देशाच्या न्यायव्यवस्थेमध्ये अनेक हटके प्रकरणांची देशभर चर्चा झाल्याचं अनेकदा दिसून आलं आहे. अशा प्रकरणांमध्ये कधी गुन्ह्याचं स्वरूप, कधी गुन्हेगाराची पार्श्वभूमी किंवा कधी याचिकाकर्त्याचे आरोप यामुळे अनेक प्रकरणं चर्चेत आल्याचं पाहायला मिळालं आहे. अनेकदा न्यायालयांनी कठोर भूमिका घेऊन गुन्हेगारांना सुनावलेली शिक्षा हादेखील चर्चेचा विषय ठरला. मात्र, एका वकिलामुळे अशीलाला ९ महिन्यांपूर्वी मंजूर केलेला जामीन रद्द करण्याचा न्यायालयानं घेतलेला निर्णय सध्या चर्चेचा विषय ठरला आहे. केरळ उच्च न्यायालयात सुनावणीस आलेल्या या प्रकरणावरून खुद्द न्यायमूर्तीही संतप्त झाले आणि त्यांनी थेट जामीन मंजुरीचे आदेश रद्द करण्याचा निर्णय दिला. नेमकं काय घडलं? केरळ उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती पी. व्ही. कुन्हीकृष्णन यांना अॅट्रॉसिटी प्रकरणी एका आरोपीला मंजूर केलेला जामीन रद्द करण्याचा निर्णय २३ जानेवारी रोजी द्यावा लागला. विशेष म्हणजे, जामीन मंजूर करण्याचा निकाल गेल्या वर्षी २९ एप्रिल २०२२ रोजी देण्यात आला होता. हा निकाल न्यायालयानं रद्द करत आरोपीचा जामीनही रद्द केला आहे. या सगळ्याच्या केंद्रस्थानी आरोपीचे वकील आणि कर्नाटक उच्च न्यायालय वकील संघटनेचे अध्यक्ष सैबी जोस किडनगूर हे होते. आपल्या बाजूने निकाल लागावा म्हणून न्यायमूर्तींना लाच देण्यासाठी म्हणून आपल्या अशीलाकडून २० ते २५ लाख रुपये लाटल्याचा आरोप सैबी जोस यांच्यावर करण्यात आला आहे. हे सगळं प्रकरण समोर आल्यानंतर केरळमधील वकील संघटनेमध्ये खळबळ उडाली आहे. विश्लेषण : अदानी एंटरप्रायझेसने ‘एफपीओ’ का गुंडाळला? प्रकरण उजेडात कसं आलं? महिन्याभरापूर्वी यासंदर्भातल्या काही सोशल मीडिया पोस्ट व्हायरल होऊ लागल्या होत्या. या पोस्टमध्ये सैबी जोस यांनी अशीलाकडून न्यायाधीशांना लाच देण्यासाठी पैसे लाटल्याचा आरोप करण्यात आला होता. यासंदर्भात जेव्हा न्यायमूर्ती पी. व्ही. कुन्हीकृष्णन यांना माहिती देण्यात आली, तेव्हा त्यांनी केरळ उच्च न्यायालयाचे रजिस्ट्रार जनरल यांना मुख्य न्यायमूर्तींकडे या प्रकरणाबाबत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले. यासंदर्भातला अहवाल सादर झाल्यानंतर इतर काही वकिलांची चौकशी आणि जबाबही घेण्यात आले. यातून सैब जोस यांच्यावर करण्यात आलेल्या आरोपांमध्ये तथ्य आढळून आल्यामुळे न्यायालयाने पोलिसांना या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच, यासंदर्भातला अहवालदेखील सादर करण्यास सांगितले आहे. याशिवाय, केरळच्या बार कौन्सिलने सैब जोस यांच्याविरोधात शिस्तभंगाची कारवाईही करण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. विश्लेषण: ‘कलकत्ता’, ‘राम के नाम’ ते ‘द मोदी क्वेश्चन’…डॉक्युमेंटरी बॅन भारतासाठी नवा नाही; ५० वर्षांत ५ माहितीपटांवर बंदी! प्रकरण आणि आरोपीचं काय झालं? गेल्या वर्षी २९ एप्रिल २०२२ रोजी न्यायालयाने अॅट्रॉसिटीच्या एका प्रकरणात आरोपीला जामीन मंजूर केला होता. मात्र. याच आरोपीकडून सैब जोस यांनी न्यायाधीशांना लाच देण्याच्या नावाखाली पैसे घेतले होते. त्यामुळे यासंदर्भात पुन्हा सुनावणी घेतली जावी, अशी मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली होती. त्यानुसार न्यायालयाने "आमचा आधीचा निकाल हा नैसर्गिक न्यायाच्या विरुद्ध जाणारा होता", असं म्हणत आरोपीला मंजूर केलेला जामीन रद्द केला.
