कुणाल कामरा आणि सुषमा अंधारेंच्या अडचणी वाढणार? हक्कभंग समितीकडे कोणकोणते अधिकार?

कुणाल कामरा यांचे विडंबनात्मक गीत

२३ मार्च २०२५ रोजी कुणाल कामरा यांनी त्यांच्या अधिकृत यूट्यूब चॅनेलवर नया भारत नावाने एक व्हिडीओ पोस्ट केला होता. या व्हिडीओमध्ये त्यांनी एका लोकप्रिय हिंदी चित्रपटातील विडंबनात्मक गीत सादर करून उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या २०२२ मधील बंडाचा संदर्भ दिला होता. एकसंध शिवसेनेत झालेल्या बंडामुळे तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडीचे सरकार कोसळले होते. त्यानंतर भारतीय जनता पक्षाच्या पाठिंब्याने एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली होती. कुणाल कामरा यांनी सादर केलेले विडंबनात्मक गीत समाजमाध्यमांवर वाऱ्याच्या वेगाने व्हायरल झाले होते. त्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी शिंदेसेनेच्या कार्यकर्त्यांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आणि कुणाल कामरा यांच्या मुंबईतील स्टुडिओची तोडफोड केली होती.

सुषमा अंधारे यांच्यावरील आरोप काय?

ठाकरे गटाच्या उपनेत्या सुषमा अंधारे यांनी कामरा यांना पाठिंबा दर्शवणारा एक व्हिडीओ शेअर केला होता. छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अपमान करणाऱ्यांवर कारवाई का होत नाही, असा सवाल उपस्थित करत त्यांनी कामरा यांच्यावरील टीकेला प्रत्युत्तर दिले होते. २६ मार्च २०२५ रोजी भाजपाचे आमदार प्रवीण दरेकर यांनी महाराष्ट्र विधान परिषदेत कामरा आणि अंधारे यांच्याविरोधात विशेषाधिकार भंगाची नोटीस दिली. त्यांच्या वक्तव्यांमुळे सभागृहाची बदनामी आणि प्रतिष्ठा कमी झाल्याचा आरोप दरेकर यांनी नोटिसीत केला आहे. त्यानंतर हक्कभंग समितीने कामरा आणि अंधारे यांना जुलैमध्ये याबाबत स्पष्टीकरण विचारले होते; पण दोघांनीही सर्व आरोप फेटाळून लावले.

आणखी वाचा : गलगोटियास विद्यापीठाच्या प्राध्यापक नेहा सिंह कोण आहेत? चीनच्या रोबोटिक डॉगवरून झालेला वाद काय?

विशेषाधिकार म्हणजे नक्की काय?

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालयाचे माजी प्रधान सचिव अनंत कळसे यांनी त्यांच्या ‘Law of Parliamentary Privileges: Maharashtra Legislature Secretariat (2011)’ या पुस्तकात विधिमंडळ विशेषाधिकारांची उत्पत्ती आणि त्याच्या उत्क्रांतीचा इतिहास स्पष्ट केलेला आहे. मध्ययुगीन इंग्लंडमध्ये कार्यकारी (राजा) आणि विधिमंडळ (ब्रिटीश संसद) यांच्यातील सत्तासंघर्षातून या विशेषाधिकारांची संकल्पना विकसित झाली. संसद सदस्यांवर राजाकडून टाकला जाणारा दबाव टाळण्यासाठी या अधिकारांचा वापर सुरू झाला असे अनंत कळसे यांनी पुस्तकात नमूद केले आहे. त्यांच्या मते विशेषाधिकार म्हणजे- कायद्याअंतर्गत एखाद्या व्यक्तीला, वर्गाला किंवा संघटनेला मिळणारा असा विशेष लाभ, जो इतरांना मिळत नाही… दोन्ही सभागृहांच्या सदस्यांना इतर नागरिकांपेक्षा अधिक प्रमाणात मिळणाऱ्या अधिकाराला विशेषाधिकार म्हटले जाते.

विशेषाधिकाराचा ‘भंग’ कसा ठरतो?

कुणाल कामरा यांनी एकनाथ शिंदे यांचा अपमान करून विधिमंडळाच्या विशेषाधिकारांचे उल्लंघन केल्याचा आरोप भाजपाचे आमदार प्रवीण दरेकर यांनी केला आहे. त्यासंदर्भात ठाकरे गटाच्या उपनेत्या सुषमा अंधारे यांनाही अशाच प्रकारची नोटीस देण्यात आली आहे. माजी प्रधान सचिव अनंत कळसे लिहितात की- एखाद्या व्यक्तीने सभागृहातील नेते किंवा त्यांच्या एकत्रित अधिकारांवर हल्ला केल्यास त्याला हक्कभंग मानले जाते. केवळ विशिष्ट अधिकारांचे उल्लंघनच नाही, तर सभागृहाच्या अधिकाराचा किंवा प्रतिष्ठेचा अवमान करणाऱ्या कृतीलाही (उदा. विधिमंडळाच्या आदेशांचे पालन न करणे किंवा सदस्यांची बदनामी करणे) शिक्षा देण्याचा अधिकार प्रत्येक सभागृहाला असतो.

हक्कभंगाची प्रक्रिया काय असते?

एकनाथ शिंदे जरी कोपरी-पाचपाखाडी मतदारसंघातून निवडून आलेले आमदार असले तरीही डिसेंबर २०२४ पासून ते विधान परिषदेचे सभागृह नेते म्हणून कार्यरत आहेत. मुख्यमंत्री किंवा त्यांनी नियुक्त केलेला मंत्री सभागृह नेता असतो आणि त्यांच्यावर केलेली टिप्पणी ही सभागृहाच्या नेत्याची बदनामी मानली जाते. सभागृहातील कोणताही सदस्य सभापतींच्या परवानगीने हक्कभंगाचा प्रश्न उपस्थित करू शकतो. या विषयावर चर्चेसाठी परवानगी द्यायची की नाकारायची याचा पूर्ण अधिकार सभागृहाच्या सभापतींनाअसतो. सभापतींना योग्य वाटल्यास ते या मुद्द्याला विशेषाधिकार समितीकडे चौकशी किंवा थेट सभागृहाच्या निर्णयासाठी पाठवू शकतात.

हेही वाचा : मुस्लीम आरक्षणाचा विषय कायमचा निकालात? राज्य सरकारने २०१४ चे धोरण का गुंडाळले? कारण काय?

विधान परिषदेच्या नियमांनुसार, सभापतींद्वारे नियुक्त केलेल्या या समितीमध्ये जास्तीत जास्त ११ सदस्य असू शकतात, मात्र सध्याच्या समितीतील सदस्यांची संख्या नऊ आहे. हक्कभंगाच्या सुनावणीवेळी समिती संबंधित प्रकरणाची सखोल चौकशी करते. तक्रारदार आणि आरोप असलेल्या व्यक्तींना आपली बाजू मांडण्याची पूर्ण संधी दिली जाते. चौकशीअंती विशेषाधिकाराचा भंग झाला आहे का? त्याचे स्वरूप काय आणि तो कोणत्या परिस्थितीत झाला? याची पडताळणी करून समिती आपला अहवाल परिषदेला सादर करते. या अहवालात दोषींवर काय कारवाई करावी याची शिफारसदेखील केलेली असते.

हक्कभंग समिती कोणती कारवाई करू शकते?

अनंत कळसे यांनी आपल्या पुस्तकात हक्कभंगाच्या जुन्या प्रकरणांचा दाखला देत त्यावरील कारवायांची काही उदारहणे दिली आहेत. १९६४ च्या मुंबई महानगरपालिका प्रकरणात संबंधित व्यक्तीला समज देण्यात आली होती. १९७३ च्या ‘लोकमत’ प्रकरणात एका वृत्तपत्र संपादकाच्या वर्तणुकीबद्दल समितीने तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. २००९ च्या ‘सुझलॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर’ प्रकरणात संबंधित पक्षाने बिनशर्त माफी मागितल्यानंतर प्रकरण निकाली काढण्यात आले होते. कुणाल कामरा आणि सुषमा अंधारे यांच्या प्रकरणात समिती १० मार्च रोजी पुन्हा सुनावणी घेणार आहे. जर समितीला या विडंबन गीतातून सभागृहाचा अवमान झाल्याचे आढळले, तर समिती वरीलपैकी कोणतीही कारवाई किंवा माफी मागण्याची शिफारस सभागृहाला करू शकते. त्यानंतर अंतिम निर्णय विधान परिषदेच्या सभापतींद्वारे घेतला जाईल.