Kerala Congress CM Selection: केरळमध्ये काँग्रेसचा मुख्यमंत्री ठरेना; मुख्यमंत्री निवडण्यासाठी संविधानानुसार काँग्रेसकडे आणखी किती कालावधी शिल्लक?

मुख्यमंत्री पदाचा उमेदवार निवडण्यासाठी काँग्रेसकडे किती कालावधी?

केरळमध्ये मुख्यमंत्री पद कोणाला द्यायचे याबाबतचा निर्णय घेण्यासाठी काँग्रेसकडे दहा दिवसांचा कालावधी आहे. कारण केरळ विधानसभेची मुदत २३ मे रोजी संपणार आहे. त्यामुळे केरळ विधानसभा २३ मे रोजी विसर्जित होईल. भारतीय संविधानातील कलम १७२ नुसार, कोणत्याही राज्याची विधानसभा ही मध्येच विसर्जित न झाल्यास पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी सुरू राहते. विधानसभेच्या पहिल्या बैठकीपासून पुढे पाच वर्षांचा कालावधी सुरू होतो. भारत निवडणूक आयोगानुसार, केरळच्या सध्याच्या विधानसभेची पाच वर्षांची मुदत (कालावधी) २३ मे २०२६ रोजी संपणार आहे. २४ मे २०२१ रोजी केरळ विधानसभेची पहिली बैठक झाली होती.

निवडणुकीचे निकाल जाहीर झाल्यापासून ते विद्यमान विधानसभेचा कार्यकाळ संपेपर्यंतच्या कालावधीत बहुमत मिळालेला पक्ष किंवा युती/आघाडी सरकार स्थापनेचा दावा करू शकते. राज्यपाल त्यांना सभागृहात बहुमत सिद्ध करण्यासाठी पाचारण करतात. यावेळी नवनियुक्त आमदारांना शपथ देण्यासाठी आणि बहुमत चाचणी पार पाडण्यासाठी एका हंगामी अध्यक्षांची (प्रोटेम स्पीकर) नियुक्ती केली जाते. साधारणपणे निवडून आलेल्या सदस्यांपैकी सर्वात ज्येष्ठ आमदाराची या पदावर निवड केली जाते. त्रिशंकू विधानसभेच्या परिस्थितीत कोणाला निमंत्रण द्यायचे हे ठरवण्यात राज्यपालांची भूमिका अधिक महत्त्वाची ठरते. परंतु अंतिमतः त्या पक्षाला किंवा आघाडी/युतीला एकूण विजयी उमेदवारांपैकी निम्म्याहून अधिक सदस्यांचा पाठिंबा असल्याचे सिद्ध करावे लागते.

सरकार स्थापन न झाल्यास राष्ट्रपती राजवट?

विविध कारणांमुळे सरकार स्थापन होऊ न शकल्यास अशा परिस्थितीत कलम ३५६ अंतर्गत राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू केली जाते. या परिस्थितीबाबत कलम १७२ सांगते की, “जर आणीबाणीची घोषणा अंमलात असेल तर संसद कायद्याद्वारे विधानसभेचा कार्यकाळ एका वेळी एका वर्षापेक्षा जास्त नसेल इतक्या कालावधीसाठी वाढवू शकते. मात्र आणीबाणी संपुष्टात आल्यानंतर हा वाढीव काळ कोणत्याही परिस्थितीत सहा महिन्यांपेक्षा जास्त असू शकणार नाही.”

मुख्यमंत्री पदाचा उमेदवार घोषित न करता बहुमत चाचणी होऊ शकते का?

एखादा पक्ष मुख्यमंत्री पदाच्या उमेदवाराचे नाव घोषित न करता बहुमत चाचणी घेऊ शकतो का? असा प्रश्न उपस्थित झाल्यास ही परिस्थिती अवघड ठरू शकते. भारतीय संविधानातील कलम १६४ नुसार, मुख्यमंत्र्यांची नियुक्ती ही राज्यपालांकडून केली जाते. तर इतर मंत्र्यांची नियुक्ती ही मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्यानुसार करतात. तर राज्यपाल संतुष्ट असेपर्यंत इतर मंत्री त्यांच्या पदावर कायम असतात. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांचा शपथविधी पार पडल्याशिवाय इतर मंत्र्यांची नियुक्ती होत नाही. सत्ताधारी पक्ष मुख्यमंत्र्यांना बदलून त्यांच्या जागी दुसऱ्या मुख्यमंत्र्यांची नियुक्ती करू शकतो.

केरळमध्ये मुख्यमंत्री पदाचा उमेदवार निवडण्यात काँग्रेसला विलंब का होतोय?

केरळ विधानसभेच्या एकूण १४० जागा आहेत. त्यापैकी काँग्रेसने ६३ जागा जिंकत सर्वात मोठा पक्ष होण्याचा मान मिळवला. काँग्रेस प्रणित युनायटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट या आघाडीला केरळमध्ये ९२ जागांसह बहुमत मिळाले आहे. त्यामुळे काँग्रेस सत्ता स्थापन करणार आहे. परंतु, केरळमध्ये काँग्रेसच्या तीन मुख्य नेत्यांमध्ये मुख्यमंत्रीपदासाठी चुरस वाढली आहे. काँग्रेस नेते व्ही.डी. सतीशन हे काँग्रेसच्या स्थानिक कार्यकर्त्यांमध्ये प्रसिद्ध आहेत. के.सी. वेणुगोपाल हे नव्याने निवडून आलेल्या आमदारांमध्ये प्रसिद्ध आहेत. रमेश चेन्निथला हे काँग्रेसचे केरळमधील सर्वात ज्येष्ठ नेते आहेत. के.सी. वेणुगोपाल यांची मुख्यमंत्रीपदावर नियुक्ती केल्यास आणखी एक छोटीशी अडचण असेल, ती म्हणजे वेणुगोपाल हे सध्या केरळ विधानसभेचे आमदार नाहीत.

आमदार नसणारी व्यक्ती मुख्यमंत्री पदावर नियुक्त केली जाऊ शकते का?

हो, भारतीय संविधानातील कलम १६४ (४) नुसार, एखादा नेता जो विधानसभेचा किंवा विधान परिषदेचा सदस्य नाही, त्याला मंत्री पदावर नियुक्त केले जाऊ शकते. तो मंत्रीपदाची शपथ घेऊ शकतो. परंतु, मंत्रीपदाची शपथ घेतल्यानंतर त्या नेत्याला पुढील सहा महिन्यांत दोन्ही सभागृहांपैकी (विधान परिषद, विधानसभा) एका सभागृहाचे सदस्यत्व मिळवणे बंधनकारक असते. १६ मार्च १९७१ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने कलम १६४ (४) बाबत महत्वाचे स्पष्टीकरण दिले. एखादा नेता विधानसभा किंवा विधान परिषदेतील आमदार नसेल तरी तो मुख्यमंत्री पदावर नियुक्त केला जाऊ शकतो. कलम १६४ (४) हे फक्त मंत्री पदासाठीच लागू होत नाही, तर मुख्यमंत्री पदासाठी देखील लागू होते.