‘डावेमुक्त’ भारताच्या दिशेने वाटचाल? केरळमध्ये निवडणूक डाव्यांसाठी अस्तित्वाची लढाई कशी?

दोन आघाड्यांमध्ये सामना

केरळमध्ये १९५७ मध्ये साम्यवाद्यांचे सरकार आले यावरून तेथील त्यांची ताकद लक्षात येते. तत्कालीन मुख्यमंत्री ई. एम. एस.नंबुद्रीपाद यांनी केलेल्या जमीन आणि शिक्षण सुधारणांना प्रचंड जनसमर्थन मिळाले. यात दुसऱ्याची जमीन कसणाऱ्यांना शेती खरेदीचा हक्क मिळाला. तसेच शिक्षण विधेयकानुसार खासगी शाळांचे नियमन करण्यात आले. सत्तेत आल्यावर सहकार क्षेत्रात पकड मजबूत करत, डाव्या पक्षांनी केरळ हा अभेद्य बालेकिल्ला तयार केला. जरी काँग्रेसकडे सत्ता गेली तरी, मतांच्या टक्केवारीत फार घट झाली नाही हे एक त्यांचे वैशिष्ट्य. राज्यात १९८०पासून माकपच्या नेतृत्वात डावी लोकशाही आघाडी आणि काँग्रेसची संयुक्त लोकशाही आघाडी असाच सामना असतो. मात्र नुकत्याच झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत डाव्यांच्या जनाधाराला काही प्रमाणात धक्का बसल्याचे चित्र पुढे आले.

या निवडणुकीत काँग्रेसने मोठे यश मिळवले, तर भारतीय जनता पक्ष तिसरा पर्याय म्हणून काही ठिकाणी पुढे येत आहे. राज्यात यावेळी विधानसभेला पंधरा टक्क्यांच्या आसपास मते भाजप मिळवेल असा एक अंदाज वर्तवला जातो. याखेरीज छोट्या मित्र पक्षांची दोन ते चार टक्के मते धरली तर ही संख्या वीस टक्क्यांच्या मागे-पुढे होईल. भाजप जितका पुढे जाईल तितका फटका डाव्या आघाडीला बसू शकतो. त्यामुळेच प्रचारात काँग्रेस आणि माकप एकमेकांवर भाजपशी साटेलोटे असल्याचा आरोप करत आहेत. किंबहुना प्रचारात हा दोघांचा प्रमुख मुद्दा आहे.

राज्यातील सामाजिक समीकरणे

केरळमध्ये ५५ टक्के हिंदू, २६ टक्के मुस्लिम आणि १८ टक्के ख्रिश्चन आहेत. हिंदूंमध्ये इतर मागासवर्गीय समाजात मोडणारा ईळवा तसेच खुल्या गटातील नायर हे दोन प्रमुख घटक जवळपास निम्म्या म्हणजे ३० टक्क्यांच्या आसपास आहेत. नायर हे १२ ते १५ टक्के तर ईळवा २२ ते २३ टक्के आहेत. भाजपने अधिकाधिक हिंदू मते घेतली तर त्याचा फटका डाव्या आघाडीला अधिक बसेल. ख्रिश्चन मतदारांनाही भाजप साद घालत आहे. केरळमध्ये सलग दहा वर्षे डावी आघाडी सत्तेत आहे. मुख्यमंत्र पिनराई विजयन सरकारच्या अनेक कल्याणकारी योजना ही एक जमेची बाजू, मात्र दहा वर्षांच्या सत्तेमुळे नाराजीदेखील आहे. त्याचा फायदा काँग्रेस कसा उठवणार हे महत्त्वाचे ठरेल. साम्यवादी पक्षांत यावेळी प्रथमच उमेदवारी निवडीवरून मोठी नाराजी होती. सहा माजी आमदारांनी दलबदल केला. हे सारे गणित पाहता डावे पक्ष संघटनेच्या जोरावर हा गड टिकवणार काय, हे पहावे लागेल. काँग्रेसमध्ये मुख्यमंत्रीपदाचे अनेक दावेदार आहेत. त्यामुळे गटबाजी काँग्रेसचा घात करेल काय असा मुद्दा चर्चिला जातो.

डाव्यांसाठी यश महत्त्वाचे

देशातील राजकारणात महत्त्व टिकवून ठेवण्यासाठी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाला केरळमधील सत्ता गरजेची आहे. कारण पश्चिम बंगालमध्ये सलग ३४ वर्षे सत्तेत राहिल्यानंतर तेथे त्यांचा एकही विधानसभा सदस्य नाही. आताही तेथे फार अपेक्षा नाहीत. केरळसमवेतच तेथेही निवडणूक होत आहे. तर त्रिपुरात माकप २५ वर्षे सत्तेत होता. मात्र आता तेथे त्यांचे दहाच आमदार आहेत. देशभरात तीन ठिकाणी माकपने प्रामुख्याने राज्य केले. पश्चिम बंगालमध्ये २०११ मध्ये तृणमूल काँग्रेसने त्यांच्याकडून सत्ता हिसकावली.

या राज्यात १९७७ ते २०११ अशी सलग ३४ वर्षे डाव्या आघाडीचे सरकार होते. त्रिपुरात १९९३ ते २०१८ अशी माकपची सत्ता होती. नंतर हे राज्य भाजपकडे गेले. यामुळेच केरळचा ‘लाल किल्ला’ राखणे डाव्यांसाठी गरजेचे ठरते. अन्यथा देशपातळीवर त्याचे परिणाम होतील. उदा. राज्यसभेत माकप-भाकपचे मिळून पाच खासदार आहेत. हे सर्व सदस्य केरळमधून येतात. केरळची सत्ता गेल्यास हे संख्याबळ खाली येईल. वरिष्ठ सभागृहात डाव्या पक्षांचे सदस्य जोरकसपणे भूमिका मांडतात.

बंगालमध्ये माकपची जागा भाजपने घेतली. साहजिकच ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल काँग्रेसविरोधातील सारा मतदार पर्याय म्हणून भाजपकडे वळाला. तर त्रिपुरात माकप दुर्बल होताच भाजप प्रभावी ठरला. थोडक्यात जेथे माकप कमकुवत झाला ती पोकळी भाजपने भरून काढल्याचा या दोन राज्यातील इतिहास सांगतो. केरळची सामाजिक स्थिती जरी भिन्न असली तरी, जर माकप माघारला तर त्या पोकळीचा लाभ विरोधकांना होऊ शकतो. म्हणूनच मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाची सारी भिस्त केरळमध्ये मुख्यमंत्री असलेले ८० वर्षीय पिनराई विजय यांच्या करिष्म्यावरच आहे.