विश्लेषण : कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांना ‘राष्ट्रीय दर्जा’चा निर्णय कोणाच्या फायद्याचा?

राष्ट्रीय महत्त्वाचा बाजार म्हणजे काय?

‘राष्ट्रीय महत्त्वाचा बाजार’ हा पारंपरिक कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायद्यातील एक विशेष दर्जा आहे. एखादी स्थानिक बाजार समिती विशिष्ट कायदेशीर अटी पूर्ण करते, तेव्हा राज्य सरकार कायद्यात सुधारणा करून तिला ‘राष्ट्रीय बाजार समिती’ म्हणून घोषित करते. कोणत्याही बाजार समितीला राष्ट्रीय बाजार समिती कायदा लागू करण्यासाठी त्या समितीमधील शेतमालाची वार्षिक उलाढाल किमान ८०,००० टन किंवा त्यापेक्षा जास्त असणे बंधनकारक आहे. त्या बाजारपेठेत देशातील किमान दोन किंवा अधिक राज्यांतून शेतमालाची आवक होणे आवश्यक आहे. (उदा. नागपूरच्या कळमना बाजारात देशातील ११ राज्यांतून माल येतो). हा दर्जा मिळताच बाजार समितीचे पारंपरिक राजकीय संचालक मंडळ बरखास्त केले जाते. त्याची जागा थेट सरकारी अधिकारी, शेतकरी आणि व्यापार्‍यांचे तज्ज्ञ मंडळ घेते.

किती बाजार समित्यांना राष्ट्रीय दर्जा?

राज्यातील ३०६ पैकी ५१ कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये ८० हजार टनांपेक्षा अधिक शेतमाल आवक; तर १२ बाजार समित्यांमध्ये दोनपेक्षा अधिक राज्यांतून मालाची आवक होते. दोन्ही अटी पूर्ण करू शकणार्‍या सात कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचा समावेश पहिल्या टप्प्यात आहे. त्यामध्ये प्रामुख्याने मुंबई, पुणे, सोलापूर, नागपूर, लातूर, सांगली, नाशिक या कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचा समावेश आहे. यापैकी मुंबई आणि नागपूरमध्ये संचालक मंडळ बरखास्त करून पणनमंत्र्यांनी प्रशासकपदाचा कार्यभारही स्वीकारला आहे.

‘राष्ट्रीय बाजार’ झाल्यावर काय बदलते?

राज्य शासनाने स्थापन केलेल्या कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचे संचालन शेतकर्‍यांनी निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींच्या माध्यमातून केले जाते. त्यावर राज्य सरकारचे नियंत्रण असते. संचालक मंडळात व्यापार्‍यांपासून कामगारांपर्यंत सर्वांचे प्रतिनिधी निवडून आलेले असतात. शासनाने ठरवलेले जातीय आरक्षण संचालक मंडळात कटाक्षाने पाळले जाते. संचालक मंडळाचा प्रमुख हा बाजार समितीचा सभापती; तर सरकारने नेमलेला अधिकारी सचिव म्हणून काम पाहात असतो.

आता राष्ट्रीय बाजाराचे संचालन पूर्णपणे राज्य सरकारच्या हाती राहील. राष्ट्रीय बाजाराचे अध्यक्ष पणनमंत्री तर उपाध्यक्ष पणन राज्यमंत्री असणार आहेत. संचालक मंडळात कृषी आयुक्त, पणन संचालक, कार्यकारी संचालक, पाच शेतकरी प्रतिनिधी, इतर राज्यांतील दोन प्रतिनिधी, तीन व्यापारी प्रतिनिधी, आयात-निर्यात क्षेत्रातील तज्ज्ञ, अपेडा, वखार महामंडळ, तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रतिनिधींचा समावेश असेल. सचिव हे प्रशासकीय कामकाजाचे प्रमुख म्हणून कार्य पाहतील. मतदानाचा अधिकार असलेले १६ सदस्य असून, तीन निमंत्रित सदस्य आहेत. विशेष म्हणजे हे सर्व नियुक्त असतील. त्यामुळे सरकारचे वर्चस्व या बाजारावर असेल.

राष्ट्रीय बाजाराला समित्यांचा विरोध का?

महाराष्ट्रातील ग्रामीण अर्थकारण आणि राजकारण बाजार समित्यांभोवती फिरते. राष्ट्रीय दर्जा मिळाल्यामुळे स्थानिक संचालक मंडळ बरखास्त होऊन संपूर्ण ताबा आयएएस अधिकारी आणि नोकरशाहीकडे जातो. यामुळे स्थानिक नेत्यांचे राजकीय नियंत्रण पूर्णपणे संपते. बाजार समित्यांना मिळणारे कोट्यवधी रुपयांचे बाजार शुल्क आणि देखरेख कर आता थेट राज्य सरकारच्या खात्यात किंवा पणन मंडळाकडे जमा होणार. यामुळे स्थानिक बाजार समित्यांचा स्वत:चा निधी कमी होणार आहे. संपूर्ण यंत्रणा डिजिटल, ‘ई-नाम’ आधारित झाल्यामुळे पारंपरिक कामे कमी होऊन नोकरकपात होण्याचा धोका आहे.

या निर्णयामागे राजकीय हेतू असू शकतो?

राज्यात अनेक वर्षे सत्ता उपभोगणार्‍या काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या दोन पक्षांनी शेतमाल खरेदी विक्री, कृषी उत्पन्न बाजार समिती, सहकारी बँक या माध्यमातून त्यांची स्वतंत्र मतपेढी तयार केली आहे. या मतपेढीला तोडण्यासाठी बाजार समित्यांच्या कायद्यात बदल करण्यात आल्याचा आरोप काँग्रेस नेते करीत आहेत. मुंबई आणि नागपूर कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांकडे कैक एकर जमीन आहे. सरकारला या सर्व पायाभूत सुविधा आणि जमिनीवर ताबा मिळवायचा आहे, असा आरोप मुंबई बाजार समितीचे माजी उपसभापती हुकुमचंद आमधरे यांनी केला आहे.