हा प्रस्तावित प्रकल्प नेमका काय?
काझीरंगा राष्ट्रीय उद्यानाच्या मध्यभागातून जाणारा चारपदरी महामार्ग आणि आसाममधील पहिली उन्नत (एलिव्हेटेड) वन्यजीव मार्गिका (कॉरिडॉर) उभारली जात आहे. १८ जानेवारी रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या प्रकल्पाचे भूमिपूजन केले. सुमारे ६,९५० कोटी रुपयांच्या या प्रकल्पात सध्याच्या दोनपदरी राष्ट्रीय महामार्ग-७१५ चे चारपदरीकरण होणार आहे. यामध्ये काही भाग उड्डाणपूल स्वरूपात असून, गेंडे, हत्ती आणि वाघ यांसारख्या प्राण्यांच्या पारंपरिक स्थलांतर मार्गांचा विचार करून रचना करण्यात आली आहे.

वन्यजीव संवर्धनासाठी तो उपयुक्त कसा?

पावसाळ्यात ब्रह्मपुत्रा नदीला पूर येतो तेव्हा काझीरंगातील प्राणी सुरक्षित उंच भागाकडे, विशेषत: कार्बी आंगलाँग टेकड्यांकडे स्थलांतर करतात. या वेळी त्यांना महामार्ग ओलांडावा लागतो आणि अपघातांची शक्यता वाढते. उन्नत कॉरिडॉरमुळे वाहतूक वरून जाईल आणि प्राण्यांची हालचाल खाली सुरू राहील, त्यामुळे अपघात कमी होतील आणि नैसर्गिक स्थलांतर मार्ग अबाधित राहतील, अशा पद्धतीने या महामार्गाची आणि उन्नत मार्गिकेची रचना करण्यात येणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ‘वन्यजीवांसाठी अनुकूल उपाय’ करण्यास सांगितल्यामुळे हा मार्ग आखण्यात आला.

काझीरंगाकडेच लक्ष का?

भारताच्या आसाम राज्यात काझीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आणि व्याघ्र संरक्षित अभयारण्य आहे. या उद्यानातील एकशिंगी गेंड्यांची संख्या जगातील एकूण एकशिंगी गेंड्यांच्या संख्येच्या दोन-तृतीयांश आहे. येथे सुमारे अडीच हजारांवर एकशिंगी गेंड्यांचा अधिवास आहे. १९८५ मध्ये या उद्यानाला जागतिक वारसास्थळ म्हणून घोषित करण्यात आले होते. एकशिंगी गेंड्यांव्यतिरिक्त येथे बंगाल टायगर, हत्ती, गवेदेखील आहेत. हे उद्यान ब्रह्मपुत्रा नदीकिनारी स्थित आहे. येथे उगवणाऱ्या उंच गवत व दलदलीमुळे एकशिंगी गेंड्यांना नैसर्गिक अधिवास मिळतो. २००६ मध्ये काझीरंगा व्याघ्र संरक्षित भाग म्हणून घोषित करण्यात आला.

शिकारीचे गुन्हे किती?

काझीरंगा राष्ट्रीय उद्यान हे एकशिंगी गेंड्याचे घर म्हटले जाते. पण या एकशिंगी गेंड्यांची शिकारही मोठ्या प्रमाणावर होते. याविषयी या कॉरिडॉर भूमिपूजनाच्या कार्यक्रमात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही भाष्य केले. ते म्हणाले की एक काळ असा होता जेव्हा गेंड्यांची शिकार ही मोठी चिंतेची बाब होती; २०१३ आणि २०१४ मध्ये डझनभर एकशिंगी गेंडे मारले गेले होते. केंद्र सरकारने वन विभागास आधुनिक संसाधने पुरवली, पाळत ठेवणारी यंत्रणा वाढवली आणि ‘वन दुर्गा’ योजनेद्वारे महिलांचा सहभाग वाढवला. परिणामी २०२५ मध्ये गेंड्यांच्या शिकारीची एकही घटना नोंदवली गेली नाही.

वाहनांसाठी कितपत फायदा?

हा ८६ किमी लांबीचा प्रकल्प कालियाबोर ते नुमालीगड दरम्यान राबवला जात आहे. यामध्ये ३० किमी विद्यामान महामार्गाचे रुंदीकरण, २१ किमी बायपास, ३५ किमी उन्नत वन्यजीव कॉरिडॉर यांचा समावेश आहे. यामुळे गुवाहाटी, नागाव, गोलाघाट, जोरहाट आणि नुमालीगड यांसारख्या शहरांमधील संपर्क सुधारेल. तसेच काझीरंगा राष्ट्रीय उद्यान व काकोचांग धबधबा यांसारख्या पर्यटनस्थळांपर्यंत पोहोचणे सुलभ होईल.

मग पर्यावरणतज्ज्ञांचा आक्षेप काय?

या महामार्गासाठी काझीरंगा राष्ट्रीय उद्यानाच्या मुख्य क्षेत्रातील सुमारे २० हेक्टर जंगल आणि पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्रातील ३६४ हेक्टर जमीन वापरली जाणार आहे. त्यामुळे उद्यान दोन भागांत विभागले जाण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

काही पर्यावरणतज्ज्ञांच्या मते, बांधकाम काळात प्राण्यांवर ताण येऊ शकतो आणि त्यांच्या नैसर्गिक हालचालींवर परिणाम होऊ शकतो. स्थानिक पर्यावरणतज्ज्ञ प्रसांतकुमार सैकिया यांनी युनेस्कोकडेही हस्तक्षेपाची मागणी केली होती. मात्र, राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाने (NBWL) काही अटींसह या प्रकल्पाला आधीच मान्यता दिली आहे आणि योग्य प्राणी मार्ग रचना अत्यंत महत्त्वाची असल्याचे स्पष्ट केले आहे. काझीरंगा राष्ट्रीय उद्यानातून जाणाऱ्या चारपदरी महामार्ग आणि उन्नत वन्यजीव कॉरिडॉर प्रकल्पाकडे केवळ पायाभूत सुविधांचा विस्तार म्हणून पाहणे पुरेसे ठरणार नाही. देशातील सर्वात संवेदनशील वन्यजीव अधिवासांपैकी एका ठिकाणी राबवला जाणारा हा प्रकल्प विकास आणि पर्यावरण संवर्धन यांच्यातील नाजूक समतोलाची परीक्षा ठरणार आहे.

manisha.devne@expressindia.com