लाडकी बहीण योजनेतून ९२ लाख नावे वगळली; २९ हजार पुरुषांनी लाटला निधी, महायुतीची भूमिका काय?

योजनेतून तब्बल ९२ लाख लाभार्थी वगळले

जुलै २०२६ मध्ये मात्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने अपात्रतेचे कारण देत तब्बल ९२ लाख महिला लाभार्थींना योजनेतून वगळण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयानंतर केवळ १.५१ कोटी महिलाच या योजनेसाठी पात्र ठरल्या असून, लाभार्थ्यांच्या संख्येत सुमारे ३७ टक्क्यांची घट झाली. महायुती सरकारने घेतलेला हा निर्णय एक नियोजित आर्थिक डाव मानला जात आहे. कारण, सध्या राज्यात कोणतीही मोठी निवडणूक होण्याची शक्यता नाही. त्याचबरोबर सत्ताधारी महायुतीवर कोणतेही मोठे राजकीय संकटही नाही. मात्र, या संपूर्ण प्रक्रियेत काही अत्यंत महत्त्वाचे प्रश्न अजूनही अनुत्तरीतच आहेत. सरकारने कोणतीही पडताळणी न करता ही योजना लागू का केली? तसेच, अपात्र लाभार्थींना तब्बल दोन वर्षे योजनेचा लाभ का देण्यात आला? असा प्रश्न विरोधी पक्षांकडून सातत्याने विचारला जात आहे.

अनेक महत्त्वाचे प्रश्न अद्यापही अनुत्तरित

यासंदर्भात महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी सांगितले की, लाडकी बहीण योजनेची व्याप्ती पाहता लाभार्थ्यांची पडताळणी करणे अत्यंत जिकिरीचे होते. प्रशासनाने योजनेच्या अटी व शर्तींचे पालन करण्याची जबाबदारी पूर्णपणे लाभार्थ्यांवरच सोडली होती. मात्र, त्यांचे हे स्पष्टीकरण अनेकांच्या दृष्टीने समाधानकारक मानले जात नाही. कारण- शेतकरी कर्जमाफीसारख्या योजनांमध्ये लाभ देण्यापूर्वी राज्य प्रशासनाकडून लाभार्थ्यांची सखोल पडताळणी केली जाते. राजकीय विश्लेषकांच्या मते, राज्यातील सर्व निवडणुका पूर्ण होईपर्यंत महिला मतदार नाराज होऊ नयेत, यासाठी सरकारने लाभार्थी संख्या कमी करण्याचा निर्णय टाळला. आता निवडणुकांमध्ये अपेक्षित यश मिळाल्यानंतर सरकारने आर्थिक भार कमी करण्यासाठी अपात्र लाभार्थींना योजनेतून वगळण्याचा निर्णय घेतला. यादरम्यान लाडकी बहीण योजना सुरूच राहणार असून ती बंद होणार नसल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले आहे. त्याचवेळी अपात्र लाभार्थींना वगळून योजनेवरील आर्थिक खर्च कमी करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचेही दिसून येत आहे.

योजनेमुळे सरकारच्या तिजोरीवर मोठा भार

‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’ सुरू झाल्यापासूनच राज्याच्या तिजोरीवर मोठा भार पडला आहे. जून २०२४ मध्ये योजना सुरू करताना त्यासाठी तब्बल ४६ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. आता लाभार्थ्यांची संख्या कमी केल्यानंतरही काही सुधारणा गृहीत धरल्यास या योजनेसाठी दरवर्षी २२ हजार ते २५ हजार कोटी रुपये खर्च करावे लागण्याची शक्यता आहे. याबाबत वित्त विभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले की, निवडणुका जवळ आल्यानंतर आर्थिक शिस्त मागे पडते आणि महाराष्ट्रही त्याला अपवाद नाही. लाडकी बहीण योजना सुरू झाल्यानंतर त्याचे श्रेय घेण्यासाठी महायुतीत अंतर्गत धुसफूसही दिसून आली. भाजपासह एकनाथ शिंदे गट आणि अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील पक्ष या योजनेचे श्रेय घेताना दिसून आले. त्याचवेळी शिंदेसेनेच्या काही मंत्र्यांनी या योजनेसाठी त्यांच्या विभागांचा निधी वळवण्यात आल्याचा आक्षेपही घेतला. शिंदे गटाचे मंत्री संजय शिरसाट यांनी अनेकदा समाजकल्याण विभागातील निधी थेट लाडकी बहीण योजनेसाठी वळविण्यात आल्याचा आरोप केला. याशिवाय, या योजनेवरील वाढत्या खर्चामुळे शिक्षण, आरोग्य आणि गृहनिर्माण यांसारख्या महत्त्वाच्या विभागांच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदींमध्ये कपात झाल्याची टीकाही करण्यात आली.

अजित पवारांनी आधीच दिला होता इशारा

विशेष म्हणजे, लाडकी बहीण योजना सुरू करण्याआधी तत्कालीन उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री दिवंगत अजित पवार योजनेच्या दीर्घकालीन आर्थिक परिणामांबाबत इशारा दिला होता. मात्र, भाजपा आणि शिंदे गटाच्या नेत्यांनी या योजनेमुळे निवडणुकीत मोठा राजकीय फायदा होईल, असा निष्कर्ष काढला. २०२४ मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत महायुतीला अपेक्षित यश मिळाले नव्हते. राज्यातील ४८ पैकी केवळ १७ जागांवरच महायुतीला विजय मिळवता आला होता. त्याउलट विरोधकांच्या महाविकास आघाडीने तब्बल ३१ जागा आपल्या पदरात पाडून घेतल्या होत्या. त्यामुळे विधानसभा निवडणुकीआधी मोठ्या प्रमाणात महिला मतदारांना आकर्षित करणारा प्रभावी निर्णय घेण्याची गरज महायुतीला होती. ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’ त्यासाठी निर्णायक ठरल्याचे राजकीय विश्लेषकांचे मत आहे.

२९ हजार पुरुषांनी घेतला योजनेचा लाभ

यादरम्यान योजनेतून वगळण्यात आलेल्या ९२ लाख लाभार्थ्यांपैकी सुमारे २९ हजार पुरुषांनी मागील दोन वर्षांपासून या योजनेचा लाभ घेतल्याचे समोर आले आहे. तसेच, योजनेच्या निकषांमध्ये बसत नसतानाही सुमारे ८ हजार शासकीय कर्मचाऱ्यांनी या योजनेअंतर्गत आर्थिक लाभ घेतल्याची माहिती समोर आली आहे. भाजपाच्या एका वरिष्ठ मंत्र्याने सांगितले की, लाडकी बहीण योजनेचा काही प्रमाणात गैरवापर होईल, याची सरकारला कल्पना होती. तसेच, पात्र नसतानाही लाभ घेणाऱ्या व्यक्तींनाही आपण नियमांचे उल्लंघन करत असल्याची जाणीव होती. त्यामुळे या प्रकरणात सरकारने विश्वासघात केल्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. योजनेतील मासिक आर्थिक मदत १,५०० रुपयांवरून २,१०० रुपये करण्याचे आश्वासन अद्याप पूर्ण झाले नसल्याबाबत विचारले असता, निवडणूक जाहीरनाम्यात ही वाढ कोणत्या कालावधीत केली जाईल, याची निश्चित मुदत नमूद करण्यात आलेली नव्हती, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

भाजपाकडून नाराजी कमी करण्याचा प्रयत्न

लाडकी बहीण योजनेतून वगळण्यात आलेल्या लाभार्थ्यांची नाराजी दूर करण्यासाठी भाजपाने रणनीती आखल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. पक्षातील एका वरिष्ठ नेत्याने सांगितले की, परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून ‘लाडकी बहीण’ योजनेविरोधात निर्माण होणाऱ्या जनमताला उत्तर देण्यासाठी भाजपा स्वतंत्र रणनीती आखणार आहे. याची सुरुवात म्हणून भाजपा कार्यकर्त्यांना प्रत्येक गावात जाऊन राज्य सरकारच्या शेतकरी कर्जमाफी योजनेची माहिती देण्यास सांगण्यात आले आहे. तसेच, महिला शेतकऱ्यांना जमिनीची मालकी हक्क आणि समान वेतन मिळवून देणाऱ्या नवीन कायद्याचा प्रचार करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. या निर्णयांमुळे लाडकी बहीण योजनेतून नावे वगळण्यात आलेल्या महिलांचा रोष शांत होण्यास मदत होईल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला आहे.

विरोधकांकडून महायुती सरकारवर टीका

दरम्यान, विरोधकांच्या महाविकास आघाडीने या मुद्द्यावरून महायुती सरकारला लक्ष्य केले आहे. महाराष्ट्र काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी ‘लाडकी बहीण योजना’ ही आर्थिक गैरव्यवस्थापनाचे ठळक उदाहरण असल्याचा आरोप केला आहे. सरकारने ही योजना सुरू ठेवण्यासाठी इतर विभागांचा निधी वळवला आणि त्याचबरोबर दोन वर्षे योजनेचा गैरवापरही होऊ दिला, अशी टीकाही त्यांनी केली आहे. दुसरीकडे- शिवसेना ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनीही लाडकी बहीण योजनेवरून सत्ताधाऱ्यांना कोंडीत पकडले आहे. भाजपा आणि शिंदे गटाची आश्वासने केवळ निवडणुकीपुरतीच होती आणि हेतू साध्य झाल्यानंतर त्यांनी आपला खरा चेहरा दाखवला. ही योजना म्हणजे मतांसाठी केलेली आर्थिक प्रलोभनाची राजकीय खेळी होती, असा आरोप राऊत यांनी केला आहे. या आरोपांना उत्तर देताना- आमच्या सरकारने महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी ‘लाडकी बहीण योजना’ आणली होती. त्यामुळे महिलांचा आत्मविश्वास वाढला आणि त्यांना स्वतःच्या हक्काच्या पैशांचा लाभ मिळाला, असे भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी स्पष्ट केले आहे.