा यांनी उत्तर प्रदेशच्या विधानसभेत अध्यादेशाची जागा घेणारे एक विधेयक मांडले. ते विधेयक मंजूर झाले. त्यावर १२ ऑक्टोबर १९८३ रोजी राष्ट्रपतींनी स्वाक्षरी केली. ‘उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मंदिर कायदा, १९८३’ अस्तित्वात आला. हा कायदा पूर्वलक्षी प्रभावाने २८ जानेवारीपासूनच लागू झाला. या कायद्यानुसार, विश्वस्तांचे एक मंडळ स्थापन झाले. त्यात महत्त्वाचे धार्मिक व्यक्ती, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी व मंदिराचे दैनंदिन कामकाज पाहणारी एक कार्यकारी समिती यांचा समावेश करण्यात आला. विभूती नारायण सिंह यांना ट्रस्टचे अध्यक्ष करण्यात आले. २००० साली त्यांचे निधन होईपर्यंत तेच अध्यक्ष होते.
महंतांकडे व्यवस्थापन होते तेव्हा दररोज ३०० ते ५०० रूपयांची देणगी नोंदवली जात होती. तसेच व्यवस्थापन बदलले त्यावेळी मंदिराची एकूण मालमत्ता १५.५ कोटींची होती. सरकारने नवीन ट्रस्टला ११ लाख रूपयांचे कर्ज दिले. त्यातील ६ लाख रूपयांत नवीन सोनेरी अर्घ खरेदी करण्यात आला, तर ५ लाख रूपये बँकेत फिक्स करण्यात आले. त्यावरील व्याज मंदिराच्या खर्चासाठी वापरले जाऊ लागले. मंदिराचे व्यवस्थापन बदलल्यानंतर दररोज मिळणारी देणगी १५०० रूपयांपर्यंत वाढल्याचा दावा तत्कालीन सरकारने केला.
काशी विश्वनाथ मंदिराला तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधींकडून देणगी?
उत्तर प्रदेशचे तत्कालीन सामाजिक न्याय मंत्री गुलाब सेहरा यांनी विधानसभेत विधेयक मांडताना मंदिराची आधीची परिस्थिती कशी होती, याबाबत माहिती दिली. पंडितांना महिन्याला तुटपुंजे ८ रूपये व जेवण दिले जाते. एखाद्या कामगाराप्रमाणे त्यांची परिस्थिती आहे. नवीन व्यवस्थापनाकडून त्यांना दिली जाणारी रक्कम ३०० रूपये महिना व जेवण असेल. २० ट्युबलाईट्स, ११ फॅन बसवले जातील. स्वच्छतेला प्राधान्य दिले जाईल. शिवलिंगावर अर्पण केलेले दूध अनाथांना दिले जाईल. ५१ संन्यासींना दर सोमवारी भोजन आणि ३० गरीबांना दररोज जेवण ही मंदिराची प्रथा यापुढेही सुरू राहिल. ५००० रूपये किंवा त्याहून अधिक देणगी देणाऱ्या कुटुंबांना वर्षातून एकदा गर्भगृहात पूजा करण्याची परवानगी दिली जाईल, अशी माहिती सेहरा यांनी दिली. दरम्यान, तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी नवीन ट्रस्ट स्थापन झाल्यानंतर मोठी देणगी मंदिराला दिली होती. काही महिन्यांतच १ लाखांहून अधिक रूपये देणगी स्वरूपात गोळा झाले होते. मंदिराच्या परिसरात एक पोलीस ठाणेही सुरू झाले.
सर्वोच्च न्यायालयाने मंदिर व्यवस्थापनावर ताशेरे का ओढले?
दरम्यान, मंदिर व्यवस्थापनात झालेल्या या बदलाला विरोध करणाऱ्या अनेक याचिका अलाहाबाद उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्या. काशी विश्वनाथ मंदिरावर राज्य सरकारचे नियंत्रण योग्य आहे, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने १४ मार्च १९९७ रोजी दिला. न्यायालयाने मंदिर व्यवस्थापनेच्या जुन्या व्यवस्थेवर ताशेरे ओढले. “मंदिर व्यवस्थापन भयावह परिस्थितीत होते. मंदिर परिसराला भेट देणाऱ्या भाविकांचे पांडांकडून शोषण होत होते. मंदिर परिसर अस्वच्छ होता”, असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले. दरम्यान, सरकारच्या नियंत्रणात सर्वच समस्या सुटलेल्या नाहीत. छोट्या प्रमाणात चोरीच्या घटना घडतच आहेत. सुरक्षा आणि अंतर्गत देखरेख व्यवस्थेसमोर अजूनही आव्हाने आहेच.
