भारतातील आघाडीच्या कुस्तीपटूंनी भारतीय कुस्तीगीर महासंघाचे अध्यक्ष तथा भाजपाचे खासदार ब्रिजभूषण सिंह यांच्यावर लैंगिक शोषणाचे गंभीर आरोप केले आहेत. कुस्तीपटूंकडून ब्रिजभूषण सिंह यांच्यावर कारवाईची मागणी केली जात आहे. या मागणीला घेऊन हे कुस्तीपटू दिल्लीमध्ये जंतर-मंतर मैदानावर उपोषणाला बसले आहेत. या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी बॉक्सिंगपटू एम. सी. मेरी कॉम यांच्या अध्यक्षतेखाली एक चौकशी समिती नेमण्यात आली आहे. या समितीच्या चौकशीत भारतीय कुस्तीगीर महासंघात अंतर्गत तक्रार समितीच नसल्याचे समोर आले आहे. याच पार्श्वभूमीवर अंतर्गत तक्रार समिती म्हणजे काय? या समितीचे काम काय असते? महिलांचा कामाच्या ठिकाणी होणारा छळ थांबवण्यासाठी देशात कोणता कायदा आहे? यावर टाकलेला हा प्रकाश… पॉश कायदा कसा अस्तित्वात आला? महिलांचा कामाच्या ठिकाणी होणारा लैंगिक छळ रोखण्यासाठी भारतात 'कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध आणि निवारण)' हा कायदा २०१३ साली अस्तित्वात आला. या कायद्यात लैंगिक छळाची व्याख्या, तक्रार मार्गदर्शन, चौकशीची प्रक्रिया, तसेच कारवाई याबद्दल सविस्तर सांगण्यात आलेले आहे. राजस्थानमधील सामाजिक कार्यकर्त्या भनवारी देवी यांनी ९ वर्षीय मुलीच्या सामूहिक विवाहाला विरोध केला होता. या कृतीचा सूड म्हणून त्यांच्यावर सामूहिक बलात्कार करण्यात आला. त्यानंतर भनवारी देवी यांच्यावरील सामूहिक अत्याचाराच्या निमित्ताने १९९७ साली सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार 'विशाखा मार्गदर्शक सूचना' अमलात आल्या. त्यानंतर २०१३ साली विशाखा मार्गदर्शक सूचनांना कायद्याचे अधिष्ठान लाभले. याच कायद्याला 'कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध आणि निवारण) कायदा' असे म्हटले जाते. हेही वाचा >> विश्लेषण : कार्ल मार्क्स जयंती २०२३ : आजही मार्क्सवाद सर्वांना पुरून का उरतोय ? कार्यालयांतर्गत तक्रार निवारण समितीची स्थापना बंधनकारक विशाखा मार्गदर्शक सूचनांमध्ये महिलांवरील लैंगिक छळाची व्याख्या करण्यात आलेली आहे. तसेच या विशाखा मार्गदर्शक सूचनांतर्गत कंपनी, संस्थांवर लैंगिक छळास प्रतिबंध, आरोपांचे निवारण करण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे कंपन्यांना आपल्या कार्यालयांतर्गत तक्रार निवारण समितीची स्थापना करणे बंधनकारक आहे. या समितीवर कामाच्या ठिकाणी महिलांवरील लैंगिक अत्याचाराच्या प्रकरणांची चौकशी करण्याची जबाबदारी असते. तक्रारी निवारण समितीबद्दल पॉश कायदा काय सांगतो? पॉश कायद्यानुसार जी कंपनी, कार्यालय किंवा शाखेत १० पेक्षा अधिक कर्मचारी असतील तेथे 'अंतर्गत चौकशी समिती'ची स्थापना करणे बंधनकारक आहे. या कायद्यात लैंगिक छळाची व्याख्या करण्यात आली आहे. तसेच अशा गुन्ह्यांमध्ये काय कारवाई करावी, याबद्दलही या कायद्यात मार्गदर्शन करण्यात आले आहे. या कायद्यामध्ये कार्यालयात काम करणाऱ्या महिलांचा समावेश आहेच. त्याशिवाय कार्यालयात काम न करणाऱ्या महिलेनेदेखील आरोप केल्यास, त्याची चौकशी करण्यात येईल, अशी तरतूद या कायद्यात करण्यात आलेली आहे. कार्यालयात काम करणाऱ्या, कार्यालयाला भेट देणाऱ्या महिलांनाही या कायद्यांतर्गत संरक्षण पुरवण्यात आलेले आहे. हेही वाचा >> बुद्ध पौर्णिमा आणि कार्ल मार्क्स जयंती एकाच दिवशी; डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दोघांच्या तत्त्वज्ञानाबाबत काय भाष्य केले? पॉश कायद्यांतर्गत लैंगिक छळाची व्याख्या काय आहे? २०१३ साली अमलात आलेल्या पॉश कायद्यात कामाच्या ठिकाणी महिलांसोबत होणाऱ्या लैंगिक छळाची व्याख्या करण्यात आली आहे. या व्याख्येनुसार कामाच्या ठिकाणी खास वागणूक देण्याचे आश्वासन देऊन शारीरिक संबंध प्रस्थापित करणे, लैंगिक संबंधाची मागणी किंवा विनंती करणे, लैंगिकतेशी संबंधित टिप्पणी, पॉर्नोग्राफिक व्हिडीओ दाखवणे तसेच लैंगिकतेशी संबंधित असणारी आणि नकोशी वाटणारी शारीरिक, मौखिक, किंवा इशाऱ्याच्या माध्यमातून केलेली कृती म्हणजे लैंगिक छळ गृहीत धरली जाते. लैंगिक छळाची व्याख्या काय? केंद्र सरकारच्या महिला आणि बाल कल्याण मंत्रालयाने कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या महिलांच्या लैंगिक छळाबाबत एक पुस्तिका प्रकाशित केलेली आहे. या पुस्तिकेत कामाच्या ठिकाणी महिलांशी केल्या जाणाऱ्या लैंगिक छळाची विस्तृत व्याख्या करण्यात आली आहे. या माहितीपुस्तिकेनुसार लैंगिकतेशी संबंधित टिप्पणी किंवा भाष्य, वारंवार गंभीर आणि प्रक्षोभक टिप्पणी करणे, लैंगिक जीवनाबाबत अयोग्य टिप्पणी करणे, तसेच लैंगिकतेच्या दृष्टिकोनातून प्रक्षोभक चित्र, पोस्टर दाखवणे, लैंगिकदृष्ट्या प्रक्षोभक एमएमएस, एसएमएस, वॉट्सॲप, ईमेल करणे, शरीरसुखाची मागणी करीत धमकावणे, ब्लॅकमेल करणे, एखादा कर्मचारी लैंगिक छळाबद्दल बोलल्यास धमकी देणे, बदला घेणे आदी कृतींना गुन्हा मानले जाते. हेही वाचा >> विश्लेषण: ‘गो फर्स्ट’च्या दिवाळखोरीचा हवाई क्षेत्रावर परिणाम काय? लैंगिक छळाबाबत पॉश कायदा काय सांगतो? याव्यतिरिक्त पॉश कायद्यात लैंगिक छळाबाबत वेगवेगळ्या पाच परिस्थितीचे वर्णन केलेले आहे. शरीरसुखाची मागणी पूर्ण केल्यास कामाच्या ठिकाणी खास वागणूक देण्याचे वचन देणे, शरीरसुखाची मागणी पूर्ण न केल्यास कामात वाईट वागणूक देण्याची प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष धमकी देणे, शरीरसुखाची मागणी पूर्ण न केल्यास सध्याची वा भविष्यातील कामाच्या संधी नाकारण्याची प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष धमकी देणे, पीडितेच्या कामात ढवळाढवळ करणे, तिला भीतीदायक, असह्य, तणावपूर्ण वाटेल किंवा तिच्याविरोधी वातावरण निर्माण करणे, तिच्या आरोग्यावर किंवा सुरक्षिततेवर परिणाम होईल, अशी अपमानकारक वागणूक देणे असे प्रकार पीडितेसोबत घडल्यास ते कायद्यानुसार गुन्हा ठरते. पॉश कायद्यांतर्गत तक्रार करण्याची प्रक्रिया काय आहे? या कायद्यांतर्गत पीडित महिलेसह अन्य लोकदेखील लैंगिक छळाची तक्रार करू शकतात. एखादी महिला तक्रार करण्यासाठी मानसिक किंवा शारीरिकदृष्ट्या सक्षम नसेल तर तिच्या वारसदारांना तक्रार करण्याची मुभा आहे. तसेच तक्रार करण्यास असमर्थ असलेल्या महिलेस तक्रार निवारण समितीने शक्य त्या सर्व मार्गांनी मदत करावी, अशीही कायद्यात तरतूद आहे. लैंगिक छळ झालेल्या महिलेला तीन महिन्यांच्या आत तक्रार करणे बंधनकारक आहे. मात्र एखादी पीडित महिला प्राप्त परिस्थितीमुळे तक्रार करू न शकल्यास हा कालावधी वाढवण्याचा अधिकार तक्रार निवारण समितीला आहे. हेही वाचा >> कर्नाटक निवडणुकीत ‘बजरंग दल’ केंद्रस्थानी; खुनासारखे गंभीर आरोप असलेल्या संघटनेला एवढे महत्त्व का? तक्रार निवारण समिती कसे काम करते? महिलेने केलेल्या आरोपांवर सामोपचाराने तोडगा काढण्याचीही या कायद्यात तरतूद आहे. त्यासाठी पीडित महिलेची परवानगी असणे बंधनकारक आहे. मात्र आर्थिक देवाणघेवाणीच्या माध्यमातून तोडगा काढण्यास हा कायदा परवानगी देत नाही. पीडित महिलेने तक्रार पोलिसांना पाठवण्याचे अधिकार तक्रार निवारण समितीला आहेत. तसेच प्रकरणाची चौकशी करायची झाल्यास ती चौकशी ९० दिवसांत पूर्ण करणे बंधनकारक आहे. चौकशी समितीला दिवाणी न्यायालयाप्रमाणे अधिकार असतात. ही समिती तक्रारीशी संबंधित व्यक्तींना समन्स पाठवू शकते. तसेच कागदपत्रे सादर करण्याचा आदेश देऊ शकते. एकदा चौकशी पूर्ण झाल्यानंतर चौकशीत नेमके काय समोर आले, त्याची माहिती संबंधित कंपनी, कार्यालय किंवा संस्थेला देणे बंधनकारक आहे. पीडित महिला आणि आरोपी यांनादेखील हा अहवाल देणे कायद्यानुसार बंधनकारक आहे. विशेष म्हणजे या सर्व चौकशीदरम्यान तक्रारदार महिला, आरोपी, साक्षीदार, चौकशीदरम्यानची माहिती, समितीने केलेली शिफारस, करण्यात आलेली कारवाई हे सर्व गोपनीय ठेवावे लागते. तक्रार निवारण समितीने अहवाल सादर केल्यानंतर पुढे काय? पीडित महिलेने केलेले आरोप सिद्ध झाल्यास तक्रार निवारण समिती संबंधित कंपनी, कार्यालय, संस्थेला आरोपीवर योग्य ती कारवाई करण्याचे निर्देश देते. अशा प्रकरणांमध्ये कारवाई करण्यासाठी प्रत्येक कंपनी, संस्था तसेच कार्यालयाचे वेगवेगळे नियम असतात. याच नियमांनुसार कारवाई केली जाते. आरोप सिद्ध झाल्यास तक्रार निवारण समिती कर्मचाऱ्याचा पगार कापण्यात यावा, अशी शिफारस करू शकते. तसेच नुकसानभरपाईचेही निर्देश देऊ शकते. संबंधित प्रकरणातील आरोपांनुसार नुकसानभरपाई निश्चित केली जाते. पीडितेला झालेला मानसिक त्रास, छळ, कामाच्या हुकलेल्या संधी, या काळात तिच्या आरोग्यावर झालेला खर्च, आरोपीची आर्थिक स्थिती किंवा त्याचे उत्पन्न, तसेच नुकसानभरपाई कशी केली जाऊ शकते या सर्व बाबी लक्षात घेऊन नुकसानभरापाई निश्चित केली जाते. शेवटी आरोपी आणि तक्रारदार महिलेचे समाधान न झाल्यास, ते ९० दिवसांत न्यायालयात दाद मागू शकतात. हेही वाचा >> Buddha Purnima 2023 : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी बौद्ध धर्मच का स्वीकारला? जाणून घ्या… महिलेने खोटा आरोप केल्यास काय शिक्षा होणार? कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध, मनाई आणि तक्रार निवारण) कायद्यांतर्गत (‘पॉश’ कायदा) कामाच्या ठिकाणी महिलांना सुरक्षा प्रदान करण्याची व्यवस्था करण्यात आलेली आहे. मात्र खोटी तक्रार केल्यास महिलेवर कारवाई करण्याची तरतूदही या कायद्यात आहे. कायद्यातील कलम १४ अंतर्गत तशी तरतूद करण्यात आलेली आहे. महिलेने किंवा महिलेच्या बाजूने तक्रार करणाऱ्या व्यक्तीने खोटी तक्रार केल्याचे आढळल्यास तक्रार निवारण समिती संबंधित संस्था, कार्यालय, कंपनीला योग्य ती कारवाई करण्याची शिफारस करू शकते. असे असले तरी अयोग्य तक्रार आणि अपुऱ्या पुराव्यांच्या कारणास्तव कारवाई केली जाऊ नये, असेही कायद्यात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
