काश्मिरी पंडितांची सुरक्षा वाढवली, अनेकांना घरातूनच काम करण्याच्या सूचना; कारण काय?

धमकी देण्यात आलेल्यांपैकी अनेकजण केंद्र सरकारच्या विशेष रोजगार पॅकेजअंतर्गत नियुक्त झालेले सरकारी कर्मचारी असल्याने चिंता व्यक्त केली जात आहे. विस्थापित काश्मिरी पंडितांना पुन्हा काश्मीर खोऱ्यात आणण्याच्या प्रयत्नांचा महत्त्वाचा भाग म्हणून या रोजगार योजनेची आखणी करण्यात आली होती. १९९० च्या दशकात झालेल्या मोठ्या स्थलांतरानंतर काश्मीरी पंडित समाजातील नागरिकांना पुन्हा खोऱ्यात आणण्यासाठी केंद्र सरकारकडून पुनर्वसनाचे विविध प्रयत्न करण्यात आले. विशेष रोजगार पॅकेजही त्याच प्रयत्नांचा एक महत्त्वाचा भाग मानला जात आहे. यादरम्यान काही धास्तावलेले काश्मिरी पंडित पुन्हा पलायनाच्या मार्गावर असल्याची आवई समाजमाध्यमांवर उठली आहे. केंद्र सरकारची कठोर सुरक्षा असतानाही आजही काश्मिरी पंडित धास्तावलेले असेल तर, त्यांच्या पुनर्वसनाचे धोरण नक्की किती यशस्वी झाले आहे? असा प्रश्न अनेकांकडून उपस्थित केला जात आहे.

पंतप्रधान रोजगार पॅकेज म्हणजे काय?

काश्मीर खोऱ्यात पुन्हा एकदा काश्मिरी पंडित कर्मचाऱ्यांना मिळालेल्या धमक्यांमुळे केंद्राचे ‘विशेष पुनर्वसन धोरण’ चर्चेत आले आहे. १९८० च्या दशकाच्या उत्तरार्धात आणि १९९० च्या सुरुवातीला दहशतवाद वाढल्यानंतर मोठ्या प्रमाणावर काश्मिरी पंडितांनी खोऱ्यातून स्थलांतर केले होते. या विस्थापित कुटुंबांना पुन्हा काश्मीरमध्ये वसवायचे आणि त्यांचे पुनर्वसन करायचे, याच उद्देशाने केंद्र सरकारने ‘पंतप्रधान विशेष रोजगार पॅकेज’ सुरू केले होते. २००८ मध्ये जाहीर करण्यात आलेल्या पुनर्वसन पॅकेजचा महत्त्वाचा भाग म्हणून काश्मिरी पंडितांसाठी तीन हजार सरकारी नोकऱ्या निर्माण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानंतर २०१५ मध्ये जाहीर करण्यात आलेल्या पंतप्रधान विकास पॅकेजअंतर्गत आणखी तीन हजार सरकारी पदांना मंजुरी देण्यात आली होती. त्यामुळे तेथील सरकारी नोकऱ्यांची संख्या सहा हजारांपर्यंत पोहोचली. या रोजगार पॅकेजसोबत घरांची व्यवस्था आणि इतर पुनर्वसनाच्या उपाययोजनांचाही समावेश होता. नोकरी स्वीकारण्यासाठी खोऱ्यात परतलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी तात्पुरत्या निवासाची सुविधाही उपलब्ध करून देण्यात आली.

प्रत्यक्षात किती कर्मचाऱ्यांना मिळाला लाभ?

या रोजगार योजनेची मोठ्या प्रमाणावर अंमलबजावणी झाली आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने २०२४ मध्ये दिलेल्या आकडेवारीनुसार, दोन्ही रोजगार पॅकेजअंतर्गत मंजूर करण्यात आलेल्या ६ हजार सरकारी पदांपैकी पाच हजार ७२४ पदांवर नियुक्त्या करण्यात आल्या होत्या. म्हणजेच मंजूर पदांपैकी ९५ टक्क्यांहून अधिक पदे भरली गेली होती. हे कर्मचारी काश्मीर खोऱ्यातील विविध सरकारी विभागांमध्ये नियुक्त करण्यात आले आहेत. या आकडेवारीवरून नोकरीच्या माध्यमातून काश्मीरी पंडितांचे पुनर्वसन करण्याचा मोदी सरकारचा हा प्रयत्न किती मोठ्या प्रमाणावर राबवला गेला, हे स्पष्ट होते. त्यामुळेच या कर्मचाऱ्यांना जेव्हा दहशतवाद्यांकडून धमकी मिळते, तेव्हा त्याचा परिणाम केवळ काही लोकांपुरता मर्यादित राहत नाही. ताज्या धमकीच्या पत्रात काही मोजक्या लोकांची नावे असली, तरी या योजनेअंतर्गत काम करणाऱ्या हजारो काश्मिरी पंडित कर्मचाऱ्यांच्या आणि त्यांच्या कुटुंबांच्या सुरक्षेचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.

काश्मिरी पंडित शिबिरांमध्येच का राहतात?

केवळ नोकरी देऊन विस्थापित कर्मचाऱ्यांचे पुनर्वसन शक्य नसल्याने केंद्र सरकारने त्यांच्या सुरक्षित निवासासाठी संक्रमण शिबिरे उभारली होती. खोऱ्यात कामासाठी परतणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सुरक्षित वातावरण मिळावे, यासाठी ही निवासस्थाने तयार करण्यात आली होती. या व्यवस्थेने पुनर्वसन प्रक्रियेतील एक विरोधाभास उघड केला आहे. तो म्हणजे- कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या मूळ मातृभूमीत परतण्यासाठी प्रोत्साहित केले जात असले, तरी त्यांना राहण्यासाठी अजूनही विशेष सुरक्षा असलेल्या स्वतंत्र वसाहतींची गरज भासत आहे. २०२२ मध्ये काश्मिरी पंडित समाजातील नागरिकांसह अनेक व्यक्तींना लक्ष्य करून करण्यात आलेल्या हत्यांच्या मालिकेनंतर सुरक्षेचा प्रश्न अधिक गंभीर बनला होता. त्यावेळी कर्मचाऱ्यांनी तीव्र आंदोलने करत आपली बदली जम्मूत करण्याची मागणी केली होती. त्यामुळे सध्या मिळालेल्या ताज्या धमकीमुळे भूतकाळातील त्या भीतीदायक आठवणी पुन्हा ताज्या झाल्या आहेत.

काही विशिष्ट कर्मचारीच रडारवर का?

नुकत्याच समोर आलेल्या धमकीच्या पत्रात काही विशिष्ट कर्मचाऱ्यांची नावे आणि त्यांचे फोन नंबर सार्वजनिक करण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे. या पार्श्वभूमीवर काश्मिरी पंडितांच्या हक्कांसाठी काम करणाऱ्या ‘पनून काश्मीर’ या संघटनेने संबंधित माहिती नेमकी कशी लीक झाली, याचा तपास करण्याची मागणी केली आहे. तसेच, या धमकीमागे प्रत्यक्ष पाळत ठेवणे किंवा माहिती गोळा करण्याचा प्रयत्न आहे का, की केवळ मानसिक दबाव निर्माण रणनीती आहे, याचाही शोध घेण्याची मागणी संघटनेने केली आहे. पोलिसांनी या पत्राची सखोल चौकशी सुरू असल्याचे सांगितले आहे. सर्वसाधारण स्वरूपाच्या धमकीमुळे भीतीचे वातावरण निर्माण होऊ शकते. मात्र, एखाद्या व्यक्तीचे नाव, कामाचे ठिकाण किंवा कुटुंबीयांशी संबंधित माहिती उघड करून धमकी दिल्यास असुरक्षिततेची भावना अधिक तीव्र होते. अशा प्रकारच्या धमकीमुळे माहितीची गळती, टेहळणी किंवा पाळत ठेवण्याची शक्यता यांसारखे प्रश्नही उपस्थित होतात. मात्र, या शक्यता प्रत्यक्षात आहेत की नाहीत, हे केवळ अंदाजाच्या आधारे नव्हे तर सुरक्षा यंत्रणांच्या तपासातूनच स्पष्ट होणार आहे.

अर्थपूर्ण पुनर्वसन नक्की कशाला म्हणायचे?

केंद्राचे ‘पंतप्रधान विशेष रोजगार पॅकेज’ हे काश्मिरी पंडितांच्या स्थलांतरानंतर निर्माण झालेली सर्वात मोठी समस्या म्हणजेच या समाजाची आपल्या मूळ भूमीपासून झालेली भौगोलिक आणि आर्थिक ताटातूट सोडवण्यासाठी तयार करण्यात आले होते. मात्र, काश्मीर खोऱ्यात परतणे म्हणजे केवळ लोकांना सरकारी नोकरीत समाविष्ट करणे इतकेच मर्यादित नाही. काश्मिरी पंडितांचे पुनर्वसन खऱ्या अर्थाने तेव्हाच यशस्वी मानले जाईल, जेव्हा ही कुटुंबे कोणत्याही भीतीशिवाय तिथे राहू शकतील, काम करू शकतील, आपल्या मुलांना शाळेत पाठवू शकतील आणि केवळ आपल्या धर्मामुळे किंवा ओळखीमुळे आपल्याला टार्गेट केले जाणार नाही, असा विश्वास त्यांच्या मनात निर्माण होईल. त्यामुळेच, तपासाअंती ही नवीन धमकी केवळ भीती घालवण्यासाठी दिल्याचे सिद्ध झाले तरीही, या घटनेचे गांभीर्य आणि महत्त्व अजिबात कमी होत नाही, असे मत राजकीय विश्लेषकांनी व्यक्त केले आहे. सरकारने हजारो नोकऱ्यांची निर्मिती केली, राहण्यासाठी संक्रमण शिबिरे बांधली आणि कर्मचाऱ्यांच्या घरवापसीची वाट सुकर केली. तरीही, वारंवार निर्माण होणाऱ्या सुरक्षेच्या या चिंतेमुळे एक गोष्ट स्पष्ट होते, आर्थिक पुनर्वसन आणि प्रत्यक्ष सुरक्षा या दोन वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत. विशेष रोजगार उपक्रमांतर्गत काश्मीर खोऱ्यात परत आलेल्या सुमारे ६,००० कर्मचाऱ्यांसाठी पुनर्वसनाचे खरे माप हे केवळ सरकारी नोकरी मिळणे हे नाही; तर आपल्या उपजीविकेचे साधन आणि स्वतःची सुरक्षा यांच्यात कोणतीही तडजोड न करता ती नोकरी करता येणे, हेच खरे पुनर्वसन असल्याचे विश्लेषकांचे म्हणणे आहे.