अनिकेत साठे

भारतीय नौदलातील अधिकारी, खलाशी आता भोजनालय (ऑफिसर्स मेस) आणि खलाशी संस्थांमध्ये एका वेगळ्या पेहरावात वावरताना दिसणार आहेत. या ठिकाणी त्यांना विशिष्ट स्वरूपातील कुर्ता, जॅकेट आणि पायजमा असा पोषाख परिधान करण्यास मान्यता मिळाली आहे. पुढील काळात भारतीय लष्कर, हवाई दलातही अशा प्रकारे पोषाख वापरण्याची मुभा मिळेल. भारतीय परंपरेला केंद्रस्थानी मानून हा निर्णय झाल्याचे सांगितले जाते. परंतु, या निर्णयाबद्दल नौदलात संमिश्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत.

Government Initiatives For Women's Safety
महिलांनो, तुमच्या सुरक्षेसाठी सरकारचे ‘हे’ उपक्रम ठरतात फायदेशीर; आपत्कालीन परिस्थितीत ही यादी जवळ ठेवाच!
Shahryar Khan
व्यक्तिवेध: शहरयार खान
after germany us reacts to arvind kejriwal s arrest
अन्वयार्थ : अस्थानी त्रागा..
Uttar pradesh kruti raj
अन् तिने चेहरा लपवून केला पर्दाफाश, आरोग्य केंद्रातील दूरवस्थेची महिला IAS अधिकाऱ्याकडून झाडाझडती!

नवीन पोषाखाचे स्वरूप कसे?

गळाबंद कुर्ता, त्यावर गडद रंगाचे बिनबाह्याचे जॅकेट आणि पायजमा असे नवीन पोषाखाचे स्वरूप आहे. नौदल परिषदेत अलीकडेच त्याचे सादरीकरण झाले. नौदल मुख्यालये आणि आस्थापनांना त्याची माहिती देण्यात आली. भोजनालयात अधिकारी, खलाशी कुर्ता, पायजमा, बाह्या नसणारे जॅकेट, बूट अथवा सँडल वापरतील. महिला महिला अधिकारी कुर्ता-चुडिदार किंवा कुर्ता-प्लाझो वापरू शकतील. रंग, कुर्त्याची लांबी, बाहीवरील कफ, खिशाचा आकार, पायजम्याची रचना आदींची तपशीलवार माहिती मार्गदर्शक तत्त्वांत देण्यात आली आहे. जॅकेटची रचना, खिशाचे स्थान सूचित केले गेले आहे. पायजम्यासाठी जुळणारा किंवा विरुद्ध रंगाची (कॉन्ट्रास्ट) आवश्यकता निर्दिष्ट केली आहे. कुर्त्याची लांबी गुडघ्यापर्यंत असेल. कफमध्ये बटण किंवा कफलिंक्स असतील. बूट साध्या मोकासिन, डर्बी, ऑक्सफोर्ड प्रकारातील, काळ्या किंवा भुरकट रंगाचे असतील. गडद रंगाच्या ‘बॅकस्ट्रिप’सह चामड्याच्या बंदिस्त सँडललाही परवानगी आहे. पण युुद्धनौका व पाणबुडीत या पोषाखास परवानगी नाही.

हेही वाचा >>>विश्लेषण: शेतीमालावर निर्यातबंदीची कुऱ्हाड का कोसळते?

बदलाचे कारण काय?

सैन्यदलांच्या विविध कार्यक्रमांमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुलामीची मानसिकता दूर करण्याचा उल्लेख अनेकदा केला आहे. त्या अनुषंगाने वसाहत काळातील प्रथा, चिन्हे बदलून सैन्यदलात विविध बदल केले जात आहेत. यात नौदल आघाडीवर असून नवीन पोषाख हा त्याचाच एक भाग. ब्रिटिश काळात जवानांना भारतीय संस्कृतीचे कपडे परिधान करण्यास परवानगी नव्हती. भारतीय संस्कृतीस साजेशा गणवेशाला मान्यता देत पाश्चात्य संस्कृतीचा पगडा दूर सारण्याचा हा आणखी एक प्रयत्न. पोषाखातील बदल दृष्य स्वरूपात त्यास हातभार लावणार आहे.

मत मतांतरे कोणती?

नौदलाच्या नव्या पोषाखाचे चित्र समोर आल्यानंतर काहींनी त्याचे स्वागत केले. काहींनी नाराजीही व्यक्त केली. नौदलाने २००५ मध्ये भोजनालय, वॉर्डरूम आणि आस्थापनांमध्ये दिनविशेष कार्यक्रमात औपचारिक व अनौपचारिक पोषाखाच्या स्वरूपात पुरुषांना जोधपुरी आणि सफारी तर महिलांना साडी व सलवार वापरण्यास संमती दिली आहे. असे असताना आणखी एका भारतीय पोषाखाला मान्यता देण्याचे कारण काय, असा काहींचा प्रश्न आहे. या निर्णयास गुलामीच्या मानसिकतेला तिलांजली देण्याविषयी पंतप्रधानांच्या भूमिकेशी जोडले गेले. त्यावर नौदलातील काही निवृत्त वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी आक्षेप घेतला. असा संदर्भ वारंवार देणे स्वातंत्र्योत्तर काळात भारतीय नौदलात कार्यरत राहिलेल्यांसाठी, राष्ट्राची सेवा बजावणाऱ्यांसाठी मानहानीकारक असल्याचे ते सांगतात. मुळात सैन्यदल बिगर-राजकीय संघटना असून असे प्रयोग दलाच्या मूल्यांशी प्रतारणा असल्याचे संबंधितांना वाटते. उपरोक्त निर्णय सैन्य दलाचे बिगर-राजकीय स्वरूप आणि आपसात मिळून मिसळून राहण्याच्या मूल्यांशी विपरीत असल्याचा दाखला दिला जातो. 

हेही वाचा >>>‘ओरिजिन’: डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि संघर्ष; हॉलीवूडचा हा सिनेमा जगभर चर्चेत का आहे?

भारतीय परंपरांना अनुसरून कोणते बदल घडताहेत?

सैन्यदलात लष्करी चिन्हे, प्रतीके महत्त्वाची मानली जातात. सैनिकांना भावनिक, मानसिक प्रेरणा देण्यासाठी विशिष्ट चिन्ह, प्रतीकांच्या वापराची परंपरा आहे. दोन वर्षांपूर्वी आयएनएस विक्रांत विमानवाहू नौका नौदलाच्या ताफ्यात दाखल झाली. त्या सोहळ्यात भारतीय नौदलाच्या नव्या ध्वजाचे अनावरण करण्यात आले होते. आधीच्या ध्वजातील ब्रिटिश राजवटीचे प्रतीक असणाऱ्या दोन लाल रंगाच्या रेषा (सेंट जॉर्ज क्रॉस) काढून टाकण्यात आल्या. छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्याकडून प्रेरणा घेऊन नौदलाचा नवा ध्वज तयार करण्यात आल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटले होते. अलीकडेच नौदल दिन सोहळ्यात भारतीय नौदलातील विविध हुद्द्यांचे भारतीय परंपरेनुसार नामकरण करण्याची घोषणाही पंतप्रधानांनी केली आहे. हे नामकरण अधिकारी आणि बिगरअधिकारी या दोन्ही गटांचे होईल की एकाच, याची मात्र अद्याप स्पष्टता झालेली नाही. भारतीय परंपरेच्या निकषाने देशभरातील ६२ छावणी मंडळांचे वेगळेपण इतिहासजमा होणार आहे. या भागातील नागरी वसाहती स्थानिक महानगरपालिका वा नगरपालिकेत समाविष्ट होतील. तर सैन्यदलाच्या अखत्यारीतील परिसर लष्करी केंद्रात परिवर्तित होईल. छावणी मंडळांचा इतिहास वसाहतवादी ब्रिटिशांशी जोडलेला आहे. सैन्य तुकड्यांच्या निवाऱ्यासाठी इंग्रजांनी देशात छावण्यांची व्यवस्था उभारली. स्वातंत्र्योत्तर काळात विकसित शहरांना खेटून आपले वेगळेपण मिरवणाऱ्या देशातील छावणी मंडळांचे अस्तित्व संपुष्टात येणार आहे.