- प्रबोध देशपांडे देशातील कापूस हे प्रमुख पिकांपैकी एक आहे. या पिकाच्या विविध समस्यांचा सारासार अभ्यास करीत एकात्मिक कीड-रोगनियंत्रण, अन्नद्रव्य व्यवस्थापन पद्धतीसह बीटी वाणाच्या विविध प्रजातींवर परिस्थितीनुरूप संशोधन करण्यात येत आहे. या संशोधनासाठी डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ व महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ (महाबीज) यांच्यामध्ये सामंजस्य करार करण्यात आला. या करारामुळे संशोधनाला गती प्राप्त होणार आहे. भारतात कापूस लागवडीची स्थिती काय? कापूस हे भारतातील महत्त्वाचे नगदी पीक आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेवर कापूस पिकाचा परिणाम होतो. महाराष्ट्रामध्ये कापूस पिकाचे सामाजिक, राजकीय व आर्थिक बाबतीत मोलाचे स्थान आहे. भारतात कपाशीच्या लागवडीखालील सरासरी क्षेत्र ११० लाख हेक्टर आहे. त्यातील सरासरी ४० लाख हेक्टर क्षेत्र महाराष्ट्रात आहे. भारतातील सुमारे ३६० लाख गाठी उत्पादनापैकी ८० लाख गाठी महाराष्ट्रात तयार होतात. गत दोन दशकांपासून फार मोठ्या क्षेत्रावर बीटी कपाशीची लागवड केली जाते. कापसाची उत्पादकता कमी होण्याची कारणे काय? देशात सन २००३पासून कपाशीच्या बीजी-२ बियाण्यांचा वापर केला जातो. बीजी-२ बियाणे कालबाह्य झाल्याचे उत्पादकांचे म्हणणे आहे. अलीकडे कापसाचे उत्पादन सातत्याने घटत आहे. कापसाच्या हेक्टरी उत्पादकतेच्या बाबतीत महाराष्ट्र इतर राज्याच्या तुलनेत बराच मागे पडला. कपाशीची उत्पादकता कमी असण्याची अनेक कारणे आहेत. यामध्ये वाणांच्या प्रमुख कारणासह हलक्या जमिनीत कापसाची लागवड, सुधारित तंत्राच्या वापराचा अभाव, खताचे अपुरे व अयोग्य व्यवस्थापन, प्रति एकरी कमी रोपांची संख्या, सिंचनाचा अभाव, नैसर्गिक अनिश्चितता, मजुरांचा तुटवडा, वाढलेली मजुरी, बदलत्या हवामानामुळे होणारे नुकसान आदींचा प्रामुख्याने समावेश आहे. बीटी कपाशी वाणावरील संशोधनात नेमके काय? बीटी कपाशी वाणातील बोंडांचा आकार ही मुख्य समस्या आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांची मोठ्या बोंडाच्या कपाशीची वाढती मागणी लक्षात घेऊन डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाकडून पाच ग्रॅमपर्यंत सरासरी बोंडांचे वजन असणारे नवीन वाण संशोधित केले जात आहे. शाश्‍वत शेती आणि समृद्ध शेतकरी संकल्पना कृतीत उतरवताना कृषी विद्यापीठे, शासकीय यंत्रणा, सहकारी निम-सहकारी संस्थांमध्ये समन्वय साधण्यात आला. सामंजस्य करार कशासाठी? कृषी विद्यापीठाद्वारे संशोधित संकरित कपाशीच्या नवीन वाणांमध्ये बीजी २ जनुकांचा अंतर्भाव करण्यासाठी ‘डॉ. पं. दे. कृ. वि’ व महाबीजमध्ये नुकताच सामंजस्य करार झाला. हा अंतर्भाव केवळ कृषी विद्यापीठाने करतो म्हटले असते, तर सुमारे ५० लाख रुपयांचा बोजा कृषी विद्यापीठावर पर्यायाने शासनावर पडला असता. खासगी बियाणे कंपन्यांच्या मदतीने हे कार्य होऊ शकते आणि त्या खासगी कंपन्यांचा करार महाबीजसोबत झालेला आहे. त्याचा लाभ घेऊन बीजी २ जनुकांचा अंतर्भाव नवीन वाणामध्ये करण्यासाठी कृषी विद्यापीठ व महाबीजमध्ये सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. कापूस संशोधन केंद्राद्वारे संशोधित संकरित कपाशी वाणामध्ये महाबीजमार्फत बीटी जनुकांचा अंतर्भाव करण्यात येईल. हेही वाचा : कापसाचे मोठ्या बोंडाचे नवीन वाण लवकरच येणार; अकोला कृषी विद्यापीठात संशोधन शेतकऱ्यांना नवीन वाण केव्हापर्यंत मिळेल? कृषी विद्यापीठांतर्गत कापूस संशोधन केंद्राच्या माध्यमातून संशोधित करण्यात येत असलेले नवीन वाण प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचण्यासाठी आणखी एक ते दोन वर्षांचा कालावधी लागण्याची शक्यता संशोधकांनी व्यक्त केली. सामंजस्य करारामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना मोठ्या बोंडाचे व अधिक उत्पादनशील संकरित कपाशी वाण लवकर उपलब्ध होण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहे. जनुकीय परिवर्तित कापूस वाणांच्या उत्पादनात आणि विपणनात महाबीज सर्व क्षमतेने सहयोगाची भूमिका स्वीकारेल. हे सुधारित बीटी वाण शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून देण्यासाठी कृषी विद्यापीठासोबतच महाबीजची देखील महत्त्वाची भूमिका राहणार आहे. prabodh.deshpande@expressindia.com
