केंद्रीय मंत्रिमंडळाने केरळ राज्याचे ‘केरळम’ असे नामकरण करण्यास नुकतीच मान्यता दिली आहे. त्याच वेळी पश्चिम बंगालचे नाव बंगाल किंवा बांगला असे बदलण्याची मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांची मागणी मान्य झालेली नाही. यामागे राजकारणाची किनार असणार हे स्पष्टच आहे.
केरळचे ‘केरळम’ नामकरण करण्यामागची पार्श्वभूमी काय आहे?
केरळ विधानसभेने केरळ राज्याचे ‘केरळम’ असे नामकरण करण्याचा ठराव लागोपाठ दोनदा मंजूर करून केंद्र सरकारकडे पुढील प्रक्रियेसाठी पाठविला होता. केरळमधील डाव्या आघाडी सरकारने २०२३ मध्ये प्रथम हा ठराव केला होता. पण त्यात काही तांत्रिक त्रुटी होत्या.
केंद्र सरकारने या दूर करण्याची सूचना केली होती. त्यानुसार केरळ विधानसभेने २०२४ मध्ये पुन्हा केरळ राज्याचे ‘केरळम’ हे नामकरण करण्याचा ठराव केला होता. तो मंजूर झाल्यावर दोन वर्षांनी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने राज्याचे ‘केरळम’ असे नामकरण करण्यास मंजुरी दिली आहे.
केरळमध्ये लवकरच विधानसभेची निवडणूक होत आहे. तिची घोषणा पुढील दोन आठवड्यांत होण्याची शक्यता वर्तविली जाते. केरळमध्ये भाजपला सत्तेची फारशी संधी दिसत नाही. तरीही मोदी सरकारने दोन वर्षे प्रलंबित असलेल्या विधानसभेच्या ठरावानुसार नामकरण करण्यास मान्यता दिल्याने राजकीय वर्तुळात त्याचा वेगळा अर्थ काढला जात आहे.
केरळमध्ये काँग्रेसला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी केंद्रातील भाजप सरकार डाव्या आघाडी सरकारला अप्रत्यक्ष मदत करीत असल्याचा आरोप होत आहे. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी तर भाजप आणि डाव्या आघाडीत पडद्याआडून समझोता झाल्याचा थेट आरोप या निर्णयानंतर केला आहे.
राज्याच्या नामकरणाची कायदेशीर प्रक्रिया काय असते?
एखाद्या राज्याचे नाव बदलायचे असल्यास त्या राज्याच्या विधानसभेला बहुमताने तसा ठराव मंजूर करावा लागतो. नंतर हा ठराव केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडे पुढील प्रक्रियेसाठी सादर करावा लागतो.
राज्याचे नामकरण करायचे असल्यास केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडून केंद्राच्या विविध विभागांकडून ‘ना हरकत’ मागितली जाते. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ‘केरळम’ नाव बदलण्यास मान्यता दिल्याने हा प्रस्ताव केरळ विधानसभेकडे परत पाठविला जाईल. केरळ विधानसभेचे या संदर्भातील मत ठरावीक कालमर्यादेत जाणून घेतले जाईल. त्यानंतर हा प्रस्ताव राष्ट्रपतींकडे पाठविला जाईल.
राष्ट्रपती संसदेला तशी शिफारस करतील. लोकसभा व राज्यसभेत साध्या बहुमताने नामकरणाचा ठराव मंजूर व्हावा लागेल. त्यानंतर संसदेने मंजूर केलेला प्रस्ताव पुन्हा राष्ट्रपतींकडे जाईल. राष्ट्रपतींची त्यावर स्वाक्षरी झाल्यावर त्याचे कायद्यात रूपांतर होईल आणि राज्याचे नाव अधिकृतपणे बदलले जाईल.
राज्य विधानसभेने प्रस्ताव फेटाळला वा नावात आणखी बदल करण्याची शिफारस केली तरी ते केंद्रावर बंधनकारक नसते. तसेच राज्याची सीमा बदलण्यासाठीही विधानसभेची मंजुरी घटनेनुसार बंधनकारक नाही. यामुळेच आंध्र प्रदेश विधानसभेने केंद्राचा प्रस्ताव फेटाळूनही स्वतंत्र तेलंगणा राज्याची निर्मिती केंद्र सरकारने केली होती.
अलीकडच्या काळात कोणत्या राज्यांची नावे बदलण्यात आली आहेत?
२०११ मध्ये ओरिसा राज्याचे ओडिशा असे नामकरण करण्यात आले. त्याआधी उत्तरांचलचे उत्तराखंड असे नाव बदलण्यात आले होते. पॉण्डेचरीचे नाव पुद्दुचेरी करण्यात आले. भाषावार प्रांतरचनेनंतर उत्तर प्रदेश, तमिळनाडू, कर्नाटक अशा विविध राज्यांना त्यांची नावे देण्यात आली. महाराष्ट्रात बॉम्बेचे मुंबई करण्यात आले. अलीकडेच औरंगाबाद, उस्मानाबाद, इस्लामपूर या शहरांची नावे बदलण्यात आली.
पश्चिम बंगलाचे नाव बदलण्याच्या प्रस्तावावर वाद का?
नामकरणाचे निर्णय हे शक्यतो राजकीय असतात. राज्याने कितीही शिफारस केली तरी केंद्र सरकारची त्याला मान्यता आवश्यक असते. पश्चिम बंगालचे नाव बदलून ‘बंगाल’ किंवा बंगालीनुसार ‘बांगला’ करण्याचा ठराव पश्चिम बंगाल विधानसभेने २०१८ मध्ये मंजूर करून केंद्राकडे सादर केला आहे. पण त्याला सात वर्षे उलटली तरी केंद्र सरकारने केरळप्रमाणे प्रक्रिया केलेली नाही. यालाच मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांचा आक्षेप आहे.
केंद्रातील भाजपचे नेतृत्व आणि मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्यात कमालीचे वितुष्ट आहे. उभयता परस्परांवर कुरघोडी करण्याची संधी सोडत नाहीत. अशा परिस्थितीत ममता बॅनर्जी यांना राजकीय पातळीवर मदतकारक ठरेल अशी कोणतीही कृती केंद सरकार करेल, असे घडणे अपेक्षित नाही. यातूनच केरळचे नाव बदलण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतल्यावर ममता बॅनर्जी यांनी पुन्हा एकदा केंद्रावर टीकास्त्र सोडले आहे. ‘बांगला’ या नावाचे बांगलादेशची नामसाधर्म्य होऊ शकते, असा आक्षेप परराष्ट्र मंत्रालयाने याबाबत घेतला होता.
इंडियाचे नाव भारत करण्याबाबत…
देशाचे जगभरात परिचित असलेले इंडिया हे नाव बदलून भारत असे करावे, अशी मागणी विविध पातळ्यांवर केली जाते. मध्यंतरी राष्ट्रपती व पंतप्रधान यांच्या नावापुढे इंग्रजीत भारत असे लिहिले जात असे. सरकारच्या निमंत्रण पत्रिकेवर इंग्रजीत भारत असा उल्लेख केला जातो. ‘इंडिया दॅट इज भारत, शॅल बी अ युनियन ऑफ स्टेट्स’ अशी घटनेच्या पहिल्याच अनुच्छेदात तरतूद आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी दोनदा देशाचे नाव भारत करण्याच्या याचिका फेटाळल्या आहेत. घटनेत भारत आणि इंडिया असा दोन्ही उल्लेख असल्याकडे सर्वोच्च न्यायालयाने लक्ष वेधले होते.
santosh.pradhan@expressindia. com
