जुन्नर परिसरात बिबट्यांची संख्या वाढल्यामुळे बिबट्यांची नसबंदी करण्याची मागणी समोर आली आहे. त्या विषयी…

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

जुन्नरमधील बिबट्यांची नेमकी स्थिती काय?

जुन्नर वन विभागाचे बहुतांश क्षेत्र डोंगराळ आहे. परिसरात पाटबंधारे विभागाचे मोठ्या प्रमाणावर सिंचन प्रकल्प आहेत. यात प्रामुख्याने घोड, कुकडी प्रकल्पांतर्गत डिंबा, माणिकडोह, पिंपळगाव जोगा, वडज, चिल्हेवाडी, चासकमान, येडगाव असे मध्यम व लघु पाटबंधारे प्रकल्प असल्याने सिंचन सुविधेत वाढ झाली आहे. पाण्याच्या उपलब्धतेमुळे ऊस, केळी, द्राक्ष, डाळिंब आदी दीर्घकालीन बागायती पिके मोठ्या प्रमाणावर घेण्यात येतात. पिकांमुळे बिबट्यांना दीर्घ काळ लपून राहण्यासाठी सुरक्षित निवारा मिळतो. पाणी आणि चारा मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध होत असल्यामुळे पाळीव पशूंची संख्या मोठी आहे. पाळीव पशू, जनावरांमुळे बिबट्यांना सहज भक्ष्य उपलब्ध होते. त्यामुळे बिबट्यांसह, अन्य वन्यप्राण्यांचा बागायती क्षेत्रात, मनुष्यवस्तीजवळ वावर वाढला आहे. प्रामुख्याने मनुष्यवस्तीजवळच बिबट्यांचा अधिवास निर्माण झाला आहे. गेल्या २४ वर्षांपासून जुन्नर वन विभागात मानव – बिबटे संघर्षाच्या घटना प्रत्येक वर्षी वाढतच आहेत.

वन विभागाने केलेल्या उपाययोजना काय?

जुन्नर वन विभागात २००१ पासून बिबट्यांचा मानवी वस्तीत सातत्याने प्रवेश होऊन व्यक्ती व पाळीव पशुधनावरील हल्ल्यांच्या घटनांत वाढ झाल्यामुळे बिबट्यांना पिंजराबंद करण्याची मागणी झाली. त्यामुळे जुन्नर-निमगिरी मार्गावर शहाजी सागर धरणाजवळ माणिकडोह येथे असलेल्या रोपवाटिकेच्या क्षेत्रातील ४.०५ हेक्टर क्षेत्रामध्ये बिबट निवारा केंद्र कार्यान्वित करण्यात आले. पिंजरा बंदिस्त बिबट्यांना नैसर्गिक अधिवासात मुक्त करेपर्यंतच्या कालावधीपर्यंत ठेवण्यासाठी, जखमी बिबट्यांवर वैद्यकीय उपचार करण्यासाठी, नैसर्गिक अधिवासात मुक्त करण्यास सक्षम नसलेल्या बिबट्यांची दैनंदिन देखभाल करण्याचे काम बिबटे निवारा केंद्रात केले जाते. केंद्रीय प्राणीसंग्रहालय प्राधिकरणाने माणिकडोह बिबटे निवारा केंद्राला मंजुरी दिली आहे. २२ एप्रिल २०२२मध्ये निवारा केंद्रात वन्यजीव मल्टिस्पेशालिटी रुग्णालय कार्यान्वित करण्यात आले आहे. २०१७ ते २०२३ या काळात निवारा केंद्राच्या माध्यमातून एकूण ८५ बिबटे आणि त्यांच्या बछड्यांचे पुनर्मीलन करण्यात आले आहे. २०१९ ते एप्रिल २०२४, या काळात एकूण १०२ बिबट्यांना वाचवले आहे. २०१८ ते २०२४ या काळात १०८ बिबट्यांचा अपघाती आणि ११७ बिबट्यांचा नैसर्गिक, अशा २२५ बिबट्यांचा मृत्यू झाला आहे. मागील २३ वर्षांत बिबट्यांसह वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यात मनुष्य, पशुधन, पीक नुकसानीपोटी सुमारे १,२५,८५,२९७ रुपयांची भरपाई नागरिकांना देण्यात आली आहे.

हेही वाचा >>> विश्लेषण : आपल्याला गहू आयात करावा लागणार?

वन विभागाची प्रशासकीय क्षमता कमी?

जुन्नर वन विभागामध्ये पुणे जिल्ह्याच्या उत्तरेकडील जुन्नर, आंबेगाव, खेड व शिरूर या चार तालुक्यांचा समावेश होतो. वन विभागाच्या ताब्यात ६११.२२ चौरस किलोमीटर वनजमीन आहे. या वनजमिनीचे व्यवस्थापन जुन्नर, ओतूर, मंचर, घोडेगाव, खेड, चाकण व शिरूर या सात वन परिक्षेत्रांच्या माध्यमातून केले जाते. उपवनसंरक्षकांच्या अंतर्गत सात वनपरिक्षेत्र अधिकारी, ३३ वनपाल, ९६ वनरक्षक आणि ५९ वनमजूर काम करतात. वनपालाच्या दोन, वनरक्षकाच्या १० जागा रिक्त आहेत. जुन्नर परिसरात एकूण ३०३ बचाव पथके कार्यरत आहेत. जुन्नर परिसरात बिबट्यांची संख्या सुमारे ४०० वर गेली आहे. त्यामुळे बिबटे-मानव संघर्ष अधिक उग्र झाला आहे. जेरबंद केलेल्या बिबट्यांना निवारा केंद्रात ठेवण्यासाठी पिंजरे अपुरे पडत आहेत. सध्या केंद्रात सुमारे ५२ बिबटे पिंजराबंद आहेत. नवीन बिबटे ठेवण्यास मर्यादा आहेत. त्यामुळे केंद्राचा विस्तार करण्यात येणार आहे. जलसंपदा विभागाच्या सुमारे १२.६९ हेक्टर क्षेत्राचे वन विभागाकडे हस्तांतर करण्यात येणार आहे. त्यासाठी वन विभागाकडून जलसंपदा विभागाकडे निधीही सुपूर्द करण्यात आला आहे. 

हेही वाचा >>> दक्षिण चिनी समुद्रात बेट बांधून व्हिएतनाम वाढवतोय ताकद; चीनची भूमिका काय?

बिबट्यांच्या नसबंदीच्या प्रस्तावाचे काय?

जुन्नर परिसरात बिबट्यांची संख्या वाढल्यामुळे बिबट्यांचे पाळीव प्राण्यांसह मानवावर हल्ले वाढले. पाळीव पशुधनाचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होऊ लागले. बिबट्याचा वावर सुरू असल्यामुळे शेतीची कामे करणेही जिकिरीचे झाले आहे. स्थानिक नागरिक या प्रकरणी वन विभागाला दोषी धरत असून, स्थानिक आणि वन विभागाच्या कर्मचाऱ्यांतही संघर्ष होऊ लागला आहे. या पार्श्वभूमीवर लोकप्रतिनिधी आणि स्थानिकांकडून बिबट्यांची संख्या नियंत्रित करण्यासाठी बिबट्यांची नसबंदी करा, अशी मागणी केली जात होती. त्या पार्श्वभूमीवर जुन्नर वन विभागाने राज्य सरकारकडे बिबट्यांची नसबंदी करण्याचा प्रस्ताव दिला होता. पण, बिबट्यांची नसबंदी करण्यासाठी केंद्र सरकारची परवानगी लागणार असल्यामुळे राज्य सरकारने हा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठवला आहे. राज्य सरकारकडून नसबंदीचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठविला आहे. नसबंदी करण्यासाठी वन्य जीव संरक्षण अधिनियमात मोठा बदल करावा लागणार आहे. त्यासाठी केंद्रीय प्राणीसंग्रहालय प्राधिकरण आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे मत विचारात घ्यावे लागणार आहे. वन्य प्राण्यांची नसबंदी करण्याचा हा देशातील पहिलाच प्रस्ताव असल्यामुळे संबंधित निर्णयात पर्यावरणप्रेमींसह केंद्रीय वन विभागाचीही महत्त्वाची भूमिका असणार आहे. त्यामुळे नसबंदीचा निर्णय होण्यास काही काळ प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.

dattatray.jadhav@expressindia.com

मराठीतील सर्व लोकसत्ता विश्लेषण बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Leopard sterilisation to curb population and human wildlife conflict print exp zws
First published on: 13-06-2024 at 07:30 IST