केंद्रीय पर्यावरण, वने आणि हवामानबदल मंत्रालयाने २०२४च्या सुरुवातीला भारतातील बिबट्यांच्या सद्य:स्थितीचा अहवाल जाहीर केला. या अहवालानुसार २०१८ ते २०२२ या कालावधीत बिबट्यांची संख्या १.०८ टक्क्यांनी वाढल्याचे दिसून आले. अधिवास क्षेत्र कमी होत चालल्याने मानवी वस्तीजवळ त्यांचा वावर वाढला आहे. मात्र, वनखात्याकडे त्यासाठी अजूनही कृती आराखडा नाही. नुकताच ३ मे रोजी आंतरराष्ट्रीय बिबट दिन झाला. त्यानिमित्ताने देशातील बिबटे संवर्धनाविषयी…
बिबट्यांच्या अधिवासाचा नेमका प्रश्न काय?
बिबट्याचा अधिवास कमी झाल्यामुळे, अधिवासाचे खंडन झाल्यामुळे तो मानवी वस्तीलगच्या अधिवासात राहायला लागला आहे. तोच त्याचा मुख्य अधिवास झाल्यामुळे प्रजनन ते शिकार यासह इतर सर्व गोष्टी याच अधिवासात होतात. मुंबई, नाशिकसारख्या शहरात बिबट्यांचा सहज वावर दिसतो. नाशिक विभागात बिबट्यांचा जुना अधिवास संपल्याने पर्याय म्हणून बिबट्याने उसाच्या शेतात ठाण मांडणे सुरू केले. काटेरी जंगल, शहराची सीमा आणि आता सिमेंटचे जंगलही त्यांनी अधिवास म्हणून स्वीकारले आहे. या बदललेल्या अधिवासामुळे अनेक प्रश्नही निर्माण झाले आहेत. शिकार करणे, ती निवांत खात बसणे आणि झोपणे ही बिबट्याची संपूर्ण दिनचर्या प्रभावित झाली आहे. बिबट्याच्या हल्ल्याच्या घटनाही वाढल्या आहेत. प्रत्यक्षात बिबट्याचा स्वभाव माणसाला मारणे नसून त्याला टाळणे आहे. मात्र, अधिवासाचा प्रश्न कायम असल्याने बिबट्यांच्या माणसांवरील हल्ल्यांची संख्या वाढत आहे. मानव-बिबट संघर्ष वाढल्यामुळे शिकारीचे बिबट्याच्या शिकारीचे प्रमाणही वाढले आहे.
जागतिक बिबट परिषदेत काय घडले?
राज्यातील संरक्षित क्षेत्रात आढळणाऱ्या एकूण संख्येपैकी ७५ टक्के बिबटे हे संरक्षित क्षेत्राबाहेर असल्याची महत्त्वपूर्ण नोंद या अहवालात आहे. अधिवास विखंडनाचा जगभरातील बिबट्यांच्या विपुलतेवर आणि वितरणावर नकारात्मक परिणाम झाला आहे. बिबटे हे निरोगी परिसंस्थेचे सूचक आहेत. त्यामुळे त्यांचे संरक्षण करणे म्हणजे त्यांना आधार देणाऱ्या अधिवास आणि शिकार प्रजातींचे रक्षण करणे आहे. मार्च २०२३ मध्ये जागतिक बिबट परिषद न्यूयॉर्क येथे पार पडली. या परिषदेत शेकडो संशोधक, विद्यार्थी, संवर्धनवादी आणि उत्साही लोक एकत्र आले. बिबट्याच्या संवर्धनासाठी जागरूकता आणि समर्थन वाढवणे हा या परिषदेचा उद्देश होता. याच परिषदेत आंतरराष्ट्रीय बिबट दिवसाला अधिकृत मान्यता देण्यात आली. हा दिवस बिबट्यांना भेडसावणाऱ्या समस्यांकडे लक्ष वेधतो. यात अधिवासाचा ऱ्हास, शिकार आणि मानव-वन्यजीव संघर्ष या समस्यांचा समावेश आहे. या जागतिक परिषदेत सादरीकरणे आणि चर्चांनी बिबट संवर्धन प्रयत्नांमध्ये जागरूकता, पाठिंबा आणि गुंतवणूक वाढवण्याची तातडीची गरज अधोरेखित केली.
सर्वेक्षणात बिबट्यांची संख्या किती?
भारतात २०१८च्या सर्वेक्षणात भारतात १२ हजार ८५२ बिबटे आढळले. २०२२च्या सर्वेक्षणात ही संख्या वाढून १३ हजार ८७४ इतकी झाली. २०१८ व २०२२मध्ये अनुक्रमे मध्य प्रदेशात ३४२१ व ३९०७, महाराष्ट्रात १६९० व १९८५, कर्नाटकात १७८३ व १८७९ तर तामिळनाडूत ८६८ व आता १०७० इतके बिबटे आहेत. २०१८ आणि २०२२ मध्ये संपूर्ण भारतात केलेल्या सर्वेक्षणाचा विचार केल्यास १.०८ टक्क्यांनी बिबट्यांच्या संख्येत वार्षिक वाढ झाली आहे. शिवालिक टेकड्या आणि गंगेच्या पठारी भागात दरवर्षी बिबट्याच्या संख्येत ३.४ टक्क्यांनी घट दिसून आली. २०१८ मध्ये याठिकाणी १२५३ तर २०२२ मध्ये ११०९ बिबटे आढळले. तर आंध्र प्रदेशातील नागार्जुनसागर, श्रीशैलम तसेच मध्य प्रदेशातील पन्ना व सातपुडा व्याघ्रप्रकल्पांत बिबट्यांची संख्या सर्वाधिक आढळून आली.
बिबट अहवालातील निरीक्षणे काय सांगतात?
राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरण आणि भारतीय वन्यजीव संस्था यांनी राज्यांच्या वनविभागाच्या सहकार्याने व्याघ्रश्रेणीतील १८ राज्यांमध्ये बिबट सर्वेक्षण केले. हिमालय तसेच वाघांचा अधिवास नसलेल्या अर्धशुष्क भागात सर्वेक्षण करण्यात आले नाही. तसेच जंगलाव्यतिरिक्त बदललेल्या बिबट्याच्या अधिवासातदेखील हे सर्वेक्षण करण्यात आले नाही. या अहवालात काही निरीक्षणे देखील नोंदवण्यात आली. व्याघ्रप्रकल्प महत्त्वाचे असतानाच संरक्षित क्षेत्राबाहेरील बिबट्यांच्या संवर्धनातील अंतर दूर करणे महत्त्वाचे आहे. संघर्षाच्या वाढत्या घटना बिबट आणि मानव अशा दोघांसाठी आव्हाने निर्माण करत आहेत. संरक्षित क्षेत्राबाहेर बिबट्यांचे अस्तित्व तितकेच महत्त्वाचे असल्याने, अधिवास संरक्षण वाढवण्यासाठी आणि मानव-वन्यजीव संघर्ष कमी करण्यासाठी सरकारी संस्था, संवर्धन संस्था आणि स्थानिक समुदाय यांचा समावेश असलेले सहयोगी प्रयत्न आवश्यक आहेत, असे निरीक्षण या अहवालात नोंदवण्यात आले.
rakhi.chavhan@expressindia.com
