विश्लेषण : ‘कायदेशीर खर्च विमा’ ही संकल्पना न्यायप्रवेशासाठी नवी दिशा ठरेल?

सुरुवातीला वाहनचालकांना वाहतूक नियमभंगाशी संबंधित प्रकरणांमध्ये लागणार्‍या कायदेशीर खर्चासाठी हा विमा सुरू करण्यात आला होता. नंतर ही संकल्पना नागरी, व्यावसायिक आणि ग्राहक वादांपर्यंत विस्तारली. आज जर्मनी, युनायटेड किंगडम, फ्रान्स, कॅनडा आणि नेदरलँड्स यांसारख्या देशांत हा विमा मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध आहे. काही देशांत घर विमा किंवा मोटार विम्यासोबत हा विमा पूरक संरक्षण म्हणून दिला जातो.

भारतात या विम्याची स्थिती काय आहे?

भारतामध्ये कायदेशीर खर्च विमा हा स्वतंत्र विमा प्रकार अद्याप मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध नाही. सध्या काही मर्यादित विमा योजना जसे की व्यावसायिक जबाबदारी विमा किंवा सार्वजनिक जबाबदारी विमा काही प्रमाणात कायदेशीर खर्चाचा समावेश करतात. मात्र सर्वसामान्य नागरिकांच्या नागरी किंवा ग्राहक वादांमध्ये होणार्‍या न्यायालयीन खर्चासाठी स्वतंत्र विमा योजना अद्याप विकसित झालेली नाही. त्यामुळे ही संकल्पना भारतात अजून चर्चेच्या टप्प्यावर असल्याचे मानले जाते. कायदेशीर खर्च विमा भारतात व्यापक स्वरूपात लागू करायचा असेल तर काही धोरणात्मक आणि संस्थात्मक बदल आवश्यक ठरू शकतात. सर्वप्रथम विमा क्षेत्राचे नियमन करणार्‍या विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरणाने (आयआरडीएआय) या प्रकारच्या विम्यासाठी स्पष्ट नियमावली तयार करणे आवश्यक आहे. तसेच न्यायालयीन प्रक्रियेतील विलंब कमी करण्यासाठी न्यायालयांचे संगणकीकरण, प्रकरण व्यवस्थापन प्रणाली आणि ऑनलाइन सुनावणी यांसारख्या उपाययोजना अधिक प्रभावीपणे राबवणेही महत्त्वाचे ठरेल.

या विम्याचे प्रकार कोणते?

कायदेशीर खर्च विमा प्रामुख्याने दोन प्रकारांत दिला जातो. पहिला प्रकार म्हणजे वाद घडण्यापूर्वीचा विमा. ही वाद निर्माण होण्यापूर्वी घेतली जाणारी विमा योजना आहे. भविष्यात उद्भवू शकणार्‍या संभाव्य वादांसाठी ती आर्थिक संरक्षण देते. दुसरा म्हणजे वाद सुरू झाल्यानंतरचा विमा, वाद न्यायालयात गेल्यानंतर घेतली जाणारी योजना. या प्रकारात विमा हप्ता तुलनेने जास्त असतो आणि काही वेळा विरोधी पक्षाच्या खर्चाची भरपाई करण्याचाही समावेश असतो. तज्ज्ञांच्या मते, हा विमा प्रकार लघु व मध्यम उद्योग, नवउद्योजक कंपन्या, डॉक्टर, अभियंते किंवा सल्लागार यांच्यासारखे व्यावसायिक या घटकांसाठी उपयुक्त ठरू शकतो. कर्मचारी-नियोक्ता वाद, ग्राहक संरक्षणाशी संबंधित प्रकरणे, अचानक उद्भवणार्‍या कायदेशीर वादांमुळे होणारा मोठा खर्च या विम्यामुळे टाळता येऊ शकतो.

फायदे काय तसेच आव्हाने काय?

कायदेशीर खर्च विम्याचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे न्यायप्रवेश सुलभ होण्याची शक्यता. अनेकदा आर्थिक अडचणीमुळे नागरिक न्यायालयीन लढाई टाळतात. विमा संरक्षणामुळे त्यांना न्यायालयात जाण्याची संधी मिळू शकते. तसेच दीर्घकाळ चालणार्‍या खटल्यांमुळे होणारा आर्थिक ताण कमी होऊ शकतो. काही विमा योजनांमध्ये कायदेशीर सल्ला किंवा मध्यस्थी सेवा उपलब्ध असल्याने वाद न्यायालयात जाण्यापूर्वीच मिटण्याची शक्यता वाढते. दुसरीकडे या संकल्पनेबाबत काही प्रश्नही उपस्थित होतात. विमा उपलब्ध झाल्यास न्यायालयीन खटल्यांची संख्या वाढण्याची शक्यता आहे. तसेच विमा कंपन्या काही प्रकारचे वाद विमा संरक्षणाबाहेर ठेवू शकतात किंवा प्रकरण स्वीकारण्याबाबत अटी घालू शकतात. याशिवाय भारतात न्यायालयीन प्रक्रिया अनेकदा दीर्घकाळ चालते. त्यामुळे विमा कंपन्यांसाठी जोखीम आणि विमा हप्ता निश्चित करणे आव्हानात्मक ठरू शकते. विमा क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते, न्यायालयीन प्रक्रियेचे संगणकीकरण, ऑनलाइन वाद निराकरण व्यवस्था आणि वाढती विमा साक्षरता लक्षात घेता भारतात भविष्यात कायदेशीर खर्च विम्याचा विस्तार होण्याची शक्यता आहे. न्यायालयीन खर्चामुळे न्यायप्रवेशात निर्माण होणारी दरी कमी करण्यासाठी हा विमा प्रकार प्रभावी ठरू शकतो का, याकडे कायदे आणि विमा क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.