भारताने लडाखमधील २८ भौगोलिक वैशिष्ट्यांची अधिकृतपणे ओळख पटवून त्यांची नामकरणे प्रमाणित केली आहेत. भारतीय सर्वेक्षण विभागाने लडाख प्रशासन आणि स्थानिक भागधारकांच्या सल्ल्याने ही नावे अधिकृत नकाशात समाविष्ट केली आहेत. यामध्ये हॉट स्प्रिंग्स व गोगरा यांसारख्या संवेदनशील सामरिक ठिकाणांचाही समावेश आहे. चीनने भारताच्या या निर्णयाला आक्षेप घेतला असून हे कृत्य अवैध असल्याचे म्हटले आहे, तर भारताने लडाख हा आमचा अविभाज्य भाग असल्याचे प्रत्युत्तर दिले.

केंद्र सरकाने लडाखमधील कोणत्या २८ ठिकाणांची नावे प्रमाणित केली?

केंद्रीय गृह मंत्रालयाने २ ऑक्टोबर रोजी लडाखमधील २८ ठिकाणांची आणि क्षेत्रांची नावे अधिकृतपणे प्रमाणित केली. लडाख प्रशासनाशी चर्चा केल्यानंतर ही नावे भारताच्या अधिकृत नकाशात समाविष्ट करण्यात आली आहेत. या यादीमध्ये १० शिखरे, तीन पर्वत, सात भूप्रदेश, दोन खिंडी, दोन हिमनद्या, एक दरी, एक नदी, एक सरोवर आणि एका इतर जलस्रोताचा समावेश आहे. प्रमाणित केलेल्या शिखरांमध्ये अतिशा गिरी, कनिष्क पीक, मार्तंड गिरी, जोरावर पीक, रिंचेन झांगपो, शाक्यश्री गिरी, मार्पा लोत्सावा री, मिलारेपा कांगरी, शिव री आणि महेश्वर री यांचा समावेश आहे. या यादीत कारुण पीर, द्राक कार्पो आणि जोल्मोरी या पर्वतांचाही समावेश आहे.

त्याबरोबरच ब्रांगसा, कुक्सेल, डेहरा कंपास, गोगरा, कुमारायन पॉइंट, पांगलुंग आणि शामल लुंगपा हे भूप्रदेश यांचाही समावेश आहे. पारपिक आणि स्कमरी हिमनदीला ‘हिमनदी’ (ग्लेशियर) म्हणून वर्गीकृत करण्यात आले आहे, तर चापचिंगल पास आणि शचमिर्क पास यांना ‘खिंड’ म्हणून निश्चित करण्यात आले आहे. यादीतील इतर भौगोलिक वैशिष्ट्यांमध्ये श्कोर्गा दरी, यांगपा नदी, गुरु रिंपोछे (ज्याची ओळख एक सरोवर म्हणून झाली आहे) आणि ‘हॉट स्प्रिंग’ (उष्ण पाण्याचे झरे) यांचा समावेश आहे.

लडाखमधील या ठिकाणांची नावे प्रमाणित करण्याची कारणे काय?

सरकारने सांगितले की, नकाशावर अशा प्रकारे अधिकृत ओळख निश्चित करण्यामागचा उद्देश, ठिकाणांची अचूक ओळख निर्धारित करणे आणि जनतेमध्ये त्याबाबत अधिक जागरूकता निर्माण करणे हा आहे. सरकारी नकाशे आणि दस्तऐवजांमध्ये या ठिकाणांची ओळख स्पष्ट आणि एकसमान ठेवणे हाही या निर्णयामागील आणखी एक उद्देश असून यामुळे या संवेदनशील भागांची ओळख पटवणेही सोपे होईल, असेही सरकारने सांगितले. चीनकडून सुरू असलेल्या ‘नकाशाविषयक आक्रमकते’च्या पार्श्वभूमीवर, भारताने अरुणाचल प्रदेशातील ठिकाणांची नावे प्रमाणित केल्यानंतर काही दिवसांतच ही नवीन अधिसूचना जारी करण्यात आली. केंद्र सरकारने ऑगस्ट महिन्यात अरुणाचल प्रदेशातील २७ ठिकाणांची अधिकृत नावे प्रमाणित केली. चीनने २०२३मध्ये अरुणाचल प्रदेशातील भागांची नावे बदलल्याने प्रत्युत्तरादाखल भारत सरकारने हा निर्णय घेतला होता.

गोगरा आणि हॉट स्प्रिंग या संवेदनशील भागांवरून वाद?

भारताने ज्या २८ ठिकाणांची नावे प्रमाणित केली आहेत, त्यामध्ये पूर्व लडाखमधील गोगरा आणि हॉट स्प्रिंग या संवेदनशील ठिकाणांचाही समावेश आहे. मे २०२०मध्ये पूर्व लडाखमध्ये सुरू झालेल्या लष्करी तणावाच्या काळात ‘गोगरा’ आणि ‘हॉट स्प्रिंग’ हे प्रमुख संघर्ष बिंदू होते. ५ मे २०२० रोजी पँगॉन्ग सरोवराच्या परिसरात भारतीय आणि चिनी सैनिकांमध्ये हिंसक संघर्ष झाला होता. त्यानंतर दोन्ही देशांनी सीमेवरील तणाव कमी करण्यासाठी आणि सैनिकांना मागे हटवण्यासाठी चर्चा सुरू केली. सैनिकांना मागे हटवण्याची प्रक्रिया २०२२मध्ये सुरू झाली. मात्र या ठिकाणी भारतीय सैनिकांची गस्त नेहमीच सुरू असते.

चीनचा आक्षेप काय?

भारताने २८ ठिकाणांची नावे प्रमाणित करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर चीनने त्याल जोरदार आक्षेप घेतला. चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने भारताची ही कृती बेकायदा असल्याचे म्हटले आहे. चिनी परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते माओ निंग यांनी भारताच्या हद्दीवर दावा करताना भारताच्या या निर्णयावर टीका केली. लडाखमधील हे प्रदेश चीनचे आहेत आणि भारताने नावे बदलल्याने किंवा नवीन नावे दिल्याने जमिनीवरील मालकी हक्क बदलणार नाही, असे निंग म्हणाले. भारताने हा एकतर्फी निर्णय घेतला असून अवैध पद्धतीने निर्माण केलेल्या लडाख या केंद्रशासित प्रदेशाला चीन मान्यता देत नाही, असे निंग यांनी सांगितले.

भारताचे चीनला प्रत्युत्तर काय?

भारताने चीनने केलेले दावे व आक्षेप जोरदारपणे फेटाळून लावले. चीनचे हे दावे राजकीय हेतून प्रेरित असून या ठिकाणांची ओळख निश्चित केल्यामुळे या प्रदेशात भारताची प्रशासकीय स्पष्टता अधिक दृढ झाली आहे, असे परराष्ट्र व्यवहार विभागाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी सांगितले. लडाख हा भारताचा अविभाज्य व अहस्तांतरणीय भाग आहे. चीनने कितीही नाकारले तरी ते वास्तव बदलू शकत नाहीत, असे जयस्वाल म्हणाले. लडाख या केंद्रशासित प्रदेशात २८ ठिकाणांना भारतीय सर्वेक्षण विभागाच्या अधिकृत नकाशावर प्रमाणित ठिकाण आणि वैशिष्ट्यांची नावे देण्यात आली आहेत आणि हा निर्णय लडाख केंद्रशासित प्रदेश आणि स्थानिक हितधारकांशी सल्लामसलत करून घेण्यात आला आहे, असे ते म्हणाले.

sandeep.nalawade@expressindia.com