Senior Citizens Budget : खास सिनियर सिटिझन्ससाठी बजेट… केरळचे पाऊल भविष्यवेधी ठरेल का?

अर्थसंकल्पात काय?

राज्याच्या अर्थसंकल्पाला समान स्वरूपाचा असा ज्येष्ठांचा हा अर्थसंकल्प नाही. ज्येष्ठांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या थेट लाभाच्या सरकारी योजनांचा लेखाजोखा या अर्थसंकल्पात मांडण्यात आला आहे. त्यात निवृत्तिवेतन, आरोग्यसुविधा आणि सामाजिक कार्यक्रम एकाच चौकटीत आणण्यात आले आहेत. केवळ ज्येष्ठांसाठी अथवा त्यांच्यावर अधिक भर देणाऱ्या योजनांचा अर्थसंकल्पातील भाग अ मध्ये समावेश करण्यात आला. याच वेळी ज्येष्ठांना काही अंशी लाभ देणाऱ्या योजनांचा अर्थसंकल्पातील भाग ब मध्ये समावेश करण्यात आला आहे. याबरोबर निवृत्तिवेतन आणि वृद्धाश्रमांसाठी बिगर-योजना मंजूर निधी यांचाही त्यात समावेश आहे.

गरज का?

देशात पुढील दोन दशकांत ज्येष्ठांची लोकसंख्या सातत्याने वाढण्याचा अंदाज आहे. केरळचा विचार करता तेथील एकूण लोकसंख्येत ज्येष्ठांचे प्रमाण १८.७ टक्के आहे. हे प्रमाण २०२६ पर्यंत २३ टक्क्यांवर पोहोचणार आहे. केरळमध्ये लोकसंख्येचे सरासरी वय सध्या ३७ वर्षे असून, बिहारसारख्या राज्यात ते २३ वर्षे आहे. केरळ आणि तमिळनाडू ही वेगाने वार्धक्याकडे जाणारी राज्ये मानली जातात, कारण तेथे ६० वर्षांवरील लोकसंख्या १५ टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. ज्येष्ठांची वाढती लोकसंख्या ही सरकारी खर्चाचे प्राधान्यक्रम बदलणारी ठरणार आहे. त्यातून केरळने ज्येष्ठांसाठी स्वतंत्र अर्थसंकल्पाचे पाऊल उचलले. या अर्थसंकल्पात केवळ खर्चाचा विचार करण्याऐवजी त्याचा विनिमय योग्य पद्धतीने व्हावा, यावर भर देण्यात आला आहे. ज्येष्ठांची लोकसंख्या वाढत असताना त्यांची काळजी घेणारी व्यवस्थाही सक्षम होण्याची आवश्यकता आहे. त्यात आरोग्य यंत्रणा कर्मचारी, सामाजिक सेवा देणारे, खासगी आरोग्य व्यवस्था यांचाही विचार केला आहे. सार्वजनिक आणि खासगी आरोग्य क्षेत्रात गुंतवणूक वाढवून रोजगार निर्मितीस हातभर लावण्याचेही या अर्थसंकल्पात अधोरेखित करण्यात आले आहे.

तरतूद किती?

केरळने आर्थिक वर्ष २०२६-२७ मध्ये ज्येष्ठांसाठी ४६ हजार २३६ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. राज्याच्या एकूण खर्चाच्या १९ टक्के ही तरतूद आहे. याचाच अर्थ सरकारच्या प्रत्येक पाच रुपयांपैकी एक रुपयांवर ज्येष्ठांवर खर्च होणार आहे. ज्येष्ठांसाठीच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदींपैकी दोन तृतीयांश रक्कम निवृत्तिवेतन योजनांसाठी आहे. त्यात अल्प उत्पन्न गटातील ज्येष्ठांसाठी समाजकल्याण निवृत्तिवेतन आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांचे निवृतिवेतन फायदे यांचा समावेश आहे. ज्येष्ठांना न्युमोकॉकल लसीकरणासाठी ५० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. याचबरोबर वयोमित्रम हा उपक्रमासाठी निधीत वाढ करण्यात आली आहे. या उपक्रमाच्या माध्यमातून ज्येष्ठांना घरी जाऊन आरोग्यसेवा दिल्या जातात. तसेच, वृद्धाश्रमांना ३० कोटी रुपये आणि एकटे राहणाऱ्या ज्येष्ठांसाठी साहाय्य करणाऱ्या स्वयंसेवक कार्यक्रमासाठी १० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

भविष्यात काय?

देशातील लोकसंख्येत ज्येष्ठांचे प्रमाण वाढत असताना त्याबद्दल धोरणात्मक पाऊल केरळने उचलले आहे. त्यात त्यांचा जगण्याचा हक्क हा अधिकार केंद्रस्थानी आहे. ज्येष्ठांना निरोगी आयुष्य जगता यावे, यासाठी सरकारचा प्रयत्न सुरू आहे. केरळमध्ये ज्येष्ठांच्या लोकसंख्येत महिलांचे प्रमाण अधिक आहे. त्यामुळे ज्येष्ठ महिलांवर अर्थसंकल्पात विशेष लक्ष देण्यात आले आहे. केरळने संस्थात्मक पातळीवरही ज्येष्ठांसाठी पावले उचलली आहेत. सरकारकडून वयोजना आयोगाची स्थापना करण्यात आली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा निधीच्या पात्रतेशी ज्येष्ठांच्या लोकसंख्येला संलग्न करण्यात आले आहे. यामुळे स्थानिक स्वराज संस्थांकडून ज्येष्ठांसाठी अधिक सक्रियपणे पावले उचलली जातील आणि त्यांच्या कल्याणाच्या योजना यशस्वीपणे राबविल्या जातील. केरळ सरकारने ज्येष्ठांसाठी उचललेल्या या पावलाचे अनुकरण भविष्यात इतर राज्यांकडून होण्याची शक्यता आहे. यातून ज्येष्ठांच्या कल्याणाचे देशव्यापी पाऊल पडणार आहे.

sanjay.jadhav@expressindia.com