ललित मोदी यांची ईडीच्या खटल्यातून मुक्तता कशी झाली? प्रकरण नेमके काय होते?

इंडियन प्रीमिअर लीग अर्थात आयपीएल ही देशातील सर्वात लोकप्रिय स्पर्धा मानली जाते. २००८ मध्ये भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने या स्पर्धेला सुरुवात केली होती. आयपीएलच्या पहिल्या हंगामाला क्रीडाप्रेमींनी मोठा प्रतिसाद दिल्यानंतर सगळ्यांच्या नजरा २००९ मध्ये होणाऱ्या स्पर्धेकडे लागल्या होत्या. मात्र, त्याचवेळी देशात सार्वत्रिक निवडणुकांची घोषणा झाल्यानंतर सुरक्षेच्या कारणास्तव ही स्पर्धा दक्षिण आफ्रिकेत खेळवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यासाठी बीसीसीआयने २००९ ते २०१० दरम्यान आफ्रिकन क्रिकेट बोर्डाबरोबर (CSA) एक करार केला. या करारानुसार ‘IPL South Africa’ या नावाने स्वतंत्र बँक खाते उघडून त्याद्वारे आर्थिक व्यवहार करण्याची व्यवस्था करण्यात आली. स्पर्धेच्या आयोजनासाठी बीसीसीआयने सुमारे ४.९८ कोटी अमेरिकन डॉलर्स (अंदाजे २४३.४५ कोटी रुपये) सीएसएकडे हस्तांतरित केले. त्यावेळच्या आयपीएलच्या हंगामातील तिकीट विक्रीतून आफ्रिकन क्रिकेट बोर्डाला सुमारे ३.८३ कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला होता, जो नंतर भारतात परत आणण्यात आला.

वाद नेमका कशावरून निर्माण झाला?

बीसीसीआयने दक्षिण आफ्रिका क्रिकेट बोर्डाला दिलेली रक्कम ही नियमित व्यावसायिक देयक होती की भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) पूर्वपरवानगीची आवश्यकता असलेली परदेशी भांडवली गुंतवणूक होती? हा सक्तवसुली संचालनालयाच्या तपासाचा प्रमुख मुद्दा होता. परकीय चलन व्यवस्थापन कायद्यानुसार (FEMA) दक्षिण आफ्रिकेत वर्ग करण्यात आलेली रक्कम ही भांडवली खात्यातील व्यवहारावर आधारित होती, असा आरोप त्यावेळी ईडीने केला. कारण- या करारामुळे भारताबाहेर ‘संभाव्य आर्थिक दायित्वे निर्माण झाली होती. याशिवाय करारावर स्वाक्षरी करताना स्पर्धेचे अंतिम अंदाजपत्रक तयार झाले नव्हते. त्यामुळे खर्च आणि दायित्वे निश्चित नव्हती आणि हा व्यवहार नियमित व्यावसायिक देयकांच्या कक्षेत येत नाही. हा करार ‘फेमा’च्या नियमांना बगल देण्यासाठी तयार केलेला एक मार्ग होता, तो कोणताही ‘वास्तविक व्यावसायिक करार’ नव्हता, असा दावाही ईडीने केला. तसेच, ललित मोदी हेच आयपीएलचे शिल्पकार असल्यामुळे या व्यवहारासाठी तेच जबाबदार असल्याचा आरोपही ईडीकडून करण्यात आला.

याबाबतचा कायदा काय सांगतो?

या प्रकरणात न्यायाधिकरणाने FEMA अंतर्गत ‘चालू खाते व्यवहार आणि ‘भांडवली खाते व्यवहार’ यांतील फरकाचा सविस्तर विचार केला. या कायद्यातील कलम २ (j) नुसार व्यापार, नियमित व्यावसायिक व्यवहार, सेवा तसेच अल्पकालीन बँकिंग आणि कर्ज सुविधांसाठी होणारे व्यवहार ‘चालू खाते व्यवहार’ मानले जातात. कलम ५ अंतर्गत अशा व्यवहारांसाठी आरबीआयच्या पूर्वपरवानगीची आवश्यकता नसते, तर कलम २(e) नुसार, भारताबाहेरील मालमत्ता किंवा दायित्वांमध्ये बदल घडवून आणणारे व्यवहार ‘भांडवली खाते व्यवहार’ मानले जातात आणि त्यांच्यावर अधिक कडक नियम लागू होतात. त्यामुळे बीसीसीआयने सीएसएला दिलेली रक्कम ही स्पर्धेच्या आयोजनासाठी दिलेले सामान्य सेवा शुल्क होते की, परदेशात आर्थिक दायित्व निर्माण करणारा व्यवहार होता, ज्यासाठी आरबीआयची पूर्वपरवानगी आवश्यक होती, असा या प्रकरणातील मुख्य प्रश्न होता. त्यावेळी न्यायाधिकरणाने FEMA कायद्यातील कलम ४२ (१) चाही विचार केला. या कलमानुसार, नियमभंगाच्या वेळी कंपनीच्या कामकाजासाठी जबाबदार असलेली व्यक्ती आणि कंपनी या दोघांनाही त्या उल्लंघनासाठी दोषी धरले जाऊ शकते. तपासानंतर ईडीने १२ कारणे दाखवा नोटिसा बजावल्या होत्या आणि २०१८ मध्ये बीसीसीआय, ललित मोदी, बीसीसीआयचे माजी सचिव एन. श्रीनिवासन, माजी खजिनदार एम. पी. पांडोव्हे, स्टेट बँक ऑफ त्रावणकोर (आताची SBI) आणि त्यांचे मुख्य व्यवस्थापक नझीर खान यांना मोठा दंड ठोठावण्यात आला.

ललित मोदी यांची सर्व आरोपांतून मुक्तता

२०१० मध्ये आयपीएलच्या तिसऱ्या हंगामानंतर बीसीसीआयने ललित मोदी यांच्यावर फ्रँचायझींसोबतच्या गोपनीयता कराराचे उल्लंघन करणे, लिलाव प्रक्रियेत गैरव्यवहार करणे, यांसारखे गंभीर आरोप केले होते. मात्र, मोदी यांनी हे सर्व आरोप फेटाळून लावले आणि देश सोडून विदेशात पलायन केले. २०१३ मध्ये बीसीसीआयच्या शिस्तपालन समितीने ललित मोदी यांना दोषी ठरवत त्यांच्यावर आजीवन बंदी घातली. त्याचवेळी सक्तवसुली संचालनालयाने त्यांच्याविरोधातील चौकशी सुरूच ठेवली. या प्रकरणात ललित मोदी यांनी अपीलीय न्यायाधिकरणाने धाव घेतली होती. १६ जुलैच्या निर्णयात न्यायाधिकरणाने ईडीचे आरोप फेटाळून लावत दक्षिण आफ्रिका क्रिकेट बोर्डाशी करण्यात आलेले सर्व व्यवहार हे ‘चालू खाते व्यवहार असल्याचे स्पष्ट केले. संबंधित करारातून परदेशातील मालमत्ता किंवा दायित्वांमध्ये कोणताही बदल अथवा मालकी हक्काचे हस्तांतरण झाल्याचे दिसून येत नाही, असेही न्यायाधिकरणाने नमूद केले. या करारात आयपीएल संदर्भातील सेवा आणि सहाय्यासाठी बीसीसीआय मोबदला देईल, असे स्पष्ट नमूद होते आणि करारावर स्वाक्षरी करतानाच तीन दशलक्ष डॉलर्सचे निश्चित शुल्क ठरवण्यात आले होते. त्यामुळे हा करार ‘खर्च अधिक निश्चित शुल्क’ या तत्त्वावर आधारित असल्याचा युक्तिवाद न्यायाधिकरणाने मान्य केला. या प्रकरणातून ललित मोदी पूर्णपणे निर्दोष सुटले आहेत, असे त्यांच्या वकिलांनी दी इंडियन एक्स्प्रेसला सांगितले.

बीसीसीआयविरोधातील दोन निष्कर्ष कायम

न्यायाधिकरणाने ललित मोदी यांच्यावरील सर्व दंड रद्द करत त्यांची निर्दोष मुक्तता करताना सांगितले की, FEMA कायद्यातील कलम ४२ (१) अंतर्गत एखाद्या व्यक्तीला जबाबदार धरण्यासाठी ती व्यक्ती कंपनीच्या कामकाजाची जबाबदारी सांभाळणारी आणि कंपनीसमोर उत्तरदायी असणे आवश्यक आहे. बीसीसीआय अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष आणि संयुक्त सचिव हेच मंडळाच्या कामकाजासाठी अधिकृतपणे जबाबदार होते. त्यावेळी ललित मोदी हे केवळ आयपीएल उपसमितीचे अध्यक्ष होते. त्यामुळे ललित मोदी यांना या प्रकरणात जबाबदार धरण्यासाठी कोणताही ठोस पुरावा नाही. त्यांच्यावर लावण्यात आलेला दंड पूर्णपणे चुकीचा आहे. त्याचवेळी न्यायाधिकरणाने बीसीसीआय विरोधातील दोन मुद्द्यांवर ईडीची भूमिका कायम ठेवली आहे. पहिल्या मुद्द्यात, बीसीआयच्या लेखापुस्तकात सीएसएकडे देय रक्कम केवळ चार कोटी रुपये दाखविण्यात आली होती. मात्र, प्रत्यक्षात मंडळाने संपूर्ण अंतिम रक्कम पाठविली होती. त्यामुळे ४४.१५ कोटी रुपयांची अतिरिक्त रक्कम परदेशात पाठविण्यात आली, असे न्यायाधिकरणाने नमूद केले. दुसऱ्या मुद्द्यात, तिकीट विक्रीतून मिळालेला महसूल भारतात परत आणण्यासाठी १५ महिन्यांचा विलंब झाल्याबाबत न्यायाधिकरणाने बीसीसीआचे स्पष्टीकरण फेटाळले आहे. मात्र, संबंधित निधी अखेर भारतात परत आणण्यात आल्याचा विचार करून, न्यायाधिकरणाने या प्रकरणातील चार कोटी रुपयांचा दंड कमी करून एक कोटी रुपये केला आहे. मूळ दंडाची रक्कम अतिशय जास्त असल्याचे न्यायाधिकरणाने आपल्या निर्णयात नमूद केले आहे.