शिवसेनेत बंडखोरीनंतर महाविकासआघाडी सरकार अल्पमतात आलं. यानंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आपल्या शेवटच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत औरंगाबाद व उस्मानाबाद शहरांच्या नामांतराला मंजूरी दिली. यानुसार आता औरंगाबादचं (Aurangabad) नाव संभाजीनगर (Sambhajinagar), तर उस्मानाबादचं (Osmanabad) नाव धाराशीव (Dharashiv) करण्यात आलं आहे. यामुळे एखाद्या शहराचं नाव बदलण्याची नेमकी प्रक्रिया काय असते? हे नामांतरण करण्यासाठी नेमका किती खर्च येतो? कोणकोणत्या गोष्टींमध्ये बदल करावा लागतो असे अनेक प्रश्न नागरिकांकडून विचारले जात आहेत. याच प्रश्नांचं हे विश्लेषण… शहरांची, राज्यांची नावं बदलण्याची प्रक्रिया इंग्रज काळापासून सुरू आहे. इंग्रज भारत सोडून गेल्यानंतर देश स्वतंत्र झाला आणि अनेक शहरांची नावं बदलण्यात आली. मुघलांच्या काळातही शहरांची नावं बदलली गेली. हे निर्णय कधी राज्य सरकारने घेतले, तर कधी केंद्र सरकारने घेतले. यात अगदी स्टेडियम, अभयारण्य, शहर राज्य यांच्या नावांचा समावेश आहे. शहराचं नाव बदलण्याची नेमकी प्रक्रिया काय? कोणत्याही शहराचं नाव बदलणं ही सोपी प्रक्रिया नाही. कारण याचा परिणाम सरकारी कामाच्या सर्वच स्तरावर पडत असतो. सर्वात आधी शहराच्या नावात बदल करण्यासाठी राज्याच्या मंत्रिमंडळाने त्याबाबत निर्णय घेणं आवश्यक असतं. औरंगाबाद व उस्मानाबादचं नाव बदलताना हीच प्रक्रिया करण्यात आली. यानंतर राज्य सरकार शहराचं नाव बदलल्याबाबत एक नोटिफिकेशन काढतं आणि नागरिकांना त्याची माहिती देतं. यासाठी वर्तमानपत्र, टीव्ही यावरील जाहिरातींचा वापर केला जातो. त्यासाठी जो खर्च होतो तो खर्च नामांतराच्या खर्चात येतो. याशिवाय शहराचं नाव बदललं की जेथे जेथ जिल्ह्याचं नाव आहे तेथे तेथे नवं नाव टाकण्याचं काम केलं जातं. यात शाळा, महाविद्यालयं, सरकारी कार्यालयं, रस्त्यावरील पाट्या अशा सर्वच ठिकाणी नव्या नावाचा समावेश करावा लागतो. तसेच सरकारी वाहतूक व्यवस्थेतही या नव्या नावाचा समावेश करावा लागतो. सरकारी अर्ज प्रक्रिया किंवा इतर कम्प्युटरवर भरल्या जाणाऱ्या अर्जांच्या प्रक्रियेत हे नवं नाव समाविष्ट केलं जातं. याशिवाय ज्या ज्या सरकारी लेटर हेडवर जिल्ह्याच्या नावाचा उल्लेख आहे ती जुनी लेटर हेड नष्ट करून नव्याने बनवली जातात. तसेच प्रत्येक शासकीय कामकाजात नव्या नावाचा समावेश करण्यावर भर दिला जातो. राज्याचं नाव बदलायचं असल्यास काय? एखाद्या राज्याचंच नाव बदलायचं असेल तर तर केवळ मंत्रिमंडळाचा निर्णय पुरेसा नाही. त्यासाठी विधानसभेत बहुमताने तसा ठराव मंजूर व्हावा लागतो. त्यानंतर तो मंजूर प्रस्ताव केंद्राकडे पाठवला जातो. तेथे संसदेच्या दोन्ही सभागृहात या प्रस्तावाला मान्यता घ्यावी लागते. त्यानंतरच राज्याच्या नावात बदल करता येतो. त्यासाठी केंद्रीय गृह विभागाकडून निर्देश दिले जातात. हेही वाचा : मंत्रीमंडळ बैठकीत नामांतराबाबत मोठे निर्णय; ‘संभाजीनगर’, ‘धाराशीव’ नावांचा प्रस्ताव मंजूर या प्रक्रियेसाठी नेमका किती खर्च येतो? शहराच्या नाव बदलाच्या प्रक्रियेला किती खर्च लागणार हे सर्वस्वी त्या शहराचा भौगोलिक आकार, प्रशासकीय कार्यालयांची संख्या, वाहनांची संख्या इत्यादी गोष्टींवर अवलंबून असते. याचा खर्च २०० कोटी रुपयांपासून ५०० कोटी रुपयांपर्यंत येतो. राज्याच्या नामांतराचा खर्च शहराच्या अनेकपट असतो. तोही त्या राज्याचा भौगोलिक आकार, प्रशासकीय कार्यालयांची संख्या, वाहनांची संख्या इत्यादी गोष्टींवर अवलंबून असतो.
