दोन वर्षांपूर्वी विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजना जाहीर केली. तेव्हा सरसकट अर्ज स्वीकारण्यात आले व लगेचच मंजूर करून तीन महिन्यांचे अनुदान लाभार्थींच्या खात्यात जमा करण्यात आले. आता या योजनेतील ८१ लाख लाभार्थींना अपात्र म्हणून वगळण्यात आले आहे.
लाडकी बहीण योजना वादग्रस्त का?
मध्य प्रदेशात ‘लाडली बहन’ ही योजना सत्तारूढ भाजप सरकारला लाभदायी ठरली होती. म्हणूनच जून २०२४ मध्ये म्हणजेच विधानसभा निवडणुकीच्या चार महिने अगोदर राज्यात ही योजना जाहीर करण्यात आली. त्यावेळी ‘मागेल त्या महिलेला अनुदान’ असे स्वरूप या योजनेचे होते. त्यामुळे आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल महिलांबरोबर सधन कुटुंबातील महिलांनीही या योजनेसाठी अर्ज भरून दिले. याला ग्रामीण, शहरी आणि झोपडपट्टी तीनही प्रकारातील निवासी महिला अपवाद राहिल्या नाहीत. निकषात न बसणाऱ्या महिला, ज्यांना सरकारने नंतर लाडकी बहीण म्हणून संबोधण्यास सुरुवात केली, या आज ना उद्या नावडत्या होतील असा एक अंदाज व्यक्त केला गेला होता. निवडणूक पार पडल्यावर महायुती सरकारने लाडक्या बहिणींची पडताळणी सुरू केली. त्यातून बोगस लाभार्थी समोर आले.
अपात्र बहिणींसाठी सरकारचे किती नुकसान?
एका अंदाजानुसार, या योजनेतील अपात्र लाडक्या बहिणींवर आतापर्यंत २६ हजार कोटी रुपये खर्च झाले असावेत. जून २०२४ मध्ये जाहीर झालेल्या या योजनेचा पहिला हप्ता सप्टेंबरमध्ये दिला गेला होता. हा पहिला लाभ तीन महिन्यांचा असल्याने प्रत्येक लाभार्थीच्या खात्यावर साडेचार हजार रुपये एकाच वेळी जमा झाले. देणारे सरकार म्हणून या योजनेचा प्रचार केला गेला. ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये विधानसभा निवडणुका झाल्या. महायुतीला या योजनेचा दणदणीत लाभ झाला. प्रचंड बहुमत मिळाले. लाडकी बहीण योजनेत झालेली अपात्र बहिणींची घुसखोरी पाहता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पडताळणीचे आदेश दिले. या एका योजनेमुळे सरकारच्या जमा-खर्चाचे गणित पार कोलमडून गेले होते. पहिल्यांदा या योजनेसाठी ५३ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करावी लागली. त्यानंतर ती ४६ हजार कोटींवर आली. यंदाच्या अर्थसंकल्पात ती २८ हजार कोटी रुपयांची आहे. योजनेच्या लाभार्थींना अनुदान देण्यासाठी आदिवासी कल्याण, सामाजिक न्याय यांसारख्या विभागांचा निधी वाढवावा लागला.
ई केवायसी न केलेल्या बहिणींचे काय?
सरकारला या योजनेतील अपात्र लाडक्या बहिणींची छाननी करायची होती. या योजनेवर होणारा खर्च जेवढा कमी करता येईल, तेवढा तो कमी करणे क्रमप्राप्त होते. या योजनेत पहिल्यांदा दोन कोटी ४७ लाख सरसकट लाडक्या बहिणी पात्र ठरल्या होत्या. त्यांची पडताळणी होऊन मार्चअखेर ही संख्या एक कोटी ६६ लाख गेलेली आहे. बँकेत खाते असलेल्या प्रत्येक ग्राहकाला दर वर्षी ‘नो युवर कस्टमर’ अर्थात केवायसी करावे लागते. निकषात न बसणाऱ्या काही महिलांनी घाबरूनच केवायसी केलेले नाही. ही संख्या मोठी आहे. यातील काही महिलांची केवायसी करून घ्यावी लागेल. केवळ सरकारी कर्मचारी आहोत हा रकाना चुकून भरणाऱ्या २४ लाख लाडक्या बहिणी अपात्र ठरल्या होत्या. पडताळणीनंतर यातील वीस लाख ताडक्या बहिणी पात्र ठरल्या. सरकारला योजनेतील पात्र बहिणींची काटेकोर तपासणी करावी लागेल. ज्या आज पात्र ठरल्या, त्यातील उद्या अपात्र ठरतील आणि ज्या अपात्र ठरल्या त्यांतील काही पात्र ठरू शकतील. या योजनेचा लाभ नव्याने घेता येणार नाही. परंतु ६५ वय पूर्ण झालेल्या लाडक्या बहिणी वगळण्यात आल्या आहेत. महायुती सरकारने निवडणूक जाहीरनाम्यात या योजनेतील बहिणींसाठी २१०० रुपये देण्याचे आश्वासन दिलेले आहे. २०२९ च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी ते आश्वासन पूर्ण करावे लागणार आहे. त्यावेळी सरकारी तिजोरीवर पुन्हा बोजा पडण्याची शक्यता आहे. या योजनेतील लाभार्थींना महिन्याच्या विशिष्ट तारखेला अनुदान देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. योजनेतील लाभार्थींनी कर्ज घेऊन व्यवसाय करावा अशी अपेक्षा आहे. मात्र ती पूर्ण होताना फारशी दिसत नाही.
