Kerala Tallest Elephant Dispute : मठाने देखभालीसाठी सोपवला हत्ती, देखभाल करणाऱ्याने परतवलाच नाही; केरळमधील सर्वात उंच हत्तीबाबत नेमका वाद काय?

सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीश दीपंकर दत्ता आणि न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा यांच्या खंडपीठाने हत्तीची देखभाल करणाऱ्या कृष्णनकुट्टी याला न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी दोन हजार रूपयांचा दंड ठोठावला. मागील वर्षी ६ ऑगस्ट २०२५ रोजी कृष्णनकुट्टी याने सर्वात उंच हत्तीला मंदिरातील किंवा व्यावसायिक कार्यक्रमांना नेणार नाही, असे वचन सर्वोच्च न्यायालयाला दिले होते. परंतु, त्याने ते वचन मोडले म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने त्याला दंड ठोठावला.

दरम्यान, हत्तीच्या मालकीबाबत अंतिम निर्णय अद्याप झालेला नाही, हा फक्त अंतरिम उपाय आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने रामन हत्तीची जबाबदारी केरळ सरकारवर सोपवताना त्याच्या मालकीचा मुद्दा बाजूला ठेवला. तसेच कायद्यानुसार या मुक्या जनावरावर हक्क कोणाचा? यापेक्षा न्यायालयाने मुक्या जनावरासाठी काय सोईस्कर राहिल याला प्राधान्य दिले. हत्तीची जबाबदारी केरळ सरकारवर सोपवली.

केरळमधील सर्वात उंच हत्तीच्या मालकीवरून वाद काय?

केरळमधील सर्वात उंच रामन या हत्तीचा ताबा आणि मालकीवरून दोन पक्षकारांमध्ये वाद आहे. दोन्ही पक्षकारांना या हत्तीवर ताबा आणि मालकी हवी आहे. एक पक्षकार आहे, माता अमृतानंदमयी मठ. जयकृष्णन मेनन हे या मठाकडून प्रकरण लढवत आहेत. तर दुसरा पक्षकार आहे कृष्णनकुट्टी. मागील १० ते १२ वर्षांपासून या हत्तीची देखभाल मी करत असल्यामुळे त्याचा ताबा आणि मालकी मलाच द्यावी, असा दावा कृष्णनकुट्टीने केला आहे.

मठाकडून हे प्रकरण लढवणारे मेनन यांनी युक्तिवाद केला आहे. त्यांचं म्हणणं आहे की, हा हत्ती मठाच्या मालकीचा आहे. हत्तीची देखभाल करण्यासाठी हत्ती कृष्णनकुट्टीकडे सोपवण्यात आला होता. कृष्णनकुट्टीने त्यानंतर या हत्तीला बेकायदेशीरपणे स्वत:कडे ठेवून घेतले. खोट्या आणि अवैध असणाऱ्या ‘गिफ्ट डीड’वर विश्वास ठेवून कृष्णनकुट्टीने हत्तीवर मालकी गाजवायला सुरूवात केली आहे. मेनन म्हणाले, जरी कृष्णनकुट्टीकडे असलेली कागदपत्रे वैध असली तरी हत्तीचे हस्तांतर होण्यासाठी वन्यजीव (संरक्षण) कायदा, १९७२ नुसार त्यासाठी परवानगी घेणे आवश्यक आहे. ती परवानगीच घेतलेली नाही, त्यामुळे ती कागदपत्रे बाद ठरतात.

तर दुसरीकडे कृष्णनकुट्टीनेही त्याची बाजू मांडली आहे. २०१७ च्या ‘गिफ्ट डीड’नुसार या हत्तीची मालकी मला देण्यात आली आहे, असा दावा त्याने केला आहे. तेव्हापासून तो या हत्तीची काळजी घेतोय, असे कृष्णनकुट्टीने सांगितले.

वन्यजीव (संरक्षण) कायद्यानुसार, एखाद्या एशियन हत्तीची मालकी द्यावयाची असल्यास कायदेशीर बाबींची पूर्तता करणे आवश्यक असते. हा हत्ती शेड्यूल १ मधील संरक्षित जीव आहे. राज्याच्या ‘चीफ वाइल्डलाइफ वार्डन’च्या पूर्व परवानगीशिवाय या हत्तीची मालकी कोणालाही देता येत नाही. हत्तीची मालकी देणे किंवा हस्तांतर करणे याबाबतचा कायदा अत्यंत कठोर आहे. रामन हत्तीच्या प्रकरणात अशी कोणतीच परवानगी घेण्यात आली नाही, असा पुनरूच्चार मठाने केला आहे.

न्यायचौकशी न्यायालयात (ट्रायल कोर्ट) काय झाले?

हत्ती कृष्णनकुट्टीकडे असल्याने हत्तीवरून मठ व कृष्णनकुट्टी यांच्यात २०१८ पासून वाद सुरू झाला. २०२३ मध्ये मठाने कृष्णनकुट्टीवर फौजदारी गुन्हा दाखल केला. मठाने करूणागापल्ली येथील ‘ज्युडिशियल फर्स्ट क्लास मॅजिस्ट्रेट कोर्टा’त धाव घेतली. कोर्टाने हत्तीचा ताबा मठाकडून बाजू मांडणाऱ्या मेनन यांच्याकडे दिला. कृष्णनकुट्टीने या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली.

केरळ उच्च न्यायालयात काय झाले?

केरळ उच्च न्यायालयाने वन विभागाचे रेकॉर्ड तपासले. त्यात त्यांना मालकीचे प्रमाणपत्र आढळून आले. मायक्रोचीप इम्प्लांटेशन सर्टिफिकेट आणि इतर दस्तावेज आढळले. त्यावरून केरळ उच्च न्यायालयाने मठाच्या बाजूने निकाल दिला. केरळ उच्च न्यायालयातही न्याय न मिळाल्याने कृष्णनकुट्टीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.

सर्वोच्च न्यायालयात काय झाले?

सर्वोच्च न्यायालयाने दोन्ही बाजूंचा अभ्यास केल्यानंतर स्थिती २०२३ च्या आधी जशी होती तशीच ठेवण्याचा निर्णय दिला. त्यानुसार रामन हत्तीचा ताबा कृष्णनकुट्टीला मिळाला. सर्वोच्च न्यायालयाने २०२४ मध्ये हा निर्णय दिला होता. त्यानंतर २०२५ मध्ये मठाने सर्वोच्च न्यायालयात एक अर्ज दिला. रामन हत्तीचा वापर व्यावसायिक कारणांसाठी आणि मंदिरांमध्ये होत असल्याने त्याची प्रकृती खालावत आहे, असे मठाने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले.

त्यावेळी इथून पुढे हत्तीचा वापर मंदिरांमध्ये किंवा व्यावसायिक कारणांसाठी करणार नाही, असे आश्वासन कृष्णनकुट्टीने सर्वोच्च न्यायालयात दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने हत्तीच्या आरोग्याबाबत अहवाल मागवला होता. परंतु, हत्ती ‘मस्थ’ (Musth) या नैसर्गिक स्थितीतून जात असल्याने त्याची आरोग्य तपासणी करता येत नव्हती. नर हत्ती या स्थितीत असताना आक्रमक होतात, तसेच त्यांच्यात अनेक हार्मोनल बदल होतात.

हत्तीच्या आरोग्याबाबत तीन सदस्यीय समितीने उशीरा अहवाल सादर केला. त्यात त्यांनी लिहिले, हत्तीची तपासणी करण्यासाठी आम्ही गेलो तेव्हा हत्ती एका मंदिरातील उत्सवात दिसून आला. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने कृष्णनकुट्टीला पुन्हा न्यायालयात बोलावून घेतले. ‘मस्थ’ (Musth) या स्थितीतून जात असताना हत्तीला चालणे आवश्यक आहे, असा सल्ला डॉक्टरांनी दिला होता. त्यामुळे त्याला मंदिरात नेले होते, असे कृष्णनकुट्टीने म्हटले. सर्वोच्च न्यायालयाने कृष्णनकुट्टीचे म्हणणे फेटाळले. हेतुपुरस्सरपणे कृष्णनकुट्टीने दिलेल्या आश्वासनाचे पालन केले नाही, असा निष्कर्ष न्यायालयाने काढला. आता केरळ सरकारकडे या हत्तीची जबाबदारी दिली आहे.

१३ नागरिकांना केले ठार

रामन हा केरळमधील एक प्रसिद्ध हत्ती आहे. साऊथ फर्स्टच्या २०२२ च्या अहवालानुसार, रामन हत्तीने आतापर्यंत १३ नागरिकांना ठार केल्याचे सांगितले जाते. दरम्यान, या १३ पैकी काही मृत्यू हे चेंगराचेंगरीमुळे झाले आहेत. तर त्याने इतर तीन हत्तींना ठार केले आहे. मे २०१९ मध्ये त्रिचूरच्या जिल्हाधिकारी टी.व्ही. अनुपमा यांनी त्रिचूर पुरम येथील एका कार्यक्रमात रामन हत्तीला आणण्यावर बंदी घातली होती. रामनची खालावलेली प्रकृती व त्याचा लोकांना ठार करण्याचा इतिहास पाहून हा निर्णय घेण्यात आला होता.