Kashmir sold by the British for just 7.5 million rupees? What does the history of Kashmir reveal?

Jammu and Kashmir history: पहलगाम येथील पर्यटकांवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर पुन्हा एकदा जम्मू आणि काश्मीरशी संबंधित प्रश्नांवर चर्चा सुरु झाल्या आहेत. या सगळ्या परिस्थितीत काश्मीरचा इतिहास हा देखील विवाद्य प्रश्न ठरला आहे. या प्रदेशावर केवळ १०० वर्षे राज्य करणारे डोगरा/डोग्रा संस्थान नेहमीच चर्चेत असते. किंबहुना अनेकांकडून या प्रदेशावर परंपरागत मुस्लीम सत्ताधाऱ्यांची सत्ता असताना या हिंदू संस्थानाने केवळ १०० वर्षे राज्य केल्याने त्यांचा अधिकार या प्रदेशावर नाही असाही दावा केला जातो.

मुस्लीम राजवटीआधीचा इतिहास

इसवी सनाच्या १४ व्या शतकानंतर आलेल्या मुस्लिम राजवटीआधी या प्रदेशाचा नेमका इतिहास काय होता याची मात्र चर्चा केली जात नाही. जम्मू आणि काश्मीर या प्रदेशाचा प्राचीन इतिहास बराच मोठा आहे. परंतु, तूर्तास या प्रदेशाच्या इतिहासातील एक महत्त्वाची बाब म्हणजे ब्रिटिशांनी हा प्रदेश चक्क ७५ लाखांना विकला होता. यामागची नेमकी कारणमीमांसा काय होती आणि हा प्रदेश नेमका कोणी विकत घेतला होता या विषयी घेतलेला हा आढावा.

१७ व्या शतकात नेमकं कोण राज्य करत होतं?

ब्रिटिशांनी हा प्रदेश नेमका कोणाला विकला, या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्यासाठी आपल्याला इसवी सनाच्या १७-१८ व्या शतकात डोकावून पाहावे लागते. काश्मीरमध्ये मुघलांचा प्रभाव १८ व्या शतकाच्या सुरुवातीपर्यंत टिकून होता. १७५२ साली काश्मीर हा प्रांत दुर्रानी साम्राज्याच्या ताब्यात गेला.

हेही वाचा

‘या’ तुर्की सुलतानाला मानले जात होते ‘विष्णूचा अवतार’? काश्मीरचा इतिहास नक्की काय सांगतो?

दुर्रानी साम्राज्य

दुर्रानी साम्राज्य (इ.स. १७४७–१८२३) हे अफगाणिस्तानातील एक महत्त्वाचे आणि शक्तिशाली इस्लामी साम्राज्य होते. या साम्राज्याची स्थापना अहमद शाह अब्दाली (अहमद शाह दुर्रानी) याने केली होती. त्यामुळे या साम्राज्याला त्याच्या वंशावरून ‘दुर्रानी साम्राज्य’ असे नाव मिळाले.

शीख साम्राज्याचे अधिपत्य

दुसऱ्या बाजूला महाराज रणजीतसिंह हे शीख साम्राज्याचे संस्थापक होते. त्यांनी वयाच्या अवघ्या १९ व्या वर्षी १७९९ मध्ये लाहोर जिंकले. अमृतसर (१८०२), पंजाब (१८०३), लुधियाना (१८०६), पेशावर, मुलतान, काश्मीर इत्यादी भाग जिंकून आपल्या साम्राज्याचा विस्तार केला. त्यामुळे १८ व्या शतकाच्या पूर्वार्धापर्यंत शीख साम्राज्य हे भारतीय इतिहासातील बलशाली साम्राज्य ठरले. अफगाणी दुर्रानी साम्राज्याकडून काश्मीर हा प्रांत जिंकून महाराज रणजीतसिंह यांनी आपल्या साम्राज्याला जोडला होता. याच सर्व कालखंडात गुलाबसिंह हे नाव चर्चेत आले.

गुलाबसिंह- एक नवे पर्व

मूळचे जम्मूचे असलेले गुलाबसिंह (१८०९) हे लाहोरला महाराज रणजीतसिंह यांच्या सेवेत रुजू झाले. महाराज रणजीतसिंह यांनी त्यांची नेमणूक एका लहान सेनेचा प्रमुख म्हणून केली. १८०९ साली शीख आणि ब्रिटिशांमध्ये झालेल्या अमृतसर करारानंतर ब्रिटिश क्षेत्रावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी महाराज रणजीतसिंह यांनी अनेक मोहिमा राबवल्या. या मोहिमांमध्ये गुलाबसिंहाने आपली धाडसी कामगिरी दाखवली आणि लाहोर दरबारात आपले स्थान मजबूत केले. त्यामुळे तो महाराज रणजीतसिंह यांचा विश्वासू सेनापती झाला.

मियाँ डिडोवर विजय

याच काळात मियाँ डिडो याने जम्मूतील शीख तळांवर वारंवार हल्ले केले. त्याला रोखण्यासाठी काही मोहिमा राबवण्यात आल्या, पण त्यात यश आले नाही. अखेर गुलाबसिंहाच्या नेतृत्वाखाली शीख फौजेला पाठवण्यात आले आणि मियाँ डिडो याला पराभूत करण्यात गुलाबसिंहाना यश आले. या विजयामुळे गुलाबसिंहाचे नशीब पालटले.

संपूर्ण काश्मीर खोऱ्यात वर्चस्व

१८२० साली महाराज रणजीतसिंह यांनी जम्मू प्रांत गुलाबसिंहाला जगीर (जागीर, जहागीर) म्हणून दिला तसेच या प्रांतात शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी स्वतःची सेना ठेवण्याचीही परवानगी दिली. गुलाबसिंह यांनी १८२१ साली किश्तवार जिंकले. गुलाबसिंह यांनी जनरल जोरावरसिंह यांच्या नेतृत्वाखाली एक मजबूत सैन्यदल उभारले.

लडाख ते बाल्टिस्तान विजय श्रृंखला

किश्तवारमार्गे पुढे जात डोग्रा सैन्याने लडाखमध्ये पहिले युद्ध पुष्क्यून येथे आणि दुसरे युद्ध लंगकट्झ येथे लढले. या युद्धात १८३४ साली लडाखींचा प्रचंड पराभव झाला. गुलाबसिंह यांनी लडाख जिंकल्यानंतर १८४१ साली बाल्टिस्तानही जिंकले. लडाख आणि बाल्टिस्तान जिंकल्यामुळे गुलाबसिंहाचे वर्चस्व संपूर्ण काश्मीर खोऱ्यात निर्माण झाले.

शीख साम्राज्य आणि इंग्रज

महाराज रणजीतसिंह यांचे १८३९ साली निधन झाले. राज्य कारभार सांभाळण्यासाठी कोणीही सक्षम वारसदार नसल्यामुळे मधली वर्षे रक्तपात आणि गोंधळ सुरूच राहिला. मात्र, १८४३ साली महाराज रणजीतसिंह यांचा अल्पवयीन मुलगा दिलीपसिंह गादीवर बसला आणि त्याची आई राणी जिंदन हिने राज्यपाल म्हणून कारभार सांभाळला.

इंग्रजांविरुद्ध संशय

या दरम्यान ईस्ट इंडिया कंपनीने सतलज नदीपलीकडे लुधियाना, फिरोजपूर आणि अंबाला येथे आपले अतिरिक्त सैन्य तैनात केले होते. तसेच त्यांनी सिंधमध्येही आपले सैन्य ठेवले होते. त्यामुळे शीख सरदारांच्या मनात इंग्रजांच्या वाईट हेतूंबद्दल संशय निर्माण झाला. मात्र, १८४३ साली पहिल्या इंग्रज-अफगाण युद्धात ईस्ट इंडिया कंपनीच्या झालेल्या पराभवामुळे शीखांसमोर इंग्रजांची प्रतिमा मलिन झाली. यापूर्वी (१८१९) शीख सैन्याने अफगाणींचा पराभव केल्यामुळे शिखांनी इंग्रजांना कमी लेखून कशाचीही शहानिशा न करता सतलज नदी ओलांडण्याचे धाडस केले.

रक्तरंजित युद्धाचा शेवट

परिणामी तत्कालीन भारताचे गव्हर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंगने १८४५ साली ऑक्टोबर महिन्यात लाहोर दरबाराविरुद्ध युद्ध जाहीर केले. या युद्धात शीख प्राणपणाने लढले परंतु अंतर्गत द्रोहामुळे त्यांना मुढकी, फिरोजपूर, बुद्धेवाल इत्यादी ठिकाणी पराभव पत्करावा लागला. त्यांचा अखेरचा पराभव १८४६ साली सतलज नदीच्या काठावर साबरॉन येथे झाला. इंग्रजांचा विजय झाला. भर युद्धातून शीख सैन्य पळाले आणि मागे हटणाऱ्या अनेक सैनिकांचा सतलज नदीत बुडून मृत्यू झाला. या रक्तरंजित युद्धाचा शेवट ९ मार्च १८४६ रोजी झालेल्या ऐतिहासिक लाहोर कराराने झाला.

लाहोर करार

१८४६ च्या लाहोर कराराच्या मुख्य अटींमध्ये या करारानुसार खालसा सैन्याची संख्या २०,००० पायदळ आणि १२,००० घोडदळांपर्यंत मर्यादित करण्यात आली. सर हेन्री लॉरेन्स यांची लाहोर येथे ब्रिटिश निवासी अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. बिस्त जलंधर दोआब आणि सतलज नदीच्या डाव्या बाजूचे शीख प्रदेश इंग्रजांनी ताब्यात घेतले. पंजाबमध्ये शांतता आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी इंग्रज सैन्य लाहोरमध्ये तैनात केले गेले.

पंजाबच्या अधिपतीला इंग्रजांची मान्यता

दिलीपसिंह याला पंजाबचा अधिपती म्हणून मान्यता देण्यात आली आणि त्याला रीजन्सी कौन्सिलच्या अखत्यारीत ठेवण्यात आले, तर त्याची आई राणी जिंदन हिला रीजंट (Regent) म्हणून नेमण्यात आले. याशिवाय शीखांना युद्धभरपाई म्हणून १५,००,००० रुपयांची रोख रक्कम भरावी लागली किंवा त्याऐवजी ५,००,००० रुपयांची रोख रक्कम देऊन सतलज आणि सिंधू नद्यांदरम्यानचा प्रदेश (काश्मीर आणि हजारा प्रांतासह) इंग्रजांना सोपविण्याचे मान्य करावे लागले.

अमृतसर कराराचा जन्म

भरपाईची संपूर्ण रक्कम शीख भरू शकले नाहीत. त्यामुळे त्यांनी सतलज आणि सिंधू नद्यांमधील प्रदेश इंग्रजांना सोपवला आणि फक्त ५,००,००० रुपये रोख रक्कम दिली. शिवाय त्यांनी गुलाबसिंहाच्या ताब्यातील स्वायत्त सार्वभौमत्वाला मान्यता दिली. त्या काळच्या ब्रिटिश भारताचे गव्हर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग यांनी कुलू खोऱ्याचा ट्रान्स-बियास भाग, कांग्रा आणि नूरपूर ब्रिटिश साम्राज्यात समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेतला आणि काश्मीर व हजारा प्रदेश गुलाबसिंहाला स्वतंत्र कराराद्वारे विकला.

अमृतसर करार

हा करार काश्मीरच्या इतिहासात ‘अमृतसर करार १८४६’ म्हणून ओळखला जातो. अशा प्रकारे १८४५-४६ च्या पहिल्या इंग्रज-शीख युद्धातून अमृतसर कराराचा जन्म झाला आणि जम्मू आणि काश्मीर राज्याच्या निर्मितीचा पाया घातला गेला.

७५ लाख रुपये देण्याचे कबूल केले

अमृतसर करार हा १६ मार्च १८४६ रोजी महाराजा गुलाबसिंह आणि ब्रिटिश सरकार यांच्यात झाला. या कराराद्वारे काश्मीर खोरे, चंबा हे भाग (लाहौल (Lahaul) सोडून) गुलाबसिंह यांच्या कायमस्वरूपी ताब्यात देण्यात आले. या मोबदल्यात गुलाबसिंह यांनी ब्रिटिश सरकारला ७५ लाख रुपये (नानकशाही चलनात) देण्याचे कबूल केले. त्यांच्या प्रदेशाच्या सीमा ब्रिटिश सरकारच्या संमतीशिवाय बदलता येणार नाहीत आणि कोणत्याही वादग्रस्त प्रसंगी गुलाबसिंह यांनी ब्रिटिश सरकारचा निर्णय मान्य करणे बंधनकारक होते.

काश्मीरमधील १६०० वर्षे जुने मार्तंड सूर्यमंदिर उद्ध्वस्त करणारा ‘तो’ परकीय आक्रमक कोण?

ब्रिटिशांचे सार्वभौमत्व

गुलाबसिंह यांनी आपली सैन्यशक्ती आवश्यकतेनुसार ब्रिटिश सैन्याबरोबर वापरण्याचे, तसेच कोणत्याही परदेशी नागरिकाला ब्रिटिश सरकारची परवानगी घेतल्याशिवाय सेवेवर न घेण्याचे मान्य केले. याशिवाय, गुलाबसिंह यांनी ब्रिटिश सरकारचे सार्वभौमत्व मान्य करून दरवर्षी एक घोडा, विशिष्ट जातीच्या बारा मेंढ्या (सहा नर आणि सहा मादी) आणि तीन जोड काश्मिरी शाली ब्रिटिश सरकारला भेट म्हणून देण्याचे मान्य केले. एकुणातच, हा करार जम्मू आणि काश्मीर राज्याच्या स्थापनेतील एक महत्त्वाचा टप्पा ठरला.

अख्खे काश्मीर ब्रिटिशांनी विकले केवळ ७५ लाख रुपयांना? ते कुणी विकत घेतले? काय सांगतो इतिहास?